काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाले ‘मानसिक स्वास्थ्य नीति’ तर्जुमा गर्न थालेको छ। यसका लागि मानसिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा काम गर्ने सम्बन्धित संघसंस्था, स्वास्थ्यकर्मी, पुनःस्थापना केन्द्रका प्रतिनिधिसँग छलफल सुरिएको महानगरले जनाएकको छ।

मानसिक स्वास्थ्य समस्या न्यूनीकरण, पहिचान, निदान तथा उपचारका लागि नीति निर्माण गरिने महानगर स्वास्थ्य शिक्षा समितिका संयोजक चिनीकाजी महर्जनले जानकारी दिए। अन्य क्षेत्रमा लगानी भए पनि मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्र प्राथमिकतामा नभएकाले यसलाई महानगरले नीतिबाटै सम्बोधन गर्न लागेको उनले बताए। ‘स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रहरूमा मानसिक समस्याको पहिचान गर्ने, निदान र उपचार गर्ने योजना बनाइएको छ। आउँदो आर्थिक वर्षदेखि वडाहरूमा सेवा प्रवाह थाल्ने छौँ’, महर्जनले भने।

महानगरका स्वास्थ्य सल्लाकार डा मणिन्द्र गोर्खालीले विज्ञबाट प्राप्त सुझाव ग्रहण गरेर हाल देखिएका मानसिक स्वास्थ्य समस्या र आगामी दिनका सम्भावित जोखिम पूर्वानुमान गरेर नीति तर्जुमा गरिने बताए। महानगर स्वास्थ्य विभागका प्रमुख दीपक केसीले, शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षणजत्तिकै सरल, सहज र पहुँचयुक्त मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण संयन्त्र निर्माण गर्ने दिशामा काम भइरहेको बताए। अब तर्जुमा गरिने मानसिक स्वास्थ्य नीतिमा रुपान्तरित व्यक्ति, परिवार, समाजको अवस्था र व्यवस्था, उमेरजन्य परिस्थितिजस्ता पक्ष समेट्नेगरी नीति तर्जुमा गर्ने तयारी रहेको उनले जानकारी दिए।

सन् २०२२ मा विश्व स्वास्थ्य संगठनले जारी गरेको प्रतिवेदनअनुसार हरेक आठ जनामध्ये एक जना व्यक्तिमा मानसिक समस्या हुने गरेको छ।

काठमाडौँ–उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्दै निजी क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्न सरकार निरन्तर सुधारका काममा लागिरहेको बताएका छन्। 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सद्वारा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को राजश्व नीति तथा कार्यक्रम, आर्थिक विधेयक र बजेट तर्जुमाका लागि प्रस्तुत सुझाव ग्रहण गर्दै सोमबार उनले अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदानको महत्त्व राम्रोसँग बुझेकै कारण सरकारले अधिकतम सहजीकरण गरिरहेको उल्लेख गरेका हुन्। 

अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो,“वर्तमान सरकार गठन भए लगत्तै निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि भनिरहेका समस्या अन्त्य गर्न कानुन संशोधनलगायतका महत्त्वपूर्ण प्रयास भएका छन्। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक निर्णय लिएर अघि बढिरहेका छौँ। आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएको प्रतिवेदनलाई सरकारले आत्मसात् गर्नेछ।”

आम उपभोक्ताको आम्दानी, रोजगारी, उत्पादन र  उत्पादकत्वसहित समग्र राष्ट्रिय आयआर्जन बढाउने सिलसिलामा सरकारले एकपछि अर्को सुधारका कदम अघि बढाएको भन्दै उहाँले अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका निम्ति सरकार गम्भीर र सजग रहेको बताए। 

वर्तमान सरकार गठन भएयता अर्थतन्त्रका प्रयास  र सबैजसो परिसूचकमा सकारात्मक प्रगति भएको तथ्यले बताएको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ थियो। “सरकार हाल प्राप्त उपलब्धिमै चित्त बुझाएर बस्दैन, थप उपलब्धि हासिल गर्नपर्छ भन्ने मान्यताका साथ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा लागेका छौँ”, उनले भने। 

निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण हिस्सा भएकाले यसको आत्मबल र विश्वासलाई प्रवर्द्धन गर्न सरकार सकारात्मक रहेको जनाउँदै अर्थमन्त्री पौडेलले चेम्बरले दिइएका उचित सुझावलाई  आवश्यकताका आधारमा ग्रहण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

त्यसअवसरमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले संसद्का दुई ठुला दल मिलेर बनेको वर्तमान सरकारबाट निजी क्षेत्रले ठुलो अपेक्षा राखेको बताए।  उनले भने,“सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमले पनि आगामी दिनमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मद्दत पुग्ने देखिन्छ। निजी क्षेत्र सम्मिलित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनले महत्पूर्ण सुझाव दिएको छ। त्यसको कार्यान्वयनले आर्थिक क्षेत्रमा आशाको सङ्केत देखिनेछ।”

