नेपालका सुदूर र पिछडिएका जिल्लाका बालबालिकाहरू आज पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नपाई अकालमा मर्ने स्थितिमा छन्। सरकारले बनाएका नीति पुस्तिकामा सीमित छन्, कार्यान्वयनको भूत सधैं छुटेको छ।
बाल स्वास्थ्य सेवामा अन्याय: गरिब र सीमान्तकृत बालबालिकाको पहुँचबारे गम्भीर सोच आवश्यक
नेपाल सरकारले स्वास्थ्यलाई मौलिक हक मानेर सबै नागरिकका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ। तर व्यवहारमा, जाजरकोट, बाजुरा, डोल्पा, मुगु, कालिकोट, हुम्ला, अछाम, बझाङ, बाजुरा, रुकुम, रोल्पा, प्युठान, सल्यान, दाङ, ओखलढुंगा, भोजपुर, संखुवासभा, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, उदयपुर, सप्तरी, सिराहा, रौतहट, बारा, पर्सा, कपिलवस्तु, नवलपरासी (पश्चिम), कैलाली, कञ्चनपुर आदि जिल्लामा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच अझै पनि अत्यन्तै कमजोर छ, विशेष गरी बालबालिकाको हकमा।
यस्ता क्षेत्रका गरिब तथा सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाहरूले प्राथमिक उपचार, पोषण, खोप, नियमित अनुगमन तथा आकस्मिक सेवा पाउन नसक्दा उनीहरूको जीवन संकटमा पर्दै गएको छ। अब समय आएको छ कि नेपाल सरकारले नीतिगत सुधारसँगै विश्वका विकासशील तथा विकसित राष्ट्रहरूबाट सिक्दै प्रभावकारी कार्यान्वयन गरून्।
🛠️ सरकारको तर्फबाट लिनुपर्ने ५ महत्वपूर्ण कदम:
✅ १. लक्षित स्वास्थ्य कार्यक्रम विस्तार:
• गरिब लक्षित ‘बाल स्वास्थ्य बीमा’ योजना कार्यान्वयन गरिनुपर्छ।
• ‘मोबाइल स्वास्थ्य क्लिनिक’ सञ्चालन गरी दुर्गम वस्तीहरूमा नियमित सेवा पु-याउनुपर्छ।
• ‘समुदाय स्तरीय पोषण केन्द्र’ स्थापना गरी कुपोषण न्यूनीकरण गरिनुपर्छ।
✅ २. स्वास्थ्य संस्था सुदृढीकरण:
• प्रत्येक पालिकामा कम्तिमा एउटा ‘बाल तथा मातृ स्वास्थ्य केन्द्र’ अनिवार्य बनाइनुपर्छ।
• स्थानीय जनशक्तिलाई तालिम दिएर दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा राख्नुपर्छ।
✅ ३. नविन प्रयोग र डिजिटल समाधान:
• अमेरिका र क्यानाडामा जस्तै ‘टेलिमेडिसिन’ सेवा विस्तार गरी ग्रामीण क्षेत्रमा विशेषज्ञ सेवाको पहुँच पुर्याउन सकिन्छ।
• अष्ट्रेलियाको जस्तै ‘फ्लाइङ डक्टर’ वा हेलिकप्टर सेवा, गम्भीर केसको लागि सस्तो अनुदानमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ।
• बेलायत र अष्ट्रियामा जस्तै ‘कम्युनिटी पेडियाट्रिक हेल्थ वर्कर’ प्रणाली, जसमा स्थानीय समुदायबाट छनोट गरिएका स्वास्थ्यकर्मीले नियमित बाल अनुगमन गर्छन्।
✅ ४. बजेटको न्यायसंगत वितरण:
• स्वास्थ्य बजेटको कम्तिमा ३० प्रतिशत अति-पछाडि रहेका जिल्लामा लक्षित रूपमा छुट्याइनुपर्छ।
• प्रत्येक जिल्लाका लागि ‘नतिजामा आधारित स्वास्थ्य अनुदान’ को नीति लागू गर्न सकिन्छ।
✅ ५. उत्तरदायित्व र निगरानी प्रणाली:
• ‘स्वास्थ्य सेवा ग्यारेन्टी कार्ड’ प्रदान गरिनुपर्छ जसले प्रत्येक बालबालिकालाई आधारभूत सेवा पाउने ग्यारेन्टी दिन्छ।
• स्थानिय सरकारसँग समन्वय गरी ‘बाल स्वास्थ्य अनुगमन समिति’ गठन गरिनुपर्छ जसले मासिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेछ।
✊ निष्कर्ष:
बालबालिकाको स्वास्थ्यमा भेदभाव गर्नु समाज, संविधान र नैतिकताको घोर उल्लङ्घन हो। अब पनि यदि सरकारले हिम्मत, दुरदृष्टि र सेवा भावका साथ नीति र कार्यान्वयनलाई समन्वय गर्दै अघि बढायो भने गरिब र सीमान्तकृत जिल्लाका बालबालिकाको जीवन स्तरमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ।
आजैबाट सुरु गरौं – समावेशी, उत्तरदायी र नवीन स्वास्थ्य सेवा प्रणाली निर्माण।
(प्राडा पौडेल राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, घोराही, दाङ, नेपालमा कार्यरत छन्)
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
