काठमाडौं। सरकारले संघीय शासन प्रणालीमा सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूको काम कारबाहीमा समन्वय र सहकार्य अभिवृद्धि गर्ने भएको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै तीन तहका सरकारबीच संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका द्विविधा हटाउन तयार गरिएको कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन आवश्यक परिमार्जनसहित लागू गर्ने उल्लेख गरे।
राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘सरकारी र सार्वजनिक सेवामा नागरिकको पहुँचलाई सहज बनाउन र दक्षता बढाउन अधिकांश सेवालाई नागरिक एपमा आबद्ध गरिने छ, नागरिक सेवा पहुँचलाई सजिलो र छिटो बनाउन विभिन्न निकायबाट प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवाहरू एकै स्थानबाट प्रदान गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइने छ।’
सरकारले स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई संघीयता अध्ययन प्रतिष्ठानमा रूपान्तरण गर्नुका साथै नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई सार्वजनिक प्रशासन, विकास व्यवस्थापन र शासकीय अभ्यासको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने शैक्षिक प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने भएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सङ्गठन तथा व्यवस्थापनको राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ, तीन तहका सरकारका कर्मचारीको अभिलेख व्यवस्थापन प्रणालीमा अन्तर आबद्धता कायम गरिनेछ।’
निजामती कर्मचारीको सेवा सुविधा र व्यवसायजन्य सुरक्षालाई उत्प्रेरक र पूर्वानुमानयोग्य बनाई राष्ट्रसेवकलाई उच्च मनोबलयुक्त बनाइने छ। संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक यही बर्खे अधिवेशनबाट पारित गर्ने सरकारको योजना छ।
सामाग्री श्रोत :