आर्थिक समृद्धिका महत्त्वपूर्ण आधार कृषि, पर्यटन र ऊर्जा क्षेत्रको विकास, रोजगारी सृजना, व्यावसायिक र औद्योगिक लगानीको वातावरण तथा उत्पादन वृद्धिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आगामी बजेट निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिँदै चेम्बरले गैरकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तःशुल्क, राजश्व अनुसन्धान तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण, भन्सारलगायत  विषयमा सुझाव प्रस्तुत गरेको छ ।

यस्तै, विद्युतीय सवारीसाधनमा कर वृद्धि गर्न नहुने तथा आयातित सामानमा अति आवश्यक वस्तुबाहेक एमआरपी अनिवार्य हुन नहुने, आगामी बजेटमा बैङ्क, वित्तीय तथा बिमा, कृषि जडीबुटी तथा वनजन्य उत्पादन, ऊर्जा र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिका विषयमा समेट्न र सम्बोधन गरिनुपर्नेलगायत एक सय एक विषयमा दिइएको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

काठमाडौं। भारत र पाकिस्तानबीचको तनावका कारण रोकिएको इण्डियन प्रिमियर लिग (आईपीइएल)का बाँकी खेलहरु पुनः सुरु हुने भएको छ।

गत बिहीबारदेखि रोकिएको आईपीएल १७ मे (शनिबार)देखि सुरु हुने बीसीसीआईले जनाएको छ। बीसीसीआईका अनुसार आइपीएल १७ मे देखि ३ जुनसम्म चल्नेछ। लिग चरणका बाँकी खेलहरु ६ वटा मैदानमा हुने भएको छ। प्लेअफ र फाइनलका खेल कहाँ हुने भन्ने बारेमा कुनै टुंगो लागेको छैन।

मोरङ– जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जनताले ठूलो त्यागबाट ल्याएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। 

पार्टीको प्रथम जिल्ला अधिवेशनको आज विराटनगरमा उद्घाटन गर्दै उनले ठूलो सङ्घर्षबाट प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी, नागरिकको मौलिक हकलाई संस्थागत गर्नु आजको आवश्यकता भएको प्रष्ट पारे। 

पूर्वउपप्रधानमन्त्री समेत रहेका यादवले मुलुकमा भ्रष्टाचार, कमिशनतन्त्र, विचौलियाको चलखेल नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। 

उनले पार्टीले संविधान संशोधन गर्ने स्पष्ट धारणाअनुसार मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागु गर्न सुझाव दिए।

पार्टीका सहअध्यक्ष रकम चेम्जोङले बितेर गएको राजतन्त्र पुनःफर्केर नआउने बताउनुभयो। पार्टीका महासचिव रेखा यादव, केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वमन्त्री जयराम यादवले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प नरहेको उल्लेख गरे। 

पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष राजकुमार यादव, नेपाली कांग्रेका प्रदेश कोषाध्यक्ष राजेश गुप्तालगायतले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको विकल्प निरङ्कुश शासन व्यवस्था नहुने धारणा राखे। 

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

डेपेइन । म्यान्माको जुन्टाले गरेको हवाई आक्रमणमा कम्तीमा २२ जनाको ज्यान गएको छ। मृत्यु हुनेमा २० बालबालिका र दुई शिक्षक रहेका छन्। आक्रमण सोमबार बिहान ओइ थेइन क्विन गाउँस्थित एक विद्यालयमा भएको हो।

म्यान्माको ‘जुन्टा’ भन्नाले त्यहाँको सेना जनाइन्छ, जसले सन् २०२१ मा जननिर्वाचित सरकारलाई हटाएर शासनको जिम्मा लिएको थियो। त्यो समयको चुनावपछि सेनाले परिणाम अस्वीकार गर्दै नेतृ आङ सान सु चीको सरकारलाई अपदस्थ गर्‍यो र देशको बागडोर सम्हाल्यो। त्यसपछि देशभर विरोध र आन्दोलनहरू भए, तर सेनाले ती प्रदर्शनहरू नियन्त्रणमा ल्याउने प्रयास गर्‍यो। अहिले पनि म्यान्मामा यही सैन्य नेतृत्वले शासन गरिरहेको छ, जसलाई ‘जुन्टा’ भनेर चिनिन्छ।

स्थानीय बासिन्दाका अनुसार बिहान १० बजे (स्थानीय समय अनुसार)विद्यालयमाथि आक्रमण भएको थियो। यो गाउँ मार्च २८ मा आएको विनाशकारी ७.७ म्याग्निच्युडको भूकम्पको केन्द्रबाट करिब १०० किलोमिटर टाढा पर्छ।

