काठमाडौँ । मङ्गलबार प्रतिनिधि सभाबाट ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ पारित भयो । यसपछि अनलाइनखबर, नेपाल समय लगायतका विभिन्न सञ्चार माध्यमले ‘छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८’ संशोधन गरेर युट्युबलाई अनलाइन सञ्चार माध्यमको मान्यता दिइएको भन्दै समाचार लेखेका छन् ।  

तर टेकपाना तथ्यजाँचले उक्त दाबी भ्रामक रहेको पाइएको छ । 

दाबी 

बुधबार बिहान ११:३७ मा अनलाइनखबरले ‘युट्युबलाई अनलाइन सञ्चार माध्यमको मान्यता दिइने’ शीर्षकमा समाचार लेख्यो । उक्त समाचारमा केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकले छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन २०४८ मा संशोधन गरेर युट्युबसमेत पर्नेगरी अनलाइन सञ्चार माध्यमको परिभाषालाई समेटेको बताइएको छ ।  

विधेयकले छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐनको दफा २ को (च) पछि (च१) थपेर अनलाइन सञ्चारमाध्यमको परिभाषा गरिएको कोट गर्दै लेखेको छ, “‘अनलाइन सञ्चारमाध्यम’ भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना वा दर्ता भई इन्टरनेटको माध्यमबाट संकेत, चिह्न, आवाज, ग्राफिक्स, भिडियो, एनिमेशन तथा मल्टिमिडियाको प्रयोगमार्फत सन्देशमूलक वा विषयगत विचार, सूचना तथा समाचार, तस्विर, श्रव्य, श्रव्यदृश्यको रूपमा उत्पादन, प्रकाशन, प्रसारण वा वितरण गर्ने संस्था वा माध्यम सम्झनु पर्छ ।”

अनलाइनखबरको समाचार र आर्काइभ लिङ्क । 

अनलाइनखबरपछि अन्य अनलाइन सञ्चार माध्यमले समेत त्यस्तै शीर्षकमा समाचार राख्न थाले । ‘नेपाल समय’ ले पनि उस्तै दाबी गर्दै बुधबार बिहान ११:५५ मा ‘युट्युबलाई पनि अनलाइन सञ्चारमाध्यमको मान्यता’ शीर्षकमा वेबसाइटमा समाचार राखेको छ । ‘नेपाल समय’ को समाचार र आर्काइभ लिङ्क । 

‘विकास न्युज’ले बुधबार दिउँसो १:३३ मा ‘अब युट्युबले पनि अनलाइन सञ्चार माध्यमको रूपमा कानुनी मान्यता पाउने’ शीर्षकमा समाचार लेखेको छ । जहाँ लेखिएको छ, “सरकारले अब युट्युबलाई अनलाइन सञ्चार माध्यमको रूपमा कानुनी मान्यता दिने भएको छ । यसका लागि सरकारले ल्याएको ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ मंगलबार प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको हो ।” विकास न्युजको समाचार र आर्काइभ लिङ्क । 

यस्तै अन्य सञ्चार माध्यमहरू ‘प्रशासन’ (समाचार र आर्काइभ लिङ्क) , ‘टेक्नोलोजी खबर’ (समाचार र आर्काइभ लिङ्क) ले पनि  युट्युबलाई अब अनलाइन सञ्चार माध्यमको मान्यता दिन लागिएको भनेर समाचार लेखेका छन् ।  

तथ्यजाँच

टेकपानाले तथ्यजाँच गर्ने क्रममा छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन,२०४८ मा अनलाइन सञ्चार माध्यमको परिभाषा पहिलोपटक समावेश गरिएको पाइयो । तर अनलाइन सञ्चार माध्यमको परिभाषा कानुनमा राखिएको यो नै पहिलो पटक भने होइन । 

