काठमाडौं। सरकारले सबै उपभोग्य वस्तु तथा सेवा क्षेत्रमा अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य तोक्ने नियम कडाइका साथ कार्यान्वयन गरेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागले वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्ने व्यवसायीले आफ्नो प्रत्येक सामानको उत्पादन मिति, प्रयोग अवधि र मूल्य अनिवार्य राख्नुपर्ने नियमलाई कार्यान्वयन गरेको हो।

राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघद्वारा आज आयोजित अन्तरक्रियामा विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले उपभोक्ताले खरिद गर्ने वस्तु तथा सेवाको अधिक्तम मूल्य थाह पाउने अधिकार रहेकाले त्यसको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सो नियमलाई कार्यान्वयनमा कडाइ गरिएको बताए।

कालोबजारी नियन्त्रण गर्न तथा उपभोक्ता ठगिने क्रमलाई अन्त गर्न सहयोग पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गर्दै महानिर्देशक दाहालले उक्त नियमले अनौपचारिक व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउने बताए।

अधिक्तम मूल्य तोक्ने नियमले सोझो सिधा व्यवसाय गर्ने व्यवसायीलाई समस्या नहुने बताउँदै चोरी पैठारी तथा बदमासी गर्ने व्यवसायीलाई समस्या पर्ने उनको भनाइ थियो। बजार अनुगमनका क्रममा १६ हजार मूल्य बराबरको औषधिको विजक बनाएर एक लाख ६० हजारमा बिक्री गरेको पाइएकाले त्यस्तालाई कारबाही गरिएको विभागले जनाएको छ।

उपभोग्य बस्तु साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटनलगायत सेवा क्षेत्रमा पनि मूल्य तोक्ने व्यवस्थालाई तीव्र पारिएको छ। वस्तु उत्पादन तथा आयात गर्दा अन्तिम लागतमा २० प्रतिशतसम्म नाफा राखेर मूल्य तोक्ने व्यवस्था छ।

महासंघका अध्यक्ष मनोज श्रेष्ठले पछिल्लो समय सरकारले गरेको अनुगमन तथा बिक्री गर्ने बस्तुमा अधिकतम मूल्य राख्नुपर्ने नियमको पालना गर्न आफ्नो संगठन मातहतका व्यवसायीलाई आग्रह गरे।

काठमाडौं– त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रमुख अध्यागमन अधिकृत तीर्थराज भट्टराईलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार उपस्थित हुनेगरी छाडेको छ।

भट्टराईलाई बुधबार दिउँसो अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको थियो। अख्तियारको टोलीले बुधबार दिउँसो अध्यागमन कार्यालयमा छापा पनि मारेको थियो।

पक्राउ परेका भट्टराईको मोबाइल जफत गरी बिहीबार उपस्थित हुने गरी बुधबार राति छाडिएको स्रोतले बताएको छ। 

उनलाई मंगलबार मात्रै गृह मन्त्रालयले सरूवा गरेको थियो। उनको सट्टामा पाँचथरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेका विष्णुप्रसाद कोइरालाको सरूवा भएको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

काठमाडौं। म्याद थप गरेर ल्याउने क्रममा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको गेटबाट भागेका एक जना थुनुवालाई प्रहरीले असनबाट पक्राउ गरेको छ।

यसरी पक्राउपर्नेमा थुनुवामा दोलखाको बैदेश्वर गाउँपालिका–१२ घर भई काठमाडौं महानगरपालिका–२४ नरदेवी बस्ने वर्ष २४ का निशान परियार रहेका जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता, प्रहरी उपरीक्षक अपिलराज बोहराले जानकारी दिए।

अभद्र व्यवहार कसुरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट म्याद थपगरी ल्याउने क्रममा उनी आज १२ः२१ बजेको समयमा जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंको गेट नजिकबाट भागेका थिए।

उनको खोजतलासमा खटिएको प्रहरी टोलीले उनलाई काठमाडौं महानगरपालिका–२४ असनको याट्खा टोलबाट आजै साँझ १८ः१८ बजे लुकीछिपी बसेको अवस्थामा पक्राउ गरी थप अनुसन्धान भइरहेको बोहराले बताए।

गत वैशाख ३१ गते उनलाई काठमाडौं महानगरपालिका–१५ चमतीबाट पक्राउ गरी अभद्र व्यवहार कसुरमा प्रहरी वृत्त स्वयम्भूबाट अनुसन्धान भइरहेकामा आज यहाँ म्याद थपका लागि ल्याइएको थियो।

काठमाडौँ । विद्युतीय सवारीका लागि चार्जिङ शुल्क मनोमानी रूपमा उठाइँदै आएको भन्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य विष्णुदेवी पुडासैनीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छिन् ।

बुधबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै उनले नेपालमा सार्वजनिक सवारीको रूपमा विभिन्न रुटमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढ्दो क्रममा रहे पनि चार्जिङ स्टेसनको संख्या कम हुँदा र चार्जिङ शुल्क निर्धारणको स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा यात्रु र सवारीधनी दुवैका लागि समस्या भएको बताइन् ।

“ब्याट्री चार्जिङ सेन्टरको संख्या कम छ, तर जति छन्, ती स्थानमा पनि शुल्क मनोमानी रूपमा उठाइन्छ,” पुडासैनीले भनिन्, “चार्जिङ शुल्क उठाउने जस्ता विषयमा मापदण्डको अभाव भएकोले चार्जिङ शुल्क मनोमानी रूपमा उठाउने गरिएको पाइएको छ । यस विषयमा पनि सरकार र सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।”

त्यस्तै, उनले पठाओ, इन्ड्राइभजस्ता अनलाइन यातायात सेवा प्रभावकारी नीतिबिना चलिरहेको बताउँदै यस्ता प्लेटफर्ममा जीर्ण सवारीसाधनको प्रयोगले यात्रुहरूलाई सास्ती भइरहेको बताइन् ।