‘अहिलेसम्म २२ जनाको मृत्यु पुष्टि भएको छ,’ विद्यालयमा कार्यरत ३४ वर्षीया एक शिक्षिकाले भने। ‘हामीले बालबालिकालाई छरिएर बस्न आग्रह गरेका थियौं, तर लडाकु विमान धेरै छिटो बम खसाल्यो।’ सगाइङ क्षेत्रका एक शिक्षा अधिकारीले पनि मृत्यु संख्या उस्तै रहेको पुष्टि गरे। जुन्टातर्फबाट यसबारे कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन।

सन् २०२१ मा जुन्टाले प्रजातान्त्रिक रूपमा निर्वाचित सरकार अपदस्थ गरेपछि म्यानमार गृहयुद्धमा फसेको छ। विभिन्न सशस्त्र जातीय समूह र जनआन्दोलन लडाकुहरूसँग लगातार लडाईं हुँदै आएको छ।

मार्चमा गएको भूकम्पपछि पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना कार्यको लागि भन्दै जुन्टाले मे महिनाभरि युद्धविरामको घोषणा गरेको थियो। तर यो आक्रमणले युद्धविरामको विश्वसनीयता माथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

काठमाडौँ । तोक्मा टेक्नोलोजीले बिरामी तथा वृद्धवृद्धाको लागि सहयात्री भाडामा लिन सकिने सेवा सुरु गरेको छ । सोमबार तोक्मा एप सार्वजनिक गर्दै कम्पनीले आफ्नो सेवा सुरु गरेको हो । जसमा तोक्मा प्रोभाइडर र तोक्मा: राइड, गाइड र कम्प्यानियन गरि दुईवटा एप सार्वजनिक भएका छन् । 

तोक्मा: राइड, गाइड र कम्प्यानियन” एपबाट विभिन्न सेवा लिन सकिन्छ । जसमा बिरामीलाई सहारा दिने, वृद्ध वृद्धासँग कुराकानी गर्न वा स्याहार गर्नका लागि घण्टाको हिसाबमा सहयात्री बुक गर्न सकिन्छ । यस्तै, बजारबाट केही सामान ल्याउने व्यक्ति पनि यस एपले उपलब्ध गराउँछ । 

नेपालमा ट्रेकिङ गर्न वा घुम्न जानका लागि टुर गाइड बुक गर्ने र उपत्यकाको लागि राइड शेयरिङ गर्ने सुविधा पनि यस एपबाटै पाउन सकिन्छ । यस्तै, आफ्नो घर वा संस्थाका लागि चाहिने सेक्युरिटी गार्ड पनि अनलाइनबाट खोज्न सकिने सुविधा यसमा छ । 

यस्तै व्यक्तिगत जानकारी तथा कम्पनीको विवरण मोबाइलमार्फत सहजै शेयर गर्न सकिने गरि जीकार्ड सञ्चालनमा ल्याइएको छ । उक्त कार्ड एन्ड्रोइड तथा आईफोनमा रहेको एनएफसी (नियर फिल्ड कम्युनिकेसन) फिचरबाट चलाउन सकिनेछ । एनएफसी अन गरेपछि एउटा मोबाइलबाट अर्को मोबाइलमा आफ्नो व्यक्तिगत विवरणहरू उपलब्ध गराउन सकिन्छ । अर्थात्, यसको प्रयोगले व्यावसायिक व्यक्तिले भिजिटिङ कार्ड बोकेर हिँड्न नपर्ने कम्पनीका सह-संस्थापक सागर आङ्देम्बेले बताए । 

यस्तै जीकार्डलाई थप सहज बनाउन क्युआर कोडमार्फत चल्न मिल्ने बनाउने योजना समेत रहेको उनले सुनाए । 

सह-संस्थापक आङ्देम्बेका अनुसार ‘तोक्मा’ भरियाहरूले आफ्नो भारीलाई सहारा दिन भारीको तलपट्टी अड्याएर राख्ने लौरो हो । तोक्माले भरियालाई भारी बोक्न सहारा दिएजस्तै नेपालीहरूलाई सहारा दिन “तोक्मा टेक्नोलोजी” सञ्चालनमा आएको उनले बताए । यस कम्पनीमा आङ्देम्बेसहित सञ्चमान राई र डा. कुमार गुरुङ गरी तीन जना सह-संस्थापक छन् । 

सह-संस्थापक सञ्चमान राईले ३ वर्षको अनुसन्धान गरेर सेवाहरू तयार गरेर सार्वजनिक गरिएको बताए । प्रयोगकर्ताको सुझाव अनुसार आफ्ना सेवालाई परिमार्जन गर्दै लैजाने उनको भनाई छ । 

यो एप एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताले यहाँ क्लिक गरेर र आईओएस प्रयोगकर्ताले यहाँ क्लिक गरेर डाउनलोड गर्न सक्नेछन् । 