अनलाइनखबर, नेपाल समय लगायतका सञ्चार माध्यमले अनलाइन सञ्चार माध्यमको पहिलेको परिभाषा बदलिएर अहिले नयाँ परिभाषा गरिएको पनि भनेका छैनन् । जब कि अनलाइन सञ्चार माध्यमको परिभाषा २०७३ मै ‘अनलाइन सञ्चार माध्यम निर्देशिका, २०७३’ मार्फत गरिएको थियो ।

निर्देशिकामा अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई परिभाषित गर्दै लेखिएको छ, “‘अनलाइन सञ्चारमाध्यम’ भन्नाले प्रचलित कानून वमोजिम स्थापना वा दर्ता भई पत्रकारिता र सम्पादकीय सिद्धान्त अङ्गिकार गरी इन्टरनेटको माध्यममा सङ्केत, चिन्ह, अक्षर, आवाज, ग्राफिक्स, गीत, सङ्गीत, भिडियो, एनिमेशन तथा विभिन्न वहुमाध्यम ( मल्टिमिडिया) को प्रयोग गरी सन्देशमूलक वा विषयगत विचार, सूचना तथा समाचार, तस्वीर, श्रव्यदृश्यको रुपमा उत्पादन, प्रकाशन, प्रसारण वा वितरण गर्ने विधि, प्रक्रिया र माध्यम सम्झनुपर्छ ।”

उक्त निर्देशिका ‘सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४’को दफा ४५ को अधिकार प्रयोग गरी बनाइएको थियो । उक्त दफामा नेपाल सरकारले कार्यालयको काम कारबाही बनाउन निर्देशिका वा दिग्दर्शन बनाएर लागु गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । जहाँ लेखिएको छ, “नेपाल सरकारले सरकारी कार्यालयको काम कारबाहीलाई प्रक्रियागत ढङ्गबाट छिटो, छरितो र मितव्ययी रूपमा सञ्चालन गर्न वा कार्य सम्पादन गर्न आवश्यक निर्देशिका वा दिग्दर्शन बनाई लागु गर्न सक्नेछ ।” यही व्यवस्थालाई टेकेर सरकारले अनलाइन सञ्चार माध्यम निर्देशिका, २०७३ बनाएको थियो । 

हेर्नुहोस्, निर्देशिकाको प्रस्तावना

तर, १८ चैत २०८१ मा ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१’ मार्फत सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ मा रहेको निर्देशिका बनाउन सक्ने व्यवस्था खारेज गरिएको छ ।

हेर्नुहोस्, ऐनमा रहेको पुरानो व्यवस्थाः

र, अहिलेको नयाँ व्यवस्था

संशोधनपछि हालको सुशासन ऐनको दफा ४५ मा दिग्दर्शन बनाउन सक्ने व्यवस्था मात्र बाँकी छ । 

अर्थात्, अनलाइन सञ्चार माध्यम निर्देशिका बनाउन सरकारले लिएको कानुनी आधार नै खारेज हुन पुग्यो । अहिले उक्त निर्देशिका निष्क्रिय हुन पुगेको छ । यसबाट सिर्जित रिक्तता पूर्ति गर्नेगरी सरकारले पछिल्लो समय ‘अनलाइन सञ्चार माध्यम’को परिभाषा ‘छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन,२०४८’ मा समेट्ने गरी विधेयक अघि बढाएको थियो । जुन मङ्गलबार प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विधेयकको दफा २  को परिभाषा खण्डमा समावेश गरिएको छ ।

अब राष्ट्रिय सभाबाट समेत पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेसँगै यसले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्नेछ । सोही आधारमा आगामी दिनमा छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ ले दिने अधिकार प्रयोग गरी नियमावली तयार गर्ने बाटो खुल्नेछ । अहिले सोही नियमावली मस्यौदा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा तयार भइरहेको सूचना तथा प्रसारण विभागकी प्रवक्ता पूर्णिमा उपाध्यायले बताइन् ।

