काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले अदालतका आदेश र न्यायाधीशप्रति सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममार्फत लाञ्छनापूर्ण तथा अशोभनीय टीकाटिप्पणी नगर्न चेतावनी दिएको छ । रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र छविलाल बन्जाडेलाई थुनामा राख्ने उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवलको आदेश सदर गर्ने क्रममा सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले सामाजिक सञ्जालमा न्यायाधीशहरूको मानमर्दन हुनेगरी नियोजित टिप्पणी भएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको छ ।
“अदालतबाट भएका आदेश एवं फैसलाहरूउपर स्वच्छ र रचनात्मक टिप्पणीहरू सदैव अपेक्षित नै हुने भए तापनि नियोजित ढंगले न्यायाधीशहरूको मानमर्दन गर्ने र जनमानसमा भ्रमपूर्ण सन्देश प्रवाह गर्ने प्रकृतिका क्रियाकलापबाट न्याय सम्पादनको कार्यमा अनपेक्षित अवरोध हुन जाने भएकाले त्यसतर्फ संवेदनशील रहन सबै पक्षका लागि यो आदेश जारी गरिएको छ,” आदेशमा भनिएको छ ।
इजलासमा बहसका क्रममा नायब महान्यायाधिवक्ता र जाहेरवालातर्फका कानुन व्यवसायीहरूले न्यायाधीशहरू विरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा लाञ्छनापूर्ण टिप्पणी भएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए । त्यसैका आधारमा सुवेदी र ढकालको संयुक्त इजलासले संयमित र मर्यादित अभिव्यक्तिको आग्रह गर्दै आदेश जारी गरेको हो ।
पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ १०, २०८२ ८:२१
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
