
Kathmandu: The government has provided more than Rs 880 million low-interest loans to 600 startup entrepreneurs. The Ministry of Industry, Commerce and Supplies issued a press release on Thursday stating that loans worth Rs 886.625 million had been distributed through the Rastriya Banijya Bank by mid-Ashar 2082.
The Industrial Enterprise Development Institute – IEDI, under the ministry, had invited project proposals for startup enterprise loans on Bhadra 11, 2081. A total of 2,1…
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
Kathmandu (Hikmat Acharya, TechPana Fact Check) /: A video claiming that Deputy Mayor of Kathmandu Metropolitan City, Sunita Dangol, apologized to Mayor Balendra Shah (Balen) has gone viral on TikTok and Facebook since Monday.
The video stitches together several clips to support the claim. But TechPana’s fact-checking shows the video is misleading. The edit makes it appear as though Dangol apologized to Balen. In reality, she apologized to the public for the delay in p…
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौँ । सरकारले तोकेको समयसीमाभित्र सूचना प्रविधि विभागको नयाँ एकीकृत प्रणालीमा माइग्रेट नहुँदा १३ सयभन्दा बढी सरकारी वेबसाइटहरू अपडेट गर्न नमिल्ने भएका छन् । असार मसान्तसम्मको समयसीमा सकिएसँगै पुराना प्रणालीबाट सञ्चालित वेबसाइटहरूमा बिहीबारदेखि नयाँ सूचना राख्ने तथा एडिट गर्ने कार्य पूर्ण रूपमा बन्द भएको हो ।
यसअघि तत्कालीन राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र अन्तर्गतको एकीकृत डेटा व्यवस्थापन कार्यालय (आईडीएमसी) को पुरानो ‘सी-प्यानल’ बाट सञ्चालित वेबसाइटहरूलाई विभागको नयाँ ‘गभरमेन्ट इन्टिग्रेटेड वेबसाइट म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (जीआईडब्लूएमएस) मा स्थानान्तरण गर्न निर्देशन दिइएको थियो । तर, तोकिएको अवधिमा माइग्रेट हुन नसकेका कारण ती निकायहरू हाल प्राविधिक रूपमा अलपत्र परेका छन् ।
सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक रमेश शर्मा पौड्यालका अनुसार सेवाग्राहीले पुराना वेबसाइटहरू हेर्न वा खोल्न सके पनि सम्बन्धित निकायले त्यसमा कुनै नयाँ जानकारी थप्न वा परिवर्तन गर्न सकेका छैनन् ।
“पुरानो प्रणालीमा लगइन नै गर्न नमिल्ने बनाइएको छ,” पौड्यालले टेकपानासँग भने, “अब वेबसाइटमा कुनै पनि परिवर्तन गर्न नयाँ प्रणालीमा माइग्रेट गर्नुको विकल्प छैन ।” विभागले माइग्रेसनका लागि आउने प्रस्तावहरूलाई निरन्तर सहयोग गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।
गत ७ कात्तिकमा मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले सबै सरकारी निकायमा अनिवार्य रूपमा जीआईडब्लूएमएस लागु गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार विभागले पटक-पटक सूचना जारी गर्दै असार मसान्तभित्र नयाँ प्रणालीमा आउन आग्रह गरेको थियो ।
आईडीएमसीले करिब २२ सयभन्दा बढी सरकारी वेबसाइटको व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो । महानिर्देशक पौड्यालका अनुसार हालसम्म ३८० निकायले मात्र पूर्ण रूपमा डेटा माइग्रेट गरी नयाँ प्रणालीबाट वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याएका छन् । थप ८७० निकायले प्रणाली प्रयोगका लागि युजर नेम र पासवर्ड लिए पनि डेटा माइग्रेसनको काम सम्पन्न गरिसकेका छैनन् ।
विभागले पछिल्लो पटक ११ असारमा सूचना प्रकाशित गरेपछि ७० निकाय सम्पर्कमा आएका थिए । तीमध्ये ४० निकाय नयाँ प्रणालीमा ‘लाइभ’ गइसकेका छन् भने बाँकी ३० निकाय माइग्रेसनको प्रक्रियामा छन् । समयमै नयाँ प्रणालीमा नआउँदा सरकारी सूचना प्रवाहमा समेत असर पर्न सक्ने देखिएको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: साउन २, २०८२ १५:६
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौं- समाज डेण्टल अस्पतालले आफ्नो २५ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकहरूलाई लक्षित गर्दै रु १ करोड बराबरको दन्त उपचार कोषको घोषणा गरेको छ।
