एजेन्सी– हमासका गाजा प्रमुख मारिएको इजरायलले दाबी गरेको छ । इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले हमासका गाजा प्रमुख मोहम्मद सिनवार मारिएको दाबी गरेका हुन् । 

सिनवार इजरायलले मोस्ट वान्टेडको सूचीमा राखिएकामध्ये हमासका पूर्व नेता याह्या सिनवारका भाई थिए । 

मोहम्मद सिनवारलाई लक्षित गर्दै दक्षिणी सहर खान युनुसस्थित यूरोपियन अस्पतालको प्रांगढ र त्यस आसपास क्षेत्रमा आक्रमण गरिएको थियो । उक्त आक्रमणमा हमासको भूमिगत संरचना ध्वस्त भएको बताइएको छ । 

गाजामा हमासद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार यस आक्रमणमा २८ जना मारिएका छन् । हमासले सिनवारको मृत्युको पुष्टि गरेको छैन । 

याह्या सिनवारलाई गतवर्ष नै इजरायली सेनाले मारेको थियो । याह्या सन् २०२३ अक्टुबर ७ मा भएको  हमासको आक्रमणका मुख्य योजनाकर्ता रहेको बताइएको थियो । 

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका नेता मोहम्मद अफताब आलम छुटेका छन्। उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासले सफाइ दिएसँगै उनी छुटेका हुन्।

बम विस्फोट गरी व्यक्ति हत्याको आरोपमा जन्मकैद सजाय पाएका नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री आलमलाई उच्च अदालतको वीरगञ्ज इजलासले सफाइ दिएको हो। अदालतले पत्र पठाएसँगै नख्खु कारागारमा रहेका उनी छुटेका हुन्।

बुधबार उच्च अदालत वीरगञ्जका न्यायाधीशद्वय खुशीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनको संयुक्त इजलासले रौतहट जिल्ला अदालतको फैसला उल्टाउँदै उनलाई सफाइ दिएको थियो।

२०६४ सालको संविधान सभा निर्वाचनको अघिल्लो दिन २७ चैतको साँझ करिब ६ बजे बम बनाइरहेको घरमा विस्फोट भएको थियो। उक्त विस्फोटमा घाइते भएका पाँचजनालाई इटाभट्टामा हालेर आलमले निर्ममतापूर्वक हत्या गरेका थिए।

काठमाडौँ । बम विस्फोट र हत्या आरोपमा जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भएका पूर्वमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता आफताब आलमले उच्च अदालतबाट सफाइ पाएपछि सामाजिक सञ्जालमा बहस सुरु भएको छ । सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले यस विषयमा विभिन्न टीकाटिप्पणी गर्दै अनलाइन खबरमा प्रकाशित पुरानो समाचारको स्क्रिनशट व्यापक रूपमा शेयर गरिरहेका छन् ।

शेयर गरिएको स्क्रिनशटमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘आफताब आलमलाई छुटाउन लागिरहन्छु’ भन्ने शीर्षक देखिन्छ । यो अभिव्यक्तिलाई जोड्दै प्रयोगकर्ताले अदालतको फैसला र राजनीतिक संरक्षणप्रति प्रश्न उठाएका छन् ।

बुधबार उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासले आलमलाई सफाइ दिने फैसला सुनाएपछि यस विषयमा आमप्रयोगकर्ताले आफ्ना प्रतिक्रिया दिएका छन् । न्यायाधीशद्वय डा. खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालत रौतहटको फैसलालाई उल्ट्याउँदै आलमलाई सफाइ दिएको हो । यसअघि जिल्ला अदालत रौतहटले बम विस्फोट गरी व्यक्ति हत्या गरेको अभियोगमा आलमलाई दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो ।

के थियो घटना ?

२०६४ साल चैत २७ गते पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा रौतहटको साविक राजपुर फरहदवा–४ (हाल राजपुर नगरपालिका) मा रहेको आलमको काका शेख इद्रिसको गोठमा बम बनाउने क्रममा विस्फोट भएको थियो । उक्त विस्फोटमा परी घाइते भएका त्रिलोकप्रताप सिंह (पिन्टु) र ओसी अख्तर मियाँलगायतलाई जिउँदै इँटाभट्टामा जलाएर मारेको आरोप आलममाथि लागेको थियो । चुनावमा त्रास फैलाएर बुथ कब्जा गर्ने उद्देश्यले आलमले भारतीय नागरिकलाई बोलाएर बम बनाउन लगाएको अभियोगपत्रमा उल्लेख थियो ।

यही घटनामा संलग्न भएको आरोपमा रौतहट क्षेत्र नम्बर २ का तत्कालीन सांसद आलमलाई प्रहरीले २०७६ असोज २६ गते पक्राउ गरेको थियो । उनी त्यसयता पुर्पक्षका लागि थुनामा थिए ।

आलम पक्राउ परेपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा आलमलाई ‘पुरानो झूटो मुद्दामा फसाइएको’ भन्दै उनलाई छुटाउन आफूले प्रयास गरिरहने बताएका थिए । सोही अभिव्यक्तिसहितको समाचारको स्क्रिनशट अहिले आलमले सफाइ पाएसँगै सामाजिक सञ्जालमा भाइरल गराइएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ १४, २०८२ २०:२