“पठाओ, इन्ड्राइभजस्ता अनलाइन यातायातमा आबद्ध रहेर ट्याक्सी, कार, मोटरसाइकलहरूले सहरका निम्न वर्गका जनताको आवतजावतलाई केही मात्रामा सहज त बनाएका छन् । तर यस्तो अनलाइन यातायात सवारीसाधनको मापदण्ड एवं प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा धेरै समस्याहरू पैदा भएका छन्,” उनले भनिन्, “सरकारले आगामी आव २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ सवारीसाधन खरिदमा प्रोत्साहन दिने र जीर्ण सवारी दर्तामा रोक लगाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।”

पुडासैनीले विद्युतीय सवारी प्रयोगबाट इन्धनको आयात घट्ने, स्वदेशी विद्युतको खपत बढ्ने सकारात्मक पक्ष भए पनि यसलाई व्यवस्थित गर्न नीतिगत स्पष्टता र पूर्वाधार विकास अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरिन् ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ ७, २०८२ १६:४

एजेन्सी– पश्चिम अफ्रिकी देश सेनेगलले आफ्नो देशमा रहेका विदेशी सैनिकहरुलाई हटाउने भएको छ। 

रुसी विश्व च्यानल आरटीका अनुसार सेनेगलले फ्रान्सका सैनिकहरुलाई धपाउने भएको छ।

सन् २०१२ मा भएको एक रक्षा सम्झौताअनुसार फ्रान्सेली सैनिकहरु सेनेगलमा रहेका थिए। उनीहरु सबैलाई सेनेगलले अब हटाउने भएको ओउसमाने सुन्कोले बुर्किना फासोको राष्ट्रिय टेलिभिजन च्यानल आरटीभीसँग सोमबार कुराकानी गरेका प्रधानमन्त्री सुन्कोले यस्तो जानकारी दिएको आरटीले उल्लेख गरेको छ।

आरटीका अनुसार विदेशी सैनिकहरु हटाउनु नै राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताको सवाल भएको भन्दै यस्तो निर्णय भएको बताइएको छ। यस अगाडि पश्चिम अफ्रिकाका अरु देशहरु बुर्किना फासो, निजेर र मालीले फ्रान्सेली सैनिक शिविरहरुलाई धपाइसकेका छन्।

फ्रान्सको पूर्वउपनिवेश क्षेत्रका यि देशहरुले फ्रान्ससँगको सम्बन्ध तोडेर रुससँग सम्बन्ध जोडिरहेका छन्। रुसले पनि यि देशहरुलाई सैन्य तालिम तथा अन्य आर्थिक सहयोग दिइरहेको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

काठमाडौं। गृह मन्त्रालयका सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार उपस्थित हुनेगरी छाडेको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भट्टराईलाई बुधबार दिउँसो नियन्त्रणमा लिएको थियो।

उनको मोबाइल भने अख्तियारले आफ्नै नियन्त्रणमा राखेको छ। काठमाडौंबाट पक्राउ परेका भट्टराईलाई लगत्तै टंगालस्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयमा लगिएको थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमार्फत सेटिङ मिलाउँदै भिजिट भिसामा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई विदेश पठाउने काममा उनी संलग्न रहेको पाएपछि अख्तियारले पक्राउ गरेको थियो।

उनलाई मंगलबार मात्रै गृह मन्त्रालयले सरूवा गरेको थियो। उनको सट्टामा पाँचथरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेका विष्णुप्रसाद कोइरालाको सरूवा भएको छ।

काठमाडौँ । राजनीतिप्रति नागरिकको चासो सधैं देखिँदै आए पनि उनीहरूको सहभागिता परम्परागत रूपमा चुनावका मौसमी गतिविधिमा सीमित हुँदै आएको छ । मतपत्रमार्फत अभिमत प्रकट गर्नेबाहेक आमनागरिकसँग आफ्ना प्रतिनिधिलाई निरन्तर खबरदारी गर्ने, उनीहरूका कामको मूल्याङ्कन गर्ने वा प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया दिने सहज माध्यमको अभाव छ । हुन त सामाजिक सञ्जालले यो सुविधा पनि दिएको छ । तर, त्यसलाई जनताका प्रतिनिधिले गम्भीरतापूर्वक लिन्छन् वा लिंदैनन् भन्ने विषयको स्पष्ट मापन हुँदैन । 

यही रिक्ततालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले दुई महिनाअघि जन्मियो एक अनलाइन प्लेटफर्म– ‘रेट माई नेता’। एउटा यस्तो प्लेटफर्म हो, जसले आमनागरिकलाई आफ्ना प्रतिनिधिको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने र उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउन झकझकाउने अवसर दिइरहेको छ । 

यो प्लेटफर्म कुनै आकस्मिक योजनाको उपज होइन । यसमा प्रविधिमा दक्ष, सामाजिक रूपमा सचेत र देशमा सकारात्मक परिवर्तनको आकांक्षा बोकेका युवाहरूको महिनौँको चिन्तन, गृहकार्य र अथक प्रयास समेटिएको छ ।

‘रेट माई नेता’ को कोर टिमका एक सक्रिय सदस्य मदन (नाम परिवर्तन) र यस प्लेटफर्मका एक प्रमुख प्राविधिक सल्लाहकार ‘गोकर्ण’ (नाम परिवर्तन) सँग हामीले यसको अवधारणा, निर्माण प्रक्रिया, प्राविधिक पक्ष, चुनौती र भविष्यका योजनाबारे विस्तृत कुराकानी गरेका छौं । प्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिमा जोडिएको प्लेटफर्म भएकाले यी दुई पात्रले आफ्नो नाम खुलाउन चाहेनन् । त्यसैले हामीले यहाँ काल्पनिक नाम राखेका छौं ।

“हामी जवाफदेही हुँदैनौं वा पारदर्शी रहँदैनौं भन्ने आशयले नाम लुकाउन खोजेका होइनौं,” गोकर्ण भन्छन्, “यो प्रत्यक्ष रूपमा नेपाली राजनीतिसँग जोडिएकाले हामी तटस्थ रहन, थप विश्वसनीय बनाउन र यसलाई दिगो पार्न एनोनिमस रहन खोजेका हौं । समय आए बाहिर आउँछौं ।”