२०७३ को अनलाइन सञ्चार माध्यम निर्देशिका र अहिले प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयकमा अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई गरिएको परिभाषा भने केही फरक छ ।

निर्देशिकामा रहेको ‘पत्रकारिता तथा सम्पादकीय सिद्धान्त अङ्गीकार गरी’ भन्ने शब्दावली विधेयकको परिभाषाबाट हटाइएको छ । त्यस्तै नयाँ परिभाषाबाट ‘अक्षर’, ‘गीत’, ‘सङ्गीत’, ‘विधि’, ‘प्रक्रिया’, ‘र’ भन्ने शब्दहरू हटेका छन् । ‘विधि’, ‘प्रक्रिया’ भएको स्थानमा ‘संस्था वा’ शब्द राखिएको छ । 

उक्त परिभाषाले कुनै नयाँ व्यवस्था गरेको देखिँदैन । बरु भएकै परिभाषा समेत छोट्याएको छ । केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत गरिएको परिभाषाले युट्युब वा युट्युब च्यानललाई अनलाइन सञ्चार माध्यम अन्तर्गत राखेको सञ्चार माध्यमहरूको दाबी पुष्टि हुँदैन । मङ्गलबार विधेयक पास भएपनि प्रमाणित भएको आधिकारिक विधेयक भने प्रतिनिधि सभाको वेबसाइटमा राखिएको छैन । प्रतिनिधि सभाका सहप्रवक्ता अनन्तराज कोइरालाले विधेयकको कम्पाइलेसन र प्रमाणीकरणको प्रक्रिया पूरा भएपछि संसदकै वेबसाइटमा अपलोड गरिने बताए । 

उनले प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिबाट पास भएको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर विधेयक हेर्न सकिने बताए । तर कम्पाइलेसनको प्रक्रिया पूरा भइ नसकेकाले अहिले नै प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयक उपलब्ध गराउन नसकिने उनको भनाइ थियो । 

यता, छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा २ को (च) मा पत्रपत्रिकाको परिभाषा गरिएको छ । जहाँ पत्रपत्रिकालाई परिभाषित गर्दै लेखिएको छ “‘पत्रपत्रिका’ भन्नाले समाचारपत्र र समाचारपत्रिका र अन्य पत्रपत्रिकालाई समेत सम्झनु पर्छ ।” सोही दफा अन्तर्गत उपदफा (च) १  थप्दै विधेयकले अनलाइन सञ्चार माध्यमको परिभाषा गरेको हो । 

पत्रकारिता क्षेत्रले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई मर्यादित एवं जिम्मेवारीपूर्ण तबरले स्वतन्त्र र निर्भिक भई उपभोग गर्न सक्ने वातावरण बनाउनका लागि ऐन तयार पार‍िएको कुरा छापाखाना ऐनको प्रस्तावनामै लेखिएको छ । 

अर्थात् छापाखाना ऐनभित्र अनलाइन सञ्चारमाध्यमको परिभाषा पर्नु भनेको यसले सो ऐनले निर्देशित गरेको पत्रकारिताको मर्मलाई पालना गर्नु नै हो । उक्त ऐनमा छापाखाना, प्रकाशन, समाचार पत्र, समाचार पत्रिका, पत्रपत्रिकालगायतका सञ्चार माध्यमलाई पनि परिभाषित गरिएको छ । तर ती परिभाषाहरूमा ‘पत्रकारिता तथा सम्पादकीय सिद्धान्त अङ्गीकार गरी’ भनेर कुनै पनि उपदफामा उल्लेख गरिएको छैन । यदि परिभाषामा उक्त विषय उल्लेख नगर्दा पनि ती माध्यमले पत्रकारिताका सिद्धान्तको पालना गर्नुपर्ने ठहर्छ भने अनलाइन सञ्चार माध्यमका लागि उल्लेख गर्नैपर्छ भन्ने हुँदैन । 

