काठमाडौं । सरकारले बालश्रम र बालकार्यलाई छुट्याउने गरी तयारी अगाडी बढाएको छ । विशेषगरी कृषि क्षेत्रमा बालश्रमको संख्या ठूलो देखिएपछि त्यसलाई बालकार्य अन्तर्गत राख्नेगरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले तयारी अगाडी बढाएको हो ।
नेपाल श्रमशक्ति सेर्वेक्षण, २०१७र१८ अनुसार नेपालमा १० लाख ८१ हजार बालबालिका बालश्रममा संलग्न रहेका र ति मध्ये २ लाख २२ हजार जोखिमपूर्ण प्रकारका बालश्रमिक रहेको देखिएको छ । यो संख्या सन् २००८ मा १६ लाख रहेको थियो । तुलनात्मक रुपमा बालश्रमिकको संख्या घटेपनि अपेक्षित रुपमा बालश्रम घटेका कारण बालश्रम निवारणका लागि १० बर्षे राष्ट्रिय गुरुयोजना (२०७५–२०८५) कार्यान्वयनमा ल्याएपनि सो गुरुयोजनाको लक्ष्य अनुरुप पनि काम हुन सकेको छैन । सो गुरुयोजनाले विसं २०७९ सम्ममा निकृष्ट र शोषणयुक्त बालश्रम अन्त्य गर्ने र विसं २०८२ सम्ममा सबै प्रकारका बालश्रम अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर गुरुयोजनाको लक्ष्य अनुरुप प्रगति हासिल गर्न नसकिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाले नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनले बालश्रमलाई वर्जित गरेपनि गुरुयोजना अनुसार उपलव्धी हासिल गर्न नसकिएको बताए । उनले नेपालमा रहेका बालश्रमिक मध्ये ८० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा रहेको हुँदा मन्त्रालयको ध्यान सोही क्षेत्रमा केन्द्रीत भएर बालश्रम निवारणमा केन्द्रीत भएको बताए ।
पछिल्लो दुई दशकमा नेपालमा बालश्रमको अवस्था न्यूनिकरण भएपनि तथ्याङ्कमा भनें बालश्रमिकको संख्या अझै पनि ठूलो नै छ । कतिपय अवस्थामा अभिभावकलाई सघाउने गरी आफ्नै कृषि कार्यमा संलग्न रहेका बालबालिकालाई पनि श्रमिकको रुपमा गणना गरिंदा समस्या भएको भन्दै मन्त्रालयले अहिले त्यसलाई छुट्याएर हेर्नेगरी तयारी गरेको हो । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले पनि सोही अनुरुप सिफारिस गरेको हुँदा मन्त्रालयले पनि सोही अनुरुप तयारी गरेको जनाएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले बालश्रम र बालकार्यलाई एउटै डालोमा हालेर हेर्दा समस्या भएको बताए । उनले नेपाली परिवेशमा रहेर बालश्रम र बालकार्यको व्याख्या र फरक तथ्याङ्क आवश्यक रहेको भन्दै अव पालिकाहरुलाई कृयाशिल बनाएर बालश्रम निवारणका लागि काम गरिने बताए ।
अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) ले पनि नेपालमा बालश्रमिकको संख्यामा आएको कमिलाई उल्लेख्य मान्न सकिने बताएको छ । सन् २०१७र१८ मा रहेको झण्डै ११ लाख बालश्रमिकको संख्या अहिलेसम्ममा अझ धेरै घटिसकेको हुनुपर्ने भन्दै नेपालमा बालश्रम घट्ने दर दक्षिण एसियामा नै राम्रो रहेको आइएलओ, नेपाल कार्यालयमा कार्यरत नारायण प्रसाद भट्टराई बताउँछन् । उनले नेपालले बालश्रम मुक्त पालिका घोषणा गर्नु सकारात्मक रहेको भन्दै आगामी दिनमा बालश्रमिक मुक्त पालिकाहरुको संख्या अझ धेरै हुने अपेक्षा प्रकट गरे ।बालश्रम र बालकार्य
राष्ट्रिय बालश्रम निवारण प्रतिवेदन, २०८२ अनुसार बालश्रम भन्नाले बालबालिकालाई उसको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक र शैषिक विकासमा असर पर्ने श्रम, जोखिमपूर्ण काम वा व्यवसाय तथा निकृष्ट किसिमको काममा लगाएको कामलाई सम्झिनु पर्दछ ।बालकार्य भन्नाले बाबु, आमा, संरक्षक वा परिवारको सदस्यले बालबालिकाको शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य र शैक्षिक विकासमा असर नपर्ने गरी बालबालिकाको सामाजिकीकरणका लागि आफ्नो वा घरायसी जोखिमरहित हलुका किसिमका कामहरु वा बालबालिकाको सीप विकासको लागि स्वीकृति पाठ्यक्रम अन्तर्गत रही प्राविधिक तथा प्रयोगात्मक शिक्षामा सहभागी हुन तथा गराउन गरिएका कामलाई सम्झनु पर्दछ ।
१० वटा स्थानीय तहहरु बालश्रममुक्त घोषणास्थानीय तहहरुलाई बालश्रम निवारणका लागि काम गर्न संघिय सरकारले प्रोत्साहन रकम उपलव्ध गराएपछि स्थानीय तहहरु बालश्रम निवारणका लागि थप प्रोत्साहित भएका छन् । बालश्रम निवारण सम्वन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजना, २०७५–२०८५ ले गरेको व्यवस्था बमोजिम श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २०८१र८२ सम्ममा २०४ वटा स्थानीय तहहरुलाई रु ३र३ लाखका दरले रकम पठाएको छ ।
यसैगरी बालश्रमुक्त घोषणा गरिएका स्थानीय तहहरुलाई थप २र२ लाखका दरले रकम उपलव्ध गराइएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।नेपालका १० वटा स्थानीय तहहरु बालश्रममुक्त घोषणा भएका छन् । यसरी बालश्रममुक्त घोषित पालिकाहरुमा रघुगंगा गाउँपालिका, म्याग्दी, त्रिवेणी गाउँपालिका, रोल्पा, बाणगंगा नगरपालिका, कपिलबस्तु, सूर्योदयन नगरपालिका, ईलाम, म्याग्दे गाउँपालिका, तनहुँ, पौवादुङ्मा गाउँपालिका, भोजपुर, बरेङ गाउँपालिका, बाग्लुङ, विरुवा गाउँपालिका, स्याङ्जा, पनौती नगरपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक र खार्पूनाथ गाउँपालिका, हुम्ला रहेका छन् ।
सामाग्री श्रोत :
deshparadesh
