काठमाडौँ । सरकारले स्मार्ट सिटी (सहर) सम्बन्धी सूचकहरू, २०८१ स्वीकृत गरेको छ । १७ वैशाख २०८२ को मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट यस किसिमको निर्णय भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।
‘स्मार्ट सिटी’ राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा सरकारका भाषण र घोषणाहरूमा आए पनि त्यसले मूर्त रूप भने अहिलेसम्म पाउन सकेको छैन । स्मार्ट सिटीको स्पष्ट परिभाषा नहुँदा क्रमशः ‘स्मार्ट सिटी’ को नारा हराउँदै जान थालेको छ ।
त्यसो त सरकारले लुम्बिनी, निजगढ र पालुङटारलाई स्मार्ट सिटी बनाउने घोषणा नै गरेको थियो । त्यसका लागि गुरु योजना समेत बनाइएको भए पनि अहिले स्मार्ट सिटीको रूपमा चर्चा भने सेलाउँदै गएको छ । संसारभर सूचना प्रविधिमा आधारित यस अवधारणाको लहर चली रहेको बेला नेपालले भने स्मार्ट सिटीको क्षेत्रमा खासै काम गर्न सकेको छैन । यद्यपि स्मार्ट सिटीको एजेन्ड छोडी हाल्न नमिल्ने भएकाले सूचकहरू तय गरिएको सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार सहरहरूको स्मार्टनेस लेभल मापन गर्ने उद्देश्यका साथ सूचकहरू तय गरिएको हो । जसका लागि ४ ओटा आधारहरू लिइएका छन्, स्मार्ट जनता, स्मार्ट अर्थतन्त्र, स्मार्ट सुशासन र स्मार्ट पूर्वाधार । खासगरी सबै तहका सरकारहरूले आफ्ना सहरी केन्द्रहरू कति स्मार्ट छन् भनेर नाप्ने आधारको रूपमा यो सूचक तयार पारिएको हो ।
१०० पूर्णाङ्कमा मापन गरिने स्मार्ट सहरका लागि कूल ८३ सूचक तय गरिएका छन् । जसमा योजना, आय आर्जन, नागरिक बडापत्र, विद्युतीय रूपमा उपलब्ध सेवा आदि रहेका छन् । पूर्णाङ्कको आधारमा स्मार्ट सहरहरूलाई लेभल १, लेभल २, लेभल ३, लेभल ४ र लेभल ५ गरी वर्गीकरण गरिएको छ । ९० प्रतिशतभन्दा माथि अङ्क प्राप्त गर्ने सहर लेभल १ मा पर्नेछन् भने नन् कम्प्लायन्स अर्थात् सूचकहरूमा असफल सहरलाई लेभल ५ मा राखिनेछ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख २१, २०८२ १४:१२
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