मूल ऐनको दफा  ३९ मा सरकारलाई ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न  नियमहरू बनाउन सक्ने अधिकार दिइएको छ । उक्त दफा प्रयोग गरेर सरकारले अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालनका लागि थप नियमहरू बनाउन सक्नेछ । 

पारित विधेयकमा समेटिएको नयाँ परिभाषाबारे आफू जानकार नरहेको सूचना तथा प्रसारण विभागकी निर्देशक एवम् प्रवक्ता उपाध्यायले बताइन् । नेपाल ऐन संशोधनको प्रसङ्गमा उनले भनिन्, “निर्देशिका बनाउन सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐनको दफा ४५ लाई आधार लिइएको थियो । तर सो व्यवस्था नै खारेज भएपछि अनलाइन सञ्चार माध्यम निर्देशिकाको स्थान रिक्त रहन गएको अवस्था छ । त्यही रिक्तता पूर्ति गर्न विभागबाट केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव अगाडि बढाइएको थियो ।”

प्रवक्ता उपाध्यायका अनुसार निर्देशिका अनुसार नै अहिलेसम्म अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता र नियमन हुँदै आइरहेका छन् । 

दाबी

युट्युबलाई अनलाइन सञ्चार माध्यमको मान्यता दिइने कानुन बनाउने गरी ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ पारित भयो । 

दाबीकर्ता 

‘अनलाइनखबर’, ‘नेपाल समय’, ‘विकास न्युज’, ‘प्रशासन’, ‘टेक्नोलोजी खबर’ लगायतका अनलाइन सञ्चार माध्यम । 

तथ्य

केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्दै इन्टरनेटमार्फत सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने ‘संस्था वा माध्यम’ लाई अनलाइन सञ्चार माध्यमको रूपमा परिभाषित गरेको छ । जुन युट्युब प्लेटफर्म नभइ युट्युबमा सामग्री राख्ने संस्था तथा सञ्चार गृहहरू हुन सक्छन् । तर, युट्युबलाई सञ्चार माध्यमको रूपमा कानुनी मान्यता दिइएको भन्ने दाबी गलत हो । 

निष्कर्ष

प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयकले छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ मा संशोधन गर्दै “अनलाइन सञ्चार माध्यम” को परिभाषा थपेको छ । तर अनलाइन सञ्चार माध्यमको कानुनमा उक्त परिभाषा पहिलो पटक राखिएको होइन । 

‘अनलाइन सञ्चार माध्यम निर्देशिका, २०७३’ अनुसार अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन हुँदै आएकोमा यसले कानुनी धरातल गुमाएपछि छापाखाना ऐनमा यसको परिभाषा थपिएको हो । अब यसको आधारमा अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता र सञ्चालनका लागि नियमावली बनाउने आधारहरू खुलाएको छ । 

ऐनमा उल्लेख गरिएको अनलाइन सञ्चार माध्यमको परिभाषाले युट्युब च्यानललाई सञ्चार माध्यमको मान्यता दिएको होइन । पुरानो कानुन मान्यतामा नरहेपछि इन्टरनेट प्रयोग गरेर पत्रकारिता गर्ने अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई छापाखाना तथा प्रसारण ऐनमार्फत कानुनी दायरामा समेट्न सक्ने बाटो विधेयकमार्फत खोलिएको हो । 

प्रतिक्रिया

तपाईंले हाम्रो वेबसाइट, सामाजिक सञ्जालका ह्यान्डल (फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटक, एक्स, युट्युब, लिङ्क्डइन) वा [email protected] मा तथ्य जाँच गर्नुपर्ने सामाजिक सञ्जालका पोस्ट पठाउन सक्नु हुनेछ । तथ्य जाँचलाई लिएर कुनै प्रतिक्रिया वा सुझाव भए हामीलाई ईमेल पठाउनु होला ।

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख १८, २०८२ १७:२६

काठमाडौं – दक्षिण कोरियाका कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक-सूले बिहीबार राजीनामा दिने घोषणा गरेका छन्।

