भावी आइजीपी बन्ने लडाइँले बढुवा रोकिँदा नयाँ आइजीपी आएको महिनादिनसम्म विभागीय प्रमुख रिक्त

काठमाडौं। नेपाल प्रहरीले नयाँ आइजीपी पाएको एक महिना बितिस्क्दा पनि विभागीय प्रमुखहरुले पूर्णता पाउन सकेका छैनन्।

संगठनले नयाँ आइजीपी पाएको एक महिनासम्म रिक्त रहेको ६ एआइजीको दरवन्दीमा बढुवा प्रकृया अघि नबढाउदा विभागीय प्रमुखले गर्ने काम अल्झिएको छ। ‘कमाण्ड कन्ट्रोल गर्ने फौजमा विभागीय प्रमुख नहुँदा निकै अप्ठेरो भएको छ’, प्रहरी प्रधानकार्यालयका एक अधिकृतले भने।

नेपाल प्रहरीको ऐन समयमा नबन्ने हो भने अबको पाँच महिनापछि हुने आईजीपीको लडाइले एक महिनासम्म एआइजी बढुवामा अवरोध चलिरहेको छ।

त्यही बेलाको नेतृत्वलाई लिएर अहिलेको बढुवामा ठूलै प्रतिस्पर्धा चलिरहेको गृहमन्त्रालयका एक अधिकारीको दावी छ। ती अधिकारीका अनुसार अहिले प्रहरीमा दुई व्याचको टसल छ। सरकारले पनि यी दुई व्याचको टसललाई लिएर एआइजी बढुवालाई रोकिरहेको छ।

नेपाल प्रहरीमा अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)को ६ दरबन्दी खाली भएको करिब एक महिना बित्यो। ४ चैत राति १२ बजेबाट एआईजीहरु टेकप्रसाद राई, दुर्गा सिंह, बुद्धिराज गुरुङ, कुवेर कडायत र जनक भट्टराई ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाशमा गएपछि पाँच एआईजीको दरबन्दी खाली भएको हो भने एआइजी दीपक थापा आइजीपीमा बढुवा भएपछि अर्को एक गरी अहिले ६ सीट पुगेको छ।

तर सरकारले अहिलेसम्म एआइजी सिफारिस गर्न सकेको छैन। ६ एआईजीको दरबन्दी रिक्त भएको २८ दिन पूरा भइसकेको छ। तर अहिलेसम्म एआईजी बढुवाका गृहमन्त्रालयले सिफारिस गर्न सकेको छैन। नेपाल प्रहरीमा अहिले दुई मात्रै एआईजी छन्। जसमा काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीमा टेकबहादुर तामाङ र राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा सुदीप गिरी छन्।

नेपाल प्रहरीमा जनपद समूहतर्फ ८ एआईजीको दरबन्दी छ। तर ६ वटा विभाग भने अहिले एआईजीविहीन छन्। जसमा, मानव स्रोत विभाग, प्रशासन विभाग, कार्य विभाग, अपराध अनुसन्धान विभाग, प्रदेश समन्वय विभाग र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) एआईजीविहीन छन्।

‘मुख्य ठाउँ नै खाली रहेको छ’, प्रहरी प्रधानकार्यालयले भन्यो। लामो समयसम्म प्रहरीका उच्च पदहरु खाली हुँदासमेत बढुवा प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्दा प्रहरीको वृत्तिविकासमा समेत असर परिरहेको छ।

एआईजी बढुवाका लागि गृहसचिवको नेतृत्वको बढुवा सिफारिस समिति रहने व्यवस्था छ।

प्रहरी नियमावली २०७१ को दफा २७ (१) को (क) अनुसार बढुवा सिफारिस समितिमा गृहसचिवका साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयका सचिव (सदस्य) र प्रहरी महानिरीक्षक (सदस्य सचिव) रहने व्यवस्था छ। यो बढुवा सिफारिस समितिले अहिलेसम्म एआईजीको बढुवाको गृहकार्य गरेर सिफारिस प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन।

विद्यमान प्रहरी नियमावलीअनुसार आगामी १८ भदौ २०८२ को गते राति १२ बजेबाट आईजीपी दीपक थापा अनिवार्य अवकाशमा जान्छन्। यदि ऐन पास नभएको अवस्थामा ६ महिनापछि बन्ने आईजीको सम्भावित ढोकासमेत अहिलेको एआईजी बढुवाले खोल्नेछ।

त्यतिमात्रै होइन, ६ महिनापछि २ महिनाका लागि आईजीपी भन्ने र त्यसपछिको आईजीपी को बन्ने भन्नेसम्म अहिलेको बढुवाले धेरै अर्थ लाग्छ। एआईजीको बढुवामा सीआईबीमा कार्यरत डीआईजी चन्द्रकुवेर खापुङ, मधेश प्रदेशमा कार्यरत लालमणि आचार्य, बागमती प्रदेशमा कार्यरत कृष्णहरि शर्मा मुख्य प्रतिस्पर्धामा छन्।

उनीहरु २७ कात्तिक २०५२ मा प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएका टोलीहरु हुन्। एआईजी बढुवाको दाबेदार रहेका खापुङ र आचार्य २० चैत २०७९ मा डीआईजी बढुवा भएका थिए। शर्मा भने गत जेठमा डीआईजी बनेका थिए।

आचार्य भने एआईजीमा बढुवा भए पनि ५६ वर्षे उमेरहदका कारण उनी यसअघि नै अवकाशमा जाने भएकाले उनी आईजीको प्रतिस्पर्धामा रहँदैनन्। यो ब्याचका बाँकी दुई जना खापुङ र शर्मा एआईजीमा बढुवा भएको अवस्थामा उनीहरुमध्येबाट एक जना (१९ भदौदेखि २६ कात्तिकसम्म) दुई महिनाका लागि आईजीपी बन्ने बाटो खुल्छ।

जसका कारण पनि उनीहरु अहिले जसरी पनि पहिलो नम्बरमै बढुवा हुने लबिङमा छन्। खापुङ र शर्मामध्ये एक जनामात्रै अहिले एआईजीमा बढुवा भएको अवस्थामा उनैलाई दुई महिनाका लागि आईजी बन्ने बाटो खुल्नेछ।

उनीहरु तीन बाहेक एआईजी बढुवामा लुम्बिनी प्रदेशनका डीआईजी दानबहादुर कार्की, प्रहरी एकेडेमीमै कार्यरत रहेका डा मनोज केसी, कोशी प्रदेश प्रहरी प्रमुख राजन अधिकारी, विशेष ब्यूरो प्रमुख सिद्धिविक्रम शाह, प्रशासन विभागमा रहेका सुशील सिंह राठौर, उमाप्रसाद चतुर्वेदी, हिमालयकुमार श्रेष्ठ, डम्बरबहादुर विक एआईजी बढुवाको प्रतिस्पर्धामा छन्।

४ जेठ २०८१ मा कार्की, केसी र अधिकारी डीआईजी बढुवाका लागि सिफारिस भएका थिए। उनीहरु तीनै जना १८ चैत २०५४ मा प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएका थिए। त्यतिबेला उनीहरुभन्दा सिनियर ब्याच (५ पुस २०५३ मा प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएका) का शाह, राठौर, चतुर्वेदीलगायत बढुवामा छुटेका थिए।