काठमाडौँ । सरकारले राइड शेयरिङ एपहरूलाई वैधानिकता प्रदान गर्न थालेसँगै सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरूले त्यसको विरोध गर्न थालेका छन् । सार्वजनिक यातायात बचाउ केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिले आइतबार काठमाडौँको माइतीघरदेखि बिजुली बजारसम्म हातमा कालो पट्टी बाँधेर विरोध जनाएका हुन् ।
यस्तै सोमबारदेखि भाडामा चल्ने सबै यातायातहरू थन्क्याएर आन्दोलनको तयारी भएको सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घका महासचिव भरत नेपालले बताए । माग पुरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने उनको भनाई छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले ३० वैशाखमा ‘राइड शेयरिङ नियमन तथा व्यवस्थापन नियमावली’ स्वीकृत गरेको थियो । त्यससँगै नियमावलीलाई लिएर आपत्ति जनाउँदै यातायात व्यवसायीले चरणबद्ध रूपमा आन्दोलन थालेका हुन् ।
उक्त नियमावली सङ्घीय कानुनसँग बाझिने गरी बनाइएको महासचिव नेपालले बताए । उनले भने, “अरू प्रदेश पनि नियमावली बनाएर स्वीकृत गर्ने क्रममा छन् । यो नियमावली खारेज गर्नुपर्छ ।” यस्तै नियमावली हटाउनुका साथै मजदुरको हक हित र सार्वजनिक यातायातको सुविधाका विषयमा सात बुँदे माग राख्दै सोमबारदेखि विरोधमा उत्रिने तयारी गरेको उनले सुनाए । आफूहरूको माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोन जारी रहने उनको भनाई छ ।
निजी सवारी साधनले सार्वजनिक यातायात जसरी यात्रु ओसारपसार गर्न नपाउने व्यवस्था यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा रहेको उल्लेख गर्दै यातायात राइड शेयरिङको विरोध गरिरहेका छन् । राइड शेयरिङ उक्त ऐन विपरीत भएको उनीहरूको जिकीर छ ।
सोही विषयमा सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतमा समेत रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले १३ असोज २०८१ मा राइड शेयरिङलाई निजी सवारी साधनमार्फत यात्रु ओसारपसार गर्न रोक लगाउँदा चालकहरूको रोजगारीको हकमा प्रतिकूल असर पुग्ने फैसला सुनाएको थियो ।
“राइड शेयरिङ व्यवसायलाई नकार्नुको साटो यसलाई व्यवस्थित गर्दै यस प्रकारको यातायात सेवामा समेत महिला, अपाङ्गता भएका यात्रुहरूलाई समायोजन गरिनु पर्ने अनिवार्यता रहेको छ । यस सम्बन्धमा सुरक्षाको स्थापित मापदण्ड व्यवस्थित गरिनु पर्ने देखिन्छ । राइड शेयरिङ सेवा प्रदायक सवारीको दर्ता, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा अनुगमन निरीक्षणका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था मार्फत वैधानिक रूपमा त्यस्तो यातायात सेवा सञ्चालन हुनुपर्ने देखिन्छ,” सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ ।
सर्वोच्चले कुनैपनि सवारीलाई नियम बनाएर सञ्चालनमा ल्याउन सकिने भनेर कानुनी प्रावधान बनाउने बाटो खोलेपछि उक्त नियमावली गण्डकी प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेको थियो । तर, नियमावलीले सार्वजनिक यातायात व्यवसायीलाई मर्कामा पार्ने भन्दै व्यवसायीहरू विरोधमा उत्रिएका हुन् ।
पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ १८, २०८२ १५:३८
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
