काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका नवनियुक्त पदाधिकारीको परिचयात्मक छलफल भएको छ।

प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा भएको छलफलमा आयोगका पदाधिकारीले आफूहरु नियुक्त भएपछि थप उजुरीका लागि सूचना प्रवाहलगायत थालिएका काम, देखिएका चुनौती, बजेट र पूर्वाधारका लागि सरकारसँगका अपेक्षाबारे प्रस्तुति गरेका थिए।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजय चौरसिया, प्रधानमन्त्रीका मानव अधिकार तथा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सल्लाहकार अग्नि खरेल, महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालसहित सहभागी छलफलमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष महेश थापा र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका लीलादेवी गड्तौला, आयोगका सदस्यहरु र सचिवहरु सहभागी थिए।

छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले संक्रमणकालीन न्यायलाई पीडितलाई केन्द्रमा राखेर निष्कर्षमा लाने विषयमा सरकारको आवश्यक सहयोग हुने विश्वास दिलाउँदै अन्य काममा कुनै सरकारको दबाब र हस्तक्षेप नहुने स्पष्ट गरे। ‘तपाईँहरु कसैको दबाबमा नपर्नुस्। स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निडरताका साथ काम गर्नुस् र सरकारले कुनै हस्तक्षेप र दख्खल गर्दैन। आवश्यक सहयोग गर्छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने।

दुवै आयोगमा यही जेठ ४ गते पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए।

काठमाडौँ । सार्वजनिक यातायात बन्दको अवसर छोपी अफलाइन बार्गेनिङमार्फत यात्रुसँग मनपरी भाडा असुल्ने तथा सडक अवरोध गर्ने चालकहरू दोस्रो दिन पनि कारबाहीमा परेका छन् ।

मंगलबार काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले यात्रुलाई हैरानी दिने, बढी भाडा असुल्ने, अफलाइन बार्गेनिङ गर्ने र सवारी आवागमनमा अवरोध पुर्‍याउने कार्य गरेको भन्दै ३३१ जना चालकलाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ ।

त्यसैगरी ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने अन्य २७२ जना राइड शेयरिङ चालकलाई पनि कारबाही गरिएको छ । सार्वजनिक सवारी साधन बन्द रहेको अवस्थामा ती चालकले सडकमा यात्रु पर्खँदा सवारी आवागमनमा अवरोध पुगेको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ ।

साथै उनीहरूले यात्रुसँग अत्यधिक भाडा लिने, अफलाइन सर्तमा यात्रा गराउने र अनावश्यक रूपमा दुःख दिने काम गरेको समेत फेला परेको छ ।

नियमविपरीत क्रियाकलापमा संलग्न ३३१ जनालाई थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि विभिन्न प्रहरी वृत्तमा पठाइएको छ भने बाँकी २७२ जनामाथि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ अनुसार कारबाही गरिएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

यसअघि सोमबार पनि यस्तै गतिविधिमा संलग्न २७८ जना चालकलाई कारबाही गरिएको थियो भने ६० जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ २०, २०८२ २३:१०

पोखरा–  गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ सञ्चालन तथा नियमन गर्ने नियमावली एक महिनाका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मंगलबार बसेको मुख्यमन्त्री, मन्त्री, वार्ता समितिबीचको संयुक्त बैठकले राइड सेयरिङ (नियमन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२ एक महिनालाई कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको हो ।

एक महिनाको समयमा यातायात व्यवसायीसँग वार्ताका लागि बैठक बस्ने र समस्या समाधान गरेर यसलाई पुन: कार्यान्वयन गरिने प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला मन्त्री टकराज गुरुङले बताए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मंगलबार नै राइड सेयरिङ नियमावलीमा उल्लेखित प्रावधानको कार्यान्वयन हाललाई स्थगन गण्डकी प्रदेश सरकारलाई मंगलबार पत्र पठाएको थियो ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले गत जेठ १ मा राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली-२०८२ प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । त्यसको विरोधमा व्यवसायीले जेठ ८ मा मुख्यमन्त्री र यातायात मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । उक्त ज्ञापन पत्रबारे छलफल गर्न यातायात मन्त्रालयले जेठ १३ मा वार्ता समिति बनाएको थियो ।