 उनले आगामी राष्ट्रपति चुनावमा उम्मेदवारको रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि राजीनामा दिने बताएsf छन्।

हानले एक टेलिभिजन ब्रीफिंगमा भने, “मैले देशको लागि ठूलो जिम्मेवारी लिनको लागि यो निर्णय लिएको छु।” दक्षिण कोरियाली मिडियाका अनुसार, हानले शुक्रबार आफ्नो राष्ट्रपति अभियान औपचारिक रूपमा सुरु गर्ने योजना बनाएका छन्।

हानलाई तत्कालीन राष्ट्रपति युन सुक येओलले प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्त गरेका थिए, तर अब उनको पदबाट हटाइने र उपचुनावको प्रक्रिया सुरु गरिनेछ।

हानलाई सम्भावित रूढिवादी उम्मेदवारको रूपमा देखिन्छ, र उनी पिपुल पावर पार्टीसँग एकीकृत अभियानको नेतृत्व गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। यसो गर्दा, उनले आगामी राष्ट्रपति चुनावमा उदारवादी नेता ली जे-म्युङसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

काठमडौं। भारतीय अभिनेत्री तथा नृत्याङ्गना नोरा फतेही नेपाल आउने भएकी छन्।

सामाजिक संस्था ‘ह्युुमन रेस्पेक्ट नेपाल’ को सहयोगार्थ आयोजना हुने च्यारिटी कार्यक्रमका लागि अभिनेत्री फतेही नेपाल आउन लागेको आयोजक वल्र्डवाइड फिल्मस् नेटवर्क प्रालिले आज काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको छ।

संस्थाका अध्यक्ष देव मगरका अनुसार शिक्षाबाट वञ्चित बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको सामाजिक संस्था ‘ह्युुमन रेस्पेक्ट नेपाल’ को सहयोगार्थ च्यारिटी कार्यक्रमका लागि अभिनेत्री फतेही नेपाल आउन लागेकी हुन्। उनले भने, ‘मनोरञ्जनमार्फत सामाजिक कार्यलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले हामीले यो कार्यक्रम गर्न लागेका हौँ।’

आगामी जेठ ३ गते ‘नोरा फतेही लाइभ इन नेपाल’ कार्यक्रम आयोजना हुने भएको हो। नेपाल आउन र नेपालीलाई भेट्न आफू उत्साहित रहेको अभिनेत्री फतेहीले बताएकी छन्। उनले एक श्रव्यदृश्य सन्देशमार्फत आफू पहिलो पटक नेपाल आउने र यहाँबाट अहिलेसम्म प्राप्त गरिरहेको मायाका लागि धन्यवाद व्यक्त गर्दै आफ्नो प्रस्तुति दिने बताएकी छन्।

‘म काठमाडौं आउन उत्साहित छु, यो मेरो पहिलो भ्रमण हुनेछ, सामाजिक कार्यका यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउन सबैलाई आग्रह गर्दछु’, उनले भनिन्। इभेन्टको व्यवस्थापन मनु मिडिया प्रालिले गर्नेछ। अभिनेत्री फतेहीको ‘दिलबर दिलबर’, ‘कुसु कुसु’, ‘ओ साकी साकी’, ‘नाच मेरी रानी’, ‘स्नेक डान्स’लगायत गीत लोकप्रिय छन्।

उक्त कार्यक्रममा नेपाली कलाकारहरु दुर्गेश थापा, नृत्यांगना तेरिया फौजा मगर, नृत्यकार समर्पण लामालगायतले प्रस्तुती दिने आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइयो। उक्त कार्यक्रमको टिकट ‘खल्ती’ एपमा उपलब्ध रहेको आयोजक तथा कार्यक्रम संयोजक मनिष कार्कीले जानकारी दिए।

