Kathmandu: Minister for Communications and Information Technology Prithvi Subba Gurung has expressed strong dissatisfaction with the leadership of the Nepal Telecommunications Authority and Nepal Telecom for failing to launch 5G service despite repeated instructions over the past year.
Speaking during a discussion on the budget and programs for fiscal year 2082/83 at the Ministry on Tuesday, Minister Gurung issued a stern directive to both agencies to immediately move forward with expandin…
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
Kathmandu: Mamta Ghimire (name changed) from Chandragiri-8, Matatirtha received a WhatsApp video call from an unknown international number at exactly 12 noon on Tuesday. What she saw and heard after picking up the call left her in shock.
A young man in a police uniform, speaking slurred Nepali mixed with Hindi, made a chilling claim: “Your son is in our custody! He’s involved in a rape case along with others. He may be innocent, but to get him out, you need to send mo…
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले जिम्मेवारी सम्हालेको एक वर्ष पूरा भएको छ। यो एक वर्षमा उनले सकारात्मक प्रभाव छाड्ने केही प्रयास गरेका छन्। आफ्नै काम प्रति उनी कति सन्तुष्ट छन् ? उनले बाहिरबाट देखेको र भित्र महशुस गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालय कति फरक छ ? उनले भोगेका चुनौती के-कस्ता छन् ? भन्ने विषयमा केन्द्रीत रहेर स्वास्थ्यखबरका सम्पादक प्रवीण ढकालले गरेको संवाद :
विगतको राजनीतिक अवस्था हेर्ने हो भने ‘वर्ष पार’ आफैंमा उपलब्धी भइहाल्यो । तर, जाँदा ‘केही गरेर गयो’ भन्ने बनाउँछु भन्ने लक्ष्य बोकेको मन्त्रीका रुपमा तपाईंको एक वर्षे कार्यकाल कस्तो भयो जस्तो लाग्छ ?
जति काम भयो, गर्न सकेको त्यति नै हो । आफूले गरेका काम, अधुरा रहेका काम र हुन नसकेका कामहरु केलाउँदा ‘यस्तो भयो भने त्यस्तो गर्न सकिन्थ्यो’ भन्ने खट्किन्छ । सुरुमा यो मन्त्रालय आउँदा एउटा हुटहुटी थियो, सिलसिलेवार रुपमा अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने लागेको थियो । आफूले बनाएका योजनाको कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया पूरा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट मात्रै हुने रहेनछ । अन्य पक्षलाई पनि त्यही ढंगले बुझाउन समय लाग्ने हुँदो रहेछ । त्यसैले कतिपय काम होल्डमा छन् । कतिपय विधिपूर्वक अघि बढाउँदा रोकिएका छन् ।
स्वास्थ्यको निर्णय प्रक्रियामा बहुक्षेत्र संलग्न हुने भएकाले बहुक्षेत्रीय समन्वयलाई साँघुरो बनाउनुपर्छ । प्रशासनिक प्रक्रिया रफ्तारमा अघि बढ्ने हुनुपर्छ ।
हामीले सोचेका केही विषयमा काम भएका छन्, केही विषय अघि बढाउने कोशिस गरिएका छन्, समग्रमा भन्दा सोचजस्तो गरी अगाडि लान सकिएको छैन । खाशगरी बहुपक्षीय सरोकारका विषयमा हामीले अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न सकेनौं ।
तपाईंको प्राथमिकता स्वास्थ्य बीमा रहेको हामीले अनुभूत गऱ्याैं । त्यहाँ केही काम भए, ती कामको जस प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि लिनुभएको देखियो । तर, स्वास्थ्य बीमा तपाईंले चाहेजसरी अघि बढ्न नसक्नुमा राजनीतिक द्वन्द्व पो छ कि भन्ने महशुस समेत केही घटनाक्रमले गराएका छन् । खुलस्त भन्दा तपाईंले पनि त्यस्तै महशुस गर्नुभएको हो ?
स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमा सुधारका लागि समिति बनायो । त्यसले प्रतिवेदन बनायो । प्रतिवेदनलाई लिएर प्रधानमन्त्री लगायतका ठाउँमा पैरवी गरियो । सबैले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिनुभयो । अहिलेका समयमा समस्या के हुन् ? कसरी हल गर्न सकिन्छ ? सुविधाको थैली ५ लाख कसरी पुऱ्याउने ? नियमित आम्दानी कसरी गर्ने ? सरकार मात्रै नभइ योगदान गर्ने नागरिकबाट कसरी लिने ? भन्ने सबै कुरा प्रतिवेदनमा छन् । त्योअनुसार कार्ययोजना पनि बनायौं । प्रधानमन्त्री समक्ष बुझायौं । कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्नुभयो । कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने पनि लागेको थियो ।बीमाका धेरै नकारात्मक बाहिर आएका छन्, सकारात्मक कुरा आएनन् । त्यसैले यसले त्यत्रो भारी कसरी बोक्न सक्छ? भन्ने पो भयो कि !
बीमाको ओएनएम सर्वे भएको छैन, देशब्यापी नेटवर्क व्यवस्थित छैन, प्रविधिसँग जोड्न सकिएको छैन, उपकरण मत्रै बन्न सकेको छैन, त्यसैले पहिले ती सुधार गर्न आवश्यक छ । सुधार गर्न हामीले लगानी नगर्ने, साथ नदिने, अनि ‘तिमी सुध्रियौ’ भनेर मात्रै पनि भएन ।
स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि राज्यले प्राथमिकता दिएर स्थापना गरेको संस्था हो । स्वास्थ्य बीमालाई पहिला आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्ने व्यवस्थित संस्थाका रुपमा निर्माण गर्नुपर्छ । त्यसको पूर्वाधार, देशब्यापी नेटवर्क र प्रविधिमा समृद्ध बनाउन जरुरी छ ।
हामी संरचनागत प्रणाली व्यवस्थित गर्न लागि परेका छौं । हामीले प्रस्तुत गरेको बीमा कार्यक्रम लागु गर्ने सन्दर्भमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डप्रति विश्वास नभएर पनि समस्या भएको छ । दोस्रो, सरकार पनि बीमा बोर्ड मार्फत् गर्ने हो कि सामाजिक सुरक्षामार्फत् गर्ने हो भन्नेमा दुविधामा रहेको जस्तो देखिन्छ ।
सामाजिक सुरक्षामा राज्यका धेरै दायित्व हुन्छन् । त्यही दायित्व मध्येको एक स्वास्थ्य हो । स्वास्थ्यको दायित्व पूरा गर्न स्वास्थ्य बीमा बोर्ड गठन भएको हो । बीमा बोर्ड बनायो, नागरिकको उपचारका लागि सहुलियत दिन भन्यो । तर उपचारका लागि जति लागत लाग्छ, त्यो बीमा बोर्डलाई दिइएन । बीमा बोर्डको वार्षिक खर्च छ २४ अर्ब, राज्यले दिन्छ जम्मा १० अर्ब । बाँकी १४ अर्ब कहाँबाट ल्याएर दिने ?
राज्यको पहिलो दायित्व स्वास्थ्य सेवा हो । स्वस्थ मान्छे मात्रै शिक्षित हुन सक्छ, स्वस्थ मान्छे मात्रै रोजगार हुन सक्छ । राज्यले लगानी गरेर आमजनलाई स्वस्थ बनाउने हो । सक्नेबाट थोरै राज्यले लिन्छ, नसक्नेलाई उपलब्ध गराउँछ । यो घोषित नीति हो । त्यसैले यसमा लगानी पनि गर्नु पऱ्यो।
प्राथमिकतामा पनि राख्नुपऱ्यो । यो अरु विषय जस्तै हो भन्ने हो भने प्राथमकिता राखेको मानिदैन ।
स्वास्थ्य प्राथमिकतामा राखेर स्वास्थ्य बीमा बोर्ड बनाएको देखिन्छ । तर, त्यसलाई अपेक्षित गति दिन कानुनी अवरोध छन् कि कार्यान्वयनमा अलमल बढी पाउनुहुन्छ ?
