काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको चिन्ता नगर्न आग्रह गर्दै मिसन ०८४ मा लाग्न आग्रह गरेका छन् । सरकारबारे अनेक चर्चा भइरहेका बेला उनले सरकारभन्दा चुनावको चिन्ता गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
‘यतिबेला नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त सरकार एउटा संकल्पका साथ बनेको हो । स्थिरता र स्थायित्वका लागि बनेको सरकार हो । सरकारको बारेमा धेरै चिन्ता गर्ने होइन । चुनावको बारेमा चिन्ता गर्नु पर्दछ । त्यसैकारण एमालेले सरकार बचाउ भनेर कराएको छैन,’ उनले भने, ‘एमालेले जहिल्यै पनि चुनाव हेरेको हुन्छ । हामीले ७०, ७९ को चुनाव भन्यौ । ८४ को चुनाव भनेका छौं । मिसन ०८४ भनेका छौं । म साथीहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, ढुक्कले मिसन ०८४ मा लाग्नुस् ।’
उनले संसद्को बनावटअनुसार ठीक ढंगले देशलाई अघि बढाउन सकेसम्म प्रयासहरु एमालेले गर्ने बताए । ‘त्यसकारण यस कुरामा चिन्ता नगर्नुस् । मिसन ०८४ मा ध्यान दिनुस्,’ उनले भने, ‘मिसन ०८४ एमालेलाई निर्णायक शक्तिका रुपमा विकास गर्ने मिसन हो । यसबाट देश बन्छ, समृद्धि, राष्ट्रिय एकता बन्छ ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
भक्तपुर। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले जग्गा नहुँदा सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र विस्तारको योजना रोकिएको बताएका छन्। जग्गा उपलब्ध नभए दूधपाटीमा सञ्चालित प्रत्यारोपण केन्द्र अन्य जिल्लामा लैजाने उनले उल्लेख गरे।
भक्तपुरस्थित सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रको १३औँ वार्षिकोत्सव समारोहमा मन्त्री पौडेलले केन्द्रले भवन निर्माणका लागि रकमको व्यवस्था गरिसकेको अवस्थामा जग्गा अभावले योजना अघि बढ्न नसकेको बताए।
मन्त्री पौडेलले भने, ‘जग्गा नहुँदा प्रत्यारोपण केन्द्रले आफ्नो भवन बनाउन पाएको छैन। भक्तपुरमै राख्ने हो भने अब ढिला नगरी जग्गा दिनुहोस्।’
मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रलाई देशभरको प्रत्यारोपण सेवाको नेतृत्वकर्ता अस्पतालको रूपमा विकास गरिने मन्त्री पौडेलको भनाइ थियो। हाल गण्डकी (पोखरा), कर्णाली (सुर्खेत) र लुम्बिनी प्रदेशमा सेवा सुरु गरिसकेको तथा बागमती प्रदेशअन्तरगत भरतपुर अस्पतालमा एक महिनाभित्र प्रत्यारोपण सेवा सञ्चालन गरिने उनले जानकारी दिए।
सुदूरपश्चिममा गेटा अस्पताल, कोशी प्रदेशमा कोशी अस्पताल वा बिपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र मधेश प्रदेशमा मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सेवा विस्तारको तयारी भइरहेको मन्त्री पौडेलले बताए। अङ्ग प्रत्यारोपणको माग बढ्दै गए पनि माग अनुसार अङ्ग नपाउँदा समस्या बढिरहेको भन्दै ‘ब्रेन डेथ’ वा मृत्यु पश्चात अङ्गदानको महत्वबारे आम जनसमुदायमा चेतना फैलाउनु आवश्यक रहेको बताए।
उनले भने, “मैले मेरो अङ्ग दान गरिसकेको छु, अरुलाई पनि यसबारे चेतना फैलाउनु जरुरी छ। ‘ब्रेन डेथ’ भएको व्यक्तिको अङ्गदान गरेमा परिवारलाई केन्द्रबाट रु एक लाख र मन्त्रालयबाट थप रु एक लाख सहयोग गरिने व्यवस्था गरेका छौँ। एक जनाको अङ्गले छ जनाको ज्यान बच्छ, अङ्गदान पूण्य दान हो।’
मन्त्री पौडेलले भक्तपुरस्थित प्रत्यारोपण केन्द्रमा मुटुको प्रत्यारोपण सेवा सुरु गर्ने तयारी रहेको उल्लेख गर्दै देशभर केन्द्रको सेवालाई विस्तार गरिने बताए। विदेश जानु अगाडि श्रमिकलाई स्वास्थ्यसम्बन्धी तालिम अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको जिकिर गर्दै उनले विदेशबाट फर्किएपछि श्रमिकहरुको मिर्गौलादेखि अन्य अङ्गको सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रमा निःशुल्क परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको बताए।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेशसभा सदस्य सुरेश श्रेष्ठले चाँंगुनारायण नगरपालिकाले केन्द्रलाई जग्गा दिइसकेको बताए। उनले भने, ‘झौखेलमा ३० रोपनी जग्गा सरकारले केन्द्रको नाममा दिइसकेको छ, त्यो जग्गामा डायलासिस सेवा सुरु गर्नुस्, चाँगुनारायण नगरपालिकाले सुडालको मिश्रिकोटारमा थप ३५ रोपनी १२ आना सार्वजनिक जग्गा अस्पताललाई दिन प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ।’
भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालप्रसाद अर्यालले झौखेलमा अस्पताललाई दिएको जग्गामा भवन बनाएर सेवा सुरु गर्न केन्द्रलाई आग्रह गर्दै कुनै विवाद आए त्यसलाई सुल्झाइने बताए। अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा पुकारचन्द्र श्रेष्ठले अस्पतालको १३ वर्षको प्रगतिबारे जानकारी दिँदै सेवा विस्तारमा आएका चुनौतीबारे स्पष्ट पारे।
सो अवसरमा अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा श्रेष्ठलाई वर्षको उत्कृष्ट कर्मचारीका रुपमा रु १० हजार पुरस्कार प्रदान गरिनुका साथै उनकी पत्नी नविना श्रेष्ठलाई समेत सम्मान गरिएको थियो।
