काठमाडौँ । मुलुकमा अनुसन्धान, विकास र प्रविधिमैत्री वातावरण बनाउन ‘राष्ट्रिय डिजिटल नवप्रवर्तन केन्द्र’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सो केन्द्र विश्वविद्यालय र निजी सूचना प्रविधि कम्पनीहरूको सहकार्यमा खोल्न सिफारिस गरेको हो ।
“नवप्रवर्तन तथा प्रविधि विकासलाई प्राथमिकतामा राखी आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, ब्लकचेन, र डिजिटल पूर्वाधार र साईवर सुरक्षालाई प्रवर्द्धन गर्न नेपाल सरकार, इन्जिनियरिंग अध्ययन संस्थान, काठमाडौँ विश्वविद्यालय र नीजी क्षेत्रका सूचना प्रविधि कम्पनीहरूको संलग्नता र सहकार्यमा “राष्ट्रिय डिजिटल नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापना गर्ने,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
नेपाल सरकार, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, काठमाडौँ विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रका सूचना प्रविधि कम्पनीहरूको संयुक्त संलग्नतामा डिजिटल पूर्वाधार, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, ब्लकचेन र साइबर सुरक्षालाई प्राथमिकता दिन जोड दिइएको छ ।
व्यवहारिक अनुसन्धानमा विश्वविद्यालयहरूको सक्रियता बढाउन अनुसन्धान अनुदान, फेलोशिप र आर्थिक सहायता जस्ता कार्यक्रमलाई पुनरावलोकन गरी विश्वविद्यालयको अनुसन्धान क्षमता बलियो बनाउन प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको छ ।
त्यस्तै, उद्योग र शैक्षिक क्षेत्रबीच सहकार्य मजबुत पार्न अनुसन्धान केन्द्रहरू स्थापना गरी विद्यार्थी तथा अनुसन्धानकर्तालाई उद्योग र व्यवसायमा प्रत्यक्ष कार्यस्थल अनुसन्धान गर्न प्रोत्साहन गर्न सुझाव दिइएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालय र स्वदेशी अनुसन्धान केन्द्रबीच सहकार्यलाई मजबुत पार्ने नीतिगत व्यवस्था, औद्योगिक–शैक्षिक सहकार्य प्रवर्द्धन, अनुसन्धानमुखी जनशक्ति उत्पादन र जलवायु अनुकूल कृषि प्रविधिको अनुसन्धानलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसबाहेक, निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कृषि प्रशोधन केन्द्र, डिजिटल प्लेटफर्म र स्मार्ट आपूर्ति प्रणाली विकास गर्ने, विकेन्द्रीत र किसानमैत्री कृषि अनुसन्धान विस्तार प्रणाली लागू गर्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
अनुसन्धान तथा विकासमा राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा १ प्रतिशत विनियोजन गर्नुपर्ने सुझावसहित आयोगले वातावरणमैत्री खनिज उत्खनन र जलस्रोतको दीगो उपयोगका लागि अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिन जोड दिइएको छ ।
साथै, राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा नास्ट, नार्क, राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्र, तथ्यांक कार्यालय, विश्वविद्यालय, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, निजी क्षेत्र र विज्ञ समूह (थिंक ट्याङ्क) का प्रतिनिधि सहितको ‘राष्ट्रिय अनुसन्धान तथा विकास परिषद्’ गठन गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । यस्तो परिषद्ले अनुसन्धान समन्वय, नीति निर्माण र स्रोत परिचालनमा सक्रिय भूमिका खेल्ने आयोगको विश्वास छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: चैत ३१, २०८१ १०:४२
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