२०७४ सालमा नै सबै कानुन र नियम बनिसकेका छन् । बनिसकेका नियम कुनैपनि कार्यान्वयन भएका छैनन् । निजामति क्षेत्रलाई बीमा बोर्डसँग जोड्ने कुरा २०७४ कै कानुनमा उल्लेख भइसकेको छ।
विदेश जाने सबैलाई बीमासँग जोड्ने बाध्यकारी नियम बनाइएको छ । कानुन बनाउने कार्यान्वयन नगर्ने हुन्छ ? कानुनले एउटा व्यवस्था गरेको छ, अर्को कुनै विकल्प छ कि भनेर खोज्दै हिँड्ने पनि हुन्छ ? त्यसैले यो अलमल ठीक छैन । बीमा मार्फत् स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने हो भने मात्रै राज्यले स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकता दिएको, लगानी गर्न खोजेको, स्वास्थ्य सेवा दिन खोजेको भन्ने बुझिन्छ।
हामी आइसकेपछि धेरै सुधार भएको छ । तर पूर्ण व्यवस्थित भइसकेको छैन । बीमा बोर्डको आम्दानी साढे ७ अर्बबाट १० अर्ब पुग्यो, त्यो आवश्यकता अनुसार हात्तिको मुखमा जिरा हुन्छ । त्यसैले बीमा बोर्डको आम्दानीको पक्षमा हामीले उल्लेखनीय प्रगति गर्न सकेका छैनौं । हाम्रो प्रस्ताव सारा नेपाली, उसले जागिर खाएको होस्, नखाएको होस्, व्यवसाय गरेर आम्दानी गर्ने होस्, नगर्ने होस् । एकदमै सम्पन्न होस् कि विपन्न होस् सबैलाई बीमामा जोड्नुपर्छ भन्ने छ।
बीमा बोर्डको आम्दानी बढाउने र काम गर्ने संरचना बनाउने गर्नुपर्छ । कानुनी पक्षबाट नयाँ केही गर्नुपर्ने छैन । कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । बजेटमा अर्थ मन्त्रीज्यूले कानुन कार्यान्वयन गरिनेछ भन्नुभएको छ । बक्यौता फरकफारक गर्ने कुरा बजेटमै भनिसकेका छौं । भदौभित्र २०८२ असार सम्मको फर-फारक सबै गर्नेछौं । साउन महिनामा मन्त्रालयमा बीमाका लागि जति रकम उपलब्ध छ, त्यो प्रयोग गर्छौं । पहिलो किस्ता यसरी प्रयोग हुन्छ । दोस्रो किस्ताका लागि भदौमै सुविधा दिनुपर्छ, त्यसो भयो भने फरफारक हुन्छ।
आम्दानी वृद्धि गर्न मौजुदा कानुनले जे व्यवस्था गरेको छ, लागु गरिनुपर्छ । संरचनागत ढंगले व्यवस्थित गर्न, चुहावट रोक्न विभिन्न विषय कार्यान्वयनमा ल्याएका छौं । अहिले हामीले ८ प्रकारका कडा रोगमा २ लाख बनाएका छौं । विपन्न छुट्टै होइन, बीमामै आउँछ । ८ वटा कडा रोगमा फेरि एक लाख थपिन्छ । तीन लाख बन्छ।
रियल टाइम तीन महिनाबाट एक महिना बनाइसक्यौं । प्रथम सेवा विन्दु जो जहाँ छ, त्यहीँबाट लिन सकिने व्यवस्था गरेका छौं । प्रथम सेवा विन्दु नभएको पालिकामा स्थापना गर्न संघीय सरकारले सहयोग गर्छ । लक्षित समूहलाई आवश्यक सेवा उवलब्ध गराउन काम गरेका छौं । बीमा सुधारको योजना बनिसकेको छ । कार्यान्वयन गर्ने हो भने सबै मिल्छ । प्रधानमन्त्री (केपी शर्मा ओली)ज्युको हुटहुटी देख्छु । हुटहुटी भएको प्रधानमन्त्री समक्ष पूर्ण व्यवस्थित गर्नेगरी डकुमेन्ट प्रसतुत गरेका छौं । अलमल गर्नुपर्ने छैन । तर गति भने तीव्र हुनुपर्ने छ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार १० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्यमा हुनुपर्छ । हाम्रोमा आधा भन्दा कम छ । डोनरले हात झिकिसकेको छ । सरकार स्वास्थ्यको दायित्वबाट भाग्न त सक्दैन, विकल्प के हो त ? योगदान गर्न सक्ने नागरिकलाई स्वेच्छिक योगदान गर्न सक्ने प्रणालीको विकास गर्ने, त्यो भनेको बीमा नै हो । मैले बुझाउन नसकेको हुनसक्छ तर मेरो प्रयास जारी छ ।
निजामति विधेयकमा स्वास्थ्य बीमा सामाजिक सुरक्षा कोषबाट गर्ने कुरा उल्लेख भयो । राष्ट्रिय सभामा पुगेको निजामति विधेयकमा संशोधन गर्न केही पहल भएको छ ?
राष्ट्रिय सभाका माननीयलाई २०७४ सालमै ऐनले व्यवस्था गरेको छ, त्यही व्यवस्था कायम रहनेगरी नयाँ व्यवस्था हटाइदिन अनुरोध गरेका छौं ।
संसदले ऐन पास गर्ने, कार्यान्वयन नगरी बदलिने हुँदा त संसद्प्रति नै आमनागरिकको विश्वास घटेर जान्छ । समयमा यो कुरा जनकारी नुहँदा त्यस्तो पर्यो । म आफैंले संशोधन गरिदिन अनुरोध गरेको छु । बुझ्नुपर्ने के हो भन आम्दानी नभएको बीमा बोर्डले स्वास्थ्य सेवा किन्न सक्दैन । उसले आम्दानी गर्ने स्थिति बनाउनुपर्छ । बीमा बोर्डको आजको खर्च २४ अर्ब हो ।
सरकारी संगठित क्षेत्र जोडिदा आम्दानी १ खर्ब हुन्छ। सबैलाई पाँच लाख चाहिन्छ भन्ने छैन, आवश्यकता अनुसारको प्याकेज बनाउन सकिन्छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डले नागरिकको उपचार गरेबापतको रकम अस्पताललाई तिरेमा राज्यले अस्पताललाई लगानी गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ।
हाल एउटा अस्पतालको मात्रै ६२ करोड बीमा बोर्डले तिर्न बाँकी रकम छ। यसबाट पनि बीमा सेवा बापत अस्पतालले प्रशस्त आम्दानी गर्न सक्ने प्रष्ट हुन्छ।
हाल सरकारी अस्पतालको उपचार सेवामा १०० रुपैंया खर्च हुँदा ५४ रुपैयाँ नागरिकको पकेटबाट हुने गरेको छ। बीमालाई व्यवस्थित गर्न सकेमा नागरिकले ८ रुपैंया मात्रै खर्च गर्नुपर्छ। जुन करिब-करिब निःशुल्क हो। यस्तो गर्न सकेमा सरकारले आमूल परिवर्तन गरेको भान नागरिकमा पर्छ, जसले सरकारप्रतिको विश्वास समेत बढाउँछ। हाल हामी नागरिकको गोजीबाट कम भन्दा कम खर्चमा कसरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सक्छौं भन्ने लक्ष्यका साथ काम गर्न खोजिरहेका छौं। त्यसका लागि स्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्ने तथा नागरिकलाई कसरी जोड्ने भन्ने स्पष्ट खाका समेत हामीले दिइसकेका छौं।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनशक्तिका विषयमा विभिन्न प्रश्नहरुको सामना गर्नुपरेको छ, हाल मन्त्रालयले जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि अर्थमन्त्रालय पठाएको ओ एन्ड एम प्रस्ताव फिर्ता आएको सुनिन्छ। वा त्यसमा पनि अवरोधको सृजना भयो?