सामाग्री श्रोत :
जग्गा नहुँदा अस्पताल विस्तारको योजना रोकिएको छ: मन्त्री पौडेल
काठमाडौँ । नेपालका लागि दीपल ईभीको आधिकारिक वितरक एमएडब्लू वृद्धि अटोकर्पले ‘अनमिसेबल प्रि-बजेट अफर’ घोषणा गरेको छ ।
यो अफर अन्तर्गत ग्राहकले उच्च नगद छुट, पुरानो गाडीमा एक्सचेन्ज बोनस, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को रोड ट्याक्स निःशुल्क र कम्प्रिहेन्सिभ अटो प्लस बीमा सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
कम्पनीका अनुसार यो अफर वैशाख १० गतेदेखि सुरु भई ४५ दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ । अफरमा थप आकर्षण स्वरूप ग्राहकले २० प्रतिशत डाउनपेमेन्टमा ८.९९ प्रतिशत ब्याजदरमा फाइनान्स सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । साथै, ७ किलोवाटको वाल चार्जर र ३ किलोवाटको ट्राभल चार्जर निःशुल्क पाइनेछ ।
नेपालमा सार्वजनिक भएको एक वर्षमै ८०० भन्दा बढी युनिट दीपल ईभी विक्री भएको कम्पनीले जनाएको छ । बजारमा दीपलका एस०७, एस०७ एल, एल०७ र ई०७ गरी चार मोडेल उपलब्ध छन् ।
पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख ११, २०८२ १७:८
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौँ –रुकुम पूर्व केन्द्रविन्दु भएर भूकम्प गएको छ।
भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका अनुसार ४.२ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको हो।
बिहीबार साँझ ७:३४ बजेको समयमा भूकम्प गएको अनुसन्धान केन्द्र जनाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
पाटन (ललितपुर)। उपप्रधान एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा मात्रै खेलाडीहरुको हित हुने बताए।
यल सितोरियो कराते डोद्वारा आज नेपाल कराते एकेडेमी सातदोबाटो ललितपुरमा आयोजित प्रथम शेरबहादुर देउवा कप राष्ट्रिय कराते प्रतियोगिता २०८२ को उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री सिंहले राणाशासन र पञ्चायतकालमा जनताको छोराछोरीलाई मार्सल आर्टका खेल प्रतियोगितामा खेल्ने अवसर नभएको बताए।
‘नेपालको खेलकुदमा नयाँ पुस्ताले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा भएको महत्वपूर्ण व्यवस्थालाई भुल्नुहुँदैन, लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा मात्रै खेलाडीको हित भएको देखिन्छ, विसं २०४६ अगाडि मार्सल आर्टका खेल नेपाली सेना र प्रहरीले मात्रै खेल्न पाउथे, सर्वसाधारणले खेल्न पाउने अवसर नै थिएन, लोकतन्त्र आएपछि मात्रै खेलाडी र खेलकुदको विकासमा काम भएको हो’, उपप्रधानमन्त्री सिंहले भने।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मोहनबहादुर बस्नेतले कम स्रोत र साधनका बाबजुद पनि नेपाली खेलाडीहरुले विकसित मुलुकका खेलाडीसँग प्रतिस्पर्धा गरेर स्वर्ण पदक दिलाउन सकेको भन्दै खेलाडीहरुको प्रशंसा गरे। उनले स्रोतसाधनका साथ अवसर दिने हो भने नेपाली खेलाडीहरुले विश्वस्तरमा प्रतिस्पर्धा गरेर उत्कृष्ट स्थान हासिल गर्न सक्ने बताए।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं राष्ट्रियसभा सदस्य जीतजङ्ग बस्नेतले यस्ता प्रतियोगिताहरुले खेल र खेलाडीहरुको सम्मान र प्रोत्साहन हुने भन्दै खेलाडीहरुलाई उत्कृष्ट खेल प्रदर्शनको शुभकामना व्यक्त गरे।
नेपाल कराते महासंघका महासचिव दावा गुरुङले कराते खेल खेलाडीहरुको क्षमता बढाउने मात्रै नभई आत्मरक्षा गर्न सक्षम बनाउने खेल भएको बताए।
नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेशका उपसभापति एवं संविधानसभा सदस्य चन्द्र महर्जनले खेलकुदमा लाग्नेलाई समयसमयमा हुने प्रतियोगिताले क्षमतावान खेलाडी उत्पादन हुने भन्दै तीनै तहका सरकारले उचित नीति तथा कार्यक्रम बनाएर बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
नेपाली कांग्रेसका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य कवेलबहादुर लामाले खेलकुदको क्षेत्रमा लाग्नेलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्ने खालका कार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष विनोद महर्जनले राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा पहिचान राख्न सक्ने खेलाडी उत्पादनका लागि सहयोग पुर्याउने अभिप्रायले यो र यस्ता प्रतियोगितालाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर्दै आएको जानकारी गराए। सात वटा प्रदेश र तीन वटा विभागीय टिमको सहभागिता रहेको यो प्रतियोगिता वैशाख १३ गतेसम्म सञ्चालन हुने उनले बताए।
सामाग्री श्रोत :
‘लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले मात्र खेलाडीको हित हुन्छ’
काठमाडौँ । डेल टेक्नोलोजिज र आईटी ग्लोबल प्रालिको सहकार्यमा डेटा स्टोरेज र डेटा सुरक्षासँग सम्बन्धित एक कार्यक्रम काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा बैंकिङ, वित्तीय संस्था, निजी क्षेत्र र सार्वजनिक निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो ।
