काठमाडौँ । दूरसञ्चार प्रविधिमा निगरानीका लागि खरिद गरिएको ‘टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स)’ सम्बन्धी खरिद प्रक्रियामा तीन अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको ठहरसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा बिहीबार मुद्दा दायर गरेको छ ।
२०७४-७५ को वार्षिक कार्यक्रममा समेत नरहेको र पूर्वतयारी बिना नै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको निर्देशनमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको यो खरिद प्रक्रिया एकपछि अर्को चरणमा कानुनविपरीत देखिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
टेरामक्स खरिद कार्यमा अनियमितता गरेको आरोपमा कांग्रेस नेतासमेत रहेका तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसहित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्षहरू दिगम्बर झा, पुरुषोत्तम खनाल, प्राधिकरण बोर्डका तत्कालीन सदस्य एवं पूर्व कानुनसचिव धनराज ज्ञवाली र टीकाप्रसाद उप्रेती, प्राधिकरणका तत्कालीन निर्देशकहरू विजयकुमार राय, निर्देशक सुरेन्द्रलाल हाडा, दिपेश आचार्य, तत्कालीन उपनिर्देशकहरू रेवती राय पन्थ, सुरेश बस्नेत, हिरण्य प्रसाद बस्ताकोटी, अच्युतानन्द मिश्र र सन्दिप अधिकारीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
अख्तियारले दायर गरेको ४२ पृष्ठ लामो आरोपपत्रमा सार्वजनिक खरिद ऐन, दूरसञ्चार ऐन तथा प्राधिकरणको आन्तरिक खरिद कार्यविधि उल्लंघन गरी सरकारी कोषलाई तीन अर्ब २१ करोड ८३ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको हानी पुर्याएको दाबी गरिएको छ ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेरामक्स उपकरण खरिदमा परामर्शदाताको छनोट गर्दा अयोग्य प्रस्तावदाताको गलत प्रतिवेदन तयार गरी ‘Request for Proposal’ मा सहभागी गराई छनोट गरिएको, साथै कानुनी प्रावधान नबनाईकन प्रणालीमार्फत नागरिकको व्यक्तिगत सूचनामा पहुँच हुने संरचना स्थापना गरी राज्यको सम्पत्तिको दुरुपयोग गरिएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।
उक्त उजुरीको अनुसन्धान गर्दा नेपाल दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को दफा ३४ (ग) अनुसार प्राधिकरणले आ.व. २०७४/७५ को वार्षिक कार्यक्रम सहमतिको लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पठाउँदा सो कार्यक्रममा समावेश नभएको टेरामक्स सम्बन्धी विषयमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बस्नेतले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गई एकल निर्णय गरेर कार्यान्वयनको निर्देशन दिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
त्यही निर्देशनको आधारमा प्राधिकरणका तत्कालीन पदाधिकारीहरूबिच मिलेमतो भई सर्वोच्च अदालतबाट रिट नं. ०६९-WO-०२६८ अन्तर्गत मिति २०७२/१०/२१ मा जारी आदेशको प्रतिकूल र प्रचलित कानुन विपरीतका कार्यहरू गराई सार्वजनिक संस्था (नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण)लाई हानि पुर्याइएको ठहर आयोगले गरेको छ ।
के छ आरोपपत्रमा ?
अधिकारको दुरुपयोग गरेर टेरामक्स खरिद गर्न निर्देशन
आरोपपत्र अनुसार तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बस्नेतले आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्दै कानुनबाहिर गएर यो प्रणाली खरिद गर्न निर्देशन दिएका थिए । वार्षिक कार्यक्रम र बजेट अनुमोदनमा नरहेको अवस्थामा मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिई टेरामक्स खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको देखिन्छ ।
सञ्चार मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिने कुनै कानुनी आधार नभएको, कानुन अनुसार स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने प्राधिकरणको अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको र त्यसबाट नीति, प्रक्रिया र पद्धतिविपरीत काम गरिएको आरोप लगाइएको छ । प्राधिकरणका तत्कालीन पदाधिकारीहरूले पनि मन्त्रालयको सोही निर्देशनअनुसार निर्णय गरेर कानुनी प्रक्रियाहरू उल्लंघन गरेको अख्तियारको ठहर छ ।
खरिद प्रक्रिया उल्लंघन
सार्वजनिक निकायले कुनै पनि सेवा वा वस्तुको खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा त्यस अन्तर्गतका नियमावलीको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । तर टेरामक्स प्रकरणमा यी कानुनको व्यापक उल्लंघन भएको अख्तियारको दाबी छ । आरोपपत्र अनुसार कार्यक्रम योजना, बजेट र अनुमान बिना नै टेरामक्स उपकरण खरिदका प्रस्ताव माग गरिएको थियो ।