क्याबिनेटले ५ वर्षमा साढे १२ हजार जनशक्ति स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप्ने प्रस्ताव पास गरिसकेको छ। जुन सरकारले गरिसकेको प्रतिबद्धता हो। २०४८ सालपछि सम्माननीय पूर्वराष्ट्रपति डा रामवरण यादव स्वास्थ्यमन्त्री हुँदाको समयमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्ति थपिएको थियो। त्यसपश्चात् जनशक्ति थप भएको छैन। यसबाट राज्यले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराखेको प्रष्ट हुन्छ।
म स्वास्थ्यमन्त्रीका रुपमा आउँदा ३२ हजारको ओ एन्ड एमको डकुमेन्ट तयार गरिएको थियो, भनिएअनुसार सम्भव छैन। त्यसकारण सम्भव नहुने कुरा भनिरहनु उपयुक्त हुँदैन। एकैपटकमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा जति आवश्यक छ, त्यति नै मात्रामा जनशक्ति थप्नका लागि राज्यको स्रोत साधनले नपुग्ने स्थिति छ। त्यसकारण १ वर्षमा २५ सय जनशक्ति थप गर्ने नीति ल्याइएको हो।
यसवर्ष २ हजार १०२ जना थप्ने प्रस्ताव लगिएको हो। बाँकी ३ सय ९८ जना पञ्चकर्म, छाति रोग अस्पताल, शुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, अर्थात् संरचना बनेको तथा ओ एन्ड एम नभएकोलाई बाँकी राखिएको हो।
दुर्गममा चिकित्सक कसरी जाने स्थिती बन्छ भन्दै अझै प्रष्ट बनाउन अर्थले अनुरोध गरेकोले थप प्रष्टोक्तिसहित अर्थमा पठाइएको छ। यो ओ एन्ड एम स्वीकृत हुनेमा मलाई विश्वास छ।
आधारभुत अस्पतालको विषय पनि त्यत्तिक पेचिलो बनेको छ। भवन बनेका छन् तर कहिले चल्ने भन्ने टुंगो छैन, कति भवन नै अलपत्र परेको सुनिन्छ। यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले कसरी काम गरिरहेको छ ?
संरचना बनेर हस्तान्तरण भइसकेका ४८ अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइसकिएको छ। कतिपय धेरै खर्च गरेर बनाइएका भव्य अस्पताल भवन समेत हस्तान्तरण नभएको अवस्था छ। जसको विभिन्न निकायमा मुद्दा पनि परेको छ। त्यसकारण भव्य भौतिक संरचना भएपनि आन्तरिक समस्या भएका अस्पतालहरु सञ्चालनमा तत्कालै ल्याउने स्थिति छैन। त्यस्ता अस्पताललाई समेत सञ्चालनमा ल्याउनका लागि विभिन्न बाधा व्यवधानहरुलाई पनि हटाउने प्रयास स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरिरहेको छ।
त्यस्तै ३ सय ९८ अस्पतालमध्ये बन्दै गरेका अस्पतालहरुलाई पूर्णता दिनका लागि सम्बन्धित स्थानीय निकायसँग सहकार्य गर्ने गरी योजना बनाइएको छ। त्यसैअनुरुप रकम समेत विनियोजन गरिएको छ। डिपिआर भएको तथा डिपिआर पनि नभएकाहरुमा भने जटिल स्थिति छ। जसमा सम्बन्धित पालिकाहरु सम्पर्क भएको छ, जसका लागि नयाँ म्यापिङ गरेर निर्णय गर्नुपर्ने स्थिति छ। ७५३ स्थानीय तहमा नै अस्पताल बनाउन सके रेफरल केन्द्र बनाउन सहज हुन्छ। त्यसका लागि ठूलो मात्रामा रकम आवश्यक पर्छ।
त्यसैले हामीले आधारभुत अस्पताल बनिसकेकालाई प्रथम सेवा विन्दु बनाउने तथा नबनेका स्थानमा प्रथम सेवा विन्दु बनाउनका लागि उक्त ठाउँमा रहेको स्वास्थ्य चौकीको स्तरोन्नती गर्ने तयारी गरेका छौं। आधारभुत अस्पताल नबनेका पालिकाहरुमा नयाँ म्यापिङ गरेर दुई वा दुईभन्दा बढीलाई गाभ्ने योजना बनाएका छौं।
सञ्चालनमा आइसकेका ४८ तथा बनिसकेका एक सय अस्पतालहरुको सञ्चालन मोडालिटी के हुन्छ ?
सञ्चालनमा आइसकेका ४८ अस्पतालहरुमा जनशक्ति छन्। उक्त जनशक्ति सञ्चालन हुने अस्पतालमा नै काम गर्छन्। हामीले प्रदेशमार्फत् प्रत्येक अस्पतालमा चिकित्सक पठाएका छौं। पहिले नै कार्यरत जनशक्ति तथा हालका चिकित्सक रहेर त्यसलाई सञ्चालन ल्याइने छ। उपकरणहरु व्यवस्थापनका लागि स्थानीय स्तर तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ।
जनशक्ति अपुग, ल्याब अभाव लगायतका समस्या रहेका छन्। ल्याव सेवालाई विस्तार गर्नका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनसँग स्रोत जुटाउनका लागि स्वास्थ्य मन्त्राालयले परामर्श गरिरहेको छ। रेफरल केन्द्रको मापदण्ड पूरा हुनेगरी मात्रै सञ्चालन गर्ने तयारी छ।
तपाईंले अस्पताल सुधारका लागि ९ बुँदे प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नभएको थियो। ती प्रतिबद्धतामा प्रगति अपेक्षित छ ?
प्रवेश नै नगरेको एउटा पनि बुँदा छैन भन्ने मलाई लाग्छ। यद्यपि कति प्रतिशत काम भएको छ भन्नेचाहिँ होला। जस्तै काठमाडौंमा सुविधा सम्पन्न न्यूरो अस्पताल बनाउने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसको लागि डिपिआर बनाउने प्रक्रियाको सुरुवात हामीले सुरु गरिसकेका छौं। त्यसकारण कुनैपनि बुँदामा हामी प्रवेश नगरेको भन्ने छैन।
मधेशमा मृगौला उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने भनिएकोमा त्यसअनुसारको रकम विनियोजन भइसकेको छ। त्यसका लागि प्रदेश सरकारलाई विशिष्टीकृत मृगौलाको उपचार उपलब्ध गराउने संघीय अस्पताल भएको जिल्ला बाहेकमा स्थान खोजी दिनका लागि भनिसकेका छौं।
मधेश प्रदेशमा ट्रमा सेन्टर बनाउने कार्य पनि अगाडि बढाइएको छ। जनस्वास्थ्यलाई पालिकास्तरमा विस्तार गर्ने घोषणा अनुरुप जनस्वास्थ्य अधिकृत नियुक्त गरिएको छ। अस्पतालको सेवा सुधारका लागि लाइन घटाउने सन्दर्भमा भने काउन्टर मात्रै खोलेर भन्दा पनि जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्थापन आवश्यक हुन्छ भन्ने लाग्छ। वीर अस्पतालमा दैनिक ७२ जनाले एमआरआई सेवाका लागि नाम लेखाउने अवस्था छ। एउटा एमआरआईले २९ जनालाई मात्रै सेवा दिन सक्ने रहेछ। त्यहाँ लाइन घटाउनका लागि एमआरआई मेसिन थप्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। त्यस्तै जनशक्ति, शल्यक्रियाको क्षमता, ल्याब सेवा पनि बढाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।
उपकरण, जनशक्ति र पूर्वाधारमा पूर्णता भए मात्रै लाइन घट्ने रहेछ। अहिले हरेक अस्पतालमा बेड, शल्यक्रिया क्षमता तथा आइसियूको क्षमता बढेको छ। सरकारी अस्पतालमा भिड भएपनि राम्रो उपचार हुने विश्वास छ।