काठमाडौँ । भारतको ओडिशास्थित कलिंगा इन्स्टिच्युट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (केआईआईटी) मा अध्ययनरत अर्की एक नेपाली छात्रा मृत अवस्थामा फेला परेकी छन् । ओडिशाको स्थानीय सञ्चारमाध्यम ओटीभी अनुसार बिहीबार केआईआईटीको होस्टेलभित्र झुन्डिएको अवस्थामा नेपाली छात्राको शव फेला परेको हो । 

घटनाको विस्तृत विवरण आउन बाँकी छ भने विश्वविद्यालय प्रशासनले हालसम्म कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया नदिएको ओटीभीले जनाएको छ । यसबारे स्थानीय प्रहरी आयुक्त एस. देवदत्त सिंहलाई जानकारी पुगिसकेको बताइएको छ ।

दुई महिनाअघि केआईआईटीकै होस्टेलमा नेपाली छात्रा प्रकृति लम्सालको शव फेला परेको थियो । लम्सालको निधन रहस्यमयी भएको भन्दै कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन गरेका थिए ।

विरोध प्रदर्शनका क्रममा नेपाली विद्यार्थीले आफूहरूमाथि जातीय तथा राष्ट्रिय पहिचानका आधारमा दुर्व्यवहार भएको र मानसिक त्रासदी र असुरक्षा महसुस गरिरहेको जनाएका थिए । उक्त घटनापछि केही नेपाली विद्यार्थीहरूलाई जबर्जस्ती गाडीमा राखेर रेलवे स्टेशनमा पुर्‍याइएको थियो ।

दुई महिनाको फरकमा एउटै होस्टेलमा नेपालका दुई छात्राले ज्यान गुमाएपछि केआईआईटीमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरूको सुरक्षालाई लिएर फेरि सामाजिक सञ्जालमा बहस सुरु भएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख १८, २०८२ २२:४३

काठमाडौं– भारतको ओडिसास्थित कलिंगा इन्स्टिच्यूट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (केआईआईटी) किट विश्वविद्यालयमा फेरि अर्की नेपाली विद्यार्थी मृत फेला परेकी छन् । 

उक्त विश्वविद्यालयको प्रथम वर्षमा अध्ययनरत नेपाली छात्रा वीरगञ्जकी प्रिसा साह बिहीबार साँझ फेला परेकी हुन् । उनको शव कलेज होस्टेलमा फेला परेको थियो ।    

गत ४ फागुनमा यही विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत २० वर्षीया नेपाली विद्यार्थी प्रकृति लम्साल होस्टलमा मृत फेला परेकी थिइन् ।

उनी प्रथम वर्षको परीक्षा दिनका लागि विश्वविद्यालयको होस्टेलमै बस्दै आएकी थिइन् । प्रकृति लम्साल बस्दै आएको होस्टेलमै उनी पनि बस्दै आएकी थिइन्। परीक्षा सकिएसँगै अन्य कक्षाका विद्यार्थीहरू घर गइसकेका थिए। 

प्रथम वर्षका विद्यार्थीहरू त्यही बस्दै आएको ती विद्यार्थीको भनाइ छ। उनले के कति कारणले आत्महत्या गरेको भन्ने विषयमा खुलिनसकेको ती विद्यार्थीको भनाइ छ। उनको शव पोष्टमार्टमका लागि अस्पतालमा राखिएको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

काठमाडौं। भारतको ओडिसास्थित कलिंगा इन्स्टिच्युट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (केआईआईटी)मा अध्ययनरत एक नेपाली विद्यार्थी मृत फेला परेकी छिन्।

उक्त विश्वविद्यालयको स्नातक तह प्रथम वर्षमा अध्ययनरत नेपाली छात्रा वीरगञ्जकी प्रिसा साह बिहीबार साँझ मृत फेला परेकी हुन्।

उनको शव होस्टेलमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेको स्थानीय प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले घटनास्थलमा घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको छ।

