काठमाडौं – स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलको ‘नेपाली डाक्टर लिने देशसँग रोयल्टी लिने’ भन्ने अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय चिकित्सक संघ नेपाल (एनडीएन)ले आपत्ति जनाएको छ। प्रेस बिज्ञप्ति जारी गर्दै देशमै सेवा गर्न प्रोत्साहित गर्ने वातावरण निर्माण गर्न ८ बुँदे सुझाव समेत दिएको छ।
‘डाक्टरहरू कुनै वस्तु होइनन्, राष्ट्रसेवक हुन्’ भन्ने कुरामा जोड दिँदै संघले डाक्टरहरूलाई विदेशिन बाध्य बनाउने परिस्थितिको मूल जड मन्त्रालयकै अकर्मण्यता रहेको उल्लेख गरेको। संघको धारणा अनुसार, हालका आर्थिक, पेशागत असुरक्षा र अपमानजनक व्यवहारले धेरै योग्य चिकित्सकहरूलाई विदेशिन प्रेरित भइरहेको अध्यक्ष डा विकास गौचन र महासचिव डा सम्राट पराजुली हस्ताक्षरित बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
संघले कडा आपत्ति जनाउँदै यसले चिकित्सकलाई ‘बिक्री हुने वस्तु’ जस्तोगरी प्रस्तुत गरिएको बताएको छ। यस्तो अभिव्यक्तिले मन्त्रालयलाई बिचौलिया भूमिकामा परिणत गर्ने उल्लेख गरिएको छ। बिज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आज युएसएमएलई,पील्याब, एएमसी, एनबीडीई जस्ता परीक्षा एक अब्बल चिकित्सकलाई उसका सामाजिक सपनाहरु पुरा गर्ने भरपर्दो माध्यम भएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले सिर्जना गरेका व्यथितिका बीच आफैले खोजेका चाँदी घेरोमा समेत राज्यले धावा बोलेको अनुभुति स्वास्थ्य मन्त्रीको अभिव्यक्तिले चिकित्सकहरुलाई गराएको छ।’
डाक्टरहरूलाई देशभित्रै सेवा गर्न प्रेरित गर्ने वातावरण बनाउनु (शिक्षा, काम, सुरक्षा र सम्मानको माध्यमबाट) स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रमुख कार्य भएको स्मरण गराइएको छ। ‘यस्ता अव्यवहारिक र अपमानजनक वक्तव्यवाजी भन्दा हामी स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई डाक्टरहरूलाई सम्मान, सुरक्षा, अवसर र प्रोत्साहन दिएर देशमै टिकाउने दीर्घकालीन नीति बनाउन तपशिल बमोजिम सुझाव दिन चाहन्छौं,’ बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सुझावहरु यसप्रकार छन् :
१. नेपालका धेरै युवा चिकित्सक सरकारी सेवामा काम गर्न इच्छुक रहेकाले तत्काल राष्ट्रव्यापी ओ & एम सर्भे गरी ३० वर्ष पुरानो दरबन्दी संरचानालाइ समय अनुसार परिवर्तन गरि चिकित्सकको दरबन्दी बढाएर तत्काल स्थायी पदपूर्ती गर्न लोकसेवा आयोग मार्फत प्रक्रिया सुरु गर्ने।
२. छात्रवृत्तिमा पढेका डाक्टरहरूलाई सेवा अवधिमा लोकसेवाको परीक्षा थप पढ्न पाउने अवसर दिने।
३. ग्रामीण क्षेत्रमा काम गर्ने डाक्टरहरूलाई विशेष आर्थिक र अन्य सुविधा घोषणा गर्ने ।
४. कार्यस्थल सुरक्षित बनाउन बनेको र विगत १ वर्ष देखि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अड्किएको शून्य सहनशीलताको नीति लागू गर्ने ।
५. रेजिडेन्ट डाक्टरहरूको लागि निश्चित कार्य समय, बिदाको व्यवस्था गर्ने।
६. स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिन बजेट मार्फत व्यवस्थापन गर्ने ।
७. नियुक्ति र पदस्थापनमा पारदर्शिता र योग्यता आधारित प्रक्रिया अपनाउने ।
८. चिकित्सकलाई नेपाल सरकारले सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्ने ।
यस्तो छ बिज्ञप्ति
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