कार्यक्रममा डेल टेक्नोलोजिजले डेटा व्यवस्थापन, सुरक्षा र डिजास्टर रिकभरीका क्षेत्रमा पुर्याएको प्रगति र उपलब्धिहरू प्रस्तुत गरेको थियो ।
डेल टेक्नोलोजिजबाट नेपाल टेरीटोरी डेभलपमेन्ट म्यानेजर बर्नार्ड खो, डेटा सेन्टर सेल्स एक्जिक्युटिभ स्याम चान र कस्टमर एक्सपेरियन्स इन्जिनियर वेंकटेश रामनले प्रस्तुति दिएका थिए । उनीहरूले डेलका अत्याधुनिक डेटा स्टोरेज प्रविधिहरूको माध्यमबाट सुरक्षित डेटा व्यवस्थापनको आवश्यकतासम्बन्धी जानकारी प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यक्रममा डेलका इम्युटेवल र एयर ग्याप्ड प्रविधिको महत्त्वबारे पनि चर्चा गरिएको थियो ।
आईटी ग्लोबल प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास मानन्धरले भने, “आजको दिनमा डेटा सुरक्षा र डिजास्टर रिकभरीको महत्त्व झनै बढ्दो छ । डेल टेक्नोलोजीसँगको हाम्रो साझेदारीले ग्राहक र साझेदारहरूलाई डेटा सुरक्षासँग व्यापार निरन्तरताको सुनिश्चितता पनि प्रदान गरेको छ।”
पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख ११, २०८२ १८:४५
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौं– आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी आठौं तह सरह निर्वाह भत्ता दिने निर्णय कार्यान्वयनलाई लिएर नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए)ले थप आन्दोलन घोषणा गरेको छ ।
शुक्रबार सबै सरकारी अस्पताल, प्रतिष्ठान, मेडिकल कलेज, क्लिनिकलगायत बन्द गरेर आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन आह्वान गरिएको हो ।
बिहीबार माइतीघर मण्डलामा आन्दोलनरत चिकित्सक र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदिप पौडेलसँग गरिएको संवादबाट निकास ननिस्केपछि थप आन्दोलनका कार्यक्रम अघि सारिएको हो ।
केन्द्रमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय घेराउ र जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउलाई निरन्तरता दिने सघले जनाएको छ ।
एनएमएले २४ घण्टाभित्र आफ्ना माग सम्बोधन नभएमा १२ गते देशभरिका आकस्मिक तथा सघन उपचार सेवा बाहेक सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा ठप्प पार्न बाध्य हुने चेतावनी समेत दिइएको थियो ।
२५ माघमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययरत आवासीय चिकित्सकलाई ४८ हजार (सरकारी आठौं तहसरह) सेवा–सुविधा दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । तर निजी मेडिकल सञ्चालकले साढे दुई महिना बितिसक्दा पनि उक्त निर्णय कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।
सरकारले सुनिश्चित गरेको निर्वाह भत्ता कार्यावन्यन नभएको भन्दै तीन हप्तादेखि आवासीय चिकित्सक सडक आन्दोलनमा छन् ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
समिम मियाँ/लिमासोल
शैक्षिक गन्तव्यको खोजीमा नेपाली विधार्थीहरु अमेरिका,अस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, युके र न्युजिल्याण्ड जस्ता विकसित देशमा जान विभिन्न शैक्षिक परामर्श दिने कन्सलटेन्सीमा धाइ रहेका हुन्छ। उच्च शिक्षाको लागी जाने भने पछि ति देशका कलेज र युनिभर्सिटी देखि भिजा प्रक्रिया, लागत , विभिन्न मापदण्ड , काम, कमाइ र ‘पीआर’ सम्म सबै बारे ‘रिसर्च’ गरि रहेका हुन्छन्। भिजा प्राप्त गर्न आवश्यक प्रक्रिया , महिनौ सम्मको प्रतीक्षा र कयौ पटक ‘ भिजा एप्लिकेसन रिजेक्ट ‘ भए पछि आत्तिएका विधार्थीले खोज्ने भनेको कुनै युरोपियन देश जहाँ छिट्टै विधार्थी भिजा लागोस।
हो, यही खोजमा रहेका उनीहरुलाई देखाइन्छ भूमध्यसागरमा अवस्थित युरोपेली देश साइप्रस।
छिट्टै ‘सेन्जेन ‘ हुन लागेको सपना देखाएर कन्सलटेन्सीले यस देशको यति बयान गरिदिन्छ कि यस्तो लाग्छ साइप्रस ‘झरेसी’ उ मालामाल हुन्छ, सपना पुरा भएको देख्छ, युरोपको थुप्रै देश घुमेर सामाजिक संजालमा तस्बिरको बाढि ल्याउनेछ।
फगत यो सपना, मात्र सपना हो।
कोरोनाकाल भन्दा अघि, कस्तो थियो
साइप्रस मा किन ओहिरिए विधार्थी ?
साइप्रसमा सन् २००० देखि बाट नेपाली विधार्थी अध्ययनको लागि आएको मानिन्छ। साइप्रसमा अध्ययनरत विधार्थी को आधिकारिक डाटा नभए पनि एक अनुमानका अनुसार हाल साइप्रसमा तिन देखि पाँच हजार विधार्थी अध्ययनरत छन्। सन् २०१४ पछि अमेरिका, अस्ट्रेलिया र जापान पछि नेपाली विद्यार्थीको रोजाइमा साइप्रस पनि पर्ने गरेको थियो। अन्य देशमा पुग्ने लामो कसरत विफल भएपछि कन्सल्टेन्सीको आश्वासनको प्रभावमा साइप्रसलाई रोजेको धेरैको अनुभव छ।
त्यहाँ पुगेर सशुल्क बस्ने रुम को व्यवस्था , काम खोजिदिने, विजा लगाउने , मेडिकल गरिदिने साथै आवश्यक सबै काम मा सहयोग गरिदिने, दुइ लाख रुपैया त मजाले कमाइ हुन्छ भनेर आशा देखाइदिने कन्सल्टेन्सीको आश्वासन पछि मध्यम वर्गीय विद्यार्थी ८ देखि १० लाख रुपैया तिर्न तयार हुन्थे।