अहिलेसम्म कलेजले भने घटनाको बारेमा कुनै आधिकारिक बयान जारी गरेको छैन।

गत ४ फागुनमा पनि केआईआईटीमा अध्ययनरत २० वर्षीया नेपाली विद्यार्थी प्रकृति लम्साल होस्टलमा मृत फेला परेकी थिइन्।

काठमाडौँ । गुगलले एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताका लागि डकुमेन्ट स्क्यान प्रणालीमा नयाँ सुविधा थपेको छ । यसअन्तर्गत गुगल ड्राइभ, फाइल्स बाइ गुगल, पिक्सेल क्यामेरा लगायतका एपहरूमा डकुमेन्ट स्क्यान गर्दा फाइल आफैं स्वचालित रूपमा प्रष्ट, सफा र पढ्न योग्य हुने कम्पनीले जनाएको छ ।

यसअघि प्रयोगकर्तालाई स्क्यान गरिएको डकुमेन्टमा सुधार गर्न फिल्टर मेनुमा जानु पर्थ्यो । अब भने स्क्यान गरेलगत्तै डकुमेन्ट स्वचालित रूपमा प्रष्ट देख्न सकिनेछ ।

स्क्यान सकेपछि स्क्रिनको माथिल्लो दायाँ कुनामा देखिने बटन थिचेर आवश्यक परेमा इन्हान्स (सुधार) हटाउन पनि सकिनेछ ।

यो सुविधा गुगलले आफ्नो ‘एमएलकिट डकुमेन्ट स्क्यानर’ मार्फत ल्याएको हो, जुन एन्ड्रोइडका विभिन्न एपहरूमा एकीकृत गरिएको छ ।

प्रयोगकर्ताको समय बचत गर्ने, सहज अनुभव दिने र स्मार्टफोनको क्यामेरालाई अझ उपयोगी बनाउने लक्ष्यले कम्पनीले यो सुविधा थप गरेको हो ।

डिजिटल डकुमेन्ट म्यानेजमेन्टमा स्मार्टफोन प्रयोग बढ्दो क्रममा रहेका बेला यस्तो सुविधा अत्यन्तै उपयोगी हुने विश्लेषण गरिएको छ । खासगरी स्कुल, कार्यालय वा प्रशासनिक काममा स्क्यान गरिएका डकुमेन्टहरूलाई तत्काल स्पष्ट बनाउनुपर्ने अवस्था आउँदा अब प्रयोगकर्ताले अलग्गै एडिटिङ सीप अपनाउनु पर्नेछैन ।

गुगलको यो नयाँ सुविधा हाल गुगल ड्राइभ र फाइल्स बाइ गुगलमा सुरु भइसकेको छ । छिट्टै अन्य एपहरूमा पनि विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख १८, २०८२ २१:४३

काठमाडौँ – बजेट अधिवेशनका रुपमा रहेको संसद्को पाँचौ बैठकको सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक गरिएको छ। 

बिहीबार संघीय संसद् सचिवालयले बैठकको सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक गरेको हो। 

प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार सम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाउने सम्भावित कार्यसूची छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरेको सम्बोधनको प्रति टेबुल गर्ने कार्यसूची छ। 

त्यस्तै सभामुख घिमिरेले राष्ट्रपतिबाट नेपालको संविधानको धारा ९५ बमोजिम संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई वैशाख १९ गते शुक्रबारगरेको सम्बोधनको लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ।  

शुक्रबार दिउँसो तीन बजे राष्ट्रपति पौेडेलले संघीय संसद्का दुवै(प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) बैठकलाई सम्बोधन गर्दैछन्।  

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

कीर्तिपुर। उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवले जलवायु परिवर्तनको असरलाई सम्बोधन गरी प्रभाकारी कार्यान्वयनमा जान नेपालले अन्तरराष्ट्रियस्तरबाटै साथ पाउनुपर्ने बताएका छन्।

