आगामी संसद अधिवेशनले शिक्षा र निजामती ऐन अघि बढाउँछ : शंकर पोखरेल

काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुनहरु छिटोभन्दा छिटो बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा दुवै पार्टीहरु प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।

शनिबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उनले ऐनहरु बन्न नसक्दा धेरै समस्याहरु आइरहेको भन्दै दुई दल मिलेर बनेको सरकारले कानून बनाउने, संयन्त्र बनाएर सहमति जुटाउने र कामलाई अगाडि बढाउने प्रक्रिया पनि अबलम्बन गरेको बताए।

उनले भने, ‘खासगरि पेशागत क्षेत्रलाई नयाँ संरचना अन्तरगत व्यवस्थित गर्ने कुरामा एक प्रकारको अलमल भएको छ। निजामति ऐन बन्न नसक्दा, निजामती क्षेत्र अन्यौलताबाट गुज्रिरहेको छ। विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुन नसक्दा त्यस्तै प्रकारको समस्या शिक्षकहरुले भोगिरहनु परेको छ। तर अहिले दुइवटा दल मिलेर सरकार बनेपछि संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानूनहरुका सन्दर्भमा छिटोभन्दा छिटो कानून बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा दुवै पार्टीहरु प्रतिबद्ध छन् र संयन्त्र बनाएर सहमती जुटाउने र कामलाई अगाडि बढाउने प्रक्रिया पनि अबलम्बन गरेको छ।’

यसका साथै, उनले ऐन यही अधिवेशनबाट टुङ्गाउने पक्षमा रहेपनि सम्भव नभएको भन्दै अब आउने अधिवेशनमा सबै विषयहरुलाई टुङ्गाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले निर्देशन दिएको बताए।

उनले भने, ‘निजामती, शिक्षालगायत ऐनको कुरा यसै अधिवेशनबाट टुङ्गाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका पक्षमा थियौं। तर सम्भव भएन। अब आउने अधिवेशनमा यी सबै विषयहरुलाई टुङ्गाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले निर्देशन पनि दिएका छौ। यो सफल हुने विश्वास पनि राख्न चाहन्छु।’

संसदमा विचाराधिन विधेयकहरुको बारेमा उत्पन्न भएका मतभेदहरुलाई बसेर हल गर्नका लागि पनि दुई पार्टीबीच सहमती जुटेको उनको भनाई छ।

उनले भने, ‘संसदमा विचाराधिन विधेयकहरुको बारेमा उत्पन्न भएका मतभेदहरुलाई बसेर हल गर्नका लागि दुई पार्टीका बीचमा छलफलद्वारा हल गर्ने वीधि पनि अबलम्बन गरिएको छ। उपसमिति बनाएर सहमती जुटाउने प्रयास पनि भएका छन्। त्यसमा दुवै पार्टीका तर्फबाट सहजीकरण गर्ने काम भएको छ।’