मदन प्रस्ट्याउँदै अगाडि भन्छन्, “हाम्रो मुख्य उद्देश्य नेतालाई गालीगलौज गर्नु, नेताको बारेमा नकारात्मक विचारलाई प्रश्रय दिनु वा कसैको व्यक्तिगत चरित्रहत्या गर्नु कदापि होइन । बरु उहाँहरूले गरेका काम, सार्वजनिक अभिव्यक्ति र समग्र कार्यशैलीप्रति जनताको धारणा के छ भन्ने एउटा ऐना देखाउनु हो । यसले नेताहरूलाई थप जिम्मेवार र उत्तरदायी बन्न प्रेरित गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।” 

मदनको भनाइलाई समर्थन गर्दै गोकर्ण अगाडि थप्छन्, “हामीले यसलाई एउटा ‘पर्फर्मेन्स रिभ्यु’ प्रणालीका रूपमा विकास गर्न खोजेका छौं । यस्तो प्लेटफर्म जहाँ नेताहरूले आफूप्रतिको जनअपेक्षा र त्यसको परिपूर्तिमा कहाँ उभिएका छन् भन्ने निरन्तर जानकारी पाऊन् । यो एउटा सकारात्मक दबाब सिर्जना गर्ने माध्यम हो ।”

एक्स स्पेसमा निकट साथीबाट सुरु भई जनप्रतिनिधि झकझकाउने प्लेटफर्म ‘रेट माई नेता’

‘रेट माई नेता’ को अवधारणाले मूर्त रूप लिनुअघि यसका बिउहरू अप्रत्याशित रूपमा सामाजिक सञ्जालका अन्तरक्रियामा छरिएका थिए । मदन सम्झन्छन्, “सुरुवात ठ्याक्कै यही दिन भयो भन्न त गाह्रो छ । हाम्रो ईमेल र डकुमेन्टेसन हेर्दा मार्च १५-२० तिर यस विषयमा छलफल सुरु भएको देखिन्छ ।”

यो अवधारणाको बीजारोपणको कथा रोचक छ । मदनका अनुसार एक्स स्पेसमा विभिन्न विषयमा छलफल हुने क्रम चलिरहेको थियो । “एक्स स्पेसमा विभिन्न ‘निच’ (विषय क्षेत्र) का मान्छेहरू जम्मा भएर गफ गर्छन् । कोही प्रविधि, कोही राजनीति, कोही हल्का रमाइलो गफगाफ गर्न भेला हुन्छन्,” उनी भन्छन्, “हाम्रो पनि एउटा सानो, मिल्ने अमेरिकामा भएका साथीभाइको समूह थियो जहाँ यस्तै समसामयिक विषयमा कुरा हुन्थ्यो । देशको राजनीतिक अवस्थाबारे चर्चा हुन्थ्यो ।” 

त्यसबेला एक्समा ‘रेट माई लन्च’, ‘रेट माई सेटअप’ जस्ता ट्रेन्ड चलिरहेका थिए । यस्तो ट्रेन्ड जहाँ मानिसहरू आफ्ना खाना वा कम्प्युटर सेटअपका तस्बिर राखेर अरूलाई मूल्याङ्कन गर्न लगाउँथे । यही ट्रेन्डबाट प्रभावित भएर समूहमा ‘रेट माई कलेज’ को अवधारणामा छलफल भयो । “सबैलाई आफ्नो कलेजप्रति एउटा लगाव हुन्छ त्यसैले ‘रेट माई कलेज’ राख्दा रमाइलो हुन्छ कि भन्ने कुरा भयो,” मदन भन्छन्, “पढ्दा कलेजमा जे जस्तो भए पनि त्यहाँबाट छुट्टिएपछि त्यसले कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने बुझ्ने यो ट्रेन्ड चलाउने योजनामा थियौं ।” 

तर, कुराकानीकै क्रममा कसैले ठट्टा गर्दै ‘रेट माई कलेज होइन, रेट माई नेता पो राख्नुपर्छ’ भन्ने विचार निकाल्यो । यो विचारले समूहका सबै सदस्यलाई एकै पटक झसङ्ग बनायो । त्यसलाई एक प्रकारको ‘ट्युबलाइट मोमेन्ट’का रूपमा सम्झिन्छन् मदन । “विशेषगरी विदेशमा बस्ने साथीहरू जो नेपालको समाचार र राजनीतिक घटनाक्रमलाई निकै नजिकबाट नियालिरहेका हुन्छन्, उनीहरू यो आइडियाबाट निकै उत्साहित भए,” मदन भन्छन्, “विदेशमा बस्ने नेपालीहरू नेपालमा बस्नेभन्दा बढी सूचना-प्रेमी हुन्छन् । किनकि उनीहरूसँग प्रविधिको सहज पहुँच र निरन्तर इन्टरनेट हुन्छ । उनीहरूले सरकारले केही गरेन भन्ने आम गुनासोलाई नजिकबाट महसुस गरेका हुन्छन् ।” यही पृष्ठभूमिको बहसका बिच ‘किन कलेजलाई रेट गर्ने, बरु हाम्रा नेताहरूलाई नै रेट गरौं र यसबाट नेपाली समाजमा एउटा सकारात्मक प्रभाव पारौं’ भन्ने निष्कर्षमा टोली पुग्यो । 

गफगाफकै सिलसिलामा कर्पोरेट जगतमा हुने ‘पर्फर्मेन्स रिभ्यु’ (कार्यसम्पादन मूल्यांकन) को अवधारणालाई नेताहरूको हकमा पनि लागू गर्न सकिने सोच विकास भयो । “हामीले नेतालाई नकारात्मक रूपमा मात्र प्रस्तुत गर्नेभन्दा पनि उहाँहरूलाई एउटा ‘अनेस्ट फिडब्याक’ दिने र सकारात्मक परिवर्तनका लागि घच्घच्याउने उद्देश्य राख्यौं,” मदनले प्रस्ट्याए । गोकर्णले यसमा अर्को महत्त्वपूर्ण कोण जोडे ।

“विदेशमा खासगरी चुनावको समयमा राजनीतिज्ञको ‘अप्रुभल रेटिङ’ हेर्ने चलन छ । समाचार संस्थाहरूले पनि यसैलाई आधार मानेर सम्भावित नेतृत्वबारे विश्लेषण गर्छन् । क्यानडा, अमेरिका जस्ता देशमा यो सामान्य अभ्यास हो । नेताहरूले आफ्नो कार्यकालमा के कस्ता काम गरे, कति जनसमर्थन पाए, कति चन्दा उठाए भन्ने जस्ता विषयको मूल्याङ्कन हुन्छ,” गोकर्णले भने । 

