नेपालमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले २०२० मा गरेको सर्वेक्षण अनुसार वयस्कहरुमा सबैखालको मानसिक स्वास्थ्य समस्या १० प्रतिशत देखिएको छ भने बालबालिकाहरुमा ५.२ प्रतिशत छ। बालबालिकामा आत्महत्याको विचार आउने ४.१ प्रतिशत देखिन्छ जबकी वयस्कहरुमा आत्महत्याको समस्या ७.२ प्रतिशत देखिएको छ । २०७८ सालमा गरिएको जनगणना अनुसार १५-१९ बर्षको किशोरकिशोरी तथ्यांक हेर्ने हो भने २९ लाख ७७ हजार ४ सय ४ जना देखिन्छ। माथिको सर्वेक्षणलाई आधार मानेर १५-१९ बर्ष समुहका किशोर किशोरीहरुमा सबैखालको मानसिक स्वास्थ्य समस्या करिव १ लाख ५४ हजार २५३ जना, त्यसैगरी आत्महत्या विचार आउने करिव १ लाख २२ हजार ४७४ जना देखिन्छ । विभिन्न अध्ययनले विश्वमा रोगको कुल भार मध्ये मानसिक स्वास्थ्यले १३ प्रतिशत ओगटेको देखिन्छ । त्यस्तै गरी अल्पविकसित राष्ट्रहरुमा करिव ७७/७८ प्रतिशत मानसिक स्वास्थ्य समस्या अनुभव गरेका व्यक्तिहरु उपचार सेवाको पहुँच वाहिर रहेको देखिन्छ।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ३ को उपदफा ४ (ङ) मा मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सूचीमा समाबेस गरीएको छ। भने यो सेवालाई पहुँचयुक्त, सरल र सर्वसुलभ बनाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी जनस्वास्थ्य नियमावली २०७७ को अनुसूची १ र २ मा पनि मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरुलाई क्रमश: आधारभूत र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवामा समावेश गर्दै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय स्तरबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य रणनैतिक कार्ययोजना २०७७ ले मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई समुदाय स्तरका स्वास्थ्य संस्थाबाट सरल, सहज र पहँचयुक्त हुनुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। यद्यपि नेपाल सरकारको कुल बजेटको ५ प्रतिशत भन्दा कम स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि छुट्याइने गरेको देखिन्छ । भने एक प्रतिशत भन्दा कम बजेट मात्र मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याउने गरिएको छ। नेपालको करिव ४० प्रतिशत जनसंख्या रहेको बालिबालिका तथा किशोर किशोरीहरुको मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा राज्यको लगानी शुन्य प्रायः रहेको छ।
मानसिक रोग मध्ये ५० प्रतिशत रोगको शुरुवात १४ वर्ष भन्दा कम उमेरमा नै भइसक्ने र ७५ प्रतिशत रोगको शुरुवात २४ वर्ष भन्दा अगाडी नै हुने विभिन्न अनुसन्धानले देखाएको छ। बालबालिका एवं किशोर किशोरीमा हेर्ने हो भने त १०-२० प्रतिशत मा कुनै किसिमका मानसिक स्वास्थ्य समस्या रहेको एवं १-२ प्रतिशतमा गम्भिर खालको मानसिक समस्या हुने बिभिन्न अध्ययनहरुले देखाएका छन् । विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस सन् २०१८ देखि २०२० सम्मको एउटै नारा ‘बदलिदो विश्व परिवेशमा युवा र मानसिक स्वास्थ्य’ रहनुले समेत किशोरकिशोरीको मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ। विश्वमा हरेक ५ जना व्यक्ति मध्ये एकजनामा कुनै न कुनै प्रकारको मानसिक स्वास्थ्य समस्या रहेको अनुमान गरिएको छ। नेपालको पछिल्लो अवस्था हेर्ने हो भने करिव ५० देखि ५५ लाख मानिस कुनै न कुनै मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट पीडित रहेको अनुमान छ।