अर्को तर्फ ठुला देशमा जान ‘अप्लाई’ गरेको कुरा आफन्त र समाजमा थाहा भए पछि विदेश जानै पर्ने नत्र ‘नाक काटिने’ डर एकातिर हुन्छ भने अर्को तिर ‘ भिजा एप्लिकेसन रिजेक्ट ‘ भएको परिवारले थाहा पाए के हुने हो भन्ने चिन्ताले अन्य देश जस्तो ‘रिसर्च’ बिना नै साइप्रस हानिन बाध्य हुन्छन्। ‘युरोपको भिजा लाग्यो’ भन्ने वाक्य सुने पछि नाक पनि जोगियो र सान पनि बन्यो भन्ने अनुभूति गर्ने विधार्थी को असली परिक्षा अझ भनौ अग्नि परिक्षा लार्नाका एयरपोर्ट झरे देखि सुरु हुन्छ।
बेरोजगार भएर परिवार को गनगन सुनेर दिक्क भएका, युरोप छिरी हेरौ न भनेर आएका, छिटै सेन्जेन देशमा पर्ने र युरोपका सबै ढोका खुल्ने लालचमा परेका, तेतै बाट क्यानडा र पोर्चुगल छिरौला, शरणार्थी बनेर टन्न कमाउला, भिजा एजेन्ट बनेर काम गर्छु भनेर साइप्रस छिरेकाको पनि कमी छैन ।
कलेज मा आउने विधार्थी को संख्या अधिक , कलेजको कमिसन नै बिजनेश

कोरोना अघि सम्म साइप्रसका अधिकांस कलेजहरुमा नेपाली विधार्थी आउन वैदेशीक अध्ययन अनुमती पत्र (NOC) जारी हुन्थियो। साइप्रसका विभिन्न कलेजका प्रतिनिधि नेपाल पुगी रहेका हुन्थे। कलेजमा पहिलो पटक बुझाउने फिस बाट कन्सल्टेन्सीले करिब ३० देखि ५० प्रतिशत सम्म कमिसन पाउथे। ति कलेजमा विधार्थी ल्याउने जो सुकैले पनि त्यति नै कमिसन पाउने गरेका थिए। कमिसन पाउने भए पछि आफु आएको कलेज मा अध्ययनरत विधार्थी आफैले आफ्ना साथी, आफन्त र तिनका नातेदार लगायतलाई कन्सल्टेन्सीले देखाएको आश्वासन र प्रलोभन देखाएर विधार्थी भिसामा मगाउने थाले। प्रति व्याक्ति एक लाख देखि तिन लाख रुपैया कमिसन पाउने भए पछि एक तब्का विधार्थीले यसलाई नै आफ्नो ‘बिजनेश ‘ बनाए। भिजा को सिमित कोटा हुदैन थियो भने नेपालका आधा विधार्थीलाई साइप्रस ल्याउन यी ‘विधार्थी बिजनेसमेन ‘ पछि पर्दैन थिए। विधार्थीलाई कन्सल्टेन्सी भन्दा खतरा यी ‘विधार्थी बिजनेसमेन’ बाट थियो र अझै पनि छ।
एयरपोर्ट देखि बायो मेट्रिक नहुन्जेल सम्मको लुट धन्दा
प्रत्येक विधार्थीले साइप्रस आउँदा कम्तिमा २५०० युरो नगद वा ट्राभलर चेक लिएर आउनु पर्ने नियम थियो। अधिकांसले नेपाल बाट नै युरो साटेर नगद नै ल्याउने गर्थे। लार्नाका एयरपोर्टमा झरे पछि कन्सल्टेन्सीले पठाएको भारतीय वा नेपाली एजेन्ट होस् या ‘विधार्थी बिजनेसमेन’ ले होस् , ट्याक्सीमा बसाए देखि रूम पुग्दा सम्म ५०० – ६०० युरो सकिदीने गर्थे। ट्याक्सी भाडा, ६ – ७ जना संगै बस्ने सेयारिंग कोठाको भाडा, रुम डिपोजिट तिर्न बाध्य हुन्थे। दोस्रो दिन कलेज मा ‘रजिस्ट्रेसन फी’ को नाम मा फेरी १०० – २०० युरो तिर्नु पर्ने, स्वास्थ्य परिक्षण, बायोमेट्रिक, घरभाडा सम्झौता, बैंक खाता खुलाउन आवश्यक पर्ने कागजात र ट्याक्सी भाडा मा पनि चर्को मुल्य लिएर लुट्ने काम हुन्थियो।
काम मा श्रम शोषण , काम लगाइदिन शुल्क बुझाउनु पर्ने
नयाँ देश, नयाँ परिवेश संग अन्जान संग विधार्थी लुटिन्थे। ल्याएको पैसा महिना दिन नपुग्दै सकिन लागे पछि छटपटिएका विधार्थीहरु पुराना विधार्थी संग कतै काम खोजिदिन अनुनय गर्थे। सुरुवाती ६ महिना सम्म काम गर्न कानुनी मान्यता हुदैन थियो तर खर्च धान्न विधार्थी लुकेरै काम गर्न बाध्य थिए। कुनै बेला अध्यागमनको छड्के जांच मा परियो भने डिपोर्ट गरेर नेपाल फर्किनु पर्ने बाध्यता हुन्थियो।
पुराना विधार्थीले र तिनका सम्पर्क सुत्रले काम खोजिदिने तर त्यो बापत २०० – ३०० युरो शुल्क माग्ने गर्थे। काम दिलाइदिने विश्वास र बाध्यता मा त्यो शुल्क तिरे पनि काममा नलाइदिने, फोन नउठाउने, फोन धेरै गरेको भनेर थर्काउने र कहिल्यै देखा नपरी गायब हुने त्यस्ता व्याक्ति संग कयौ नेपाली विधार्थी लुटिएका छन्।
अर्को परिस्थिति भने अलि फरक छ। कृषि काममा खासै ‘चेकिङ्ग’ नहुने हुदाँ विधार्थीहरु प्रति घण्टा ३ देखि ४ युरो कमाइ गर्न अंगुर टिप्ने, ओलिभ टिप्ने, आलु खन्ने देखि खेतिका काममा पुग्ने गर्थे। महिना भरि काम गराउने र आधा महिनाको मात्र तलब दिने, अनेक बाहना पारेर पारिश्रमिक नदिने गरेका गुनासा विधार्थीले सुनाउछन। २ लाख सम्म कमाइ हुन्छ भनेर आएका विधार्थी आएको पहिलो २ महिना मै नेपाल फर्किने मनसाय बनाउछन। नेपालबाट कलेज वा युनिभर्सिटीमा दुई सेमेस्टरसम्म फी तिरेर आउने गरेका विद्यार्थी ले नेपाल फर्किए पनि ‘ कलेज फि’ फिर्ता नहुने थाहा भए पछि जसो तसो गरि काम खोजेर गरि रहेका हुन्छन्। आफु बाच्न र आगामी सेमिस्टर को ‘फि’ को जोहो, राम्रो कामको खोजि र नेपाल बाट आउदा लगाएको ऋण तिर्ने उच्च दबाबका बीच भोक के हो, निन्द्रा र थकान के हो , पैसा को महत्व र देश प्रेम बल्ल बुझ्न थालेका उनीहरुलाई अब अर्को विधार्थीको तब्का ले आफ्नो जाल मा पार्न थाल्छ।
युरोपियन नागरिक संग ‘पेपर म्यारिज’ र असाइलम

कम कामको अवसर र अत्यन्तै न्यून पारिश्रमिक पाइरहेका विधार्थीले राम्रो कामको अवसर र स्थानिय नागरिक सरहको पारिश्रमिक पाउने बाटो भनेको ‘पेपर म्यारिज’ गरि युरोपेली ज्वाई/बुहारी बन्नु राम्रो उपाय हो भनेर सल्लाह दिने पनि उनै ‘विधार्थी बिजनेसमेन’ हुन्छन्। त्यस्तो ‘पेपर म्यारिज’ गराइदिने पाकिस्तानी, बङ्गाली र अरब देशका एजेन्टहरु कुनै बेला साइप्रस भरि छ्यापछयाप्प थिए।
