काठमाडौँ । सरकारले सरकारवादी मुद्दाहरूमा बहस र पैरवीको गुणस्तर तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि ‘विद्युतीय न्यायाधिवक्ता कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उक्त कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् । उनले न्याय प्रणालीलाई सरल, सहज, पहुँचयोग्य, छरितो र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरिने स्पष्ट पारे ।
न्यायमा सबैको समान पहुँच सुनिश्चित गर्न लक्षित वर्ग केन्द्रित निःशुल्क कानुनी सहायता कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिने मन्त्री पौडेलले उल्लेख …
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
