काठमाडौं – आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् नेपालको नयाँ कार्यसमिति गठनमा ढिलासुस्ती भएको भन्दै नेपाल आयुर्वेद चिकित्सक संघले ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेललाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो।
कार्यसमिति विहीन परिषद्का कारण नयाँ चिकित्सकहरूले परिषद्मा दर्ता हुन नपाएको, जसले उनीहरूलाई रोजगारी, लोकसेवा दरखास्त तथा अन्य पेशागत अवसरहरूबाट बञ्चित गराएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
नेपाल आयुर्वेद चिकित्सक संघको समन्वयमा बुझाइएको उक्त पत्रमा परिषद्को कार्यसमितिमको कार्यकाल मिति २०८१ चैत १२ मा समाप्त भएको र दुई महिना बितिसक्दा पनि नयाँ समिति गठन नभएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
ज्ञापनपत्र अनुसार, परिषद्ले मिति २०८१ चैत ९ मा सञ्चालन गरेको बीएएमएसको लाइसेन्स परीक्षा उत्तीर्ण गरेका ६८ जना चिकित्सक र भारतबाट स्नातकोत्तर अध्ययन सकेर आएका ११ जना चिकित्सक परिषद्मा दर्ता हुन नसकेका छन्। यसको प्रत्यक्ष असर स्वरूप उनीहरू संघीय तथा प्रादेशिक लोकसेवा आयोगद्वारा प्रकाशित विज्ञापनहरूमा दरखास्त दिन अयोग्य ठहरिएका छन्।
‘चिकित्सा परिषद् जस्तो संवेदनशील निकायमा दुई महिना भन्दा बढी कार्यसमिति रिक्त रहनु गम्भीर लापरबाही हो,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘यसले सम्पूर्ण आयुर्वेद चिकित्सक समुदायमा नकारात्मक नैराश्यता सिर्जना गरेको छ।’
नेपाल आयुर्वेद चिकित्सक संघले सरकारसँग यथाशिघ्र परिषद्को नयाँ कार्यसमिति गठन गर्न माग गरेको छ, जसबाट चिकित्सकहरूले आफ्नो दर्ता प्रक्रिया सम्पन्न गर्न पाउने र पेसागत अवसरहरूमा सहभागी हुन पाउने वातावरण बन्न सकोस्।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
