काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले निजी मेडिकल कलेजले आवासीय चिकित्सकका विषयमा भएको निर्वाह भत्ताको निर्णय तत्कालै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा चिकित्सकहरुसँगको छलफलका क्रममा मन्त्री पौडेलले चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको निर्णय निजी कलेजले अनिवार्य रुपमा मान्नुपर्ने विषय जोड दिए।
आवासीय चिकित्सकका विषयमा आयोगले निजी मेडिकल कलेजले पनि सरकारी सरह ४८ हजार भत्ता दिनुपर्ने निर्णय गरेकाले निजीले उक्त निर्णय लागु नगरे तालुकदार मन्त्रालयसँग निजी मेडिकल कलेजसँग जोडिएका कामहरु अगाडि नबढ्ने जानकारी दिए।
‘आयोगले गरेको निर्णय निजी सञ्चालकले नामन्ने भन्ने हुँदैन। यदी उहाँहरुले नमान्ने हो भने तालुकदार मन्त्रालयसँग उहाँहरुको जति पनि काम छ। त्यो कुनै पनि काम अगाडि बढ्दैन,’ मन्त्री पौडेलले भने।
उनले निर्वाह भत्ताको विषयलाई शुल्क र विद्यार्थी सिटसँग पनि नजोड्न आग्रह गरेका छन्। उनले यी विषयहरु फरक भएको भन्दै निर्वाह भत्ताको विषय कार्यान्वय भए मात्र उहाँहरुको अन्य विषयमा छलफल हुने पनि बताए।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
