काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘राइड शेयरिङ सेवा सञ्चालन तथा नियमन नियमावली २०८२’ एक महिनाका लागि स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारी वार्ता टोली र सार्वजनिक यातायात व्यवसायीबिच भएको ६ बुँदे सहमतिको औपचारिक जानकारी प्रदेश सरकारसमक्ष पुगेपछि यस्तो निर्णय लिइएको गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिलामन्त्री डा. टकराज गुरुङले जानकारी दिए ।
“एक महिनाका लागि नियमावली कार्यान्वयनमा नलैजाने निर्णय गरेका हौँ । यो समयमा यातायात व्यवसायी र अन्य सरोकारवालालाई वार्ता र छलफलमा आउन आह्वान गरेका छौँ,” उनले टेकपानासँग भने ।
यातायात व्यवसायीसँगको सहमतिपत्र आज गृह, भौतिक मन्त्रालय हुँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पुगेको थियो । त्यसपछि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले मन्त्रीहरूसँग छलफल गर्दै राइड शेयरिङ सम्बन्धी नियमावली तत्काल कार्यान्वयनमा नल्याउने निर्णय लिएका हुन् ।
यसअनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेशबाट गठन भएको वार्ता समितिले सरोकारवाला पक्षलाई वार्ताका लागि पुन: आह्वान गरी वार्ता सम्पन्न गर्न एक महिनाको अवधि तोक्ने र उल्लिखित अवधिभर गण्डकी प्रदेश राइड शेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२ बमोजिमका राइड शेयरिङ सम्बन्धी प्रावधानको कार्यान्वयन गर्ने कार्य प्रक्रिया स्थगन गर्ने निर्णय भएको गरिएको हो ।
पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ २०, २०८२ १९:५१
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
