काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘राइड शेयरिङ सेवा सञ्चालन तथा नियमन नियमावली २०८२’ को विरोधमा सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरू देशव्यापी हडतालमा उत्रिएका छन् । ‘सार्वजनिक यातायात बचाउ केन्द्रीय संघर्ष समिति’को आह्वानमा सोमबार सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरूले आफ्ना सवारी साधनहरू ग्यारेजमै थन्क्याएर सेवा बन्द गरेका हुन् ।
यसको प्रत्यक्ष असर काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभरका यात्रुहरूमा परेको छ । काठमाडौँका विभिन्न बस स्टपहरूमा यात्रुहरू गाडी कुर्दै अलपत्र देखिएका छन् । लामो तथा छोटो दुरीका सार्वजनिक बस, माइक्रोबस, टेम्पोजस्ता साधन नचलेपछि विद्यार्थी, कार्यालय जानुपर्ने कर्मचारी, कामदार तथा सर्वसाधारणलाई पैदल यात्रा गर्न बाध्य बनाएको छ ।
सडकमा निजी सवारी साधन र राइड शेयरिङ प्लेटफर्मका सवारी गुडेका छन् । सार्वजनिक यातायात बन्द भएको मौका पारी अफलाइन राइडरले मनपर्दी शुल्क लिएर यात्रु ओसारपसार गर्न थालेको गुनासो पनि आएका छन् ।
यातायात व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले गण्डकी प्रदेश सरकारको नियमावलीले सवारी तथा यात्रा व्यवस्था ऐन २०४९ को उल्लङ्घन गरेको दाबी गरेको छ । नियमावलीले निजी प्रयोजनका लागि खरिद गरिएका (रातो नम्बर प्लेट) सवारीलाई राइड शेयरिङको नाममा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न खुला गरेकाले आफ्नो व्यवसायमाथि अन्यायपूर्ण चुनौती आएको उनीहरूको ठहर छ ।
नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका अध्यक्ष भीम ज्वाला राईले नियमावली खारेजीका लागि पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएपछि आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताए । “सरकारसँगको वार्ता प्रयास असफल भएपछि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो,” उनले टेकपानासँग भने ।
व्यवसायीहरूले सात बुँदे मागसहित सार्वजनिक रूपमा आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । यसअन्तर्गत गण्डकी प्रदेशको नियमावली खारेज, एकै प्रकारका सेवा प्रदायकलाई समान व्यवहार, एकै किसिमको नम्बर प्लेट प्रयोगलगायतका माग छन् । उनीहरूले सबैखाले सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा समान मापदण्ड लागु गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
यता, देशभर गरिएको हडतालले जनजीवन प्रभावित भएको छ । काठमाडौँ उपत्यकासहित विभिन्न सहरहरूमा यातायात ठप्प हुँदा यात्रुहरू गन्तव्यमा पुग्न नसकी अलपत्र परेका छन् । कलेज जानुपर्ने विद्यार्थी, काममा हिँड्नुपर्ने मजदुर तथा कर्मचारीहरू बिहानैदेखि सडकमा अलपत्र परेका दृश्यहरू देखिएका छन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले भने नियमावली सर्वोच्च अदालतको आदेश र श्रम तथा उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार ल्याइएको दाबी गर्दै आएको छ । तर व्यवसायीहरू यो नियमावली कानुनी रूपमा अमान्य रहेको जिकिर गर्दै विरोधमा उत्रिएका छन् ।
पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ १९, २०८२ ८:५३
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