त्यसैलाई जोड दिंदै उनले अगाडि सुनाए, “नेपालमा यस्तो व्यवस्थित प्रणाली थिएन । हामीले चुनावको बेला मतपेटिकामा भोट खसाल्ने बाहेक अन्य समयमा नेतालाई उनीहरूका कामबारे प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया दिने ठाउँ थिएन । यही ग्यापलाई हामीले महसुस गर्‍यौं ।”

यो प्लेटफर्मले नेतालाई उनीहरूप्रति जनताको धारणा कस्तो छ भन्ने थाहा पाउन र आवश्यक परे आत्मसमीक्षा गर्दै सुधारात्मक कदम चाल्न मद्दत गर्ने विश्वास टोलीले लियो । “यदि कुनै नेताले आफूलाई धेरैले मन पराएको थाहा पाए भने राम्रो कामलाई निरन्तरता दिन सक्छन् वा धेरैले मन नपराएको रहेछ भन्ने थाहा पाए भने आफ्नो कार्यशैली सच्याउन सक्छन्,” गोकर्णले थपे । यसरी, एउटा सानो ठट्टाबाट सुरु भएको विचारले एउटा गम्भीर र आवश्यक परियोजनाको रूप लियो । र, २० मार्च २०२५ मा डोमेन ‘रेट माई नेता डटकम’ दर्ता भयो ।

सुरुवाती चरण र प्राविधिक विकास यात्रा

अवधारणामा स्पष्ट भइसकेपछि ‘रेट माई नेता’ को टिम यसलाई मुर्त रूप दिनेतर्फ केन्द्रित भयो । गोकर्ण सम्झन्छन्, “हामीले थोरै रिसर्च गर्‍यौं, ग्राउन्ड वर्क गर्‍यौं । त्यसपछि प्राविधिक विज्ञता भएका व्यक्तिसँग पनि परामर्श गर्‍यौं ।” सुरुवाती चरणमा प्लेटफर्मको इन्टरफेस एकदमै आधारभूत थियो । नेताको तस्बिर र तस्बिर मुनि ‘अपभोट’ (सकारात्मक मत) र ‘डाउनभोट’ (नकारात्मक मत) गर्ने दुई ओटा बटन । 

यो डिजाइन कतैबाट प्रभावित थियो कि भन्ने प्रश्नमा गोकर्ण भन्छन्, “यो मौलिक नै हो भन्नुपर्छ । यद्यपि विदेशमा पोलिङ प्रणालीहरू हुन्छन् । पहिले कान्तिपुर टेलिभिजनले पनि एसएमएसमार्फत कुनै मुद्दामा जनमत लिने गर्थ्यो । हामीले त्यसैलाई आधुनिक प्रविधिमा ढालेका हौं । त्यहाँ प्रतिशतमा नतिजा आउँथ्यो यहाँ हामीले अपभोट र डाउनभोटको सीधा गणना देखाउने निर्णय गर्‍यौं ।”

कुनै पनि सफ्टवेयर विकासका विभिन्न चरण जस्तै प्रि-अल्फा, अल्फा, बिटा र स्टेबल रिलिज हुन्छन् । ‘रेट माई नेता’ पनि यिनै चरणबाट गुज्रियो । “सुरु अर्थात् अल्फा फेजमा हामीले कुनै अथेन्टिकेसन (प्रमाणीकरण) राखेका थिएनौं,” गोकर्णले प्राविधिक पक्ष केलाउँदै भने, “जोकोहीले जति पटक पनि भोट गर्न सक्ने अवस्था थियो । यो हाम्रो ‘अल्फा टेस्टिङ’ थियो । त्यहाँ हामीले प्लेटफर्मप्रति मानिसहरूको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया बुझ्न खोजेका थियौं ।” 

गोकर्णका अनुसार अल्फा फेजमै प्लेटफर्मले अत्यधिक ट्राफिक पायो । “दुई-तीन दिनमै यति धेरै स्पाइक आयो कि हामी आत्तियौं,” मदनले भने, “यो नेपालको लागि नितान्त नौलो प्रयोग थियो । त्यसैले यस्तो प्रतिक्रिया अप्रत्याशित थियो ।” यो प्रारम्भिक सफलताले टिमलाई उत्साहित बनायो तर सँगसँगै चुनौती पनि थपिए । यस क्रममा उक्त टिमले नेपालको संविधानको धारा १७ (स्वतन्त्रताको हक) र धारा १९ (सञ्चारको हक) को उल्लङ्घन नहोस् भन्नेमा विशेष ध्यान पुर्‍याएको गोकर्ण बताउँछन् ।

“हामीले कसैको स्वतन्त्रता हनन गरेका छैनौं न त गैरकानुनी रूपमा सञ्चारमा बाधा पुर्‍याएका छौं । हामीले केवल मत मागेका हौं । कुनै कमेन्ट, गालीगलौज वा तस्बिर बिगार्ने ठाउँ दिएका छैनौं,” उनले प्रष्ट पारे । उनका अनुसार अल्फा टेस्टिङको क्रममा झन्डै सात लाख भोट आएकोमा एक लाख छ हजार बढी स्पाम भोट थिए ।

उक्त चरणको सकारात्मक प्रतिक्रिया र चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै टिम बेटा टेस्टिङ चरणमा प्रवेश गर्‍यो । “बेटा टेस्टिङमा हामीले लगइन प्रणाली बनाएनौं । तर, स्प्याम भोटहरू कम गर्न केही उपाय अपनायौं,” गोकर्णले अगाडि भने, “हामीले ‘क्लाउडफ्लेयर’ जस्तो चर्चित कन्टेन्ट डेलिभरी नेटवर्कको प्रयोग गर्‍यौं । यसले वेब एप्लिकेसन फायरवालको काम गर्छ र डीडस जस्ता आक्रमणबाट केही हदसम्म सुरक्षा प्रदान गर्छ ।” यसका साथै आईपी एड्रेसमा आधारित भोटिङ र प्रयोगकर्ताको ब्राउजरको ‘युजर एजेन्ट’को आधारमा पनि स्प्याम नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरियो । 

