काठमाडौँ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले तीन तहका सरकारबीच समन्वय गरी उद्यम दर्ता र कर तिर्नको लागि एकद्वार प्रणाली लागू गर्न सुझाव दिएको छ । आयोगले तीन तहको सरकारी संरचना भए पनि समन्वय र एकीकृत सूचना प्रणालीको अभावमा व्यवसायीहरूले धेरै झन्झट बेहोर्नुपरेको औँल्याएको छ ।
आयोगले शुक्रबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै यस्तो सुझाव दिएको हो । प्रतिवेदनमा तीन तहको आफ्नो क्षेत्र अनुसार रकम उपलब्ध हुनेगरी कर संकलन एकद्वार प्रणालीबाट गरेर पछि कर बाँडफाँट गर्दा व्यवसायीहरूलाई धेरै ठाउँमा कर तिर्नुपर्ने झन्झट कम हुने उल्लेख छ ।
“देशमा आर्थिक क्रियाकलाप र व्यवसाय समग्रमा बढेमा राजस्व संकलन बढी प्रदेश र स्थानीय तहमा आउने राजस्व बाँडफाँडको हिस्सा बढ्ने र संघले दिने वित्तीय समानीकरण अनुदान पनि बढ्ने हुँदा स्थानीय तहले जवरजस्त ढंगले व्यवसायहरूलाई नकारात्मक असर पर्ने गरी करहरू नलगाउने,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
आयोगका अनुसार, तीन तहका सरकारबीच समन्वयको अभावमा व्यवसायीहरूलाई कर तिर्न र दर्ता गर्न झन्झट भएको छ । एकद्वार प्रणाली लागु भएमा व्यवसायीहरूले एकै ठाउँबाट कर तिर्न र दर्ता गर्न सक्नेछन् ।
आयोगले स्थानीय तहले जबरजस्त ढंगले व्यवसायहरूलाई नकारात्मक असर पर्ने गरी कर नलगाउन पनि सुझाव दिएको छ । यसो गर्दा व्यवसायिक वातावरण बिग्रिन सक्ने र राजस्व संकलनमा समेत असर पर्ने आयोगको ठहर छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: चैत ३०, २०८१ २२:३९
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
