काठमाडौँ । सरकारले एकीकृत राष्ट्रिय आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच आयोजनाको दोहोरोपना हुन नदिन यस किसिमको प्रणाली प्रयोगमा ल्याइने भएको हो ।
बिहीबार सङ्घीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र दिगो उपयोगका लागि तहगत सरकारबिच समन्वय र सहकार्य गरिने बताए । आयोजना बैंक, मध्यकालीन खर्च संरचना र मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीबिच अन्तर-आबद्धता कायम गरिनेछ ।
यसका साथै राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०८२ सम्पन्न गर्नुका साथै राष्ट्रिय लेखाको आधार वर्ष समेत परिवर्तन गर्ने सरकारको योजना छ । “सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको तथ्याङ्कीय प्रोफाइल तयार गरिनेछ,” बजेट वक्तव्यका क्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले भने, “बिग डेटा प्रशोधन क्षमता विकास गरिनेछ । खुला तथ्याङ्कको अवधारणालाई क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछ ।” यसका साथै अब सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै भुक्तानीलाई विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ १५, २०८२ १८:५२
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