रिक्वेस्ट फर प्रोपोजल (RFP) डकुमेन्टमा आवश्यक प्रविधि विवरण, मूल्यसूची, प्राविधिक शर्त, मूल्यांकन मापदण्डहरू नतोकीकन प्रकाशित गरिएको र सार्वजनिक सूचना प्रणाली (GePN) मार्फत प्रक्रिया अघि नबढाइएका कारण निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा हुन नसकेको अख्तियारको ठहर छ । साथै हार्डवेयर र सफ्टवेयरको अलगअलग छुट्टै खरिद गर्नुपर्ने प्रक्रिया एकैचोटि मिलाएर गरिनु पनि नियमविपरीत रहेको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण खरिद विनियमावली, २०७३ बमोजिम मालसामान खरिदको लागि बोलपत्र सम्बन्धी कागजात (बिडिङ डकुमेन्ट) सहितको कार्यविधि र परामर्श सेवा खरिदको लागि Request for Proposal Document सहितको छुट्टा छुट्टै कार्यविधि अपनाउनु पर्नेमा गलत व्याख्या गरी मालसामान र परामर्श सेवाको लागि एउटै रिक्वेस्ट फर प्रोपोजल प्रयोग गरेको आरोप लगाइएको छ ।
अर्कोतर्फ सार्वजनिक निकायले २० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको परामर्श सेवा खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा विद्युतीय खरिद प्रणालीको प्रयोगबाट मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्थाको विपरीत प्रतिस्पर्धालाई संकुचित पार्ने उद्धेश्यले टेरामक्स खरिदमा विद्युतीय खरिद प्रणालीको प्रयोग नगरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
भ्यानराइस सोलुसन्ससँगको सम्झौता र काम गैरकानुनी
विदेशी कम्पनी भ्यानराइस सोलुसन्स एसएएल (लेबनान) सँग ७ फेब्रुअरी २०२२ मा गरिएको खरिद सम्झौता नै कानुनविपरीत रहेको अख्तियारको ठहर छ । उक्त कम्पनीले नेपालमा शाखा खोलिसकेको अवस्थामा समेत सम्झौता भएपछि मात्र कनेक्सन ट्रेड लिङ्क प्रालिलाई स्थानीय एजेन्ट घोषणा गरिएको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ । भ्यानराइसले नेपालमा शाखा दर्ता भइसकेको अवस्थामा पनि सम्झौता शाखा दर्ता भएपछिको दुई महिनापछि मात्र स्थानीय एजेन्ट घोषणा गरेर खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको र यस्ता क्रियाकलापहरू सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत रहेको अख्तियारको ठहर छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार सेवा खरिद गर्दा कार्यसम्पादन जमानत (Performance Bond) राख्नुपर्ने हुन्छ, तर यो परियोजनामा जमानत नलिइकन सम्झौता गरिएको अख्तियारको आरोप छ । यदि प्रणाली समयमै नआएमा वा काम नगरेमा जमानतको आधारमा कारबाही गर्ने कुनै आधार नदेखिएको र यसबाट सरकारी निकायको ढिलासुस्ती वा मिलीभगत प्रष्ट देखिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, भन्सार कागजातमा पनि गम्भीर त्रुटि देखिएको आरोप लगाइएको छ । भ्यानराइसले आफैँलाई एक्स्पोर्टर भनेर उल्लेख गरेको, तर सो कम्पनीले आफैंले पठाएको प्रणालीमा नेपाल सरकारलाई इम्पोर्टर उल्लेख गरेको भन्दै यस्तो कार्यले भन्सार ऐनको उल्लंघन गरेको अख्तियारको दाबी छ ।
मूल्य निर्धारणमा पनि अनियमितता
रिक्वेस्ट फर प्रोपोजल (RFP) मा हार्डवेयरको मूल्यांकनका लागि कुनै स्पष्ट मापदण्ड नराखिएकोले मूल्यांकन समितिले आफ्नै मनपरी ढंगले मूल्याङ्कन गरेको देखिएको अख्तियारको ठहर छ । केही कम्पनीले प्रस्तावमा हार्डवेयरको जानकारी समावेश नगरेका भएपनि त्यही प्रस्तावलाई उच्च अंक दिई छनोटमा अगाडि ल्याइएको र प्रस्ताव भर्ने कम्पनीलाई मूल्य प्रस्ताव राख्ने अवधि सकिएपछि पनि फेरि सहमतिमा अवधि थपेर प्रस्ताव लिनु र सम्झौता गर्नु खरिद ऐनको स्पष्ट उल्लंघन भएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
टेरामक्स अहिलेसम्म निष्क्रिय
यो प्रणाली दूरसञ्चार प्राधिकरणले सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने कानुनी र नीतिगत आधार अझै बनेको छैन । प्रणालीले गर्ने भनिएको काम (जस्तै भीओआईपी ट्राफिक नियमन) सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी संरचना र प्राधिकरणको आन्तरिक तयारी नभएकोले खरिद भइसकेको सामग्री अहिलेसम्म निष्क्रिय छ । यसैबिच पूर्ण रकम भुक्तानी दिइसकिएकाले राज्यलाई ठुलो आर्थिक हानि पुर्याएको अख्तियारको ठहर छ ।
अख्तियारले प्रतिवादीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १७ अनुसार मुद्दा दायर गरेको छ । यसअनुसार प्रतिवादीबाट तीन अर्ब २१ करोड ८३ लाखभन्दा बढीको रकम असुल गर्न माग गरिएको छ । आरोपीमध्ये केहीको जिम्मेवारीको सीमा हेरेर कैद, जरिवाना र असुल उपर सजायको भागिदार ठहर गर्न माग गरिएको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ १, २०८२ १६:२०
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
