काठमाडौँ । अब एप्पल र गुगलजस्ता ठुला एप स्टोर सञ्चालकको एकाधिकार टुट्ने भएको छ । यस्ता कम्पनीहरूको प्लेटफर्ममा थर्ड-पार्टी एप स्टोर र भुक्तानी प्रणालीहरूलाई अनुमति दिन बाध्य पार्नेगरी अमेरिकी संसद्मा एक नयाँ विधेयक पेस भएको हो ।
रिपब्लिकन सांसद क्याट क्याम्याकले प्रस्तुत गरेको यो विधेयकलाई ‘एप स्टोर फ्रिडम एक्ट’ नाम दिइएको छ । यसको लक्ष्य मोबाइल एप बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाउनु र उपभोक्ता तथा डेभलपरहरूको रक्षा गर्नु हो ।
यो विधेयक अमेरिकामा १० करोडभन्दा बढी प्रयोगकर्ता भएका एप स्टोरहरू प्रति लक्षित छ । यद्यपि विधेयकमा एप्पलको नाम स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको भने छैन । यसका नियमहरू स्पष्ट रूपमा एप्पल र गुगलका अभ्यासहरू प्रति लक्षित छन् । किनकि तिनीहरू ठुला एप स्टोर सञ्चालक हुन् । विधेयक अनुसार यी कम्पनीहरूले प्रयोगकर्ताहरूलाई थर्ड-पार्टी एप स्टोर इन्स्टल गर्न र त्यसलाई डिफल्ट रूपमा सेट गर्न दिनु पर्नेछ । साथै, डेभलपरलाई थर्ड-पार्टी पेमेन्ट सिस्टम प्रयोग गर्नबाट रोक्न समेत निषेध गरिनेछ ।
विधेयकअनुसार एप्पल र गुगलले डेभलपरलाई इन्टरफेस, फिचर र डेभलपमेन्ट टुलहरूमा लागत तथा भेदभाव बिना समान पहुँच’ प्रदान गर्नुपर्नेछ । यसका साथै, प्रयोगकर्ताहरूलाई प्रि-इन्स्टल गरिएका एपहरू हटाउने वा लुकाउने अनुमति पनि दिनुपर्नेछ ।
विधेयककी प्रस्तोता सांसद क्याम्याकका अनुसार ‘प्रमुख एप स्टोरहरूले ग्राहकको डेटा नियन्त्रण गरेका छन् र उपभोक्ताहरूलाई आफ्नै मर्चेन्ट सेवाहरू प्रयोग गर्न बाध्य पारेका छन् । यसले उपभोक्ताहरूका लागि चर्को मूल्य र सीमित छनोट सिर्जना गरेको छ र डेभलपरहरूका लागि प्रतिस्पर्धा विरोधी अभ्यासहरू लाई बढावा दिएको छ । जसले इनोभेसन अर्थात् नवप्रवर्तनलाई समेत अवरुद्ध पारेको छ ।
यो विधेयक युरोपियन युनियनमा लागु भएका कानूनहरू जस्तै समान छ । युरोपेली नियमहरूले एप्पललाई थर्ड-पार्टी एप स्टोरहरू डाउनलोड गर्न र डिफल्ट एपहरू परिवर्तन गर्न अनुमति दिनुपर्ने कुरामा बाध्य पारिसकेको छ । हालै, ‘एपिक भर्सेस एप्पल’ मुद्दामा भएको फैसलाको प्रतिक्रिया स्वरूप एप्पलले डेभलपरहरूलाई बाह्य भुक्तानीहरूमा लिंक गर्न अनुमति दिन थालिसकेको छ । गुगलले पनि ईयूका नियमहरू लागु भएपछि परिवर्तनहरू गरेको छ, जसमा प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो डिभाइस सेटअप गर्ने क्रममा नयाँ ब्राउजर छनोट गर्न पाउने विकल्प पनि छ ।
यो विधेयकको उल्लङ्घन गरेमा सङ्घीय व्यापार आयोग बाट जरिबाना लाग्न सक्नेछ । प्रत्येक उल्लङ्घनका लागि १० लाख डलरसम्मको अतिरिक्त सिभिल पेनाल्टी पनि तोकिएको छ ।
-द भर्ज
पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख २४, २०८२ १६:४४
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
