काठमाडौं- स्वास्थ्य सेवालाई निजामती सेवामा समावेश गर्ने निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनहरुको माग प्रति स्वास्थ्यमा क्रियाशिल ट्रेड युनियनहरुले आपत्ति जनाएका छन्।स्वास्थ्यमा क्रियाशिल ट्रेड युनियनहरुले राज्य व्यवस्था समितिमा र विभिन्न चार राजनीतिक दलका सचेतकहरुलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै स्वास्थ्यलाई अलग्गै ऐन बनाउन र तत्काल जारी गर्न राज्य व्यवस्था समिति मार्फत नेपाल सरकारसंग अनुरोध गरेका छन्।ध्यषानाकर्षण पत्र बुझाउँदै उनीहरुले निजामती ट्रेड युनियनले ‘स्वास्थ्य सेवा र संसद सेवालाई निजामती सेवामा समावेश गरी’ भन्ने मागका विषयमा गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। स्वास्थ्यका विभिन्न ६ वटा संगठनले संयुक्त रुपमा निजामती ट्रेड युनियनको मागप्रति आपत्ति जनाएका हुन्। राष्ट्रिय प्रगतिशिल स्वास्थ्यकर्मी संगठनका अध्यक्ष लिलाराम थापा, एकीकृत स्वास्थ्यकर्मी संगठन नेपालका महासचिव तोप थापा, राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासंघका उपाध्यक्ष भिमराज सिंह, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियनका कोषाध्यक्ष नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघका महासचिव दिपक भट्ट र मधेशी स्वास्थ्यकर्मी फोरमका सचिव राजेश यादवले हस्ताक्षर गरेको ध्यानाकर्षण पत्रमा छुट्टै स्वास्थ्य सेवा ऐन निर्माण गरी अविलम्ब जारी गर्न अनुरोध गरिएको छ।यसका साथै पत्रमा निजामती कर्मचारीहरुको ट्रेड युनियनले गत चैत १५ र ३१ गते जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दै निजामती ट्रेड युनियनहरुको हैकमवादी र निरकुंश प्रवृतिको संकेत गरेको उल्लेख छ।’यसै सन्दर्भमा मिति २०८१ चैत्र १५ र ३१ गते संयुक्त निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनहरुको संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति प्रति स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रियाशिल स्वास्थ्यकर्मी ट्रेड युनियनहरुको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ। उक्त विज्ञप्तिको बुदाँ न १० ले “स्वास्थ्य सेवा र संसद सेवालाई निजामती सेवामा समावेश गरि” भन्ने मागले निजामति ट्रेड युनियनहरुको हैकमवादी र निरकुंश प्रवृतिको संकेत गर्दछ, क्षेत्राधिकारको सामान्य मर्यादालाई समेत उलंघन गरि गरिएको उक्त मागले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कृयाशिल ट्रेड युनियनकर्मीको सौदावाजी गर्ने हकप्रति प्रश्न उब्जाएको हुंदा उक्त विज्ञप्तिप्रति हामी आपती प्रकट गर्दछौं,’ ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ।हेरौं पत्रको पूर्णपाठनेपालको संविधानले मौलिक हकको रुपमा संरक्षित गरेको स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरिय, सर्वसुलभ, जनमुखि सर्वसाधारणको पहुंच भित्र पुर्याउन र स्वास्थ्य सेवालाई विशिष्टिकृत सेवाको रुपमा व्यवस्थित गर्न निजामति ऐनबाट अलग्गाएर नेपाल सरकारले स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ अलग्गै जारी गरेको सर्वविदितै छ । संघियताको कार्यन्वयन संगै नेपाल सरकारले नयां स्वास्थ्य सेवा ऐन जारी गरि कार्यन्वयन गर्नुपर्नेमा हालसम्मपनि औपचारकि रुपमा ऐन निर्माणको प्रकृया समेत शूरु नभएकोले तत्काल सरोकारवालाहरुको सहभागितामा छुट्टै स्वास्थ्य सेवा ऐन निर्माण गरि अविलम्ब जारी गर्न अनुरोध गर्दछौं।यसै सन्र्दभमा मिति २०८१ चैत्र १५ र ३१ गते संयुक्त निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनहरुको संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति प्रति स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रियाशिल स्वास्थ्यकर्मी ट्रेड युनियनहरुको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ। उक्त विज्ञप्तिको बुदाँ न १० ले “स्वास्थ्य सेवा र संसद सेवालाई निजामती सेवामा समावेश गरि” भन्ने मागले निजामति ट्रेड युनियनहरुको हैकमवादी र निरकुंश प्रवृतिको संकेत गर्दछ, क्षेत्राधिकारको सामान्य मर्यादालाई समेत उलंघन गरि गरिएको उक्त मागले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कृयाशिल ट्रेड युनियनकर्मीको सौदावाजी गर्ने हकप्रति प्रश्न उब्जाएको हुंदा उक्त विज्ञप्तीप्रति हामी आपती प्रकट गर्दछौं । यस्ता प्रवृतिले निजामती ऐन जारी गराउन सहज गर्नु भन्दा झन् विवाद बढाएर आपसि द्वन्द श्रृजना गर्दछ भन्ने स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रियाशिल स्वास्थ्यकर्मी ट्रेड युनियनहरुको ठहर छ । अत स्वास्थ्य सेवा ऐन अलग्गै र तत्काल जारी गर्न राज्य व्यवस्था समिति मार्फत नेपाल सरकारसंग अनुरोध गर्दछौं ।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
