काठमाडौँ । नेपाल सरकारको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै अधिकांश ठुला सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू नेपालमा सूचीकृत हुन आनाकानी गरिरहेका छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले २०७८ मंसिर १५ गतेदेखि दर्ताका लागि आह्वान गरे पनि झन्डै दुई वर्षको अवधिमा जम्मा चार ओटा प्लेटफर्म सूचीकृत भएका छन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा सामाजिक सञ्जालहरू सरकारको आग्रहलाई निरन्तर बेवास्ता गरिरहेको उल्लेख गर्दै आएका छन् । मन्त्री गुरुङका अनुसार मन्त्रालयले पटकपटक सूचना जारी गरेर दर्ता हुन आग्रह गर्दा पनि मेटा, एक्स, लिङ्क्डइन जस्ता प्रमुख प्लेटफर्महरूले दर्ता गर्न चासो देखाएका छैनन् ।
तर सामाजिक सञ्जालहरू सरकारको आग्रहको अवज्ञा होइन, नेपालको नीति र निर्देशिकाका मापदण्डका कारण दर्ताबाट पछि हटिरहेका हुन् भन्ने तर्क पनि उठिरहेको छ । एसिया इन्टरनेट कोएलिसन (एआईसी) ले तत्कालीन सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मालाई पत्र पठाउँदै सामाजिक सञ्जाल निर्देशिकाप्रति आफ्नो साझा धारणा प्रकट गरेको थियो । उक्त पत्रमा सामाजिक सञ्जालहरू किन नेपालमा दर्ता हुन सक्दैनन् भन्ने कारणहरू उल्लेख गरिएको थियो ।
यस विषयलाई नजिकबाट नियालिरहेका अधिवक्ता बाबुराम अर्यालका अनुसार सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरू हालको निर्देशिका अन्तर्गत दर्ता हुन तयार छैनन् । “उनीहरूको भनाइमा यो निर्देशिका स्थापित मानक प्रक्रिया होइन । त्यसैले उनीहरू संसदीय प्रक्रियाबाट बनेको स्पष्ट कानुनअनुसार अघि बढ्न चाहन्छन्,” उनले भने ।
उनले अगाडि भने, “उनीहरूले ‘मोरिटोरियम पिरियड (मोहलत अवधि) पाऊँ’ भनेका हुन् । यसको अर्थ उनीहरूले सो अवधिसम्मका लागि म्याद थप गर्न अनुरोध गरेका हुन् ।”
सामाजिक सञ्जालहरूले कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई सहयोग गरिरहे पनि सरकारले अपेक्षा गरेको सहयोग विधि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यता र प्रयोगकर्ताको गोपनीयताको मापदण्डसँग मेल नखाने तर्क गरिएको छ । मन्त्री शर्मालाई पठाइएको पत्रमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकहरूले यसबारे आफ्नो धारणा राखेका छन् ।
“एआईसीको भनाइ अनुसार उनीहरूले ल इन्फोर्समेन्टलाई सहयोग गरिरहेकै छन् । तर, कानुन पालना गर्ने निकायले जुन तरिकाले उनीहरूबाट सहयोगको अपेक्षा गरिरहेको छ, त्यो प्रक्रिया कानुनी तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड वा कानुनअन्तर्गत पर्दैन,” उनले भने, “त्यसैले सामग्री हटाउने (कन्टेन्ट रिमुभल) सन्दर्भमा प्रयोगकर्ताको गोपनीयता उल्लङ्घन हुने गरी आफूहरूले काम गर्न नसक्ने उनीहरूको तर्क छ ।”
सरकारले नेपालमै नेपाली नागरिकलाई सम्पर्क व्यक्ति (प्वाइन्ट अफ कन्ट्याक्ट) राख्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । तर, अर्यालका अनुसार सम्पर्क व्यक्ति प्राविधिक विषय भएकाले यसले मात्र समस्या समाधान हुँदैन । कम्पनीहरूले वैकल्पिक रूपमा २४ घण्टा सेवा दिने ‘ग्लोबल फोकल कन्ट्याक्ट’ व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । तर, स्थानीय सम्पर्क व्यक्तिमार्फत कानुनी दायित्व सिर्जना गर्ने कुरा व्यवहारिक नहुने सामाजिक सञ्जालहरूको धारणा छ ।
त्यस्तै, कम्पनीहरूले आफ्नो ‘कम्युनिटी स्ट्यान्डर्ड’ विपरीतका सामग्री आफैं हटाइरहेको भए पनि सरकारबाट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विपरीत हुने गरी सामग्री हटाउन दबाब दिइएमा त्यो अस्वीकार्य हुने तर्क गरिएको छ । “सामग्री हटाउने प्रक्रिया र कस्तो सामग्री हटाउने वा नहटाउने भन्ने सन्दर्भमा कम्युनिटी स्ट्यान्डर्डको समेत ख्याल नगरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नै अपराधीकरण गर्ने गरी सामग्री हटाउन गरिने अनुरोध सैद्धान्तिक रूपमै गलत हुने उनीहरूको धारणा छ,” अर्यालले भने ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा देवानी मानिने विषयलाई नेपालले फौजदारी प्रकृतिको मानेर सामग्री हटाउन लगाउने र न्यायिक परीक्षणबिना प्रशासनिक निकायले आदेश दिने कुरा पनि मानकभित्र नपर्ने सामाजिक सञ्जालको धारणा रहेको अर्यालले उल्लेख गरे । उनले भने, “उनीहरूको भनाइमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा देवानी मानिने विषयलाई नेपालले फौजदारीकरण गरी सामग्री हटाउन निर्देशन दिनु तथा न्यायिक परीक्षण (जुडिसियल भेटिङ) को प्रक्रिया पूरा नगरी प्रशासनिक निकायले सामग्री हटाउन आदेश दिनु जस्ता कामले स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डभित्र पर्दैनन् ।”