“यसको अर्थ यदि तपाईंले एउटा ब्राउजरबाट एकपटक भोट गर्नुभयो भने ब्राउजर बन्द गरेर फेरि खोल्दा तपाईंको युजर एजेन्ट रजिस्टर भइसकेको हुनाले फेरि भोट गर्न मिल्दैनथ्यो,” गोकर्णले भने, “तर, ‘इनकग्निटो मोड’ मा गएर वा फरक ब्राउजर प्रयोग गरेर भोट गर्न सक्ने सम्भावना भने कायमै थियो । यस्तो किन भयो भन्दा त्यसले युजर एजेन्ट परिवर्तन गर्थ्यो ।”

यो चरणमा पनि प्लेटफर्मले उल्लेख्य ट्राफिक पायो । “चार दिनमा करिब ७,१०० सक्रिय प्रयोगकर्ता थिए र लगभग ४ लाख पटक भोट भएको थियो,” गोकर्णले तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै भने, “सबैभन्दा बढी ट्राफिक अमेरिका (३.१ हजार), त्यसपछि नेपाल (२.९ हजार) अनि क्रमशः क्यानडा र अस्ट्रेलियाबाट आएको थियो । यसले के देखायो भने जहाँ नेपालीहरूको उपस्थिति बाक्लो छ, त्यहाँबाट बढी चासो देखियो ।” 

प्रयोगकर्ताले औसतमा १ मिनेट १ सेकेन्ड साइटमा बिताएका थिए । यसलाई वेबसाइटका लागि निकै राम्रो ‘युजर इन्गेजमेन्ट’ मानिन्छ । बेटा टेस्टिङको सफलता र प्रयोगकर्ताबाट आएको प्रतिक्रिया विशेषगरी भोटको विश्वसनीयतासम्बन्धी प्रश्नहरूले टिमलाई थप परिष्कृत प्रणालीतर्फ डोर्‍यायो । “धेरैजनाले ईमेल र एक्स स्पेसमार्फत यसको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाए,” मदनले भने, “यहाँसम्म कि केही राजनीतिक दल र उच्च पदस्थ व्यक्तिबाट पनि हामीलाई सम्पर्क गरियो । उहाँहरूले बन्द गर त भन्नुभएन, तर यसको अथेन्टिसिटी के हो भनेर जिज्ञासा राख्नुभयो ।” 

यिनै प्रतिक्रियालाई सम्बोधन गर्न उक्त टिमले मङ्गलबारदेखि गुगल अथेन्टिकेसन प्रणाली लागु गरेको छ । “अब तपाईंले साइटमा गएर नेताहरूको भोट सङ्ख्या हेर्न सक्नुहुन्छ, तर यदि आफैंले भोट गर्न चाहनुभयो भने गुगल अकाउन्टबाट साइन इन गर्नुपर्ने हुन्छ,” मदनले नयाँ प्रणालीबारे जानकारी दिए, “यसले एक व्यक्ति एक भोटको अवधारणालाई केही हदसम्म स्थापित गर्न मद्दत गर्छ ।”

यद्यपि एकै व्यक्तिसँग धेरै गुगल अकाउन्ट हुन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । यस विषयमा गोकर्ण भन्छन्, “हामीले ब्याकइन्डमा आईपी पनि ट्र्याक गरिरहेका हुन्छौं । एउटै आईपीबाट धेरै फरक-फरक गुगल अकाउन्ट प्रयोग गरेर अत्यधिक भोट आएको देखियो भने क्लाउडफ्लेयरले पनि त्यसलाई फ्ल्याग गर्छ र हामी त्यस्तो हुन नदिन प्रयास गर्छौं ।”

कुनै पनि मूल्याङ्कन प्रणालीको सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको त्यसको विश्वसनीयता र निष्पक्षता कायम राख्नु हो । ‘रेट माई नेता’ पनि यसबाट अछुतो छैन । प्लेटफर्मका सञ्चालकले नै भोटमा चलखेल गर्ने हुन् कि वा कुनै निश्चित पक्षलाई फाइदा पुर्‍याउने गरी तथ्याङ्क तोडमोड गर्ने हुन् कि भन्ने आशंका स्वाभाविक रूपमा उठ्न सक्छ । यस सन्दर्भमा मदन दृढतापूर्वक भन्छन्, “हाम्रो टिममा कोही पनि कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध छैन । न त हाम्रो कुनै राजनीतिक एजेन्डा नै छ । हामीले यो प्लेटफर्म पैसा कमाउन वा कुनै व्यापारिक प्रयोजनका लागि बनाएका होइनौं । अमेरिकामा राम्रै तहको काम गरिरहेका हामी हाम्रो आफ्नै समय र स्रोत लगानी गरेर यसलाई अगाडि बढाइरहेका छौं ।” 

गोकर्णले प्राविधिक पक्षबाट थप आश्वस्त पार्न खोजे । “हाम्रो सिस्टम डिजाइन र डेटाबेस संरचना उच्च स्तरमा सुरक्षित छ । भोटिङ डेटा इन्क्रिप्टेड गरिएको हुन्छ । त्यसैले कसले कसलाई भोट गर्‍यो भन्ने कुरा प्रणालीको एड्मिनले पनि हेर्न मिल्दैन । डेटा ट्याम्पर (तोडमरोड) गर्न लगभग असम्भव छ,” उनले भने, “म पनि मेरो १६ वर्षे लामो प्राविधिक अनुभवका आधारमा भन्न सक्छु उहाँहरू (कोर टिम) को डिजाइन ट्याम्पर गर्न सकिने किसिमको छैन ।”

उनले थपे, “हामीले यो प्लेटफर्म सार्वजनिक रूपमै (एक्स स्पेसमा छलफल गर्दै) विकास गरेका हौं । दिनहुँ हजारौं प्रयोगकर्ताले हेरिरहेको तथ्याङ्कलाई हामीले रातारात परिवर्तन गरेर साध्य पनि लाग्दैन । कसै न कसैले याद गरिहाल्छ । आजकल वेबसाइटको आर्काइभ (पुरानो संस्करण) हेर्न मिल्छ, क्यास डेटा हुन्छ । त्यसैले तथ्याङ्क तोडमोड गर्नु हाम्रो लागि अर्थहीन छ ।” 