मन्त्रालयका सचिव कमलकुमार अधिकारीको नेतृत्वमा उपसचिव, इन्जिनियर र अधिकृत संलग्न ५ सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरिएको थियो । समिति सदस्यमा प्रशासन तथा यातायात व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख प्रेम सुवेदी, कानुन अधिकृत जितबहादुर बस्याल, मेकानिकल इन्जिनियर कमला द्वारे र शाखा अधिकृत अनिल सुवेदी रहेका छन् ।

महासंघको तर्फबाट ५ जनालाई जेठ १४ को वार्तामा सहभागी हुन मन्त्रालयले पत्र पठाएको थियो । त्यसमा व्यवसायी गएनन् । व्यवसायीले आन्दोलन केन्द्रीय स्तरमा चर्किएकाले अब प्रदेशमा वार्ता गर्नुको औचित्य नभएको बताउँदै आएका छन् । 

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास र समृद्धिका लागि नयाँ वित्तीय व्यवस्था र सशक्त विश्व सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

स्पेनको सेभिलामा यही जुन ३० देखि आगामी जुलाई ३ सम्म हुने विकासका लागि वित्तसम्बन्धी चौथो अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा मंगलबार संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टेनियो गुटेरसले आह्वान गरेको भर्चुअल बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले स्वच्छ प्रणालीगत सुधारका लागि पनि आग्रह गरे।

विभिन्न राष्ट्र प्रमुख÷सरकार प्रमुख सहभागी भर्चुअल बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले घट्दो विकास सहायता र लगानीका बीच विकासोन्मुख मुलुकले आन्तरिक स्रोतबाट मात्रै धान्न नसक्ने भएको प्रभावकारी विश्व सहकार्यमा जोड दिए।

प्रधानमन्त्री ओलीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षाका साथै नेपाल सन् २०२६ सम्ममा अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने र सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘राइड शेयरिङ सेवा सञ्चालन तथा नियमन नियमावली २०८२’ एक महिनाका लागि स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारी वार्ता टोली र सार्वजनिक यातायात व्यवसायीबिच भएको ६ बुँदे सहमतिको औपचारिक जानकारी प्रदेश सरकारसमक्ष पुगेपछि यस्तो निर्णय लिइएको गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिलामन्त्री डा. टकराज गुरुङले जानकारी दिए । 

“एक महिनाका लागि नियमावली कार्यान्वयनमा नलैजाने निर्णय गरेका हौँ । यो समयमा यातायात व्यवसायी र अन्य सरोकारवालालाई वार्ता र छलफलमा आउन आह्वान गरेका छौँ,” उनले टेकपानासँग भने ।

यातायात व्यवसायीसँगको सहमतिपत्र आज गृह, भौतिक मन्त्रालय हुँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पुगेको थियो । त्यसपछि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले मन्त्रीहरूसँग छलफल गर्दै राइड शेयरिङ सम्बन्धी नियमावली तत्काल कार्यान्वयनमा नल्याउने निर्णय लिएका हुन् ।

यसअनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेशबाट गठन भएको वार्ता समितिले सरोकारवाला पक्षलाई वार्ताका लागि पुन: आह्वान गरी वार्ता सम्पन्न गर्न एक महिनाको अवधि तोक्ने र उल्लिखित अवधिभर गण्डकी प्रदेश राइड शेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२ बमोजिमका राइड शेयरिङ सम्बन्धी प्रावधानको कार्यान्वयन गर्ने कार्य प्रक्रिया स्थगन गर्ने निर्णय भएको गरिएको हो ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ २०, २०८२ १९:५१

काठमाडौं–  यातायात व्यवसायीहरूले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ नियमावली फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै व्यवसायीहरूले आन्दोलनका कार्यक्रम हालका लागि स्थगित गरिएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजय स्वाँरले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।

गण्डकीले ल्याएको उक्त नियमावलीका कारण सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।

उनीहरू देशभर सडक ठप्प पारेपछि संघीय सरकारसमेतको उपस्थितिमा वार्ता भएको थियो ।

गएराति भएको सहमतिको ड्राफ्ट आजै साँझ गण्डकी प्रदेश सरकारसमक्ष प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पठाएको थियो ।

सोही अनुसार, गण्डकी सरकारले एक महिनाका लागि नियमावली स्थगित गरेको छ ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