सन् २००८/२००९ मा स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार स्वास्थ्य महाशाखाले सार्वजनिक गरेको अध्ययनले १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहमा रहेका महिलाको मुत्यको पहिलो कारण आत्महत्या रहेको देखाएको छ। नेपाल प्रहरीको गत आ.व. २०७४/०७५ को तथ्यांक अनुसार ५ हजार ३ सय ४६ जनाले आत्महत्या गरेको तथ्यांक छ । यसको प्रमुख कारण मानसिक समस्या रहेको चिकित्सकको भनाई छ।
कर्णाली प्रदेशमा प्रदेश अन्तर्गत नेपालकै पहिलोपटक मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीतिक कार्ययोजना २०७९-८७ कार्वान्वयनमा ल्याएको देखिन्छ । सोही कार्ययोजनाको अनुसूची २ को उपदफा १.६ मा टेलिमेडिसिन सेवालाई प्रभावकारी साथै सबै बर्गलाई समान पहुँच एवं टेलिमेडिसिन मार्फत बिशिस्टकृत सेवा प्रदान गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । ता पनि पर्याप्त बजेट अभाव रहेको छ । जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ बमोजिम प्रत्यक नागरिकलाई गुणस्तरिय स्वास्थ्य सेवा सहज र सर्वसुलभ रूपमा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । नेपालको प्रमुख शहरहरुमा मात्रै मानसिक स्वास्थ्यको विशेषज्ञ सेवा पाउन सकिने अवस्था । नेपालको सुदूरपश्चिम, कर्णाली प्रदेश लगायतका दुरदराजका बिभिन्न जिल्लाहरुमा अझै पनि विशेषज्ञ सेवा पुर्याउन सकिएको छैन । अझैपनि यहाँका जनताहरु मानसिक स्वास्थ्य सेवाको विशेषज्ञ सेवाबाट वञ्चित हुने अवस्था छ। बालबालिका एवं किशोर किशोरीहरूको मानसिक स्वास्थ्यका कुनै पनि विशेषज्ञ डाक्टरहरु काठमाडौं, पोखरा जस्ता विकसित शहरहरुमा मात्र उपलब्ध छन्।
यस्तो परिस्थितीमा जनताको संविधान प्रदत्त अधिकारको सुनिश्चित गराउनका लागि एउटा प्रभावकारी उपायको रुपमा टेलिमेडिसिन सेवा लिन सकिन्छ । आजको समयमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या बढ्दै गइरहेको छ, र टेलिमेडिसिन प्रविधिले यस क्षेत्रमा नयाँ सम्भावनाहरू खोलेको छ। धेरै देशहरूले मानसिक स्वास्थ्य सेवा टेलिमेडिसिन मार्फत सहज र पहुँचयोग्य बनाउन उल्लेखनीय प्रयास गरेका छन्। विकसित देशहरु जस्तै, अमेरिकामा, मानसिक स्वास्थ्यका लागि विशेषगरी टेली स्याक्याट्री सेवाहरू विकास गरिएका छन्। भिडियो कन्सल्टेसन, अनलाइन थेरापी, डिजिटल एप्लिकेसनहरू (जस्तै बेटर हेल्प, टक स्पेश)को माध्यमबाट मानिसहरूले घरमै बसेर थेरापी र काउन्सेलिङ सेवा उपलब्ध गराउदै आइएको छ युरोपका , धेरै देशहरूले टेलिमेन्टल हेल्थ सेवा अपनाएका छन्। बेलायतमा, एनएचएसले अनलाइन मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, भिडियो थेरापी, र स्वयं-सहायता एपहरू (जस्तै सिल्भर क्लाउड, कूथ) मार्फत् सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ। नर्वे र नेदरल्याण्ड्स जस्ता देशहरूमा मानसिक स्वास्थ्यका लागि विशेष टेलिहेल्थ प्लेटफर्महरू विकास गरिएको छ, जसले बालबालिका एवं किशोर किशोरीदेखि वृद्धसम्म सबैलाई सहायता एवं गुणस्तरीय सेवा प्रदानमा सहयोग गरिरहेको छ । छिमेकी मित्र रास्ट्र भारतमा टेले-मानस जस्ता राष्ट्रिय कार्यक्रम सुरु गरिएको छ, जसले टेलिफोन र मोबाइल एपमार्फत मानसिक स्वास्थ्य परामर्श दिने सुविधा प्रदान गर्दछ ।