ओ एन्ड एम सर्वे स्वीकृत भएमा वा सबै अस्पतालमा उपकरणको व्यवस्थापन गर्न सकेमा अस्पतालको क्षमता बढ्छ। एक अस्पतालमा गरेको परीक्षणलाई अर्को अस्पतालले मान्यता नदिने प्रणालीको पनि अन्त्य गर्नका लागि डिजिटल प्रणाली अगाडि बढाइएको छ। जसका लागि बजेट विनियोजन गरिसकेका छौं। त्यस्तै उपकरण अडिट पनि अनिवार्य रुपमा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। जसका लागि अस्पतालहरुलाई स्रोत उपलब्ध गराउने गरी अगाडि बढ्नेछौं। अस्पतालमा बिग्रेका उपकरण मर्मतका लागि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रसँग सम्झौता गरिएको छ। यो बाहेक सेवा सुधारका लागि धेरै काम अगाडि बढाइएको छ, जसले केही समयपछि नतिजा दिनेछ।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
काठमाडौँ । स्मार्टफोनको बढ्दो प्रयोगले सामाजिक व्यवहार र मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पारिरहेको छ । यसै कारण धेरैले फोनको स्क्रिन तल फर्काएर राख्ने सानो तर प्रभावकारी अभ्यास सुरु गरेका छन् । यो सामान्य अभ्यासले सामाजिक शिष्टाचार, ध्यान केन्द्रित गर्ने क्षमता र ब्याट्री जोगाउने काममा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।
हामीमध्ये धेरैले अनुभव गरेका छौँ, साथीसँग क्याफेमा बसेर कुराकानी गर्दै गर्दा उनी फोनमा व्यस्त हुन्छन् । यस्तो अवस्थाले सम्बन्धमा दूरी बढाउन सक्छ । सार्वजनिक स्थान, कसैसँग कुराकानी गर्दा वा कुनै भेटघाटमा फोनको स्क्रिन तल पारेर राख्नु किन आवश्यक छ भन्नेबारे तल तीन मुख्य बुँदामा चर्चा गरिएको छ:
सामाजिक प्रतिष्ठा र सम्मानको संकेत
फोनको स्क्रिन तलपट्टि फर्काउनु सामाजिक रूपमा एक सकारात्मक संकेत हो । यसले तपाईं आफ्नो वरपरका व्यक्तिप्रति सचेत हुनुहुन्छ र उनीहरूको कुरामा ध्यान दिइरहनुभएको छ भन्ने जनाउँछ । आँखा जुधाएर कुरा गर्दा तपाईंको सामाजिक प्रतिष्ठामा टेवा पुग्छ र तपाईंले कुरा गरिरहनुभएको व्यक्तिलाई पनि प्रभाव पार्न सक्नुहुन्छ ।
तर, यदि तपाईं समय-समयमा मोबाइल हेर्दै कुरा गर्नुहुन्छ भने, यो प्रभावकारी नहुन सक्छ । मोबाइल घोप्टो नपारी राख्दा बारम्बार आउने नोटिफिकेसनले तपाईंको ध्यान तान्छ र तपाईं मोबाइल चलाउन थाल्नुहुन्छ । यसले कुराकानीको प्रभावकारिता घटाउन सक्छ ।
ब्याट्री बचत
फोनको स्क्रिन बारम्बार अन हुँदाको उज्यालोले ध्यान मात्र तान्दैन, यसले ब्याट्री पनि धेरै खपत गर्छ । दिनभर सयौँ नोटिफिकेसन आउने प्रयोगकर्ताहरूका लागि यो झन् चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ ।
एउटा वा दुईटा नोटिफिकेसनले ब्याट्रीमा खासै फरक नपारे पनि लगातार नोटिफिकेसन आउँदा यसले ब्याट्रीलाई असर गर्न सक्छ । यदि प्रयोगकर्ताले सबै एपहरूमा नोटिफिकेसन सक्रिय गरेका छन् वा धेरै ग्रुप च्याटमा छन् भने, दिनभर स्क्रिन दर्जनौँ पटक अन हुन सक्छ। कतिपय किशोरकिशोरीहरूले त दिनमा सयौँ नोटिफिकेसन पाउँछन् । फोनको स्क्रिन तल फर्काउँदा नोटिफिकेसन देखिँदैन र अनावश्यक रूपमा ब्याट्री खर्च हुँदैन।
फोनको सुरक्षा
फोनको स्क्रिन तल फर्काएर राख्दा स्क्रिन सुरक्षित रहन्छ । टेबलमा राखिएको फोन नजिकै पानीको गिलास वा कफीको मग राख्दा आकस्मिक रुपमा पानी पोखिने जोखिम हुन्छ । स्क्रिन तल भएकाले यस्तो जोखिम कम हुन्छ । साथै फोनमा कभर प्रयोग गर्दा धुलो, कण र टुक्राहरूबाट पनि बचाउ मिल्छ । फोनलाई स्क्रिन माथि फर्काएर राख्दा स्क्रिनमा कुनै वस्तु खसेमा चर्किने सम्भावना बढ्छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: साउन ७, २०८२ ९:५६
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौं- नेपाल मेडिसिटी अस्पतालले पहिलो पटक मिर्गौला सट्टापट्टा प्रत्यारोपण (पियर किड्नी एक्चेन्ज) सफलतापूर्वक गरेको छ । काठमाडौं निवासी र सिराहा निवासी दुई परिवारबीच मिर्गौला साटासाट गरी असार ३१ गते प्रत्यारोपण गरिएको हो ।
एक परिवारका ४८ वर्षे महिलाले अर्का परिवारका ५८ वर्षे पुरुषलाई मिर्गौला दान गरेकी हुन् भने ५९ वर्षे महिलाले ४९ वर्षे पुरुषलाई मिर्गौला दान गरेकी हुन् । श्रीमतीले आफ्नो श्रीमानलाई मिर्गौला दान गर्न चाहे पनि रक्त समूह नमिल्दा पियर किड्नी एक्सचेन्ज विधि अपनाइएको हो ।
अस्पतालमा मल्टिडिसिप्लिनरी टिम भएकै कारण पियर किड्नी एक्चेन्ज प्रत्यारोपण सफल भएको हो । यो शल्यक्रिया गर्दा एकैपटक दुई जना दाता र दुई जना प्राप्तकर्तालाई छुट्टाछुट्टै चारवटा अपरेशन कक्षमा एकैपटक शल्यक्रिया गरिन्छ । यसका लागि मिर्गौला रोग विशेषज्ञ, मिर्गौला सर्जनहरु, मुटुरोग विशेषज्ञ, एनेस्थेसियोलोजिस्टस्, तालिमप्राप्त नर्सहरुको टीमकै सहभागिता आवश्यक पर्दछ ।
नेपालमा पियर किड्नी एक्सचेन्जलाई कानुनी रूपमै मान्यता दिइएको छ । मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) ऐन, २०५५ तथा संशोधित ऐन २०७२ अनुसार, दुई वा दुई भन्दा बढी परिवारका कुनै सदस्यलाई अङ्ग प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने अवस्थामा त्यस्ता परिवारका आफ्नो नजिकको नातेदारको अङ्ग नमिली प्रत्यारोपण हुन नसकेको अवस्था भएमा र त्यसरी प्रत्यारोपण गर्न खोजिएको अङ्ग अर्को परिवारको सदस्यसँग मिल्ने भएमा आपसी सहमतिको आधारमा लिखित रूपमा एक अर्काको परिवारको सदस्यले मन्जुरी दिएको मनासिब देखिएमा प्रत्यारोपण स्वीकृती समितिले स्वीकृति दिन सक्ने छ ।
नेपालमै पहिलो पटक पियर एक्सचेन्ज प्रत्यारोपण भने १२ साउन २०७३ का दिन भक्तपुरस्थित शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रमा भएको थियो । त्यतिवेला मिर्गौला फेल भएका विरामी बिष्णुबाबु श्रेष्ठको आफन्त र अर्का विरामी खेमराज निरौलाको आफन्तले एक अर्काका सदस्यलाई मिर्गौला उपलव्ध गराई प्रत्यारोपण गराएका थिए । श्रेष्ठलाई मिर्गौला दान दिने भनेकी उनकी दिदी यीमाया थापाले निरौलालाई र निरौलालाई मिर्गौला दिन खोजेकी उनकी श्रीमती मातृकादेवी चापागाँईले श्रेष्ठलाई मिर्गौला दिएका थिए ।
यता मेडिसिटी अस्पतालले प्रत्यारोपण गराएका बिरामीहरुको आफ्नै परिवारबाट मिर्गौला दान गर्न सम्भव नभएपछि पियर किड्नी एक्सचेन्जको बाटो अपनाइएको बताएको छ । अस्पतालले भविष्यमा पनि यस्ता नवीनतम चिकित्सा अभ्यासहरूलाई निरन्तरता दिँदै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
