काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा आगामी आर्थि वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा समेटिएका विषयहरू बर्सेनि दोहोरिने तर कार्यान्वयनमा नजाने प्रवृत्ति दुःखद रहेको सांसदहरूले बताएका छन्। आजको बैठकमा सांसदहरूले छलफलका क्रममा दिइएका सुझावलाई मनन गर्नुपर्ने र सोही अनुसार ठोस योजना बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका हुन्।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का सांसद प्रकाश ज्वालाले संविधान पुनरावलोकन गरेर कार्यान्वयनमा देखा परेका समस्या पहिचान गरी समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनले भने, ‘यो नीति तथा कार्यक्रममा संविधान संशोधनका बारेमा एउटा लाइन मात्र उल्लेख गरिएको छ, तर त्यसका लागि ठोस कार्ययोजना प्रस्तुत गरिएको छैन। राष्ट्रिय सहमतिकासाथ जनमुखी र अग्रगामी एजेन्डा सम्बोधन हुनेगरी संविधान संशोधन गरौँ भन्ने प्रस्ताव छ।’
सांसद ज्वालाले राष्ट्रिय सहमतिकासाथ जनहितका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। संघीयता सबलीकरणका लागि खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्ने, संवैधानिक आयोगसहितका संरचना घटाउने, महिला, दलितलगायत पछाडि पारिएका वर्ग तथा समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्नेगरी संविधानलाई समय सान्दर्भिक र जनमुखी बनाउने उद्देश्यले संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन विशेष जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद हरि ढकालले विगतमा पटकपटक दोहोरिएका नीति तथा कार्यक्रमका योजनाहरू हालसम्म लागू नभएको विभिन्न उदाहरणसहित प्रस्तुत गरे। उनले भने, ‘यो नीति तथा कार्यक्रममा कतिपय विषयवस्तु पुराना दोहोरिएका छन्। खाद्यवस्तुमा दुई वर्षभित्र आत्मनिर्भर हुनेगरी कृषिमा लगानी बढाइने भनिएको १० वर्ष भयो, तर खोइ लगानी?’
सांसद ढकालले थप उदाहरण दिँदै भने, ‘आव २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रममा बुँदा नं ३२ मा मछली उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने, अर्गानिक नेपाल बनाउने योजना तत्काल सुरु गर्ने भनिएको थियो। अहिले माछा किसानको हालत के छ ? विषाक्त माछाहरूले बजार पाएका छन्, तर मुलुकमा उत्पादन भएको माछा बजारको सुनिश्चितता छैन। जैविक मलको उत्पादन तथा अर्गानिक खेतीमा जोड दिने कुरा पटकपटक भनिएको छ, तर सुझाव दिइएका विषय कार्यान्वयनमा आएका छैनन्।’
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की सांसद बीना जैसवालले नीति तथा कार्यक्रममा पुरानै योजना दोहोरिएको भए पनि केही विषयमा भने आशा गर्ने ठाउँ रहेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘यो वर्ष प्रस्तुत गरिएको नीतिमा ‘जेनजी स्टार्टअप’मा लगानी, घरघरमा खानेपानीको पहुँचलगायत विषय कार्यान्वयन हुन सके जनता लाभान्वित हुने छन्।’ रासस
सामाग्री श्रोत :
