सिद्धार्थनगर नगरपालिका : तीन वर्षमा विवाद समाधानमा ऐतिहासिक सफलता

भैरहवा । रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको न्यायिक समितिले आर्थिक वर्ष २०७९ देखि २०८१ सम्मको अवधिमा समुदायस्तरमा न्यायिक सेवा प्रवाहमा उल्लेखनीय कार्य सम्पादन गर्दै आएको छ। मेलमिलाप, पारदर्शिता, पहुँच र समाधानमुखी कार्यशैलीलाई केन्द्रीकरण गर्दै समितिले घरेलु हिंसा, पारिवारिक विवाद, जग्गा सम्बन्धी झगडा, सामाजिक अन्योलजस्ता थुप्रै विवादहरू समाधानमा पुर्‍याउन सफल भएको हो।

नगरपालिकाको न्यायिक शाखाको नेतृत्व उपप्रमुख उमा अधिकारीले गर्दै आइरहेकी छन्। उनको संयोजकत्वमा समितिले मुद्दा दर्तादेखि फैसलासम्मको प्रक्रियालाई सरल, सुलभ र न्यायोचित बनाउँदै लैजाने प्रयासलाई सशक्तरूपमा अगाडि बढाएको देखिन्छ।

दर्तादेखि फैसलासम्मः तीन वर्षको संक्षिप्त समीक्षा

२०७९ सालदेखि २०८१ सालसम्मको अवधिमा कुल ७९ भन्दा बढी विवादहरू न्यायिक शाखामा दर्ता भएका थिए। तीमध्ये ४८ वटा मुद्दामा सुनुवाइ सम्पन्न गरिएको थियो भने ३८ भन्दा बढी मुद्दामा ठोस निर्णय (फैसला) गरिएको थियो। विवादका प्रकृतिहरूमा घरेलु हिंसा, छिमेकीबीचको झगडा, सम्बन्ध विच्छेद, जग्गा सम्बन्धी खिचलो, नक्सा स्वीकृति, फोहोरमैला व्यवस्थापनलगायतका विषयहरू प्रमुख थिए।

न्यायिक समितिका अनुसार, समुदायमा धेरै विवादहरू अदालतसम्म जानुअघि मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। मेलमिलाप शाखाको पहलमा धेरैजसो मुद्दाहरू वार्तामार्फत सहमतिमा पुर्‍याइएको छ। यस कार्यप्रणालीले अदालती प्रक्रिया र समय खर्च कम गर्नुका साथै सामाजिक सद्भाव कायम राख्न मद्दत पुर्‍याएको छ।

मेलमिलापको सफलता र व्यवहारमा चुनौती

सिद्धार्थनगर नगरपालिका उपप्रमुख उमा अधिकारीले भनिन्, ‘हामीले न्यायिक प्रक्रियामा पारदर्शिता र तिव्रता ल्याउनका लागि विभिन्न पहलहरू गरेका छौं। हामीले न्यायिक समितिको संरचनामा सुधार गर्दै, सदस्यहरूको तालिम र क्षमता वृद्धिमा जोड दिएका छौं।’ फैसला भन्दा पनि मेलमिलाप गराउने अधिकार भएकोले धेरैजसो केशहरु मेलमिलाप गराएर पठाउने कार्य नगरपालिकाको मेलमिलाप शाखाले गराउँदै आएको उनले बताइन्।

‘हाम्रो शाखाबाट मेलमिलाप गराउदा फिडब्या धेरै राम्रो पाएका छौं तर कतिपय केशहरु मेलमिलाप गराइसकेपछि पनि व्यवहारमा लागु हुननसकेको अवस्थाहरु पनि छन्। जसले न्यायिक समितिलाई थप चुनौति थपेको र काम गर्न धेरै समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ । “हाम्रो शाखामा आउने जतिपनि केशहरुछन् ति सबैलाई बिगार्न भन्दापनि मिलाउन हाम्रो सिंगोटिम लागिपरेकाछन्,’ उनले थप्दै भनिन्।

न्यायिक शाखाले निर्णय गरेको फैसलालाई नमारेर जिल्ला अदालत पुगेका कतिपय केशहरु जिल्ला अदालतले सदर गरेको छ। ‘त्यो हाम्रो शाखाको ठूलो उपलब्धि पनि हो,’ उनले भनिन्।

सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा रहेको न्यायिक शाखाको तथ्याङक हेर्दा सबै भन्दा धेरै घर जग्गा सम्बन्धि विवादहरु दर्ता हुने गरेको नगरपालिकाको न्यायिक शाखाले जनाएको छ।

तथ्याङ्कीय समीक्षा

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा न्यायिक शाखामा ४६ मुद्दा दर्ता भएका थिए, जसमा ३३ वटा मुद्दा फछ्र्यौट भएका थिए भने १३ मुद्दा बाँकी रहेका थिए।

२०८०/८१ मा दर्ता भएका मुद्दा संख्या घटेर ४५ पुगेको थियो। तीमध्ये ३७ वटा मुद्दा फछ्र्यौट भएका थिए भने ८ मुद्दा बाँकी रहेका थिए।

अन्तिम वर्ष २०८१/८२ मा भने मुद्दा संख्या झनै घटेर २० मा सीमित भयो। तीमध्ये १६ मुद्दा फछ्र्यौट भए भने ४ मुद्दा बाँकी रहेका थिए।

तीनवर्षे औसतको तुलनामा २०८१/८२ मा मुद्दा दर्तामा करिब ६४.१८ प्रतिशत, सहमतिमा करिब ४६.६७ प्रतिशत र फैसलामा करिब ५० प्रतिशतले कमी आएको देखिएको छ। यसले मेलमिलाप प्रक्रियाको प्रभावकारिता र जनचेतनामा कमी देखाउने संकेत दिन सक्छ।

विषयगत र वडागत विश्लेषण

सिद्धार्थनगरमा सबैभन्दा धेरै घरजग्गा सम्बन्धी विवाद दर्ता हुने गरेका छन्। २०७९ देखि २०८१ सम्मका अवधिमा पारिवारिक झगडा, घरेलु हिंसा, झ्याल बन्द, नाली व्यवस्थापन, सम्बन्ध विच्छेद, छलकपट गरी जग्गा बिक्री, छिमेकी विवाद, फोहर फालिएकोलगायतका विषयहरू प्रमुख रूपमा उठाइएका थिए।

वडागत रूपमा हेर्दा, वडा नं. १, ६ र ८ बाट सबैभन्दा बढी विवाद दर्ता भएको देखिन्छ। महिला वादीको सहभागिता उल्लेखनीय रहेको छ। महिला वादीको संख्या २०७९/८० मा ६, २०८०/८१ मा ८, र २०८१/८२ मा पनि ६ रहेको थियो।

मेलमिलाप प्रयासहरू र परिणाम

समितिको मेलमिलाप शाखाले २०७९/८० मा ३४ मुद्दा छलफल गरी २२ मा सहमति र १५ मा फैसला गरेको थियो।

२०८०/८१ मा १२ वटा मुद्दा छलफल भई ८ मा सहमति भएको देखिन्छ।

घर नक्सा शाखामा ६ मुद्दा दर्ता भई ५ मा सहमति र १ मुद्दा अनुपस्थित रहन गएको हो। समग्रमा, न्यायिक शाखा र घर नक्सा शाखा मिलाएर १६ मुद्दामध्ये १३ सहमति, २ असहमति र १ अनुपस्थित रहेको देखिन्छ। अघिल्ला वर्षको औसतको तुलनामा मुद्दा ६४.१८ प्रतिशतले घटेको छ।

विवादका प्रमुख विषयहरू

न्यायिक शाखामा दर्ता भएका प्रमुख मुद्दाहरूमा निम्न विषयहरू समावेश थिएः

जग्गा विवाद र छिमेकीबीचको सिमाना झगडा

घरेलु हिंसा तथा पारिवारिक विवाद

विवाह, नागरिकता, जन्मदर्ता, शिक्षादर्ता

फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी गुनासा

छलकपट गरी जग्गा बिक्री

कुटपिट, गाली, वेइज्जतीका घटनाहरू

उपरोक्तमध्ये धेरैजसो मुद्दा मेलमिलापमार्फत सहमतिमा पुर्‍याइएका थिए, जसमा करिब ५० प्रतिशत मुद्दा आपसी समझदारीमा समाधान भएका हुन्।

