काठमाडौँ । पूर्व शिक्षामन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सुमना श्रेष्ठले कन्टेन्ट क्रियटरलाई नेपालमै मोनिटाइज गर्ने विषयमा सरकारको स्पष्ट धारणा माग गरेकी छिन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले सरकारबाट भइरहेको नीतिगत अस्पष्टता र विरोधाभासी कदमले डिजिटल क्षेत्रमा काम गर्नेहरू असहज भएको धारणा राखिन् ।
आईटी क्षेत्रबाट आम्दानी भित्र्याउने प्रक्रियामा आधाभन्दा बढी योगदान फ्रिलान्सर, गिग इकोनोमीमा संलग्न व्यक्ति र कन्टेन्ट क्रियटरहरूको रहेको उनको भनाइ थियो । उनले प्रश्न गरिन्, “सरकारले कहिले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिदिन्छु, डलर कार्ड ५०० डलर मात्र राखिदिन्छु भन्दै गर्दा यस क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसका लागि सुनिश्चितता खै त ?”
अहिलेको विकासको मोडेल डाँडामा भ्यु टावर बनाउनुको साटो युवालाई ल्यापट उपलब्ध गराएर लाखौँ कमाउने वातावरण बनाउने तिर हुनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । “यो सपना नेपाली जनतालाई १०/१५ वर्ष पहिले देखाउनु पर्ने थियो । हाम्रा छिमेकी देशहरूले यही मोडेलमा काम गरेर विश्व बजारमा आफ्नो वर्चस्व कायम गरिसके,” उनले भनिन् ।
डा. अमृता शर्माको अनुसन्धानलाई उद्धृत गर्दै सांसद श्रेष्ठले नेपालले ५० करोड डलर (६८ अर्ब रुपैयाँ बढी) आम्दानी गरेको तथ्यले सरकार दङ्ग परेको देखिएको टिप्पणी गरिन् । तर आईटी क्षेत्रमा बजार निर्माण गरी दिगो आम्दानीको सोच बनाउन चाहिएको खण्डमा सबैभन्दा पहिले लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो । “५०० मिलियन डलरमा खुसी हुने अवस्था जोखिमपूर्ण देखिन्छ,” उनले भनिन् ।
पछिल्लो समयमा विकास भइरहेका भाइब कोडिङ, जेनेरेटिभ एआई, एजेन्टिक एल्गोरिदमहरूले जुनियर इन्जिनियरहरूको करिअरमा असर पार्ने विश्लेषण भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, “हालसम्म यसको निष्कर्ष स्पष्ट नभए पनि सरकारले गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने समय आइसकेको छ ।” उनले सरकारलाई प्रश्न गरिन्, “यसको लागि हामी के गर्दैछौँ ? यसका लागि नीति तथा कार्यक्रममा एक लाइन पनि आएन ।”
सफ्टवेयर तथा आईटी सेवा निर्यात गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने स्पष्ट जानकारी नीति तथा कार्यक्रममै हुनुपर्नेको उनको माग छ । साथै, उनले नेपालका आईटी कम्पनीहरूले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने वातावरण बनाउने खालको प्रावधान नीतिमा समेटिन नसकेको गुनासो गरिन् ।
“हाम्रा कम्पनीहरूले बङ्गलादेश, भारत र युक्रेनका कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरेर परियोजना पाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि प्रतिस्पर्धी वातावरण बनाउने नीति आवश्यक छ,” उनले भनिन् ।
सरकारले आईटी सेवा खरिद गर्दा नेपाली कम्पनीले पूरा गर्नै नसक्ने मापदण्ड तय गरी असहयोग गर्दै आएको आरोप पनि सांसद श्रेष्ठले लगाइन् । “आईटी सेवा खरिद गर्दा सकेसम्म नेपाली कम्पनीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । नेपाली कम्पनीबाट सम्भव नभएर विदेशी कम्पनीबाट सेवा लिनु परेमा प्राविधिक रूपान्तरण अनिवार्य गरिनुपर्छ,” उनले भनिन् ।
उनले पासपोर्ट बनाउने कार्यमा सरकारले दुई करोड डलर (दुई अर्ब ७३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी) विदेशी कम्पनीलाई दिएको जानकारी दिँदै भनिन्, “यदि त्यसको १० प्रतिशत मात्र नेपाली जनशक्ति र टेक सेवाबाट उपयोग गरिने व्यवस्था मिलाइयो भने धेरैको विकास हुन्छ, इकोसिस्टमलाई समेत सहयोग पुग्छ ।”
उनका अनुसार नेपालमा खुलेका धेरै आईटी कम्पनीहरू वैदेशिक अध्ययन तथा रोजगारीपछि नेपाल फर्किएका व्यक्तिहरूद्वारा स्थापना गरिएका हुन् । नेपालको आईटी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रवर्द्धन गर्न पनि डायस्पोरामा रहेका नेपालीहरू अग्रपङ्तिमा उभिएको भन्दै उनीहरूसँग आत्मीयता विकास गर्न नेपाली दूतावासहरूको तर्फबाट पहल आवश्यक रहेको सांसद श्रेष्ठले बताइन् ।
पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख २६, २०८२ १६:११
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
