काठमाडौँ । नेपाल सरकारले नेपाली उपभोक्ताहरूलाई डिजिटल सेवा प्रदान गर्ने सबै कम्पनीहरूलाई करको दायरामा ल्याउने भएको छ । बिहीबार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले डिजिटल सर्भिस ट्याक्स (विद्युतीय सेवा कर) को दायरा बढाउने जानकारी दिएका हुन् ।
“सबै किसिमका डिजिटल कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउन डिजिटल सर्भिस ट्याक्सको आधार विस्तार गरिनेछ,” उनले भने ।
यसअघि नै आन्तरिक राजस्व विभागले विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ जारी गरिसकेको छ । यसले गैरबासिन्दा व्यक्तिले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबारमा कर लगाउने व्यवस्था गरेको छ ।
कार्यविधि अनुसार, गैर-बासिन्दा व्यक्तिले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्य (नेपालमा लागेको अप्रत्यक्ष कर बाहेक) मा २ प्रतिशतका दरले कर लाग्नेछ । यद्यपि, वार्षिक ३० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबारमा कर लाग्ने छैन । तर सोभन्दा बढीको कारोबार भएमा सबै कारोबारमा कर लाग्नेछ । यो कर प्रत्यक्ष कर भएकोले सेवाको मूल्यमा करको रकम जोडेर असुल गर्न पाइने छैन ।
विद्युतीय सेवा कर अन्तर्गत विज्ञापन सेवा, चलचित्र, टेलिभिजन, संगीत, ओभर द टप (ओटीटी) र सदस्यतामा आधारित सेवाहरू, तथ्याङ्क संग्रह सेवा, क्लाउड सेवा, गेमिङ्ग सेवा, मोबाइल एप्लिकेसन सम्बन्धी सेवा, इन्टरनेट बजार स्थान (अनलाइन मार्केट प्लेस) सेवा, सफ्टवेयरको आपूर्ति र अद्यावधिक, नेपालका बासिन्दा व्यक्तिबाट सङ्कलित तथ्याङ्कको बिक्री, तथ्याङ्क र तस्बिर लगायतका डाउनलोड सेवा, शिक्षा, परामर्श, सीप विकास तथा तालिम सेवा, ई-बुक, ई-पुस्तकालय, ई-पत्रिका लगायतका सेवा जोडिने कार्यविधि उल्लेख छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ १५, २०८२ १९:३४
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