महिला सहभागिता र नेतृत्वको प्रभाव

न्यायिक समितिको नेतृत्व महिलाले गर्ने कानुनी व्यवस्थाका कारण उप–प्रमुख उमा अधिकारीको अध्यक्षतामा समितिले काम गर्दै आएको छ। यसले महिलाको न्यायिक पहुँचलाई प्रभावकारी बनाएको छ। समितिमा आएका करिब ४० प्रतिशत मुद्दाहरू घरेलु हिंसा तथा पारिवारिक झगडासँग सम्बन्धित थिए, जसमा महिलाको भूमिका निर्णायक रह्यो।

महिलामैत्री सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न गोप्य उजुरी प्रणाली, महिला मेलमिलापकर्ता र विशेष सहायता कक्ष स्थापना गर्ने पहल गरिएको छ।

तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धि

मेलमिलापकर्ताको क्षमता अभिवृद्धिका लागि ३ दिने पुनर्ताजगी तालिम सञ्चालन गरिएको थियो। तालिममा ४३ जना मेलमिलापकर्ताहरू सहभागी थिए। तालिममा विवाद समाधानको प्रक्रिया, कानुनी धाराहरूको जानकारी, लैङ्गिक समावेशिता र संवाद कौशलमा केन्द्रीत प्रशिक्षण दिइएको थियो।

स्थानीय नागरिकको धारणा

वडानम्बर १ का एक बासिन्दाले भने, ‘पहिले झगडा हुँदा प्रहरीकहाँ जानुपथ्र्यो, अब नगरपालिकामै समाधान पाइन्छ, जसले समय, खर्च र तनाव सबै घटेको छ।’

यस्तै वडानम्बर ६ का अर्का बासिन्दा भन्छन्, ‘मेलमिलापले हामीबीचको दुरी घटाएको छ । अदालत जानुभन्दा पहिले गाउँमै कुरा मिलाउनु राम्रो भन्ने बुझाइ बनेको छ।’

समन्वय र सहकार्यको प्रभाव

नगरपालिकाको न्यायिक समितिले वडा कार्यालय, महिला तथा बालबालिका शाखा, कानुनी सहायता केन्द्र, स्थानीय अगुवा तथा जिल्ला अदालतसँग नियमित समन्वय गर्दै आएको छ। अदालतबाट समितिको केही फैसलाहरू सदर हुनु समितिको कानुनी विश्वासिलोपनको प्रमाण हो।

सुधार आवश्यक क्षेत्रहरू

यद्यपि समितिको कार्यप्रणाली सकारात्मक रहेको छ, केही सुधार आवश्यक क्षेत्रहरू उल्लेखनीय छन्।
अभिलेखीकरणमा अपूर्णता र असंगठित फाइलिङ प्रणाली
पेशेवर कानुनी सल्लाहको अभाव
सहमति कार्यान्वयनको कमजोर ट्र्याकिङ
मेलमिलापपछि पुनःउत्पन्न हुने विवादहरूमा कमजोरी
आगामी योजना र प्राथमिकताहरू
न्यायिक समितिले २०८२/८३ सालका लागि निम्न प्राथमिकताहरू तय गरेको छ ।
स्थायी मेलमिलाप कक्ष सबै १३ वडामा स्थापना
विद्यालयस्तरमा कानुनी साक्षरताको पाठ्यक्रम समावेश गर्ने पहल
महिलामैत्री गोप्य उजुरी प्रणाली कार्यान्वयन
नियमित अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीको विकास

सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको न्यायिक समितिले तीन वर्षको अवधिमा पारदर्शी, समावेशी, पहुँचयुक्त र समाधानमुखी न्याय सेवा प्रवाह गर्दै स्थानीय तहमा न्यायिक शासन प्रणालीको सुदृढीकरणमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याएको छ।

मेलमिलाप, कानुनी साक्षरता, महिला सहभागिता र स्थानीय समन्वयको सशक्त मिसालका रूपमा सिद्धार्थनगरको यो अभ्यास अन्य स्थानीय तहका लागि पनि उदाहरणीय बन्न सक्छ।