काठमाडौं– बुधबारदेखि बैंकहरूले अनिवार्य मौज्दातको ९० प्रतिशत रकम राख्नैपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ। राष्ट्र बैंकले बुधबार परिपत्र जारी गर्दै मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासमा गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।

बैंकहरूले कुल निक्षेप रकमको ४ प्रतिशत बराबर रकम नगद नै राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसलाई अनिवार्य नगद मौज्दात भनिन्छ। अहिले यस्तो मौज्दात राख्नुपर्ने रकमको गणना एक–एक सातामा गरिन्छ।

यसरी गणना गर्दा राख्नुपर्ने रकमको ७० प्रतिशत रकम हरेक दिन राखिएको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो। यसरी राखिएको रकम विगत १४ दिनको औसतमा हुने रकमलाई मानिँदै आइएको थियो।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षा गर्दै अब भने यस्तो रकमको कम्तीमा ९० प्रतिशत राखिएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

काठमाडौं। राजस्व अनुसन्धान विभागले कर छलीको आरोपमा रुपन्देहीको सुन्दर प्लाईउड सेन्टरका प्रोप्राइटर आकाश अग्रहरी विरुद्ध आज उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा २० (६) बमोजिम एक करोड बढी कर छलीको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता कृष्णकुमारी श्रेष्ठले जानकारी दिइन्।

अग्रहरीले सञ्चालन गरेको पसल तथा गोदामको खानतलासी तथा मालवस्तुको भौतिक निरीक्षण गर्दा राजस्व चुहावट गर्ने उद्देश्यले प्रस्तुत फर्मका नाममा मालवस्तु खरिद गरी मौज्दात किताबमा प्रविष्टि नगरेको, बीजक जारी नगरी मालवस्तु बिक्री गरेको, मौज्दात विवरणभन्दा अधिक मालवस्तु फेला परेको र खरिद तथा भन्सार पैठारी गरेको प्रमाण नभेटिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताइन्।

उनले भनिन्, ‘उक्त कार्यबाट राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा ३ ले निषेध गरेको कार्य गरी दफा ४ को खण्ड (क), (ख), (छ) र (झ) बमोजिम राजस्व छलीको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएकाले कर छलीमा उच्च अदालतमा मुद्दा चलाएका हौँ।’

उनका अनुसार भन्सार चोरी पैठारी तर्फको अधिक मौज्दातको बिगो रु तीन लाख २५ हजार ८०७ र मूल्य अभिवृद्धि करतर्फको अधिक मौज्दातको बिगो रु दुई लाख ५२ हजार २७८, मूल्यअभिवृद्धि करतर्फको न्यून मौज्दातको बिगो रु १५ लाख ६९ हजार दुई सय ३६ र आयकरतर्फको बिगो रु ३१ लाख ८० हजार तीन सय २५ गरी जम्मा रु ५३ लाख २७ हजार छ सय ४६ बराबरको कर छली गरेको पाइएको छ।

राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा २३ (१) बमोजिम बिगो असुल उपर गरी बिगोको शतप्रतिशतसमेत जरिवाना गरी कूल रु एक करोड छ लाख ५५ हजार दुई सय ९२ असुल उपर गरी सोही ऐनको दफा २३ (१) (ख) बमोजिम सजायको माग दाबी लिई उच्च अदालतमा मुद्दा चलाइएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताइन्।

काठमाडौँ । मोबिलिटी सेवा प्रदायक कम्पनी इनड्राइभले नेपालमा ‘राइड टु सपोर्ट’ अभियान सुरु गरेको छ । स्थानीय समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्‍याउने उद्देश्यले सुरु गरिएको उक्त अभियान प्राथमिक विद्यालयहरूमा खेलकुद संरचना सुधारमा केन्द्रित छ ।

कम्पनीका अनुसार मे महिनाभरि नेपालभर सञ्चालन भएका प्रत्येक तेस्रो राइडबाट संकलित भाडाको १० प्रतिशत रकम स्थानीय प्राथमिक विद्यालयहरूमा खेलमैदानको मर्मत तथा खेलकुद सामग्री खरिदमा खर्च गरिनेछ । बास्केटबल, ब्याडमिन्टन, फुटसल जस्ता खेलकुदका लागि आवश्यक किटहरू वितरण गरिनेछ ।

सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत सुरु भएको यो अभियानले बालबालिकाको शारीरिक विकास, अनुशासन, नेतृत्व सीप र सामाजिक सहभागिता अभिवृद्धिमा योगदान पुर्‍याउने कम्पनीको विश्वास छ । 

इनड्राइभकी एपीएसी कम्युनिकेसन लिड पावित नन्द आनन्दले भनिन्, “हामी दृढतापूर्वक विश्वास गर्छौं कि उद्देश्य केन्द्रित पहलहरूले समुदायमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । हरेक राइड सामाजिक परिवर्तनतर्फको सार्थक पाइला बन्न सक्छ ।”

