सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध गर्न सरकार स्वेच्छाचारी बनेको भन्दै ११ नागरिक संस्थाले दिए चेतावनी

काठमाडौँ । सामाजिक सञ्जाललाई सात दिने अल्टिमेटम दिई प्रतिबन्ध लगाउने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको मनसायप्रति डिजिटल फ्रिडम कोलिसनले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । नेपालको संवैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरूको पालना नगरी सरकारले सामाजिक सञ्जाल सेवा प्रदायकहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने तयारी थालेको भन्दै कोलिसनले आपत्ति जनाएको हो । 

“यस्ता कार्यहरूमा पारदर्शिता र सार्वजनिक परामर्शको अभाव छ, जसले स्वेच्छाचारी निर्णय प्रक्रियाको बारेमा गम्भीर खतराको घण्टी बजाएको छ र यस्तो कदमले डिजिटल स्वतन्त्रतालाई गम्भीर रूपमा असर गर्न सक्छ,” कोलिसनले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ । “नागरिकको अधिकारलाई असर गर्ने नियामक उपायहरूले संवैधानिक सिद्धान्त र लोकतान्त्रिक मान्यताहरूसँग अनुकूलता सुनिश्चित गर्दै विस्तृत विधायिकी परीक्षण हुनु जरुरी छ ।”

सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई बढावा दिन, भेला हुने अधिकारलाई सक्षम पार्न र लोकतान्त्रिक अधिकारहरूको प्रयोग गर्न अपरिहार्य माध्यम बनेका छन् । तिनीहरूले नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन, व्यक्तिहरूलाई सक्षम बनाउन र सीमान्तकृत समुदायहरूको आवाजलाई बुलन्द गर्न पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन् । प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको प्रयासले यी महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरूलाई जोखिममा पार्ने भन्दै कोलिसनले चिन्ता व्यक्त गरेको हो । 

सामाजिक सञ्जालमा गरिने यस्ता प्रतिबन्धात्मक कदमहरूले सूचनाको हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दायरामा प्रतिकूल प्रभाव पार्दै प्रभावकारी लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतामा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पार्नेछ । “यी नियन्त्रणहरूले सञ्चार माध्यमहरूको दिगोपनलाई पनि खतरामा पार्छ, पत्रकारहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा रिपोर्ट गर्न गाह्रो बनाउँछ र सेन्सरशिपको जोखिम बढाउँछ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू माथि प्रतिबन्ध लगाउँदा डिजिटल अर्थतन्त्र, रोजगारी र इन्टरनेट सेवाहरूको समग्र गुणस्तर र लागतमा दूरगामी नकारात्मक असर पर्नेछ । साना, मझौला वा ठुला उद्यमहरू लगायत लगभग सबै व्यवसायहरू मार्केटिङ, ग्राहक संलग्नता, बिक्री, अनलाइन सपोर्ट लगायतका कार्यका लागि सामाजिक सञ्जालमा निर्भर छन् । यी व्यवसायहरूले ठुलो परिचालन अवरोधहरू भोग्ने अवस्था निम्तिने उल्लेख गर्दे कोलिसनले त्यसको परिणामस्वरूप डिजिटल मार्केटिङ, कन्टेन्ट क्रियसन, अनलाइन व्यापार र ग्राहक सेवा जस्ता क्षेत्रहरूमा व्यापक रोजगारी गुम्ने बताएको छ ।

‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई  व्यवस्थापन गर्ने निर्देशिका, २०८०’ अन्तर्गत प्लेटफर्महरूमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको चेतावनीले नागरिकको सूचनामा पहुँच र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई सीमित गर्नेछ । “संसदीय कानुनको अभावमा ल्याइएको निर्देशिकाले सुरुदेखि नै सरोकारवालाहरूको चिन्ता बढाएको छ,” कोलिसनले अगाडि भनेको छ, “सरोकारवालाहरूसँग अर्थपूर्ण परामर्श बिना यी निर्देशिकाहरूको कार्यान्वयनले पारदर्शिता र जवाफदेहीताको सिद्धान्तको उल्लङ्घन गर्दछ । नागरिकको अधिकारलाई असर गर्ने कुनै पनि कानून संवैधानिक जनादेश र विधायिकी प्रक्रियाहरूसँग मिल्नुपर्छ । स्वेच्छाचारी प्रशासनिक कार्यहरूले नेपाली नागरिकहरूको संवैधानिक अधिकारलाई हनन गर्नु हुँदैन ।”

कोलिसनका अनुसार सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूमा प्रतिबन्ध वा अनुचित प्रतिबन्धले नागरिक सहभागितालाई कमजोर बनाउनेछ, लोकतान्त्रिक अभ्यासहरूलाई निरुत्साहित गर्नेछ र अभिव्यक्ति र भेला हुने नागरिकहरूको अधिकारलाई कमजोर पार्नेछ । सबै सरोकारवालाहरूलाई यी अधिकारहरूको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिन र स्वतन्त्र, खुला तथा समावेशी डिजिटल वातावरण निर्माणका लागि सहकार्य गर्न आग्रह गरिएको छ । साथै सरकार, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म प्रदायक लगायतका सम्बन्धित पक्षहरूलाई ३ बुँदे आग्रह समेत कोलिसनले अगाडि सारेको छ । जसमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र डिजिटल अधिकारहरूको संरक्षणसम्बन्धी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, प्रतिबद्धता र अभ्यासहरूको सम्मान गर्न तथा पारदर्शिता लाई कायम राख्न माग गरिएको छ ।

साथै सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने कुनै पनि कानुनी संरचना समावेशी परामर्शको माध्यमबाट विकसित गरिएको र संवैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूको पालना गरिएको सुनिश्चित गर्न समेत अनुरोध गरिएको छ । यसैगरी कोलिसनले लोकतान्त्रिक मूल्य, नागरिक सहभागिता र मौलिक अधिकारहरूको अभ्यासमा खतरा पर्ने कुनै पनि कार्य नगर्न सचेत समेत गराएको छ ।

डिजिटल फ्रिडम कोलिसन ११ ओटा नागरिक संस्थाहरूको साझा समूह हो । जसले नेपालमा डिजिटल अधिकार र स्वतन्त्रताको संरक्षणको क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ । यो सङ्गठनले डिजिटल स्पेस माथि नियन्त्रण र यसको लोकतान्त्रिक मूल्य तथा स्वतन्त्रतामा पार्ने प्रभाव सम्बन्धी चासोलाई संयुक्त रूपमा सम्बोधन गर्दै आएको छ र प्रत्येक वर्ष डिजिटल अधिकार महोत्सवको आयोजना गर्दै आएको छ ।

कोलिसन सदस्य संस्था र प्रतिनिधि

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख १४, २०८२ ९:५६