विकसित देशहरुमा अपनाइएका यस्ता सेवाहरुलाई हामीले पनि आत्मसात/अबलम्बन गर्दै टेलिमेडिसिन सेवा हाम्रो जस्तो भौगोलिक हिसाबले पछि परेको क्षेत्रमा बरदान साबित हुन सक्छ किनभने नेपालको दूरदराजका जनतासँग हातहातमा मोबाइल ल्यापटप जस्ता प्रविधिहरु भित्री सकेको अवस्था छ। त्यसैले भूगोलको हिसाबले दूरदराजको क्षेत्रमा डिजीटल एवं गुणस्तरीय स्वास्थ्य प्रणालीलाई जोड दिँदै कम लागत र सेवा प्रभावकारी हुने भएकोले काठमाडौंवाट प्रदानहुने विशेषज्ञ सेवा लागत एवं समयको बचत गर्दै कर्णाली एवं दूरदराजको क्षेत्रमा प्रदान गरी यो टेलिकम्युनिकेसन सेवा हरेक जिल्ला एवं हरेक अस्पतालमा बिस्तार गर्दै लैजाने हो भने गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच हरेक नागरिक सम्म पुग्न सक्थ्यो ।
त्यसैले यस्ता प्रबिधिमैत्री स्वास्थ्य सेवा सहज हिसाबले पुर्याउन सकियो भने र संघस्तरमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय / स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत छुट्टै मानसिक स्वास्थ्य महाशाखा र प्रदेश स्तरमा स्वास्थ्य निर्देशनालय अन्तर्गत मानसिक स्वास्थ्य शाखा स्थापना तथा स्थानीय स्तरमा जिल्ला अस्पताल र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय ईकाई / सम्पर्क व्यक्तिहरू यथाशक्य चाँडो नियुक्ति र अन्य सहयोगी निकायहरुको आशा नगरी मानसिक स्वास्थ्य नर्सहरुको दरबन्दी कायम गरि बजेट बिनियोजन गरी हरेक अस्पतालसम्म टेलिमेडिसिन लैजाने र नियमित सुपरभिजन र मोनिटोरिङ गर्ने एवं स्थानिया सरकारले मानसिक स्वास्थ्य फोकल व्यक्तिको बजेट बिनियोजन गर्दै जनचेतना अभिबृद्धि, तथा काउन्सिलिङ सेवा प्रदान गर्ने हो यदि भने हामीले विकसित मुलुकहरुमा जस्तै प्रबिधि मैत्री टेलिमेडिसिन सेवा बिस्तार गर्न सक्छौं।
मिति २०८१ मंसिर १७ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति, २०५३ लाई परिमार्जन समेत गरी वर्तमान संघीय व्यवस्था अनुकूल हुने गरी संघस्तरमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय / स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत छुट्टै मानसिक स्वास्थ्य महाशाखा र प्रदेश स्तरमा स्वास्थ्य निर्देशनालय अन्तर्गत मानसिक स्वास्थ्य शाखा स्थापना तथा स्थानीय स्तरमा जिल्ला अस्पताल र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय ईकाई / सम्पर्क व्यक्तिहरू यथाशक्य चाँडो नियुक्ति गरी कार्यसञ्चालन गर्नू गराउनू भनी परमादेश जारी गरिदिएको छ। हाल सम्पन्न डिजीटल कर्णाली कन्क्लेभले पनि कर्णालीलाई डिजिटल र प्रबिधि मैत्री प्रदेश बनाउन लागि परिरहेको बेला यो फैसलालाई अवसरको रुपमा लिइ संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले प्रयाप्त बजेट विनियोजन गरी कर्णालीलाई मानसिक स्वास्थ्य को क्षेत्रमा अपनत्व लिँदै टेलिकमयुनिकेसन मार्फत मोफसललाई केन्द्रसँग प्रबिधि मार्फत् जोडी डिजिटल मानसिक स्वास्थ्य मैत्री प्रदेश घोषणा गर्न आवश्यक छ ।
(सापकोटा सी. एम. सी नेपालका कार्यक्रम संयोजक हुन्।)
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