काँक्रेविहार (सुर्खेत)। कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका कर्मचारीले आन्दोलन स्थगित गरेका छन्। सरकारद्वारा गठित वार्ता समिति र आन्दोलनरत कर्मचारीबीच १४ बुँदे सहमतिपछि आन्दोलन स्थगित गरिएको हो।

स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐनमा विभेद् गरिएको भन्दै यहाँका ७९ वटै स्थानीय तहका कर्मचारीहरू कामकाज ठप्प पार्दै दुई साताभन्दा बढी समयदेखि आन्दोलनमा थिए।

सोमबार प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव (कानुन) वीरेन्द्रबहादुर केसीको संयोजकत्वमा वार्ता तथा सहजीकरण समिति गठन गरेको थियो। उक्त समिति, सुर्खेत जिल्लामा क्रियाशील राष्ट्रियस्तरका ट्रेड यूनियन र स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल कर्णाली प्रदेश समितिबीच त्रिपक्षीय वार्ता तथा छलफलपछि सहमति जुटेको हो।

सरकारले यही जेठ २ मा स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गरिसकेको छ। उक्त विधेयकमा स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीको वृत्ति विकासमा प्रत्यक्ष असर पर्ने दफा उपदफा संशोधन गर्ने सहमतिपछि आन्दोलन स्थगन भएको स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक विक्रम शाहीले बताए।

काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘राइड शेयरिङ सेवा सञ्चालन तथा नियमन नियमावली २०८२’ एक महिनाका लागि कार्यान्वयन स्थगन गर्ने निर्णय गरेपछि सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरूले आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् ।

सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका महासचिव भरत नेपालले गण्डकी सरकारको निर्णयलाई स्वागत गर्दै आफूहरू वार्तामा जाने बताए । “हामीले यातायात सेवा बन्द गर्दा आर्थिक रूपमा घाटा भएको छ भने सर्वसाधारण पनि समस्यामा परेका छन् । गण्डकी सरकारले एक महिनाको समय दिएर वार्तामा आउन भनेको छ । हामी यो समयमा वार्तामा जान्छौँ,” उनले टेकपानासँग भने ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले गएको ३० वैशाखमा ‘राइड शेयरिङ सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली’ स्वीकृत गरेको थियो । सो नियमावलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यातायात व्यवसायीहरूले चरणबद्ध आन्दोलन थालेका थिए ।

आन्दोलनकै बिच सोमबार सरकारी वार्ता टोली र यातायात व्यवसायीबिच ६ बुँदे सहमति भएको थियो । मंगलबार उक्त सहमतिको औपचारिक जानकारी गण्डकी प्रदेश सरकारसमक्ष पुगेपछि सरकारले नियमावली एक महिनाका लागि कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको हो ।

यससँगै आन्दोलन फिर्ता भएको र बुधवार (भोलि)देखि सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा आउने यातायात व्यवसायीहरूले जनाएका छन् ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ २०, २०८२ २०:४१

काठमाडौँ– राजतन्त्र पुनः स्थापनाको माग गर्दै व्यवस्था विरोधी समूह संयुक्त जनआन्दोलन समितिको आह्वानमा सुरु गरिएको एक हप्ते आन्दोलनको पहिलो चरण मङ्गलबार सम्पन्न भएको जानकारी गराइएको छ।

आन्दोलनका आयोजकहरूले सरकारको हस्तक्षेप र दमनका बाबजुद आन्दोलन उत्साहजनक र जनसमर्थनयुक्त भएको दाबी गरेका छन्।

आन्दोलन समितिका संयोजक नवराज सुवेदीद्वारा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा आन्दोलनमा सहभागी सम्पूर्ण स्वाभिमानी नेपाली नागरिकप्रति आभार प्रकट गरिएको छ। 

विज्ञप्तिअनुसार पहिलो चरणको आन्दोलनको समीक्षा गर्दै आगामी रणनीति तय गर्न समितिले जेठ २१ गते बुधबार नवदुर्गा पार्टी प्यालेस, सुकेधारामा बैठक बोलाएको छ। दिउँसो २ बजेका लागि तय गरिएको सो बैठकमा समितिमा आबद्ध ४४ वटा राजनीतिक दल, समूह र अभियानका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहने बताइएको छ। 

दोस्रो चरणको आन्दोलन थप सङ्गठित र सशक्त बनाउने राजावादी समूहको दाबी छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।