काठमाडौँ । सन् २०१५ मा डोनल्ड ट्रम्प राजनीतिको मञ्चमा प्रवेश गरेदेखि कसैले गर्न नसकेको काम जुन ५ मा एलनन मस्कले गरे । उनले ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ का अभियन्ता डोनल्ड ट्रम्पको सात्तो उडाइदिए ।
यो सबै घटनाको सुरुवात एक्समा भएको सनसनीपूर्ण पोस्टबाट सुरु भयो । “अब साँच्चै ठुलो बम खसाल्ने बेला आएको छ । डोनल्ड ट्रम्पको नाम पनि एपस्टिन फाइलमा छ,” मस्कले लेखेका थिए । “त्यही वास्तविक कारण हो कि ती फाइलहरू सार्वजनिक गरिएको छैन । तपाईंको दिन शुभ रहोस् ।” अहिले यो पोष्ट मस्कले हटाइसकेका छन् ।
मस्कले चुपचाप मेटाउनुअघि नै यो पोस्ट भाइरल भइसकेको थियो । ट्रम्पको लागि ठुलो क्षति भइसकेको थियो । ट्रम्पले आफूले कुनै बेला अति विश्वास गरेको व्यक्तिबाट गम्भीर विद्रोहको सामना गरिरहेका थिए र यसैको झिल्को मस्कबाट आएको थियो ।
मस्कको नियोजित प्रहार
ट्रम्प-मस्क सम्बन्धमा आएको दरार अघिल्लो महिना सार्वजनिक रूपमा देखियो, जब अमेरिकी राष्ट्रपतिले मस्कको आलोचनाबाट क्रुद्ध हुँदै सरकारले मस्कका कम्पनीहरूलाई कामहरु खोज्ने संकेत दिए । ट्रम्पले यो घोषणा गरेको दिन नै टेस्लाको शेयर मूल्यमा ठुलो गिरावट आयो र यसको बजार मूल्यमा एकसय ५० अर्ब डलरको कमी आयो ।
तर सुरुमा धेरैले ध्यान नदिएको कुरा के थियो भने मस्कले ट्रम्पलाई असाध्यै विवादित घटनामा संलग्न गराउन खोजे- जेफ्री एपस्टिन ।
राजनीतिक, आर्थिक र मनोरञ्जन क्षेत्रका सम्भ्रान्तहरूसँग नजिकको सम्बन्ध भएका यौन अपराधका दोषी एपस्टिनको हत्या भएको ट्रम्पका समर्थकहरुको विश्वास छ । डेमोक्र्याट पार्टीका शक्तिशाली व्यक्तिहरुलाई एपस्टिन जोडिएको यौन अपराधबाट बचाउन उनको हत्या गरिएको विश्वास ट्रम्प समर्थकहरुले वर्षौदेखि गर्दै आएका छन् ।
एपस्टिनले गरेको बालयौन दूराचारको फाइल खोल्दा अमेरिकी शक्तिशाली व्यक्तिहरुसमेत मुछिन सक्ने भन्दै अनुमान गरिएको विषय अहिले विश्वव्यापी चर्चाको विषय बनिरहेको छ । तर, मस्कको त्यो पोष्टले यो आगोमा घ्यू थप्ने काम गर्यो ।
Please make a thorough list of all those who should be investigated for possible rape of underage girls provided by Epstein.
Think hard and research thoroughly. Order by probable severity and frequency of their crimes.
— Elon Musk (@elonmusk) July 17, 2025
जेफ्री एपस्टिन फाइल के हो ?
जेफ्री एपस्टिन अमेरिकाका लगानीकर्ता थिए । उनको गहिरो सम्बन्ध अमेरिकाका राजनीतिज्ञ, व्यापारी र मनोरञ्जन क्षेत्रका प्रभावशाली थियो । उनीमाथि नाबालिगलाई यौन दूराचारको गम्भीर आरोप लागेको थियो । एपस्टिनले नजिकका र शक्तिशाली व्यक्तिहरुलाई पाहुना बनाएर न्युयोर्क, फ्लोरिडा र क्यारेबियनस्थित निजी टापुमा भव्य पार्टीहरू आयोजना गर्ने गरेको र त्यहाँ नाबालिगहरूलाई यौनजन्य गतिविधिको लागि उपलब्ध गराउने गरेको आरोप छ ।
सन् २०१९ मा जेलमा रहेकै बेलामा उनको रहस्यमय मृत्यु भएको थियो । प्रहरीले यसलाई आत्महत्या भनेको छ । तर धेरैको विश्वास छ- यो मुद्दामा अन्य शक्तिशाली व्यक्तिहरु पनि तानिन सक्ने भएकाले प्रमाण नष्ट गर्नको लागि उनको हत्या गरिएको हो ।
यही विषयलाई अहिले चलनचल्तीको भाषामा एपस्टिन फाइल भन्ने गरिन्छ । यसले एपस्टिनको क्रियाकलाप, उनका साझेदारहरु, उनको पाहुना बनेका व्यक्तिहरु, नजिकका साथीहरु, अदालती प्रक्रियाका कागजात र अन्य प्रमाणहरु भएको फाइललाई जनाउँछ ।
आगोमा घ्यू थप्दै मस्क
जुलाई १७ मा एक्समा गरिएका श्रृंखलाबद्ध पोस्टहरूमा मस्कले आफ्नो एक्स प्लेटफर्ममा निर्मित एआई च्याटबट ग्रोकलाई एपस्टिनको बदनाम निजी टापु भ्रमण गर्ने व्यक्तिहरूको सूची बनाउन आग्रह गरे ।
“एपस्टिनले उपलब्ध गराएका नाबालिगहरूमाथि भएको सम्भावित बलात्कारको विषयमा अनुसन्धान गरिनुपर्छ,“ मस्कले लेखे । उनले सोही दिन यसमा संलग्न हुन भएका सम्भावित व्यक्तिहरुको सूची सम्भावित अपराधको गाम्भीर्यताको आधारमा सूची बनाउन पनि ग्रोकहलाई निर्देशन दिए । र, सोही जानकारी एक्सामार्फत् पोष्ट गरे ।
मस्कले एपिस्टन फाइलमा ट्रम्पको पनि संलग्नता हुन सक्ने आधार दिंदै गरेको पोष्टलाई एक षड्यन्त्रको सिद्धान्त (conspiracy theory) को रुपमा हेरिए पनि यो ट्रम्पलाई क्रुद्ध बनाउन पर्याप्त थियो ।
ट्रम्पले यी आरोपहरूलाई “मूर्खको हल्ला“ भन्दै नकारेका छन् र आफ्ना समर्थकलाई निश्चिन्त रहन भनेका छन् । ट्रम्पको यो आह्वानले उनका समर्थकलाई ढाडस दिए पनि उनका विरोधीहरुलाई भने उनको थप विरोधको लागि आधार दिएको छ ।
मस्कको यो कदमले अनलाइनमा क्रिया र प्रतिक्रिया तीव्र बन्दै #ReleaseTheEpsteinFile ह्यासट्याग फेरि सुरु भएको छ ।
यसैबिचमा, अमेरिकी न्याय विभागले यो मुद्दामा पुनः अनुसन्धानको लागि केही फाइल खोलेकी अनुसन्धानकर्ता मौरिन कोमीलाई बर्खास्त गरेपछि अनलाइनमा थप संशय उत्पन्न भयो । यो कदमले ट्रम्पले कतै आफैं विरुद्धको प्रमाण लुकाउन त यसो गरिरहेका छैनन् भन्ने आशंका गर्नेहरुलाई थप बल पुग्यो ।
Trump was elected in 2016 partly on a pledge to “lock her up.” Arresting and prosecuting powerful and corrupt people has been a core issue for MAGA since its inception. That’s what the Epstein issue is about. And it’s why the base can’t and won’t just drop it. pic.twitter.com/b011aM7XAG
— Matt Walsh (@MattWalshBlog) July 16, 2025
विवाद र टकरावको श्रृंखला
मस्क र ट्रम्पबिचको विवाद एपस्टिन फाइलमा मात्र सीमित छैन । ट्रम्पले ल्याएको कर छुट र खर्च कटौतीसम्बन्धी ’बिग ब्युटिफुल बिल’ लाई लिएर पनि उनीहरूबिच चर्को भनाभन भयो । मस्कले उक्त बिललाई देशका लागि हानिकारक र रिपब्लिकन पार्टीका लागि “राजनीतिक आत्महत्या“ को संज्ञा दिएका थिए । विवाद बढ्दै जाँदा ट्रम्पले मस्कलाई अमेरिकाबाट निकाल्ने धम्की समेत दिन भ्याए । यसको प्रतिक्रियामा ट्रम्पले पनि आफू नयाँ पार्टी खोल्ने उत्तर दिए ।
यही विवादबिच ट्रम्पलाई विवादित बनाउन सक्ने एउटा आधार देखे–एपस्टिन फाइनल ।