नेपालमा ४० भन्दा बढी सामाजिक सञ्जाल सञ्चालित छन् । हालसम्म सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकृत हुनेमा भाइबर, विटक, टिकटक र निम्बज छन् । यी माध्यम नेपालको कानुन अनुसार सूचीकृत भएका हुन् । यता मेटा अन्तर्गत फेसबुक, इन्स्टाग्राम, थ्रेड्स सूचीकरण भएका छैनन् । त्यस्तै विश्वकै धनाढ्य व्यक्ति एलन मस्कको सामाजिक सञ्जाल एक्स, स्न्यापच्याट, लिङ्क्डइन, विच्याट, युट्युब, टेलिग्राम, ट्रुथ, ग्रेटर, रेडिट, लाइन लगायतका सञ्जाल पनि नेपालमा सञ्चालित छन् । यी पनि नेपालको कानुन अनुसार सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकृत हुन मानिरहेका छैनन् ।
विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका ल्याइएको हो । सोही बमोजिम सञ्चार मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले आफ्नो प्लेटफर्म मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यस निर्णयसँगै मन्त्रालयले सूचना प्रकाशित गर्यो ।
त्यस सूचना प्रकाशित भएको मितिले तीन महिनाभित्र सूचीकरण हुनुपर्ने भनिएको थियो । त्यसका साथै नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दु तोक्नुपर्ने व्यवस्था थियो । त्यस्तै आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने भनिएको थियो । र, स्वनियमन परिपालनको निगरानी गर्ने अधिकारीको व्यवस्था पनि अनिवार्य गरिने उल्लेख गरिएको थियो । त्यो निर्देशन विश्वकै खर्बपतिका सामाजिक सञ्जालले मानेका छैनन् ।
पहिलो पटकको निर्देशन नमानेपछि दोस्रो पटक सञ्चार मन्त्रालयले ६ भदौ ०८१ को बैठकको निर्णय कार्यान्वयनका सुनिश्चितताको लागि भन्दै ताकेता गरेको थियो । त्यो ताकेता पनि पालना भएन । २२ अक्टोबर २०२४ मा केही ठुला सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मका चिफ अपरेटिङ अफिसर (सीओओ) लाई सम्बोधन गरी उक्त प्लेटफर्म सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकरण तथा निर्देशिकाको कार्यान्वयन साथै सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि ईमेलमार्फत पत्राचार गरिएको थियो ।
सोही निर्देशिकाको परिपालनाको सुनिश्चितताको लागि २१ माघ २०८१ मा गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिक र द राइजिङ नेपालमा सूचना प्रकाशन गरी सूचीकरणको लागि आह्वान गरियो । र, अन्तिम पटक ७ चैत २०८१ मा सूचीकरणको लागि ३० दिनको समयावधि दिई पुनः सूचना प्रकाशित गरेको थियो । यस अवधिसम्म पनि सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० बमोजिम थप कुनै पनि सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म सञ्चालक मन्त्रालयमा सूचीकृत हुन आएका छैनन् ।
सञ्चार मन्त्रालयले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुन नआएपछि सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले एक साता भित्र दर्ता हुन नआए कानुनअनुसार बन्द गरिने चेतावनी पटकपटक दिँदै आए पनि केही गर्न सकेका छैनन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरका अनुसार सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको छैन, तर निर्देशिका पालना नगर्नेहरूमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालक तथा प्रयोगकर्ता दुवैको हितलाई ध्यानमा राखी कसैलाई असुविधा नहोस् भन्ने मनसायले मन्त्रालयले पटक–पटक ताकेता गर्दै आएको उनले बताए । “विगत एक वर्षको अवधिमा हामीले तीन पटक सूचना प्रकाशित गरिसकेका छौं,” उनले भने, “तीन–चार महिनाको अन्तरालमा हामीले सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण गर्न सूचना जारी गरेका थियौं । यो अवधिमा ‘निम्बज’ नामक एउटा प्लेटफर्मबाहेक अरूले सूचीकरण प्रक्रिया पूरा गरेका छैनन् ।”
फेसबुक व्यापक प्रयोग हुने भएकाले मेटा सूचीकरणमा आए सरकारलाई सजिलो हुने प्रवक्ता ठाकुर सुनाउँछन् । यसकै लागि मन्त्रालयले मेटालाई दुई पटक ईमेलमार्फत पत्राचार गरेको पनि उनले बताए । “एकपटक सिंगापुरमा रहेको मेटाको टोलीसँग भर्चुअल बैठक पनि भएको थियो,” उनले थपे, “उहाँहरूले उच्च निकायमा जानकारी गराउने प्रतिक्रिया दिनुभयो । त्यसपछि हालसम्म सम्पर्कमा आउनुभएको छैन ।”
सामाजिक सञ्जाल सञ्चारको महत्त्वपूर्ण माध्यम भएको र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिएको विषय भएकाले सरकार सिधै बन्द गर्ने मनस्थितिमा नभएको, तर अराजक गतिविधि नियन्त्रणका लागि व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको उनले उल्लेख गरे ।
पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ ३, २०८२ २०:३५
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