कम्पनीले यस अभियानमार्फत विद्यालयहरूमा अध्ययनरत बालबालिकाका लागि सुरक्षित, समावेशी र गुणस्तरीय खेलकुद संरचना निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ । साथै, अभियानले सेवा वञ्चित समुदायका बालबालिकालाई पनि समान अवसर दिलाउने दाबी गरिएको छ ।

इनड्राइभले प्रयोगकर्ताहरूलाई ‘राइड टु सपोर्ट’ अभियानमा सहभागी भई समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन आग्रह गरेको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ १४, २०८२ १९:४४

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा विश्वनाथ पौडेल नियुक्तिविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । 

बुधबार न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको हो । 

मंगलबार अधिवक्ताहरू विशाल थापा, प्रतिभा उप्रेती र अनन्तराज लुइँटेलले पौडेलको नियुक्ति बदरको माग गर्दै रिट दर्ता गरेका थिए । 

रिटमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले अनिवार्य गरेको विज्ञतासमेत नभएको व्यक्तिलाई गभर्नरमा नियुक्ति गरिएको दाबी गरिएको थियो । 

पौडेललाई गभर्नरमा सिफारिस, नियुक्ति तथा शपथसमेत गराउने निर्णय गैरकानुनी भएको जिकिर गर्दै नियुक्ति बदरको माग गरिएको छ ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

सुन्दरबजार (लमजुङ) । छोरीप्रति सम्मान र सुरक्षाको भावना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले लमजुङको सुन्दरबजार नगरपालिकाले सञ्चालन गर्दै आएको ‘छोरीको खातामा दुई हजार’ अभियान प्रभावकारी बन्दै गएको छ। पालिकाले विसं २०७९ साउन १ गतेदेखि कार्यविधि बनाएर सुरु गरेको उक्त अभियानअन्तर्गत हालसम्म ९० जना नवजात छोरीको नाममा बैंक खाता खोलिएको छ।

‘कार्यक्रमअन्तर्गत नवजात छोरीको नाममा नेपाल बैंक लिमिटेड, सुन्दरबजार शाखामा रु दुई हजार जम्मा गरिन्छ, उक्त रकम छोरी १८ वर्ष पुगेपछि मात्र झिक्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ’, नगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश घर्तीले भने। उनका अनुसार स्वास्थ्य संस्थामा जन्मिएका छोरीका अभिभावकले प्रक्रिया पुर्‍याएपछि पालिकाले नगरस्तरमा खाता खोली रकम जम्मा गर्दै आएको छ।

छोरीको संरक्षकले आफ्नो नागरिकताको प्रतिलिपि, बालिकाको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र र वडाको सिफारिस पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। स्वास्थ्य शाखा प्रमुख परमेश्वर पियाका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म २०, गत आवमा ३५ र सुरुआती आव २०७९/८० मा ३५ गरी हालसम्म कूल ९० जना छोरीको नाममा खाता खोलिएको छ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नगरले एक लाख रु बजेट विनियोजन गरेकामा हालसम्म २० जना खाताका लागि रु ४० हजार खर्च भएको उहाँले जानकारी दिए।

नगरप्रमुख कृष्णप्रसाद कोइरालाले छोरी भएको थाहा पाएपछि गर्भपतन गर्ने, जन्मदर्ता नगरिदिने वा कम उमेमा विवाह गराइदिनेजस्ता सामाजिक समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न यो कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको बताए। यस कार्यक्रम सञ्चालन भएपश्चात् अभिभावकमा छोरीप्रति सकारात्मक सोच र उत्तरदायित्व पनि बढ्दै गएको उनको भनाइ छ।

नगरप्रमुख कोइरालाले यो कार्यक्रमले अभिभावकलाई आफ्नी छोरीका नाममा आर्थिक सञ्चय गर्न प्रेरित गर्नुका साथै समाज सकारात्मक सन्दैश प्रवाह गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।

काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले आफूले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि अध्यागमन प्रणाली सुधार गर्न सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिएको बताएका छन् । सोमबार संसद् भवनस्थित ल्होत्से हलमा पत्रकार सम्मेलनमा गर्दै गृहमन्त्री लेखकले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अध्यागमन सेवामा सुधार ल्याउने उद्देश्यले सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा लागु गरिएको दाबी गरे । 

“म गृहमन्त्री भएर आएपछि अध्यागमन प्रणाली सुधारका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई बढोत्तरी गरिएको छ,” उनले भने, “अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा डेस्क थप गरिएको छ । भिसा स्क्यानिङ प्रणालीको सुरुवात गरिएको छ । साथै, सुरक्षा प्रबन्ध पनि मजबुत बनाइएको छ ।”

भिजिट भिसा प्रकरणमा आफ्नो नाम जोडिएपछि गृहमन्त्री लेखकले त्यसमा आफू कुनै पनि रूपमा संलग्न नरहेको दाबी गरे । उनले आफूविरुद्ध नियोजित रूपमा राजनीतिक पूर्वाग्रहका साथ आक्रमण भइरहेको भन्दै त्यसलाई षड्यन्त्रपूर्ण करार दिए ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ १४, २०८२ १८:४०