‘विधार्थी बिजनेसमेन’ ले सोझा विधार्थीको कानमा ‘पेपर म्यारिज’ का फाइदा सुनाउथे। असल मा ति ‘विधार्थी बिजनेसमेन’ हरु ‘पेपर म्यारिज’ गराइदिने एजेन्टका पनि ‘सब एजेन्ट’ हुन् भन्ने ति बहकिएका विधार्थीलाई थाहा हुदैन। कलेज लाई हरेक वर्ष २५००-४५०० सम्म तिर्नु भन्दा ३ देखि ५ हजार युरो खर्च गरे युरोपेली ज्वाई/बुहारी बन्न पाइन्छ त्यस पछि yellow paper नबने सम्म मासिक रुपमा केहि खर्च नक्कली श्रीमती लाई दिए हुन्छ र केहि वर्ष पछि डिभोर्स गर्ने भनेर सबै प्रकिया बुझाइ दिन्थे। यसरी रोमानिया र बुल्गारियाका युवती संग ‘कागजी बिवाह’ गरि साइप्रस मै yellow paper लिएर बस्ने र राम्रो कमाइ गर्ने विधार्थी पनि थुप्रै छन्। कानुनले ‘पेपर म्यारिज’ त चिन्दैन तर यस्तो बिहे पश्चात विधार्थी कानुनी रुपमा अब विधार्थी रहदैन , अब सो व्याक्ति Yellow paper धारी व्याक्ति हो ।
असाइलम

युरोपियन युनियन को नियम अनुसार कोहि पनि व्यक्तिले पनि साइप्रसमा राजनैतिक शरण माग्न सक्छ। गृह युद्द भएका देश, ज्यान धन मासिने डर भएको व्याक्तिले साइप्रसको अधिकार क्षेत्र भित्र सो अधिकारको प्रयोग गरि असाइलम लिन सक्छ। असाइलम लिएका ब्याक्तिले पनि स्थानीय श्रमिक बजारमा स्थानिय सरहको अधिकार पाइने हुनाले नेपाली श्रमिक र विधार्थी पनि असाइलम प्रति मोहित भएका हुन्।
‘विधार्थी बिजनेसमेन’ ले विधार्थीलाई असाइलम प्रति मोहित पार्ने गरेका थिए। कलेजलाई हरेक सेमिस्टर को ‘फी’ तिर्न नपर्ने, सरकारले निर्धारन गरेको क्षेत्रमा जति पनि काम गर्न पाइने, श्रम सहमति र बिना सहमति काम गरे पनि आय को श्रोत नखोजिने , आम्दानीमा कर तिर्नु नपर्ने, सरकारले नै वर्क परमिट दिने, स्वास्थ्य उपचारका लागि हेल्थ कार्ड दिने जस्ता सुविधा देखाएर विधार्थीलाई असाइलम लिन लालाहित पार्ने गरिएको थियो। त्यस्ता ‘विधार्थी बिजनेसमेन’ ले वकिल सम्म सम्पर्क गराइदिने कार्य गर्दै आएका छन्। सरकारले बारम्बार असाइलम लिनेलाई ‘इन्टरभ्यु’ लिन बोलाउने गर्छ, तर उनि हरुले इन्टरभ्यु मा के के भन्ने , कसरी भन्ने सबै सिकाइ पठाउने गर्दै आएका थिए।
यसरि नै विधार्थी भिजा असाइलम मा परिवर्तन हुदै गए यदपि अहिले यो नियममा ठुलो परिवर्तन आएको छ।
निरन्तर चलि रहेको यो चक्र
यता कलेजलाई भने सो व्याक्ति को स्थानमा अर्को विधार्थी ल्याउन भिसाको बाटो खुल्छ। अनि फेरी विधार्थी ल्याउने , कमिसन, भिजा, काम, कलेज फी, कान भराई, ‘पेपर म्यारिज’ वा असाइलम, अनि भिजा कोटा खुला अनि नयाँ विधार्थी।
किन बन्द भयो साइप्रस अध्ययनका लागि NOC ?
कोरोनाकाल मा विधार्थीको हरिबिजोग र संघसंस्थाको राहत वितरण
उसो त साइप्रसका विधार्थीले दुख नाझेका बिरलै थिए होला तर मार त तब पर्यो जब विश्व संगै साइप्रस पनि कोरोना भाइरसको संक्रमणमा परेर लकडाउन लाग्यो। विधार्थीले काम गर्ने अधिकांस होटेल, रेस्टुरेन्ट, क्लब, पसल लगायत बन्द भए। भिजा मै भएका कामदारको लागि कामविहीन भएर रुम मै बन्द भएर बस्नु पर्ने अवस्था आएकाले पार्ट टाइम वा फुल टाइम काम गर्ने विधार्थीले काम बिहिन भएर बस्नु पर्यो। महिना दिन सम्म होला भनिएको लकडाउन थप बढ्न थाले पछि खाना पानी को लागि पनि विधार्थी आतिन थाले। लकडाउन को सुरुवाती दिनहरु मा राती १० बजे देखि बिहान ६ बजे सम्म कर्फ्यु लागु भएको थियो भने दिन मा २ पटक sms मार्फत अनुमति लिएर मात्र अत्यावश्यक काम मा मात्र निस्किन अनुमति थियो।
सर-सापटिले थप केहि दिन ज्यान धान्न सकिने देखे पछि घर बाट पैसा मगाएर बाच्नु पर्ने अवस्था आयो। एउतै घर मा बस्ने १० जना मध्य ३ / ४ जनाले ‘रिस्क’ लिएर फुड डेलिभरीको काम गर्ने साहस गरे। ति मध्य अधिकांसलाई कोरोना संक्रमण भयो, तिनका सम्पर्कमा आएका अन्य पनि संक्रमित भएर कोठा भित्रै ‘क्वारेन्टिन’ भएर बस्नु पर्यो। कि रोगले कि भोकले यतै मरिन्छ कि भन्ने डरको माहोलमा साइप्रसमा स्थापित भएका नेपाली संघ-संस्था र गैर आवासिय नेपाली संघ साइप्रस एकै साथ समुदायको सहयोग को लागि अघि आए।


नेपाली कन्सुलरको रोहवर रहने गरि एनआरएनए साइप्रसको संयोजकत्वमा साझेदार संघ -संस्थाहरुको सहकार्यमा साइप्रस भरिका विभिन्न सहरमा पिडित नेपालीका लागि विभिन्न चरणमा राहत सामाग्री वितरण गर्ने घोषणा भयो। पिडितले राहत प्याकेजका लागि एनआरएनए साइप्रसको फेसबुक पेज मा विवरण दिन आह्वान भयो। विद्यार्थी कार्ड, कलेज कार्ड, पासपोर्ट वा पिन कार्ड पहिचान गर्न सजिलो बनाउन मागिएको थियो।
अर्को तिर, नेपाली जनसम्पर्क समिति साइप्रसले पनि राहत वितरण कार्य घोसणा गर्दै आफ्नो तरिकाले राहत वितरण कार्य सुरु गरेको थियो।
नेपाली राजदुतावास इजरायलले कुटनीतिक पहल गरि राहत वितरण गर्ने टोलिलाई ” अनुमति पास” दिलायो। विभिन्न सहरमा यात्रा गर्दै राहत वितरण गर्न एनआरएनए साइप्रस संगै साझेदारी गरेका संस्थाका प्रतिनिधि वा सामाजिक अभियान्ता मार्फत राहत प्याकेज वितरण सुरु भयो।
