काठमाडौं- संयुक्त राष्ट्र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य एजेन्सी (युएनएफपी)लाई अमेरिकन सरकारले दिने अनुदान रोक्ने निर्णय गरेको छ। जसले मानवीय संकटमा परेका लाखौं मानिसहरूलाई प्रदान गरिँदै आएको अत्यावश्यक सहयोग कटौती हुनुका साथै मातृ स्वास्थ्यका क्षेत्रमका असर पर्ने जनाएको छ।
अमेरिकाले यो निर्णय ‘केम्प-कास्टेन संशोधन’लाई आधार बनाएर लिएको बताइएको छ। जसमा जबर्जस्ती गर्भपतन वा अनैच्छिक बन्ध्याकरणको कार्यक्रमको व्यवस्थापनमा संलग्न कुनैपनि संस्थालाई अमेरिकी रकम उपलब्ध गराउन नपाइने उल्लेख गरिएको छ। तर, चीनमा युएनएफपीएले जबर्जस्ती गर्भपतन वा अनैच्छिक बन्ध्याकरणमा संलग्न भएको भन्ने दावीहरू अमेरिकी सरकार र अन्य निकायहरूले गरेका मूल्यांकनहरूमा प्रमाणित नभएको पुष्टि भइसकेको छ।
युएनएफपीएकाका लागि अमेरिका एक महत्वपूर्ण साझेदार हो, जसले वार्षिक रूपमा औसत १८० मिलियन डलर अनुदान प्रदान गर्दै आएको थियो।
यस निर्णयसँगै, एनएफपीएले पहिले नै ४० भन्दा बढी मानवीय सहायता अनुदानहरूका लागि समाप्ति सूचना पाइसकेको बताएको छ। ती अनुदानहरूको कुल रकम करिब ३३५ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ, जसले २० भन्दा बढी संकटग्रस्त देश तथा क्षेत्रहरूमा मातृ स्वास्थ्य सेवा, हिंसाबाट सुरक्षा, बलात्कारको उपचार र अन्य जीवनरक्षक सेवाहरू प्रदान गर्दै आइरहेका थिए।
यस किसिमको अनुदान कटौतीले विश्वभरिका महिला र किशोरीहरूमा गम्भीर प्रभाव पार्ने एनएफपीएको भनाइ छ। जस्तो, अफगानिस्तानमा ९ मिलियनभन्दा बढी महिलाहरू मातृ स्वास्थ्य सेवा र अन्य आवश्यक सेवाहरूबाट वञ्चित हुने उल्लेख छ। त्यस्तै, अधिकृत प्यालेस्टिनी क्षेत्रहरूमा, सुत्केरी महिलाहरूका लागि मोबाइल चिकित्सा इकाइ, सुरक्षित स्थलहरू, औषधिहरू तथा सुत्केरीपछिको देखभालका किटहरूको व्यवस्था रोकिने बताइएको छ।
‘यसले विश्वभर मानवअधिकार र महिला स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन नकरात्मक असर पार्ने देखिन्छ,’ एनएफपीएले भनेको छ।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