उक्त टिमले वेबसाइटको ‘टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स’ र ‘डिस्क्लेमर’ मा पनि यो प्लेटफर्म कुनै राजनीतिक दलको विकल्प नभएको र यसबाट कुनै नयाँ पार्टी खोल्ने योजना नभएको स्पष्ट पारेको छ । “यो विशुद्ध रूपमा शैक्षिक र सूचनामूलक प्रयोजनका लागि हो,” मदनले भने, “यहाँ देखिने रेटिङ आम जनताको विचार हो हाम्रो टिमको होइन ।” 

गोकर्णले डेटाको गोपनीयताको सवालमा ‘क्याम्ब्रिज एनालिटिका’ को उदाहरण दिँदै भने, “हाम्रो प्रयोगकर्ताको डेटा कुनै पनि तेस्रो पक्षलाई बेच्ने योजना छैन । यदि त्यस्तो भयो भने म आफैं यो परियोजनाबाट बाहिरिनेछु ।” यदि कसैले ‘मेरो नेताको भोट किन कम भयो’ भनेर प्रश्न गरेमा त्यसको सामना गर्न टिम तयार रहेको उनीहरू बताउँछन् । “जसरी हामीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा गर्‍यौं, त्यसरी नै जो कोहीले पनि प्रश्न गर्न पाउँछन् । तर, त्यो प्रश्नको आधारमा हामीले नतिजा परिवर्तन गर्ने भन्ने हुँदैन,” गोकर्णले भने ।

‘रेट माई नेता’को चर्चाको पछाडि एउटा सानो तर डेडिकेटेड टिमको हात भएको उनी सुनाउँछन् । मदनका अनुसार कोर टिममा हाल करिब ६ जना सदस्य छन्, जो विविध पृष्ठभूमिबाट आएका छन् । “म आफैं डेटा साइन्सको क्षेत्रमा काम गर्छु त्यसैले डेटा पाइपलाइन, डेटाबेस संरचना र विश्लेषणको पाटो हेर्छु,” मदनले आफ्नो भूमिकाबारे बताए, “हाम्रो टिममा कन्टेन्ट निर्माण र सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन गर्ने साथी हुनुहुन्छ । केही साथी विशुद्ध डेभलपमेन्ट (वेबसाइट डेभलपमेन्ट) मा पोख्त हुनुहुन्छ ।” 

गोकर्णले सल्लाहकारको भूमिकामा रहेर प्राविधिक मार्गदर्शन, सिस्टम डिजाइनमा कमजोरी भए औंल्याउने र समग्र परियोजनालाई सही दिशा दिने काम गरिरहेका छन् । यसका अतिरिक्त कानुनी परामर्शका लागि पनि विज्ञहरूसँग सल्लाह लिइएको उनीहरू सुनाउँछन् । “सङ्क्षेपमा भन्नुपर्दा हाम्रो टिमलाई रिसर्च, प्रविधि, कानुनी र सामाजिक सञ्जाल गरी विभिन्न क्षेत्रमा विभाजन गर्न सकिन्छ,” गोकर्णले भने ।

‘रेट माई नेता’ मूलतः एक सामाजिक अभियानको रूपमा सुरु यस टिममा आवद्ध सदस्य सुनाउँछन् । तर कुनै पनि प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न सर्भर होस्टिङ, डोमेन रजिस्ट्रेसन, डेटाबेस व्यवस्थापन र समय-समयमा आवश्यक पर्ने मर्मत सम्भार तथा नयाँ फिचर विकासका लागि आर्थिक स्रोत आवश्यक पर्छ । सुरुवाती दिनमा प्लेटफर्ममा सहयोगका लागि क्यूआर कोड राखिएको थियो ।

“यो हामीले पैसा कमाउन राखेका थिएनौं,” मदन प्रस्ट्याउँछन्, “जब हामीले यो अवधारणा सार्वजनिक गर्‍यौं, त्यतिबेला हाम्रो टिम बाहिरका धेरै साथीले ‘हामी कसरी सहयोग गर्न सक्छौं ?’ भनेर जिज्ञासा राख्नुभयो । उहाँहरूको सद्‍भाव र हाम्रो प्रयासको प्रशंसा स्वरूप सहयोग गर्न चाहनेका लागि एउटा माध्यम बनाइदिएका थियौं ।”

तर, गोकर्णले पछि यो क्यूआर कोड हटाउन सल्लाह दिएको बताए । “प्लेटफर्मले राम्रो ट्राक्सन पाइरहेको र यसको प्रकृति संवेदनशील भएकोले डोनेसनले गर्दा कतै निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्छ कि भन्ने लागेर मैले हटाउन सुझाएँ,” उनले भने ।

यद्यपि भविष्यमा प्लेटफर्मलाई थप परिष्कृत बनाउन, नयाँ फिचर थप्न र सुरक्षा प्रणालीलाई अझ मजबुत बनाउन आर्थिक स्रोत आवश्यक पर्ने कुरामा टोली सचेत छ । “हाम्रो डोमेन ‘डट ओआरजी’ नभई ‘डट कम’ हो त्यसैले यो पूर्ण रूपमा गैर-नाफामुखी पनि होइन,” गोकर्णले भने, “नाफामुखी भन्दैमा हाम्रो स्वार्थ नै नाफा कमाउने पनि होइन । भोलिका दिनमा यदि राम्रो जनप्रतिक्रिया आयो र प्लेटफर्म विस्तार गर्ने योजना बन्यो भने त्यसका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउनुपर्ने हुन सक्छ । हामीले हाम्रो ‘सपोर्ट’ पेजमा डोनेसन कसरी प्रयोग गर्छौं भन्नेबारे ‘कमिटमेन्ट टु ट्रान्सपरेन्सी ’ भनेर स्पष्ट लेखेका छौं ।”

