काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ। लामिछानेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले उनलाई थुनामा पठाउने उच्च अदालतको बुटवल इजलासको आदेशलाई सदर गरेको हो।
न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले लामिछाने पत्नी निकिता पौडेलले रिहा गर्न माग गर्दै दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गर्दै उनलाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको हो।
गत मंगलबारदेखि सुरु भएको सुनुवाईमा शुक्रबार रवि लामिछाने र पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीविरुद्ध जाहेरी दिएका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता रामचन्द्र आरसी गौतमले शुक्रबार बहस गरे थिए। लगत्तै रवि र छविका कानुन व्यवसायी अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्त, रमनकुमार श्रेष्ठ र सतिषकृष्ण खरेलले जवाफी बहस गरेका थिए।
सुप्रिम सहकारी सम्बन्धी ठगी मुद्दामा उच्च अदालतको बुटवल इजलासले जिल्ला अदालत रुपन्देहीको आदेश उल्ट्याएर लामिछानेलाई थुनामा पठाएको थियो।
गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखिएको भन्दै उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध लामिछाने पत्नी निकिता पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गरेकी थिइन्। त्यसका साथै लामिछानेले उच्च अदालतको आदेश बदर हुनुपर्ने माग राखेर अर्को निवेदन पनि दर्ता गराएका थिए।
सामाग्री श्रोत :