राहत प्याकेजमा चामल, दाल,चाउमिन,आलु,प्याज,तेल,सोयाविन,टमाटर पेस्ट, नुन समावेस गरिएको थियो। विभिन्न चरणमा भिन्न सहरमा राहत प्याकेज लिनेमा विधार्थीको संख्या अत्याधिक रहेको थियो।
राहत सामाग्री बाडिएको विवरण सोहि दिन साँझ प्रकासित गर्ने र अर्को दिनको वितरण नामावाली सार्वजनिक हुने गर्थियो। लकडाउन लम्बिन थाले पछि बेखर्ची भएर आतिएका विधार्थीको अनुरोधलाई ध्यानमा राख्दै एनआरएनए साइप्रसको पहलमा नेपाली दुतावास इजरायलले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकलाई रकम स्थानतरण गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन अनुरोध गर्यो । विधार्थीलाई NOC र NOC बिना पनि परिचय पत्रका आधारमा विधार्थीका परिवार र आफन्तजनले नेपालबाट तिन सय युरो साइप्रसका बैंक एकाउन्टमा जम्मा गर्न मिल्ने गरि नेपाल राष्ट्र बैंकले देशका वित्तीय संस्थाहरुलाई अनुमति दियो। सयौ विधार्थीको लागि यो ठुलो राहत थियो।

व्यवसायिक उडानका लागि साइप्रसको २ ठुला एयरपोर्ट बन्द भए पनि उद्धार उडान को लागि खुला थियो। महिनौ देखि आतिएर बसेका विधार्थी, असाइलम लिएर बसेका, रिलिज लिएर बसेका हाउसमेड, भिजा क्यान्सिल भएर बसेका श्रमिक, डिप्रेसन र तनाबले
नेपाल फर्किन उद्धार उडान माग अत्याधिक बढे पछि नेपाली राजदुतावास इजरायलले गरेको पहल, नेपाली कन्सुलेट निकोसिया, एनआरएन साइप्रस, साइप्रसका संघ संस्थाको व्यवस्थापन, समाजसेवी,बुद्धिजीवी र मिडियाकर्मीले गरेको सहकार्यले ‘चार्टर फ्लाइट’ सम्भव भएको थियो। नेपाल सरकारले पहिले उडान भाडा ८३० अमेरिकी डलर तोके पनि चर्को आलोचना पश्चात
७३० डलर तोकिएको थियो।

पहिलो लकडाउनको करिब एक वर्ष पछि साइप्रस सरकारले लकडाउन केहि खुकुलो गरे पनि विधार्थीलाई भने अर्को तनाब थपियो। कलेजले फिस भुक्तानी गर्न बारम्बार ताकेता गरि रहेको थियो । बल्ल बल्ल खुल्लामा सास लिन पाएका विधार्थीको लागि त्यो ठुलो तनाव थियो। लकडाउन खुकुलो हुना साथ कलेजलाई फिस बुझाउन नसक्ने विधार्थीको भिसा नवीकरण गर्न कलेजले मानेको थिएन। त्यो समय मा नै हो नेपाली सहित अन्य देशका धेरै विधार्थी ‘इल्लिगल’ भए। उनिहरु संग विकल्प भनेको ‘असाइलम’ लिने मात्र थियो। नेपाली विधार्थी मात्र होइन अन्य देशका विधार्थी ले पनि असाइलम लिए। डाटा हेर्ने हो भने २०२० मा ७०६५, २०२१ मा १३,२६० र २०२२ मा २१,५९० व्याक्तिले असाइलम आवेदन दिए। तर यति बिधार्थीले असाइलम आवेदन दिएको भन्ने डाटा भने उपलब्ध छैन।
कोरोना अघि पनि नेपाली विधार्थीको समस्याका सम्बन्धमा एनआरएनए साइप्रसले ध्यानाकर्षण गराउदै आएको थियो। साइप्रस कलेज संचालक र नेपाली महामहिम राजदुत अन्जान शाक्य बीच पनि वृहत छलफल भएको भएकै थियो। कलेज संचालकले विधार्थीका कमीकमजोरी औल्याएका थिए तर कोरोनाकाल मा देखिएको विधार्थीको बिजोगले साइप्रसको आम नेपाली समुदायले एनआरएन साइप्रस, नेपाली कन्सुलेट माथि कलेजमा नेपाली विधार्थी ल्याउन बन्द गर्नु पर्ने अत्याधिक दबाब बनाए।
विधार्थीहरु बाट पनि त्यस किसिमका अनुरोध आए। नेपाली कन्सुलेट कार्यालयले पनि इजरायल स्थित नेपाली दुतावासलाई पत्र लेख्दै ३ युनिभर्सिटी मात्र विधार्थी को लागी राम्रो भनि सिफारिस गर्यो। विभिन्न समयमा विधार्थी तथा संघसंस्था संगको छलफल,अन्तरक्रिया, ज्ञापनपत्र र नेपाली कन्सुलेट कार्यालयको पत्र पछि नेपाली राजदुतावास इजरायलले साइप्रसका ३ युनिभर्सिटी बाहेक सबै कलेजका लागि NOC पत्र जारी नगर्न नेपाल पत्राचार गर्यो।
फलस्वरूप, शिक्षा मंत्रालाले युनिभर्सिटी अफ साइप्रस, युरोपियन युनिभर्सिटी र युनिभर्सिटी अफ निकोसिया बाहेक साइप्रसका सबै शैक्षिक संस्था, कलेजलाई कालो सुचीमा राख्दै NOC दिन बन्द गरिदियो।
साइप्रस कलेज मा विधार्थी ल्याउन बन्द भए पछि पुन : सुचारु गर्न भारी दवाव आउन सुरु भयो। कलेज खुलाउन नेपाली कन्सुलेट निकोसिया होस् या नेपाली राजदुतावासलाई अझै पनि दबाव आइ रहने गरेको छ।
अहिलेको ताजा अवस्था हेर्ने हो भने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले साइप्रसको ७ वटा विश्वविद्यालयको लागि मात्र अध्ययन अनुमति पत्र (एनओसी) दिने भएको छ। नेपाली राजदूतावासको स्थलगत प्रतिवेदनका आधारमा ७ वटा विश्विद्यालयमा मात्र वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र जारी गर्न उपयुक्त रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अन्य कुनै पनि कलेजहरुमा शैक्षिकस्तर मापदण्ड र शैक्षिक वातावरणका हिसावले विद्यार्थीका लागि उपयुक्त नरहेको भन्दै अन्य सबै कलेज ले noc नपाउँने भएको हो।
NOC पाउने युनिभर्सिटीहरु :
यी हुन् एनओसी दिइने सात विश्वविद्यालय–
१. फ्रेड्रिक युनिभर्सिटी
२. युरोपियन युनिभर्सिटी अफ साइप्रस
३. युनिभर्सिटी अफ निकोसिया
४. यसुनिभर्सिटी अफ सेन्ट्रल ल्यान्क्यास्हायर
५. युनिभर्सिटी अफ साइप्रस
६.ओपन युनिभर्सिटी अफ साइप्रस
७. साइप्रस युनिभर्सिटी अफ टेक्नोलोजी