प्लेटफर्मको दिगोपनाको प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । हाल स्वयंसेवी रूपमा चलेको यो टिम सधैं यही उत्साहका साथ लागिरहन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी ? भोलि सदस्यको व्यक्तिगत जीवनमा आउने परिवर्तन वा अन्य कारणले टिम कमजोर हुने हो कि ? यस विषयमा मदन भन्छन्, “यो एउटा जायज प्रश्न हो र यसको ठोस जवाफ हामीसँग अहिले छैन । कसैले पनि ‘म सधैंभरि यसमा हुन्छु’ भनेर वाचा गरेको छैन । हामीले यसलाई एउटा रमाइलो र अर्थपूर्ण परियोजनाको रूपमा लिएका छौं । यसलाई धेरै गम्भीर र बोझिलो बनाउन चाहँदैनौं ।”

गोकर्णले थपे, “यो ‘एजाइल डेभलपमेन्ट’ को अवधारणा जस्तै हो । त्यो भनेको हामी चरणबद्ध रूपमा विकास गर्दै जान्छौं । अहिले हामी वर्तमानमा केन्द्रित छौं र यसलाई कसरी अझ राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिइरहेका छौं । भोलि यदि टिमका केही सदस्यले छाडे भने, उस्तै क्षमता भएका नयाँ सदस्यलाई भित्र्याउने ढोका खुला रहन्छ ।”

उनले युट्युब च्यानलको उदाहरण दिँदै भने, “यो युट्युबमा भिडिओ बनाए जस्तै हो, सुरुमा च्यानल खोल्न कम्पनी दर्ता गरिँदैन । यो साथीभाइ मिलेर सुरु गरेको एउटा अभियान हो ।”

रेट माई नेतालाई राजनीतिको एभ्रिथिङ एप बनाउने परिकल्पना

‘रेट माई नेता’ को टिम वर्तमान चर्चामै सीमित रहन चाहँदैन । उनीहरूसँग भविष्यका लागि थुप्रै महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू छन्, जसले प्लेटफर्मलाई अझ बढी अन्तरक्रियात्मक, सूचनामूलक र उपयोगी बनाउनेछ । साइटको माथिल्लो भागमा ‘रिसेन्ट इभेन्ट्स’ भन्ने सेक्सन छ । त्यसमा समसामयिक राजनीतिक घटना र त्यसमा जनताको प्रतिक्रिया (भोटमार्फत) देखाइने गोकर्ण सुनाउँछन् ।

कुनै राजनीतिक घटना कति चर्चामा छ, त्यसको आधारमा २४ घण्टा, ४८ घण्टा वा निश्चित समयसम्म भोटिङ खुला रहनेछ । र, त्यसपछि नतिजा त्यहीँ देखाइनेछ । पुरानो भइसकेका घटना आर्काइभमा जानेछन् । त्यहाँबाट वेबसाइट भिजिट गर्ने प्रयोगकर्ताले विगतमा के भएको थियो भनेर हेर्न सक्नेछन् तर भोट गर्न पाउने छैनन् । 

हरेक नेताको प्रोफाइल पेजमा उनीहरूले पाएको भोटका साथै उनीहरूसँग सम्बन्धित समाचार र घटनाहरूलाई एग्रिगेट (संकलन) गरेर राख्ने उनीहरूको योजना छ । यसले प्रयोगकर्तालाई नेताको बारेमा समग्र जानकारी एकै ठाउँमा पाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

गोकर्ण यसबारे चर्चा गर्दै अगाडि भन्छन्, “वेबसाइटमा नेपालको नक्सामा ७७ ओटै जिल्लाहरू देखाउने एउटा निकै रोचक फिचर हुनेछ । हरेक जिल्लामा क्लिक गर्दा त्यहाँबाट को-को सांसद उठेका छन्, त्यो जिल्लाको क्षेत्रफल, जनसङ्ख्या जस्ता जानकारीहरू राखिनेछ । यो सामाजिक अध्ययनका विद्यार्थीका लागि पनि उपयोगी स्रोत बन्न सक्छ ।”

त्यस्तै प्लेटफर्मलाई रमाइलो बनाउन गेमिफिकेसनका तत्वहरू थपिने मदन सुनाउँछन् । “दैनिक लगइन गर्दा प्रयोगकर्ताले केही पोइन्ट पाउने र त्यो पोइन्ट साइटमै कुनै फिचर अनलक गर्न वा रमाइलो गतिविधिमा खर्च गर्न मिल्ने बनाउन सकिन्छ,” मदनले आगामी योजनाबारे चर्चा गर्दै भने, “नेपालको नक्सामा, कुनै प्रयोगकर्ताले आफूले कमाएको पोइन्ट प्रयोग गरेर आफ्नो जिल्ला केही समयका लागि ‘किन्न’ (प्रतिकात्मक रूपमा) सक्ने र नक्सामा होभर गर्दा ‘यो जिल्लाको लालपुर्जा फलानासँग छ’ भनेर २४ वा ४८ घण्टाका लागि देखाउने जस्तो रमाइलो फिचर राख्न सकिन्छ ।”

त्यस्तै वेबसाइटमा हुने ‘डिस्कभर’ अप्सन नेपाली प्रतिभालाई प्रवर्द्धन गर्न प्रयोग गर्ने उनीहरूको उद्देश्य छ । “नेपालमा राम्रा गेम डेभलपरहरू छन् जस्तै ‘गाउँले’ त्यसको उदाहरण भयो । त्यस्ता प्रतिभाहरूलाई यो पेजमार्फत प्रोमोट गर्न सकिन्छ,” गोकर्णले थपे । 

गीत-संगीत, कला, साहित्य जस्ता क्षेत्रका नयाँ प्रतिभालाई पनि यहाँ स्थान दिइने उनीहरूको योजना छ । अमेरिकाको ‘द इकोनोमिस्ट’ जस्ता सञ्चार संस्थाले राष्ट्रपतिको अप्रुभल रेटिङ समयसँगै कसरी परिवर्तन भयो भनेर देखाउने गर्छन् । ‘रेट माई नेता’ पनि प्रमुख नेता खासगरी प्रधानमन्त्रीको हकमा यस्तै टाइम सिरिज डेटा देखाउने योजनामा ‘रेट माई नेता’ टिम छ ।

