आगामी बजेटबारे पूर्व अर्थमन्त्रीहरूसँग परामर्श, कार्यान्वयन योग्य बजेट ल्याउन सुझाव

काठमाडौं।आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटबारे अर्थ मन्त्रालयले पूर्व अर्थमन्त्रीहरूसँग परामर्श गरेको छ। बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलका क्रममा कार्यान्वयनयोग्य र यथार्थपरक बजेट ल्याउन पूर्वअर्थमन्त्रीहरूबाट सुझाव आएको छ।

आगामी आवको बजेटसम्बन्धी परामर्शमा पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले लोकप्रिय र नारामा केन्द्रित नभइ व्यवहारिक बजेट ल्याउन सुझाव दिएका हुन्। त्यसैगरी उनहरूले बजेटलाई उत्पादन र रोजगारीमा केन्द्रित गर्न पनि सुझाव दिएका छन्।

पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले धेरै आयोजनाहरू प्रस्ताव गर्नेभन्दा ठूला, प्रतिफलयुक्त र कार्यान्वयनयोग्य आयोजनामा प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। त्यस्तै स्वास्थ्य, शिक्षा र आयआर्जनका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन पनि सुझाव दिएका छन्।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले वैचारिक र नीतिगत स्पष्टतासहित कार्यान्वयन योग्य बजेटलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। पर्याप्त साधनस्रोत नभइकन राज्यले सबै कुरा गर्न खोज्दा समस्या आएको उल्लेख गर्दै पूर्व अर्थमन्त्री डा भट्टराईले सार्वजनिक, निजी, सहकारी र समुदायको भूमिका पनि स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए।

पूर्वअर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आयोजना वर्गीकरणको मापदण्ड पालना गर्दै सिमित र कार्यान्वयन हुने खालका आयोजनाहरू ल्याउन आग्रह गरे। उनले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच तालमेल हुनुपर्नेमा जोड दिए।

पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई चरणवद्ध रूपमा सम्पन्न गर्न जरूरी रहेको धारणा व्यक्त गर्दै बनेका पूर्वाधारहरूलाई सदुपयोग गर्नुपर्ने बताए। उनले सूचना प्रविधिलाई विशेष महत्त्व दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रादेशिक हिसाबले पनि सुन्तलित बजेट ल्याउन सुझाव दिए।

त्यसैगरी पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आयातमा आधारित राजस्वलाई आन्तरिक उत्पादनमा आधारित बनाउनुपर्ने बताए। उनले नयाँ नीति बनाउनुभन्दा परिणाममुखी बजेट बनाउन जरूरी रहेको उल्लेख गर्दै ठूला पूर्वाधार निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले चुनौतीलाई अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताउँदै क्षेत्रीय, प्रादेशिक र भौगोलिक सन्तुलन कायम हुनेगरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताए। उनले जनताले अनुभूति गर्ने खालको र सबै निर्वाचन क्षेत्रको विकासमा ध्यान दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। वैदेशिक लगानीलाई विशेष जोड दिन पनि पूर्व अर्थमन्त्री कार्कीले सुझाव दिए।

यस्तै पूर्व अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले पुराना आयोजनाहरूलाई सम्पन्न गर्ने र रू तीन करोडको सीमालाई ख्याल गर्न सुझाव दिए। तीन करोडभन्दा कम लागतका आयोजनाका लागि संघ सरकारबाट बजेट बिनियोजन गर्न नहुनेमा उनको जोड थियो। विगतको तुलनामा पर्यटन, पूर्वाधार, सिंचाइ, उर्जालगायत क्षेत्रमा धेरै प्रगति भएको उल्लेख गर्दै प्रतिफल दिने उद्योगहरूमा केन्द्रित हुन सुझाव दिए।

पूर्व अर्थमन्त्री डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आम्दानी र खर्चको योजनासहित अनुशासित बजेट ल्याउन आवश्यक रहेको बताए। उनले उद्योग र कृषिलाई समन्वय गर्ने संयन्त्र जरूरी रहेको उल्लेख गर्दै बजेट निर्माणलाई प्रभावकारी र परिणामुखी बनाउनेमा जोड दिए।

पूर्व अर्थमन्त्री डा रूप ज्योतिले निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्न नीतिगत सुधारमार्फत प्रतिष्पर्धालाई प्रवर्द्र्धन तथा प्रोत्साहन गर्न आग्रह गरे। छलफलका क्रममा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले लोकप्रियताको खोजी गरेर बजेट ल्याउने सुविधा नभएको उल्लेख गर्दै यथार्थपरक र अनुशासित बजेटको तयारीमा रहेको बताए।