पछिल्ला एक दशक अमेरिकी राजनीतिमा ट्रम्पले हलचल ल्याउँदै आएका थिए । उनको राजनीतिक यात्रा विपक्षीप्रतिको शंका र नैतिक प्रश्नमा केन्द्रित थियो । तर, यसको स्क्रिप्ट मस्कले उल्टाइदिए । मस्कको कदमको प्रभाव पनि देखियो ।
ट्रम्पले स्थापना गरेको स्पेसएक्स धेरै हदसम्म अमेरिकी संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको ठेक्कामा निर्भर छ । यसैकारण, धेरैले यी दुईबिचको विवाद मस्कको लागि घाटा हुने आंकलन गरेका थिए । तर, ट्रम्पलाई एपिस्टन फाइलको विवादको आगोमा झोसेर मस्क आफ्नो काममा फर्किएका छन् । तर, ट्रम्पलाई अहिलेसम्म पनि यो आगोले पोल्न छाडेको छैन ।
आफ्नो राजनीतिक उदयको लागि विपक्षीलाई नैतिक प्रश्नको घेरामा राख्ने ट्रम्पविरुद्ध उस्तै खाले नैतिक प्रश्न तेर्स्याएर ट्रम्पले रणनीतिक प्रहार गरेका छन् । अमेरिकी राजनीतिमा एजेन्डा सेटरको रुपमा स्थापित ट्रम्प पहिलो पटक कुनै एजेण्डा सेट गरिरहेका छैनन्– उनी अरु कसैलाई प्रतिक्रिया दिएर बसेका छन् । र, यसको रिमोट मस्कको हातमा छ ।
अहिलेलाई : मस्क–१. ट्रम्प–० ।
गिजमोडो र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सामग्रीको आधारमा तयार पारिएको ।
पछिल्लो अध्यावधिक: साउन ७, २०८२ ७:२९
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौँ । देशका दुई ठुला डिजिटल वालेट कम्पनी खल्ती र आइएमई पे एक-आपसमा गाभिएर एउटा विशाल डिजिटल वालेट, अझ त्योभन्दा पनि माथि ‘सुपर वालेट’ बन्ने दौडमा छन् । लामो समयदेखि चलिरहेको प्रक्रिया सकाउँदै १ साउनदेखि ‘खल्ती बाई आइएमई’ को नामले यो वालेट नयाँ रूपसहित सञ्चालनमा आइसकेको छ । एकअर्कामा गाभिएका फिचरसहित केही नयाँ सुविधाहरू लिएर कम्पनी बजारमा आउँदैछ । तर किन खल्तीलाई सुपर वालेटको रूपमा परिचित गराइँदैछ त ?
कम्पनीका सीईओ विनय खड्काका अनुसार अब खल्ती केवल डिजिटल वालेटमा सीमित रहने छैन । उनले खल्तीलाई वालेटबाहेकका विविध सेवाहरू समेटेर डिजिटल फाइनान्सियल सर्भिसेज को रूपमा अघि बढाइने जानकारी दिए । “निकट भविष्यमा खल्ती खर्च गर्ने प्लेटफर्म मात्र नभई बचत, लगानी, पुँजी निर्माण लगायत सम्पूर्ण वित्तीय सेवाहरू समेटेर बजारमा आउनेछ,” खड्काले भने, “खल्तीले सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारको एकीकृत समाधान दिनेछ ।”
सुरुमा, सुपर वालेट भनेको के हो भनेर बुझौँ:
सुपर वालेट भनेको एउटा यस्तो डिजिटल समाधान हो, जसले परम्परागत भुक्तानी र वित्तीय सेवाभन्दा अगाडि बढेर एउटै प्लेटफर्मबाट मानिसको दैनिक जीवनमा आइपर्ने विभिन्न आर्थिक गतिविधिहरूलाई समेट्न सक्छ । जस्तै; लगानी, बीमा, ईकमर्स, ट्राभल बुकिङ, टिकेटिङ, बचत लगायतका सेवा एउटै एपभित्र उपलब्ध हुन्छन् ।
सुपर वालेटको उद्देश्य प्रयोगकर्ता, वित्तीय संस्था, व्यापारी र सेवा प्रदायकलाई एउटै प्लेटफर्ममा जोडेर ग्राहक केन्द्रित इकोसिस्टम निर्माण गर्नु हो । जसले कारोबारलाई सहज बनाउँछ र समग्र वित्तीय अनुभव प्रदान गर्छ । खल्ती पनि यस्तै इकोसिस्टम बनाउने तयारीमा छ ।
अन्य वालेटहरू जस्तै, खल्तीले पनि टिकेटिङ पार्टनरसिप, बस तथा हवाई टिकट बुकिङ र विभिन्न इभेन्टमा अनलाइन भोटिङ सेवाहरू दिइरहेको छ ।
आइएमई पेले भने रेमिट्यान्स सेवालाई डिजिटल वालेटसँग जोडेर भुक्तानी सेवामा नयाँपन ल्याएको छ । विशेषगरी विदेशबाट रकम पठाउने र प्राप्त गर्ने सेवामा सहजता ल्याएर यो सेवा लोकप्रिय भएको हो । मर्जरपछि अब यी सुविधाहरू खल्तीमा पनि समावेश भएका छन् ।
सीईओ खड्काका अनुसार यस्ता थप नयाँ र उपयोगी फिचरहरू क्रमशः ल्याउने तयारीमा कम्पनी जुटेको छ । पछिल्लो समय राइड-हेलिङ एप इनड्राइभ का चालकहरूले कमिसनको रकम आइएमई पेमार्फत बुझाउँथे, अब सोही सुविधा खल्तीमा पनि उपलब्ध भइसकेको छ ।
रेमिट्यान्स सेवा, ब्याज पाउने सेवा, अनलाइन भोटिङ जस्ता सुविधाहरू अहिले पनि प्रभावकारी नै छन् । खल्तीले बचत सेवा सुरु गरिसकेको छ भने अब सानो रकमको ऋण दिने योजना पनि बनाएको छ ।
छिट्टै साना ऋण सुविधा सुरु गर्ने तयारी भइरहेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । त्यस्तै, बैंक खाता खोल्ने, भिसा कार्ड लिने तथा ऋण सेवा उपलब्ध गराउने योजनासमेत रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
सबै वालेटहरूमार्फत क्यूआर कोड स्क्यान गरेर रकम पठाउने सुविधा थप्ने तयारी पनि भइरहेको छ । यसका लागि अन्य वालेटहरूसँग छलफल जारी रहेको खल्तीले बताएको छ ।
यो सेवा सुरु गर्ने तयारीमा लामो समयदेखि लागिपरेका वालेट कम्पनीहरूमध्ये खल्ती अग्रपंक्तिमा देखिएको छ । हाम्रो दैनिक जीवनका सबैजसो आर्थिक कारोबार एउटै एपबाट गर्न मिल्ने भएपछि खल्तीलाई ‘सुपर वालेट’ को रूपमा लिइएको हो ।
पछिल्लो अध्यावधिक: साउन ७, २०८२ ८:३०
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौँ । ई-सिम (eSIM) अर्थात् इम्बेडेड सिम (embedded SIM) एक डिजिटल सिम हो, जसले गर्दा मोबाइलमा भौतिक सिम कार्ड राखिरहनु पर्ने आवश्यकता पर्दैन । यसले तपाईँको मोबाइल भित्रै रहेको चिप प्रयोग गर्छ, जसले परम्परागत भौतिक सिम कार्ड घुसाउने र निकाल्ने झन्झटबाट मुक्ति दिन्छ । अर्थात् ईसिमले भौतिक सिम कार्ड बोक्ने झन्झट अन्त्य गर्छ ।
यदि तपाईँको फोन क्यारियर-अनलक गरिएको छ भने तपाईँले विभिन्न क्यारियरहरूबाट भौतिक सिमसँगै थुप्रै ईसिम समेत प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । यद्यपि, एउटा ईसिम स्लटमा एक पटकमा एउटा मात्र नम्बर प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
खासगरी विभिन्न देशको यात्रा गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय ईसिम प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसरी तपाईँ यामा निस्किनु अघि नै डेटा प्लान अनलाइनबाटै खरिद गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो गन्तव्यमा पुग्ने बित्तिकै आनन्तसँग डेटा चलाउन सक्नु हुन्छ । जसले गर्दा सिम कार्ड पाउने स्टोर खोज्नुपर्ने वा रोमिङ शुल्क तिर्नुपर्ने झन्झट पनि हुँदैन । ईसिमका कारण भविष्यका फोनहरूमा भौतिक सिम कार्ड स्लट नै नहुन पनि सक्छ ।
मोबाइलमा ईसिम सपोर्ट गर्छ कि गर्दैन, कसरी जाँच्ने ?