“उनीहरू पदमा आएको १०० दिनमा वा कुनै विशेष घटनापछि उनीहरूको लोकप्रियता कस्तो रह्यो भनेर ट्रेन्ड देखाउन सकिन्छ । वृद्धा भत्ता, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता विशेष मुद्दाहरूमा पनि जनमत सङ्कलन गर्ने फिचर थप्नेबारे छलफल भइरहेको छ,” मदन अगाडि भन्छन्, “हाम्रो टिमले विभिन्न राजनीतिक दललाई औपचारिक रूपमा सम्पर्क गरेर उनीहरूले गरेका कामको विवरण माग्ने र त्यसलाई प्लेटफर्ममा राख्ने योजना बनाएको छ ।”

नेपाली काङ्ग्रेसका एक सञ्चार प्रमुखलाई सम्पर्क गरेर उनीहरूको कामबारे जानकारी मागेको उदाहरण दिँदै गोकर्णले भने, “यसले नेताहरूको सकारात्मक काम पनि जनतासम्म पुग्छ र उहाँहरूको सही मूल्याङ्कन हुन मद्दत गर्नेछ भन्ने हामीलाई लागेको छ ।”

विस्तारै नेताहरूको छोटो जीवनी र उनीहरूले हासिल गरेका उपलब्धि पनि प्रोफाइलमा समावेश गरिने उनीहरूको योजना छ । यी सबै योजनाले ‘रेट माई नेता’ लाई केवल नेता मूल्याङ्कन गर्ने प्लेटफर्मबाट माथि उठाएर नेपाली राजनीतिक र सामाजिक परिवेशको एउटा महत्त्वपूर्ण सूचना केन्द्र र ‘एभ्रिथिङ एप’ बनाउने महत्त्वाकाङ्क्षा बोकेको उनीहरूको योजनाबाट स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ ।

अल्फा र बेटा टेस्टिङ चरणमा लाखौं भोटहरू खसेको थियो । प्लेटफर्म सार्वजनिक भएको केही समयपछि २६ अप्रिलमा ‘#RateMyNeta’ नेपालको एक्समा ट्रेन्डिङ समेत भएको थियो । “धेरै प्रयोगकर्ताले ‘हामी कसरी सहयोग गर्न सक्छौं ? यसलाई ओपन सोर्स बनाउनुहोस्’ भनेर सम्पर्क गर्नुभयो,” गोकर्णले भने, “पैसाभन्दा पनि मानिसहरू यो परिवर्तनको हिस्सा बन्न चाहेको देखियो ।” 

नेता वा राजनीतिक दलले आफ्नो प्रोफाइल सेयर गरेर भोट माग्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने प्रश्नमा मदन भन्छन्, “त्यो उहाँहरूको व्यक्तिगत छनोटको कुरा हो । फेसबुक पेज बनाएर लाइक मागेजस्तै हो । हामीले त्यसमा नियन्त्रण गर्दैनौं । तर, यसले पनि एउटा सूचकको काम गर्छ । कुन नेता वा दल आफ्ना समर्थकलाई कति परिचालन गर्न सक्छ भन्ने देखिन्छ” गोकर्ण थप्छन्, “राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी वा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू सोसल मिडियामा बढी सक्रिय देखिन्छन्, त्यसैले उनीहरूले यहाँ बढी भोट पाउनु स्वाभाविक हुन सक्छ । तर, त्यो भोट सकारात्मक हुन्छ कि नकारात्मक त्यो उनीहरूले गरेको काममा भर पर्छ ।” प्लेटफर्ममा आउने अपभोट र डाउनभोटको समग्र ट्रेन्डले पनि केही सङ्केत गरेको देखिन्छ । 

उदाहरणका लागि काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन शाह सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रिय देखिए पनि ‘रेट माई नेता’ मा उनको प्रोफाइलमा नकारात्मक भोटहरू पनि उल्लेख्य सङ्ख्यामा थिए । यद्यपि अहिलेको नयाँ भर्सनमा पनि यो ट्रेन्ड स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।

अहिले ‘रेट माई नेता’ स्टेबल रिलिजको अवस्थामा छ । अर्थात् यसमा यसअघि अल्फा र बेटा चरणमा आएका सम्पूर्ण भोट सङ्ख्या हटाइएका छन् । अब भने गुगल अकाउन्ट प्रयोग गरेर भोट गरेपछि मात्र उक्त भोट सङ्ख्या त्यहाँ देखिन्छ । “आज राम्रो लागेको नेता वा राजनीतिज्ञ भोलि मन नपर्न सक्छ,” गोकर्णले भने, “गुगल अकाउन्ट साइनअप गरी भोट गर्न सक्ने फिचरले गर्दा भोलि प्रयोगकर्ताले आफ्नो भोट परिवर्तन गर्न सक्छन् ।”

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ ७, २०८२ २०:४१

काठमाडौं– भारतका माओवादीहरुको प्रभाव क्षेत्र रहेको छत्तिसगढमा भएको सुरक्षा फौज र माओवादी दस्ताको भिडन्तमा परेर एक शीर्ष माओवादी नेताको मृत्यु भएको छ ।

भारतीय अखबार इण्डियन एक्सप्रेसका अनुसार मृत्यु हुनेमा भाकपा (माओवादी)का महासचिव बसावराजु छन् । उनको बास्तविक नाम नाम्बला केशव राओ भएको भारतका गृहमन्त्री अमित शाहले उल्लेख गरेका छन् ।

शाहले ५४ माओवादीहरु पक्राउ परेका र ८४ जनाले आत्मसमर्पण गरेको बताएका छन् । छत्तिसगढको नारायणपुरमा आज भएको भारतीय सैन्य कारबाहीमा राजुसहित २७ जना माओवादीको मृत्यु भएको छ । सरकारी कारबाहीको नाम ‘अपरेसन ब्याक फोरेस्ट’ नाम दिइएको छ ।

छत्तिसगढ र तेलङ्गना राज्यको सीमानामा ३१ माओवादीहरु मारिएको केहि समयपछि यो अर्को घटना सार्वजनिक भएको हो ।

माओवादी महासचिव सहित २७ जनाको मृत्युलाई भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘उल्लेखनिय सफलता’को उपमा दिएका छन् । साथै मोदीले भारतका जनताको शान्ति र प्रगतिका बाधक माओवादीहरुलाई सिध्याएरै छोड्ने प्रतिबद्धता पनि सामाजिक संजाल एक्समा सार्वजनिक गरेका छन् ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।