काठमाडौं – निजी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएसको सिट संख्या बढाउने विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरिएको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगको बुधबार बसेको १८ औं बैठकले शिक्षा सचिव डा दिपक काफ्ले संयोजत्वमा ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ। एमबीबीएस सिट संख्या नबढाउन्जेलसम्म ४८ हजार रुपैयाँ निर्वाह भत्ता दिन नसकिने राय निजी मेडिकल कलेजका प्रतिनिधिहरुले राखेका थिए। विद्यार्थी र कलेज दुवैलाई मर्का नपर्नेगरी वर्तमान समस्याको समाधान बिन्दु एमबीबीएस सिट संख्या बढाउने हुन सक्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो। सोहीअनुसार कार्यदल गठन गरिएको हो।कार्यदललाई एमबीबीएस सिट संख्या बढाउने , बीडीएएस लगायत १५ वटा कार्यक्रमको शुल्क समायोजन लगायत दिइएको छ। कार्यदललाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ।कार्यदलमा स्वास्थ्य सचिव डा विकास देवकोटा, डा रमेशकान्त अधिकारी, मेडिकल काउन्सिलका पूर्व अध्यक्ष डा भगवान कोइराला, आइओएमको पूर्वडीन दिव्या सिंह शाह, नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा अनिल कार्की, मेडिकल कलेज एण्ड डेन्टल कलेज एशोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष डा ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्की, कर्णाली स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्व उपकुलपति डा मंगल रावल आइओएमका डिन डा मोहनराज शर्मा र केयूको डीन सदस्य छन्। शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य सचिव रहनेछन्। आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता सम्बन्धी विवादलाई एमबीबीएस सिट थपेर मिलाउन खोजिएको छ। निजी मेडिकल कलेजले सरकारले तोकेको निर्वाह भत्ता दिनका लागि एमबीबीएसको सिट संख्या बढाउनु पर्ने माग राखेका छन्। ऐनले पनि सिट संख्या खुला राखेका कारण भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति पुग्ने हकमा बढाउने सकिने प्रधानमन्त्री एवं आयोका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राय छ। सोही विषयमा अध्ययन गर्न समिति बनेको हो। आयोगको आगामी बैठक वैशाख १५ गते उक्त प्रतिवेदन सहित बस्ने बताइएको छ। आफूले ४८ हजार निर्वाह भत्ता पाउनुपर्ने माग गर्दै आवासीय चिकित्सकहरु आन्दोलित छन्। सरकारसँग आफूले छलफल गरिरहेको बताउँदै निजी मेडिकल कलेजले काममा फर्किन निर्देशन दिएका छन्। काममा नफर्किए फेल गराइदिनेसम्मको धम्की दिइएको छ। बैठकमा प्रश्न : चिकित्सा शिक्षा आयोग कि चिकित्सक शिक्षा आयोग ?चिकित्सा शिक्षा आयोगमा चिकित्सकसँग सम्बन्धित विषयले मात्रै प्राथमिकता पाउने गरेको भन्दै नेपाल हेल्थ प्रोफेसनल काउन्सिल, नर्सिङ काउन्सिल आदिले असन्तुष्टि पोखेका छन्। आफूले पनि विभिन्न समस्या झेलिरहेको बताउँदै त्यसबारे पनि छलफल हुनुपर्ने आवाज उनीहरुले उठाएका छन्। आयोगका एक सदस्यका अनुसार नेपाल हेल्थ प्रोफेसनल काउन्सिलका अध्यक्ष सुवोध शर्माले चिकित्सक आयोग जस्तो भएकाले कार्यशैली फेर्नुपर्ने माग राखे। उनको भनाइ उद्घृत गर्दै ती सदस्यले भने, ‘बैठकअघि हामीसँग अजेन्डा माग हुँदैन। बैठकमा चिकित्सकको शिक्षासँग सम्बन्धित विषयले मात्रै प्राथमिकता पाउँछन्। स्वास्थ्य शिक्षामा ४८ प्रतिशत हाम्रो हिस्सा छ। हाम्रो आवाज पनि सुनियोस्।’चिकित्सा शिक्षा आयोग बनेपछि अहिलेसम्मको समीक्षा हुनुपर्ने पनि उनले बताएका थिए।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