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख २९, २०८२ २१:२४

एजेन्सी– बंगलादेशले पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाको पार्टी अवामी लिगलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ।

बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले आतंकवादविरूद्धको ऐनअनुसार अवामी लिगलाई कुनै पनि प्रकारको गतिविधि गर्न रोक लगाएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ।

शनिबार सरकारले जारी गरेको वक्तव्यअनुसार उक्त पार्टी र नेतृत्व विविरूद्धको मुद्दाको छिनोफानो नहुञ्जेलसम्मका प्रतिबन्ध फुकुवा हुने छैन। 

गत वर्ष बंगलादेशमा भएको विद्यार्थी आन्दोलनमा कयौं प्रदर्शनकारी मारिएको घटनाको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधीकरण (इन्टरनेसनल क्रिमिनल ट्राइब्युनल) मा विचाराधीन छ।

यसअघि अवामी लिगको भ्रातृ संगठन बंगलादेश छत्र लिगलाई पनि गत अक्टोबरमा ‘आतंकवादी संगठन’ भनेर प्रतिबन्ध लगाएको थियो। विद्यार्थी आन्दोलनमा छत्र लिगले विद्यार्थीहरूमाथि हिंसात्मक आक्रमण गरेको आरोप लगाएको थियो।

पछिल्लो समय बंगलादेशको राजधानी ढाकामा अवामी लिगलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने मागसहित प्रदर्शन भएको थियो। अहिले हालै अन्तरिम सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी विद्यार्थीहरूले नेशनल सिटिजन पार्टी (एनसिपी) खोलेका छन्। एनसिपी र जमात-इ-इस्लामी पार्टीले पनि उक्त प्रदर्शनलाई समर्थन गरेको थियो।

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधीकरण (इन्टरनेसनल क्रिमिनल ट्राइब्युनल) को ऐन पनि संशोधन गरेको छ। जसले व्यक्ति मात्रै नभई राजनीतिक पार्टी र संस्थाविरूद्ध पनि मुद्दा चलाउन मिल्ने बनाएको छ।

अवामी लिगलाई प्रतिबन्ध लगाएपछि आधिकारिक फेसबुक पेजमार्फत,‘गैरकानुनी सरकारका सबै निर्णय गैरकानुनी’ भनेर लेखेको छ।

गत वर्ष जुलाइमा प्रदर्शन हुँदा हसिनाले देश छाडेर भारत पुगेकी थिइन्। १५ वर्षसम्म सत्ता चलाएकी उनी अहिले भारतको शरणमा छिन्।

तीन हप्तासम्म चलेको विद्यार्थी आन्दोलनमा कम्तिमा १४०० जना मारिएको संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार कार्यालयले गत फेब्रुअरीमा निकालेको रिपोर्टमा उल्लेख थियो।

हसिना र उक्त पार्टीका शीर्ष नेताहरूमाथि हत्या र अन्य कसुर गरेको आरोप छ।

हसिना निर्वासनमा गएपछि बंगलादेशमा नोबल पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुस नेतृत्वको अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो। यसबीच गत फेब्रुअरीमा नयाँ पार्टी एनसिपी गठन भएको थियो।

अन्तरिम सरकार प्रमुख युनुसले भने आउँदो डिसेम्बर वा २०२६को सुरूवातमै आम निर्वाचन गर्ने बताउँदै आएका छन्। 

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

काठमाडौं। प्रदेश र स्थानीय तहमा संगठन संरचना चुस्त बनाउन अभिप्रेरित गर्नेगरी आगामी बजेटमा व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। फेडरालिज्म एण्ड लोकलाइजेसन सेन्टरले आज यहाँ उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई सुझाव पेस गर्दै हालसम्म संघीयता कार्यान्वयनको अनुभवका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागितासहितमा आवश्यक सुधार र परिमार्जन गर्न पनि सुझाव दिएको छ।

यसैगरी संघीयताको भावनाअनुसार संघीय संगठन संरचना कटौती वा प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नेगरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा असर पर्नेगरी संघीय मन्त्रालय तथा निकायले परियोजना÷आयोजना खडा गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य र कुनै पनि बहनामा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम राख्न नहुने सुझाव दिइएको संस्थाका कार्यकारी निर्देशक प्रकाश पन्थले जानकारी दिए।

मन्त्रालयहरूको आवश्यकताका अतिरिक्त खर्च गर्ने क्षमताका आधारमा मन्त्रालयगत बजेट विनियोजन, तीन तहका सरकारबीच हुने योजना तथा कार्यक्रममा दोहोरोपना अन्त्य, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यान्वयन हुने संघीय आयोजनाको सूची बजेट प्रस्तुत भएको एक हप्ताभित्र प्रदेश र स्थानीय तहलाई जानकारी गराउन सुझाव दिइएको छ।