काठमाडौं। एकजना सर्वसाधारणलाई कुटेको अभियोगमा चार जना ट्राफिक प्रहरीहरु कारबाहीमा परेका छन्। चार जना प्रहरीहरुले एकजना सर्वसाधारणलाई कुटपिट गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमार्फत प्राप्त भएपछि उनीहरुलाई ट्राफिक प्रहरी वृत्त जनसेवाको जिम्मेवारीबाट हटाइएको काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवं ट्राफिक प्रहरी उपरीक्षक दीपक गिरीले जानकारी दिए।
उनले भने, ‘सर्वसाधारणलाई कुटपिट गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जाल, विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा आएपछि हामीले खोजीनिती गर्यौँ र उक्त कार्यमा संलग्न देखिएका चार जना ट्राफिक प्रहरीलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको र आवश्यक छानबिन तथा अनुसन्धान भइरहेको छ।’
‘वैशाख ११ गते सामाजिक सञ्जाल, विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा ट्राफिक प्रहरीद्धारा एकजना पुरूष व्यक्तिमाथि कुटपिट तथा दुर्व्यवहार गरेको भिडियो प्रकाशन भएको सम्बन्धमा काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’, प्रवक्ता एवं ट्राफिक प्रहरी उपरीक्षक गिरीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
प्रारम्भिक अनुसन्धान अनुसार उक्त घटना गत मङ्सिर २३ गते सुन्धारास्थित आकाशे पुल मुनि भएको पाइएको छ। ती प्रहरीहरुलाई ट्राफिक प्रहरी वृत्त, जनसेवाको जिम्मेवारीबाट हटाइ काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा झिकाइएको छ। घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ।रासस
सामाग्री श्रोत :
सर्वसाधारण कुट्ने चार जना ट्राफिक प्रहरी कारबाहीमा
काठमाडौँ । सोमबार (८ वैशाख) मा विद्या भट्टराईले शिक्षामन्त्री पदबाट राजीनामा दिइन् । यसै विषयलाई जोडेर नेपाल टाइम्स नामको अनलाइन मिडियाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबारे विभिन्न टिप्पणी भएको भन्दै एक भिडिओ सामग्री सार्वजनिक गर्यो । भिडिओमा ओलीले ‘मोदीको आलोचना हुँदैन, मेरो किन हुन्छ ?’ भनेर प्रश्न गरेका छन् भन्ने दाबी गरिएको छ ।
मंगलबार (९ वैशाख) नेपाल टाइम्सले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्रीको भाषणलाई उद्धृत गर्दै उक्त दाबी गरेको हो । तर टेकपानाले गरेको फ्याक्टचेकमा प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएको कुनै प्रमाण भेटिएन ।
दाबी
प्रधानमन्त्री ओलीप्रति जनतामा असन्तुष्टि रहेको भन्दै नेपाल टाइम्सले मंगलबार साँझ ५:५३ मा एउटा भिडिओ सार्वजनिक गर्यो, जसको शीर्षक थियो- “ओलीले सोधे मोदीको आलोचना हुँदैन, मेरो किन हुन्छ ?”
चार मिनेट लामो भिडिओमा शिक्षामन्त्रीको राजीनामा र नेकपाको ७६औँ स्थापना दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्रीले दिएको सम्बोधन समेटिएको छ । भिडिओमा प्रधानमन्त्रीले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग तुलना गर्दै आफ्नाबारे अनावश्यक आलोचना भएको गुनासो गरेको दाबी गरिएको छ ।
भिडिओको १:५५ सेकेन्डमा समाचारवाचिका भन्छिन्, “नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको ७६ औँ स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री स्वयम्ले आफू आलोचनाको केन्द्रमा रहेको स्वीकारेका छन् ।”
यस्तै २:४२ सेकेन्डमा समाचारवाचिका अगाडि भन्छिन्, “राजनीतिक स्थायित्व, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र समृद्धिको सपना देखाउँदै केपी ओली नेतृत्वको सरकार बनेको एक वर्ष पुग्न लागेको छ । तर सरकारप्रति जनताको आस्था भन्दा अविश्वास बढिरहेको छ । प्रशंसाभन्दा आलोचना बढिरहेको छ । यसको खुलासा स्वयम् प्रधानमन्त्रीले नै गरेका छन् । उनले भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आलोचना नहुने गरेको समेत बताएका छन् ।”
उक्त सामग्री नेपाल टाइम्सले आफ्नो फेसबुक पेज र युट्युब च्यानलमा अपलोड गरेको छ । यो सामग्री तयार पार्दासम्म फेसबुक पेजमा सार्वजनिक भिडिओमा एक लाख ८७ हजारभन्दा धेरै पटक हेरिएको छ भने ६३ सयभन्दा धेरै रियाक्ट र १८७ कमेन्ट आएका छन् । हेर्नुहोस् फेसबुक पेजमा अपलोड भएको भिडिओ र आर्काइभ लिङ्क ।
त्यस्तै यही भिडिओ युट्युबमा २८ हजार ६०० भन्दा धेरै पटक हेरिएको छ । भिडिओमा एक हजार बढी लाइक र १४० कमेन्ट छन् । हेर्नुहोस् नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानलमा अपलोड भएको ओरिजिनल भिडिओ र आर्काइभ लिङ्क ।

भिडिओका कमेन्टमा अधिकांश प्रयोगकर्ताले नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीले नरेन्द्र मोदीसँग आफूलाई तुलना गर्न नसुहाउने आशयका प्रतिक्रिया दिएका छन् । युट्युबमा प्रकाश कार्की कमेन्ट गर्छन्, “मोदीले आफन्तलाई ठाउँ ठाउँमा ठूला पद दिन्नन्, तर ओली? मोदीको देशमा झाडूवाला देखि शिक्षक, कर्मचारी सबैको सम्मान गर्छन्, तर ओली? मोदीले आफ्नो दलका नेतादेखि विरोधीको आवाज सुन्छन् र सुधार गर्छन्, तर ओली? कति उदाहरण दिने हो?”
