काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘राइड शेयरिङ सेवा सञ्चालन तथा नियमन नियमावली २०८२’ एक महिनाका लागि कार्यान्वयन स्थगन गर्ने निर्णय गरेपछि सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरूले आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् ।
सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका महासचिव भरत नेपालले गण्डकी सरकारको निर्णयलाई स्वागत गर्दै आफूहरू वार्तामा जाने बताए । “हामीले यातायात सेवा बन्द गर्दा आर्थिक रूपमा घाटा भएको छ भने सर्वसाधारण पनि समस्यामा परेका छन् । गण्डकी सरकारले एक महिनाको समय दिएर वार्तामा आउन भनेको छ । हामी यो समयमा वार्तामा जान्छौँ,” उनले टेकपानासँग भने ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले गएको ३० वैशाखमा ‘राइड शेयरिङ सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली’ स्वीकृत गरेको थियो । सो नियमावलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यातायात व्यवसायीहरूले चरणबद्ध आन्दोलन थालेका थिए ।
आन्दोलनकै बिच सोमबार सरकारी वार्ता टोली र यातायात व्यवसायीबिच ६ बुँदे सहमति भएको थियो । मंगलबार उक्त सहमतिको औपचारिक जानकारी गण्डकी प्रदेश सरकारसमक्ष पुगेपछि सरकारले नियमावली एक महिनाका लागि कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको हो ।
यससँगै आन्दोलन फिर्ता भएको र बुधवार (भोलि)देखि सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा आउने यातायात व्यवसायीहरूले जनाएका छन् ।
पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ २०, २०८२ २०:४१
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