कुनै पनि मोबाइलले ईसिम सपोर्ट गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा त्यसको निर्माता कम्पनीले ईसिम समावेश गरेको छ कि छैन भन्नेमा निर्भर गर्छ । एन्ड्रोइड एक ओपन-सोर्स अपरेटिङ सिस्टम भएकोले कुनै पनि मोबाइल उपकरण निर्माता वा क्यारियरले यसलाई कस्टमाइज गर्न सक्छन् ।
केही देश र क्षेत्रहरूमा ईसिम क्षमता बिनाका डिभाइस सार्वजनिक गरिएका हुन सक्छन् । अथवा तपाईँले डिभाइस खरिद गर्नुभएको क्यारियरले ईसिम फिचर इनेबल नगरेको हुन सक्छ । आईओएस उपकरणहरूको लागि पनि चीन, हङकङ र मकाओ जस्ता देशहरूमा उपलब्ध मोडेलहरूमा ईसिम क्षमता नहुन सक्छ । आफ्नो फोनमा ईसिमको फिचर छ कि छैन भन्ने कुरा तपाईँ आफैँ चेक गर्न सक्नु हुन्छ ।
यसका लागि आफ्नो फोनको डायल प्याडमा *#06# डायल गरी कल बटन थिच्नुहोस् । यदि तपाईँको मोबाइल ईसिम कम्प्याटिबल छ भने तपाईँले आफ्नो डिभाइसको ईसिमको इम्बेडेड आइडेन्टिटी डकुमेन्ट (ईआईडी-EID) हेर्न सक्नु हुनेछ ।
यदि तपाईँले EID देख्नुभयो भने तपाईँको फोनले ईसिम सपोर्ट गर्न सक्छ । तर यहाँनिर एमईआईडी (MEID) देखा परेमा ईसिम सपोर्ट गर्छ भन्ने नठान्नु होस् । यो तरिका सामान्यतया आईफोन र एन्ड्रोइड दुवैका लागि काम लाग्छ ।
यस बाहेक एन्ड्रोइड फोनहरूमा निर्माता कम्पनीहरू अनुसार फरक फरक तरिकाहरू पनि अपनाउन सक्नु हुन्छ । जसमा सामसङ ग्यालेक्सी फोनहरूका लागि सेटिङबाट कनेक्सनमा ट्याप गरेर सिम म्यानेजरमा पुग्नुहोस् । यदि त्यहाँ Add eSIM विकल्प उपलब्ध छ भने बुझ्नुहोस्, तपाईँको फोनले ईसिम सपोर्ट गर्छ ।
यदि गुगल पिक्सेल फोन छ भने सेटिङहुँदै Network & Internet मा ट्याप गर्नुहोस् । त्यहाँ SIMs को छेउमा रहेको + चिन्हमा ट्याप गर्दा Connect to mobile network पेजमा “Download a SIM instead?” विकल्प छ भने मान्नुहोस् तपाईँको पिक्सेलमा ईसिम चल्छ । यसको विकल्पमा तपाईँले Advanced मा जाँदा Add Operator पनि देख्न सक्नुहुन्छ ।
त्यस्तै ह्वावे, मोटोरोला, ओप्पो, साओमी फोनहरूमा पनि आआफ्नै उपायहरू छन् । ह्वावेका लागि Settings > Mobile Networks > SIM Management मा जानुहोस् । यदि तपाईँले सिम वा ईसिम थप्ने विकल्प देख्नुभयो भने तपाईँको फोन ईसिम कम्प्याटिबल छ। मुख्यतयाः ह्वावेका फ्ल्यागशिप फोनहरूमा ईसिम सुविधा पाउन सकिन्छ ।
मोटोरोला फोनको हकमा Settings > Internet & Networks > Mobile Network > Advanced > Carrier मा जानुहोस् । त्यसपछि Add Carrier विकल्पमा ट्याप गर्नुहोस् र Next गर्नुहोस् । यदि क्यूआर कोड स्क्यान गर्ने स्क्रिन देखा पर्यो भने बुझ्नुहोस् तपाईँको मोटोरोला फोनमा ईसिम लाग्छ ।
यदि तपाईँँसँग ओप्पो फोन छ भने माथि भनिए जस्तै *#06# डायल गर्ने तरिका प्रयोग गर्नुहोस् । त्यसको विकल्पमा Settings > About > Status info मा जानुहोस् । यदि ईआईडी फिल्ड देखियो भने मान्नुहोस्, तपाईँको मोबाइलमा ईसिम प्रयोग गर्न मिल्छ ।
साओमी फोनहरूको हकमा धेरैजसो मोडेलहरूले ईसिम सपोर्ट गर्दैनन् । तर, साओमी १२ टी प्रो, साओमी १३ र १४ सिरिजका फोन तथा साओमी ब्ल्याकशार्क ३मा ईसिम सपोर्ट उपलब्ध छ । यी फोनहरूमा रहेको नेटवर्क सेटिङमा ईसिम थप्ने विकल्प देखा पर्छ ।
आईफोन र आईप्याडमा के गर्ने ?
आईफोनका लागि सेटिङबाट General हुँदै About मा गएर Model Number मा लगातार ट्याप गर्नुहोस् । AXXXX मोडेल नम्बर चीन, हङकङ र मकाओबाट नभएको यकिन गर्नुहोस् । यदि AXXXX मोडेल नम्बर यी क्षेत्रहरूबाट नभएको मोडेल नम्बर हो भने तपाईँको आईफोन ईसिम कम्प्याटिबल हुनुपर्छ ।
यसको विकल्पमा Settings हुँदै Cellular मा जानुहोस् । त्यहाँ तपाईँले Add eSIM विकल्प देख्नुभयो भने बुझ्नुहोस् तपाईँको आईफोनमा ईसिम सपोर्ट छ । मोडेल अनुसार सन् २०१८ मा सार्वजनिक आईफोन एक्सआर र एक्सएससँगै त्यसपछिका सबै आईफोनले ईसिम सपोर्ट गर्छन् । तर आईफोन एक्स वा पुराना मोडेलहरूमा भने भौतिक सिम कार्ड मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
यदि तपाईँसँग आईप्याड छ भने सेटिङबाट General>About हुँदै मोडेल नम्बरमा लगातार ट्याप गर्नुहोस् । जबसम्म AXXXX मोडेल नम्बर देखिन्छ, त्यसले तपाईँको आईप्याड चीन, हङकङ र मकाओ भेरियन्ट नभएको पुष्टि हुन्छ । यदि तपाईँको डिभाइसको मोडेल नम्बर यी क्षेत्रहरूबाट नभएको यकिन भएमा त्यो ईसिम कम्प्याटिबल हुनुपर्छ ।
नेपालमा कसरी लिने ईसिम ?
