काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत सरकारले इन्टरनेटको शुल्क घटाउने भएको छ । आगामी दुई वर्षभित्र इन्टरनेटको शुल्क घटाएर यसको पहुँच विस्तार गर्ने कार्ययोजना तयार गरिएको हो ।
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग २०८१ का सुझाव कार्यान्वयनका लागि तयार गरिएको ‘आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना’ मा फिक्स्ड वा तारमा आधारित इन्टरनेटको शुल्क घटाउने योजना ल्याइएको छ ।
“इन्टरनेटमा अधिकतम नेपालीको पहुँच पुर्याउन फिक्स्ड वा तारमा आधारित इन्टरनेट सर्वसुलभ बनाउन शुल्क घटाउने र ब्रोडब्याण्ड कनेक्टिभिटी विस्तार गर्न ग्रामीण दूरसञ्चार कोष परिचालन गर्ने,” कार्ययोजनामा भनिएको छ । यो योजना सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय मातहत सम्पन्न गरिने र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सञ्चार मन्त्रालय मार्फत निगरानी हुने बताइएको छ ।
योसँगै विभिन्न निकायहरूमा प्रयोग हुने एकै प्रकृतिका सेवा प्रवाह र आन्तरिक कार्यालय सञ्चालनका लागि एकीकृत सफ्टवेयर प्रणाली लागु गर्ने, एक निकायमा सञ्चालनमा रहेको सूचना प्रविधि प्रणाली सेवा अर्को निकायको समान खालका सूचना प्रविधि प्रणालीले समेत उपयोग गर्न सक्ने बनाउने, सबै नागरिकलाई सूचना प्रविधि उपयोग गर्न सक्षम बनाउन डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम अभियानका रूपमा अघि बढाउने, एआई, रोबोटिक्स, इन्टरनेट अफ थिंग्स जस्ता विषयलाई समेत सम्बोधन गर्नेगरी नयाँ राष्ट्रिय सूचना प्रविधि नीति जारी गर्ने लगायतका योजनाहरू तय गरिएको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ ९, २०८२ १६:४०
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
