काठमाडौं, कृषि क्षेत्र र घरेलु श्रमको क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक महिला विभिन्न प्रकृतिको विभेदमा परिरहेको यस क्षेत्रमा काम गर्ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । उनीहरुको अधिकार सुरक्षाको विषय कानुनमा नै नसमेटिएको वा कम समेटिएको भन्दै बनेका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको उनीहरुको भनाई थियो ।
तरंगिनी फाण्डेसनले आयोजना गरेको घरेलु श्रमिक र कृषि श्रमिक महिलाहश्रकाृ पहिचान र अधिकार सम्बन्धी गोलमेच अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठले तीनै तहको सरकारहरु मिलेर काम गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । उनले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई जोड्न जरुरी रहेको भन्दै आयोगका तर्फबाट सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरुलाई आवश्यक कार्ययोजना बनाउन आग्रह गरिएको बताए ।
सो अवसरमा बोल्दै अधिकारकर्मी डा. रेणु अधिकारीले घरेलु श्रमिक, घरेलु सहायक भनेर श्रम ऐन, देवानी संहिता लगायतमा समेटिएको भएपनि कृषि श्रमिकको विषय नसमेटिएको बताइन् । कतिपय स्थानीय सरकारले कृषि श्रमिकको परिचयपत्र उपलव्ध गराएको भएपनि त्यसबाट महिला वञ्चित रहेको उनको भनाई थियो ।
छलफलमा बोल्दै घरेलु श्रमिक कोपिला प्रसाईले घरेलु श्रम गर्नेहरु माथि अन्याय भइरहेको धारणा राखिन् । सम्झौता पत्रको अभाव, साप्ताहिक विदाको अभावका बीच काम गरिरहेका घरेलु श्रमिकले अतिरिक्त समय काम गरेको अतिरिक्त ज्याला समेत प्राप्त गर्न नसकिरहेको गुनासो गरिन् । अन्य क्षेत्रका श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गरेपनि घरेलु श्रमिकको हकमा त्यो लागु नभएको उनको भनाई थियो ।
यसैगरी कृषि श्रमिक मैना दनुवारले कृषि क्षेत्रका लागि उपलव्ध गराइने अनुदान टाठाबाठाहरुले लगिरहेको, वास्तविक किसानले मल, बीउ समेत पाउन नसकेको भन्दै किसान परिचयपत्र उपलव्ध गराउनु पर्ने माग राखिन् ।
छलफलमा होमनेट नेपालका ओम थपलिया, जिआईजेडकी पस्मा दहाल झा, संयुक्त ट्रेड यूनियन समन्वय केन्द्रकी सीता लामा, हुनकी महासचिव ज्ञानुमाया केसी लगायतले धारणा राखेका थिए । कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय लगायतका प्रतिनिधिहरुले राज्यले उपलव्ध गराएको सेवा सुविधाका बारेमा जानकारी गराउँदै त्यो पर्याप्त हुन भनें नसकेको बताए ।
तरंगिनी फाउण्डेसन महिला अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने उद्धेश्य सहित सन् २०१७ मा स्थापित भएको संस्था हो ।
सामाग्री श्रोत :
deshparadesh
