काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेशमा राइड शेयरिङलाई कानुनी मान्यता दिने नयाँ नियमावलीको विरोधमा शुक्रबारदेखि सार्वजनिक यातायात सेवा ठप्प भएको छ ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघअन्तर्गतको ‘सार्वजनिक यातायात बचाउ संघर्ष समिति’ले तीन बुँदे मागसहित आन्दोलन थालेको हो । उनीहरूले राइड शेयरिङसम्बन्धी नियमावली खारेज, सार्वजनिक सवारी सञ्चालन नीति स्पष्ट पार्नुपर्ने र सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
महासंघ गण्डकी संयोजक केदारप्रसाद पौडेलका अनुसार गण्डकीका १५ हजारभन्दा बढी सार्वजनिक सवारी साधन ग्यारेजमै थन्क्याइएको छ । उनले माग सम्बोधन नभए जेठ १९ देखि देशभर सवारी सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी पनि दिए ।
गण्डकी सरकारले जेठ १ गते ‘राइड शेयरिङ (नियमन तथा व्यवस्थापन) नियमावली २०८२’ राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । योसँगै निजी प्रयोजनका रातो नम्बर प्लेट भएका दुईपाङ्ग्रे र चारपाङ्ग्रे सवारीलाई यात्रु ओसारपसारमा प्रयोग गर्न कानुनी मान्यता दिएको छ । यो व्यवस्थाले अहिलेको ‘यातायात व्यवस्था ऐन २०४९’ को प्रावधानविपरीत भएको व्यवसायीहरूको दाबी छ ।
प्रभावस्वरूप शुक्रबारदेखि गण्डकीका सबै ११ जिल्लामा लामो तथा छोटो दूरीका बस, ट्याक्सी र ढुवानी सेवा ठप्प छन् । आन्दोलनका कारण परीक्षार्थी, बिरामीलगायत सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नुपरेको छ ।
सरकारले वार्ताका लागि समिति गठन गरेको भए पनि व्यवसायीले माग सम्बोधन नभएसम्म वार्ता प्रक्रियामा नजाने अडान लिएका छन् ।
पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ १६, २०८२ ११:१
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