नेपाल टेलिकम र एनसेल दुवै मोबाइल सेवा प्रदायकले ईसिम उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । एनसेलले वर्तमान प्रयोगकर्ताहरूलाई आफ्नो सिमलाई ईसिममा अपग्रेड गर्न र नयाँ प्रयोगकर्तालाई ईसिम खरिद गर्ने विकल्प दिँदै आएको छ ।
आफूले चलाइरहेको एनसेलको भौतिक सिमकार्ड ईसिममा रूपान्तरण गर्न नागरिकता नम्बर र ईमेल आईडी टाइप गरी १७१२५ मा एसएमएस पठाउनु पर्ने हुन्छ । प्रमाणीकरण पछि सिम ईसिममा अपग्रेड हुन्छ ।
यसको विकल्पमा यहाँ क्लिक गरेर ईसिमका लागि अनलाइन आवेदन दिन पनि सकिन्छ । हालको सिमलाई ईसिममा अपग्रेड गर्दा एनसेलले १०० रुपैयाँ शुल्क लिन्छ ।
नयाँ ईसिम खरिद गर्नका लागि भने तपाईँले परिचयपत्र र फोटो सहित नजिकैको एनसेल सेन्टरमा जानुपर्ने हुन्छ ।
नेपाल टेलिकमको विद्यमान सिमकार्डलाई ईसिममा परिवर्तन गर्न भने ५० रुपैयाँ मात्र लाग्छ । यसको तरिका बारे थाहा पाउन यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । नयाँ ग्राहकले भने आवश्यक कागजात सहित ईसिमका लागि टेलिकमको ग्राहक सेवा केन्द्रमै पुग्नुपर्ने हुन्छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: साउन ७, २०८२ ७:४१
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौँ । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) को फ्रेन्चाइज टोली लुम्बिनी लायन्सले आफ्नो नयाँ लोगो सार्वजनिक गरेको छ । क्लबले सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत नयाँ लोगो सार्वजनिक गरेको हो ।
नयाँ लोगोमा लुम्बिनी प्रदेशको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक पहिचानलाई प्राथमिकता दिइएको छ । पहिलेको लोगोमा प्रयोग भएको पहेँलो र गाढा नीलो रङलाई पूर्ण रूपमा विस्थापित गर्दै नयाँ लोगोमा रातो र सुनौलो रङ प्रयोग गरिएको छ । यसअघिको ‘राइज, रोर, रुल’ (Rise । Roar । Rule) भन्ने ट्यागलाइनलाई पनि नयाँ लोगोबाट हटाइएको छ ।
नयाँ लोगोले लुम्बिनी प्रदेशको चिनारीलाई विशेष जोड दिएको छ । लोगोको पृष्ठभूमिमा रहेको दरबारजस्तो संरचनाले लुम्बिनी क्षेत्रको ऐतिहासिक सम्पदा र कपिलवस्तुस्थित मायादेवी मन्दिरको बाहिरी स्वरूपलाई सङ्केत गरेको छ । त्यसैगरी, ‘लायन्स’ शब्दको ‘आई’ (I) अक्षरमा अशोक स्तम्भको प्रतीक तथा लोगोको शीर्ष स्थानमा राष्ट्रियताको प्रतीक चन्द्र-सूर्यलाई समावेश गरिएको छ । पहिले राखिएको ‘गर्जिएको सिंह’ नयाँ लोगोमा यथावत् छ । तर, त्यसको कलर परिवर्तन भएको देख्न सकिन्छ ।
लुम्बिनी लायन्सले अबदेखि यही नयाँ लोगो प्रयोग गर्नेछ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: साउन ७, २०८२ ६:४०
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौँ । विवाद र प्रचार सँगसँगै हिँड्ने पात्र हुन्, अर्बपति एलन मस्क । यस्तैमा उनको एआई च्याटबट ‘ग्रोक’ यहुदी विरोधी सामग्री र नाजीहरूको प्रशंसा गरेर विवादमा तानिएको केही दिनमै मस्कले त्यही एआईलाई बालबालिका हुर्काउन मद्दत गर्नेगरी विकास गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
‘बेबी ग्रोक’ नाम दिइएको यो नयाँ एप मस्कको एआई असिस्टेन्टको पारिवारिक संस्करण हुने बताइएको छ । यसलाई बालबालिकाको लागि सिकाइ र मनोरञ्जनको साधनको रूपमा अघि सारिएको छ । तर ग्रोकको विवादित विगत र कन्टेन्ट मोडरेसनप्रतिको मस्कको आफ्नै दृष्टिकोण हेर्दा कति अभिभावकले आफ्नो बच्चाको जिम्मा यो एआईलाई देलान् ?
मस्कको पछिल्लो घोषणा कुनै शक्तिशाली र सर्वज्ञानी एआई बनाउनेबारे थिएन, बरु एउटा सानो र सुरक्षित एआई बनाउनेबारे थियो । जुलाई २० मा सामाजिक सञ्जाल एक्समा उनले लेखे, “हामी ’बेबी ग्रोक’ बनाउँदैछौं । जुन बालबालिकाका लागि उपयुक्त सामग्रीमा समर्पित एप हुनेछ ।”
मस्कको घोषणाप्रति एक्समा अधिकांश प्रतिक्रियाहरू नकारात्मक आएका छन् । एक प्रयोगकर्ताले सिधै “यो काम रोक” भनेर लेखेका छन् । अर्का एक प्रयोगकर्ताले प्रतिक्रिया दिए, “यो एकदमै नराम्रो विचार हो । बालबालिकाहरू बाहिर खेल्ने र सपना देख्ने गर्नुपर्छ, एआईको फोहोर उपभोग गर्ने होइन ।”
त्यस्तै अर्का प्रयोगकर्ताले टिप्पणी गरे, “यो एउटा भयानक विचार जस्तो सुनिन्छ । यो गलत हुन सक्छ ।”
विवाद ढाक्ने प्रयास ?
‘बेबी ग्रोक’ को घोषणाको समयलाई संयोग मात्र मानिएको छैन । यसअघि ग्रोक शृंखलाबद्ध विवादमा फसेको थियो । जुलाईको सुरुमा ग्रोक च्याटबटले हिटलरको प्रशंसा गर्दै यहुदी विरोधी अभिव्यक्ति दिएपछि ठुलो आक्रोश पैदा भएको थियो । त्यसको केही दिनपछि मस्कको कम्पनी एक्सएआईले ‘सुपरग्रोक’ नामक नयाँ संस्करण ल्यायो । यो नयाँ संस्करणमा ‘कम्प्यानियन्स’ (सहयात्री) भन्ने फिचर थियो । तर प्रयोगकर्ताहरूले ती सहयात्रीका अवतारहरू अत्यधिक यौनिक भएको टिप्प्णी गरे ।
धेरैले ‘बेबी ग्रोक’ को घोषणा आफ्नो विवादित एआईलाई सफा देखाउने र आलोचकहरूबाट ध्यान अन्यत्र मोड्ने मस्कको रणनीतिक योजनाको रुपमा हेरेका छन् ।
मस्कले ग्रोकलाई अन्य च्याटबटभन्दा फरक, रमाइलो र ‘एन्टी–इस्ट्याब्लिसमेन्ट’ (स्थापित मान्यता विरोधी) बनाउन चाहेका थिए । तर, यसको अप्रत्याशित स्वभाव, पक्षपाती वा तथ्यगत रूपमा गलत जानकारी दिने प्रवृत्ति र कहिलेकाहीँ अनुपयुक्त व्यवहार गर्ने स्वभावका कारण यो आलोचित हुँदै आएको छ । धेरैका लागि ग्रोक ज्ञानको भरपर्दो स्रोतभन्दा पनि मस्कको ‘अराजक’ अनलाइन व्यक्तित्वको डिजिटल प्रतिबिम्ब बनेको छ ।
बालबालिकालाई लक्षित गरेर मस्कले आफूलाई एआई विकासको सबैभन्दा बढी निगरानी गरिने क्षेत्रमा उभ्याएका छन् । यसले डिजिटल सुरक्षा, डेटा गोपनीयता र आउँदो पुस्ताको विकासमा एआईको गहिरो प्रभावबारे गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरेको छ । के निगरानी बिनाको वाक स्वतन्त्रताको वकालत गर्ने कम्पनीले साना बालबालिकाको मनोवैज्ञानिक सुरक्षा गर्न आवश्यक फिल्टर र सुरक्षा उपायहरू अबलम्बन गर्न सक्छ ?
गत मेमा गुगलले १३ वर्षभन्दा कम उमेरका प्रयोगकर्ताका लागि आफ्नो एआई च्याटबट ‘जेमिनाई’ ल्याउने घोषणा गरेको थियो । यसलगत्तै फेयरप्ले र सेन्टर फर अनलाइन सेफ्टी लगायतका उपभोक्ता अधिकारकर्मी र बाल सुरक्षा विशेषज्ञहरूको गठबन्धनले यसको विरोध गर्दै यो कदम रोक्न माग गरेका थिए ।
बालबालिकाले एआई च्याटबट र मानिसबिचको भिन्नता बुझ्न नसक्ने र एआईले उनीहरूलाई सजिलै झुक्याउन सक्ने जोखिम भएको भन्दै उनीहरुले यसको विरोध गरेका थिए ।
–गिजमोडो सहयोगमा
पछिल्लो अध्यावधिक: साउन ६, २०८२ १७:१७
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