कार्कीजस्तै अन्य प्रयोगकर्ताले भिडिओको शीर्षक हेरेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई गाली गरेका छन् । केही प्रयोगकर्ताले ओलीमाथि अश्लील शब्दसमेत खन्याएका छन् ।
तथ्य-जाँच
काठमाडौँको कमलादीमा रहेको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा एक कार्यक्रमका बिच ९ वैशाखमा नेकपा एमालेले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को ७६ औँ वर्षगाँठ मनायो । जहाँ एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले १ घण्टा लामो भाषण दिएका थिए । उक्त कार्यक्रमको लाइभ एमाले आफैँले सामाजिक सञ्जालमा राखेको छ भने विभिन्न सञ्चारमाध्यमले पनि लाइभ गरेको छ । हामीले नेपाल खबरले गरेको लाइभ भिडिओलाई स्रोत बनाएर हेर्यौँ ।
नेपाल खबरको लाइभ भिडिओको १:३३:२५ देखि २:४२:२२ सम्म ओलीको भाषण छ । जहाँ उनले नेकपाको इतिहासदेखि पार्टीभित्र आफ्नो विरोधमा भएका असन्तुष्टि र अन्य विषयमा कुरा गरेका छन् । उनले शिक्षामन्त्रीले स्वास्थ्यका कारण राजीनामा दिँदा त्यसलाई गलत तरिकाले व्याख्या गरेको भन्दै नेपाली मिडियाप्रति नकारात्मक टिप्पणीसमेत गरे ।
नेपाल टाइम्सको समाचारमा जस्तो ओलीले मोदीको आलोचना नहुने, तर आफ्नो हुने गरेको भनेर दाँजेका छन् कि छैनन् भनेर पूरा भिडिओ हेर्यौँ । उनले भारतका प्रधानमन्त्री मोदीका बारेमा उक्त लाइभ भिडिओको २:३८:४३ देखि २:४०:२७ सम्म बोलेका छन् । जहाँ उनले छिमेकी देशहरूबाट समर्थन नमिल्ने भनेर हुने गरेको टिप्पणीमा सत्यता नभएको भन्दै थाइल्याण्डमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग ४५ मिनेट लामो कुराकानी निकै सकारात्मक कुरा भएको उल्लेख गरे ।
उनले भने, “अस्ति थाइल्याण्डमा भर्खर मोदीजी र मेरो लामै कुराकानी भएको छ । अझ लामो कुराकानी हुन्थ्यो । तर मोदीजीको अर्को कार्यक्रममा जानै पर्ने पूर्वनिर्धारित कुराले गर्दा ४५ मिनेट जति कुरा गरेर हामी छुट्यौँ । बहुत राम्रो कुरा भएको छ । अनि विरोध छ, समर्थन छ आदि ? अब त्यत्रो भारतमा कसैले विरोध गर्ला । यी नेपालभित्र पनि त हाम्रो विरोध गर्ने छन् नि त । त्यत्रो भारतमा कसैले विरोध गर्ला ! त्यत्रो चीनमा विरोध गर्ला ! कसैले सक्छ ? अमेरिकामा.. कसैले विरोध गर्दा कुन व्यक्तिले के गर्छ तर हाम्रा सम्बन्धहरू बहुत राम्रा छन् ।…. देशभित्र हाम्रो सम्बन्ध जनताको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा, संविधानको पक्षमा, शान्ति, सामाजिक न्याय, समानता, सुरक्षा र सम्मानित जीवनको सबैका निम्ति प्रत्याभूतिको पक्षमा छ ।”
उक्त भाषणमा ओलीले आफ्नो आलोचना भएको, तर मोदीको भने नहुने जस्तो भाव जनाउने कुनै वाक्य बोलेका छैनन् । त्यसमा उनले भारत एमाले-काङ्ग्रेस गठबन्धन सरकारप्रति सकारात्मक रहेको बताउँदै ठुलो जमातमा अलि अलि गठबन्धनको विरोध हुनु स्वाभाविक रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
उक्त भाषणबाहेक अन्य स्थानमा पनि ओलीले नेपाल टाइम्सको जस्तो दाबी दिने भाषण गरेका छन् भनेर “भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी ओली आलोचना”, “मोदी ओली आलोचना”, “नरेन्द्र मोदी प्रशंसा ओली आलोचना”, “मोदीलाई ताली ओलीलाई गाली” जस्ता किवर्डहरू राखेर फेसबुक र गुगलमा खोज्यौँ । तर उक्त दाबीसँग मिल्दोजुल्दो सामग्री फेला परेन ।
प्रधानमन्त्री ओलीका भाषणलाई नेपाली मिडियाले मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै आएका छन् । तर भारतका प्रधानमन्त्रीसँग तुलना गरेर आफ्नो आलोचना बढी हुने कुरा ओलीले स्वीकारेको भए यसले स्थान नपाउने अवस्था हुँदैन । त्यसैले पनि यो दाबी पुष्टि हुँदैन ।
यता नेपाल टाइम्स आफैँले पनि शीर्षकमा राखेको जस्तै ४ मिनेटको भिडिओमा प्रधानमन्त्री ओलीले “मोदीको आलोचना हुँदैन, मेरो किन हुन्छ ? ” बोलेको कुरा स्पष्ट रुपमा प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । यसले धेरै प्रयोगकर्तालाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यले मात्र तथ्यहीन शीर्षक राखेको देखिन्छ ।
दाबी
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले “मोदीको आलोचना हुँदैन, मेरो किन हुन्छ ? ” भन्दै प्रश्न गरे ।
दाबीकर्ता
नेपाल टाइम्स
तथ्य
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल टाइम्सले दाबी गरेजस्तो भारतका प्रधानमन्त्रीसँग दाँज्दै आफ्नो आलोचना किन हुन्छ भनेर प्रश्न गरेका छैनन् ।
निष्कर्ष
नेपाल टाइम्सले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले “मोदीको आलोचना हुँदैन, मेरो किन हुन्छ ?” भनेर प्रश्न गरेका हुन् भन्ने दाबीसहित भिडिओ सामग्री प्रस्तुत गर्यो । तर उपलब्ध प्रमाणहरूले ओलीले आफ्ना कुनै पनि सम्बोधनमा यस्तो भनाइ गरेका छैनन् भन्ने पुष्टि गर्छ । नेपाल टाइम्सले प्रयोग गरेको वाक्य न त प्रधानमन्त्रीको वास्तविक भाषणमा भेटिन्छ, न त त्यस अर्थमा कुनै अभिव्यक्ति दिएका छन् । बरु, ओलीले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग सकारात्मक वार्ता भएको उल्लेख गर्दै छिमेकी देशहरू सरकारप्रति सकारात्मक रहेको दाबी गरेका छन् । यस्तो पृष्ठभूमिमा नेपाल टाइम्सको शीर्षक र दाबी तथ्यहीन र भ्रामक ठहरिन्छ । यसले दर्शकको ध्यान तान्न बनाइएको गलत शीर्षक र सामग्रीको प्रयोग भएको प्रस्ट हुन्छ ।

प्रतिक्रिया
तपाईंले हाम्रो वेबसाइट, सामाजिक सञ्जालका ह्यान्डल (फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटक, एक्स, युट्युब, लिङ्क्डइन) वा [email protected] मा तथ्य जाँच गर्नुपर्ने सामाजिक सञ्जालका पोस्ट पठाउन सक्नु हुनेछ । तथ्य जाँचलाई लिएर कुनै प्रतिक्रिया वा सुझाव भए हामीलाई ईमेल पठाउनु होला ।
पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख ११, २०८२ २०:२४
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना