काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्षमा विद्युतीय सवारीहरूमा कर नबढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ । सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै बजेट भाषण पूर्व चेम्बरले यस्तो सुझाव दिएको हो ।
सोमबार उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई भेटेर चेम्बरले आगामी बजेटमा आर्थिक क्षेत्रमा सम्बोधन गर्नुपर्ने १०० बुँदे सुझाव पत्र बुझाएको छ । उक्त सुझावमा विद्युतीय सवारी साधनमा कर वृद्धि गर्दा आम नागरिकलाई असर पर्ने र विद्युतीय माइक्रोबस,मिनिबस, ठुलाबस लगायतले वातावरण संरक्षणमा ठूलो योगदान दिनका साथै स्वरोजगार प्रवर्द्धनलाई प्रोत्साहन गर्ने हुँदा सरकारले यो क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
“नेपालकै विद्युत खपत हुने मर्मत सम्हारमा पनि ठूलो खर्च नलाग्ने, पेट्रोलियम पदार्थको आयात पनि न्यूनीकरण हुने हुँदा आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि पनि विद्युतीय सवारीको ठूलो भूमिका रहेको देखिन्छ,” सुझावपत्रमा लेखिएको छ, “सार्वजनिक विद्युतीय माइक्रोबस, मिनिबस, ठुलाबस, ढुवानीका ठुला साधनहरू, कृषिजन्य तथा हेवी इक्युपमेन्टमा तत्कालका लागि युरो ६ मा नजान उपयुक्त हुने देखिन्छ ।”
धेरै संख्याको स्वरोजगारसंग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले युरो ६ मा लैजाँदा सवारी साधनहरुको मूल्यमा ३० प्रतिशत सम्म वृद्धि हुन जाने भएका कारण समग्र यातायात क्षेत्रको लागत बढ्न गई आम जनता तथा स्वरोजगार नागरिकलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने चेम्बरको भनाइ छ ।
यस्तै सुझावपत्रमा चेम्बरले सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्दै अन्तराष्ट्रिय ठूला आईटी कम्पनीको व्याकअपका रुपमा जनशक्ति र प्रविधी विस्तार गर्नुपर्ने कुरा पनि उल्लेख गरेको छ । साथै उद्योग व्यवसाय दर्ता, खारेजीका साथै राजश्व तिर्न सरल र झण्झटरहित बनाउन सबै प्रक्रियालाई अनलाइन भुक्तानी प्रक्रियामा लैजानका लागि पनि चेम्बरले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख २९, २०८२ १८:२३
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