जलवायु परिवर्तनमा नेपालले आफूले नगरेको गल्तीको सजाय भोग्नुपर्ने स्थिति रहेको उपराष्ट्रपति यादवले बताए। जलवायु परिवर्तनका गम्भीर असर देखिन थालेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘तराईमा पानीका स्रोतहरु सुक्दै छन् र नेपालसहित नदीका तल्लो तटीय क्षेत्रका करिब दुई अर्ब जनता जलवायु परिवर्तनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने देखिएको छ।’

नेपालले सन् २०४५ सम्ममा कार्बन उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्न प्रतिबद्धता गरेको स्मरण गर्दै उपराष्ट्रपति यादवले यसका लागि विश्व समुदायबाट वित्तीय र भौतिक सहयोग आवश्यक भएको बताए।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले जलवायु परिवर्तन अब न्यायिक मुद्दा बन्न पुगेको बताए। ‘सगरमाथा क्षेत्रको फोहोर तथा शव व्यवस्थापनसम्बन्धीलगायत पटकपटकका फैसलामार्फत न्यायालयले जलवायु परिवर्तनप्रति आफ्नो संवेदनशीलता प्रकट गरेको छ। आजको प्रश्न जलवायु परिवर्तनको जोखिमबाट सीमान्तकृत वर्गलाई कसरी न्याय दिने भन्ने रहेको छ।’ उनले भने।

वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाहीले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालको विकास लक्ष्य प्राप्तिमा प्रतिकूल असर परिरहेको बताए। यसलाई सम्बोधन गर्न नेपालले कार्बन नियमावली २०८२ ल्याउने तयारी गरिरहेको उनले जानकारी दिए। सरकारले जलवायु परिवर्तनबारे विश्वकै ध्यानाकर्षण गर्न ‘सगरमाथा संवाद’ आयोजना गरेको र यसलाई सफल पार्न मन्त्री शाहीले आग्रह गरे।

नेपालका लागि राष्ट्रसंघीय प्रतिनिधि हाना सिंगर हम्दीले हिमालको काखमा रहेको नेपालले जलवायु परिवर्तनको असरसम्बन्धी न्याय सबभन्दा पहिले पाउनुपर्ने बताए।

काठमाडौँ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षा तोकिएको समयमै हुने स्पष्ट पारेको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत भ्रामक सूचना फैलिएपछि बोर्डले निर्धारित तालिकामै परीक्षा सञ्चालन हुने र आधिकारिक सूचनाका लागि आफ्नो वेबसाइट हेर्न अनुरोध गरेको छ । 

सामाजिक सञ्जालमा अनधिकृत रूपमा लोगो र नाम दुरुपयोग गरी भ्रम फैलिएकोमा बोर्डले आपत्ति जनाएको छ । बोर्डले आफ्नो कुनै आधिकारिक फेसबुक पेज नरहेको स्पष्ट पार्दै आधिकारिक सूचना वेबसाइटबाट मात्र सार्वजनिक गर्दै आएको जनाएको छ ।

“आगामी दिनमा समेत सो (वेबसाइट) मार्फत आधिकारिक सूचना प्रवाह गरिने हुँदा बोर्डको सूचना प्राप्त गर्न अन्य स्रोतबाट प्रवाह हुने सूचनामा भर नपरी बोर्डको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत प्रवाह हुने सूचनाबाट मात्र जानकारी लिनु हुन समेत अनुरोध छ,” बोर्डले भनेको छ ।

यसअघि वैशाख ११ गतेदेखि तय गरिएको कक्षा १२ को परीक्षा शिक्षक आन्दोलनका कारण वैशाख २१ देखि जेठ २ गतेसम्मका लागि सारिएको थियो । उक्त तालिका पनि स्थगित भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा भ्रम फैलिएपछि बोर्डले सूचना जारी गर्दै नझुक्किन सचेत गराएको हो ।

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख १८, २०८२ १७:५२