अस्पतालका प्रबन्ध निर्देशक शंकु घिमिरेले गुणस्तरीय दन्त सेवामा सबैको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यसहित समाज डेण्टलको स्थापना भएको जानकारी गराएर अस्पतालले हालसम्म विभिन्न आरोह-अवरोह पार गर्दै विशिष्टिकृत सेवा प्रदान गर्दै आएको बताए। उनका अनुसार हाल समाज डेण्टलले काठमाडौं उपत्यकाभित्र काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर र काभ्रेपलाञ्चोकका १० स्थानबाट सेवा दिइरहेको छ। भविष्यमा देशका ७७ वटै जिल्लामा सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको उनले जानकारी दिए।
रु १ करोड बराबरको कोषबाट आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका नागरिकलाई दन्त उपचारमा सहयोग पुर्याइने उनले बताए।
उक्त अवसरमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले ‘मेडिकल टुरिजम’ प्रवर्द्धनका लागि दन्त उपचार क्षेत्रको विस्तार र व्यवस्थित विकास अपरिहार्य रहेको बताउँदै, आँखा र दाँतजस्ता क्षेत्रमा विश्वसनीयता अझ बढाउनु पर्नेमा जोड दिए।
सोही कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक तथा समाज डेण्टल अस्पतालका संस्थापक श्यामकुमार घिमिरेले अस्पतालको सेवा देशभर विस्तार गर्ने योजना रहेको उल्लेख गर्दै, दन्त स्वास्थ्यको क्षेत्रमा जनचेतना अभिवृद्धि, सर्वसाधारणको पहुँच विस्तार र आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको बताए।
समाज डेण्टलले हाल १० ठाउँबाट सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। आगामी दिनमा सेवा विस्तारसँगै सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतका कार्यक्रमहरूलाई पनि थप प्रभावकारी बनाइने अस्पतालले जनाएको छ।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
काठमाडौँ । एप्पलको बहुप्रतीक्षित आईफोन १७ सिरिज अबको दुई महिनामा सार्वजनिक हुँदैछ । अघिल्लो वर्ष आईफोन १६ सिरिज सार्वजनिक गर्दा बढी सफ्टवेयरमै केन्द्रित भएको एप्पलको नयाँ सिरिज हार्डवेयर र सफ्टवेयर परिवर्तनले बढी चर्चित छ ।
यसअघि नै आईफोन १७ प्रोको डिजाइन कस्तो हुन्छ भन्ने विवरण लिक भइसकेको छ । विभिन्न विश्वसनीय स्रोतबाट लिक भएका जानकारी अनुसार अब आउने आईफोनको प्रो मोडेलमा अहिलेको जस्तो क्यामेरा डिजाइन हुने छैन । अर्थात् पछाडिपट्टिको माथिल्लो भाग पूरै क्यामेराले ढाकिनेछ । त्यसबाहेक कम्पनीले ओएसको नाम राख्ने प्रवृत्ति नै आईफोन १७ देखि लागु हुँदैछ । यसको अर्थ आईफोन १७ मा सोझै आईओएस २६ आउनेछ ।
सार्वजनिक रिपोर्ट अनुसार आईफोन १७ प्रो मोडेलमा डिजाइनदेखि पर्फर्मेन्ससम्ममा ठुलो परिवर्तन देख्न पाइनेछ । यसको डिजाइनमा सबैभन्दा ठुलो परिवर्तनको रूपमा हालको टाइटेनियम फ्रेमको सट्टा एल्युमिनियम फ्रेमको प्रयोग गरिने हल्ला छ । डिस्प्लेलाई अझ उत्कृष्ट बनाउन प्रकाश कम परावर्तन गर्ने म्याट फिनिससहितको ‘एन्टी-रिफ्लेक्टिभ डिस्प्ले’ राखिनेछ भने फोनको अगाडिपट्टि रहेको डाइनामिक आइल्यान्डको आकार पनि पहिलेभन्दा सानो र परिमार्जित हुनेछ । फोनको पछाडिको क्यामेरा बम्प आयताकार डिजाइनमा आउनेछ भने कपर र डार्क ब्लु जस्ता नयाँ कलर भेरियन्टको आईफोन देख्न पाइने सम्भावना उच्च छ ।
पर्फर्मेन्सको कुरा गर्दा आईफोन १७ प्रोमा एप्पलको शक्तिशाली ‘ए१९ प्रो चिप’ प्रयोग हुनेछ । यो तेस्रो पुस्ताको ३-नानोमिटर प्रविधिमा आधारित हुने बताइएको छ । मल्टिटास्किङ र एप्पल इन्टेलिजेन्सलाई थप प्रभावकारी बनाउन हालको ८ जीबी र्यामलाई बढाएर १२ जीबी पुर्याइनेछ । एप्पल इन्टेलिजेन्स सपोर्ट गर्ने एप्पलका पछिल्ला फोनमा पनि पर्फमेन्स खासै चित्त बुझ्दो छैन । खासगरी जेनेरेटिभ एआई फिचरको मामलामा एप्पलभन्दा एन्ड्रोइड फोनहरू निकै अगाडि छन् । त्यसैले पनि आईफोन १७ मा कम्पनीले एप्पल इन्टेलिजेन्सलाई लिएर विशेष ध्यान केन्द्रित गर्ने देखिन्छ ।
फोन तात्ने समस्या समाधान गर्न पहिलो पटक ‘भेपर चेम्बर कुलिङ सिस्टम’ जडान गरिनेछ । यसले फोनलाई चिसो राख्न मद्दत गर्नेछ । क्यामेराको क्वालिटीमा पनि सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । सेल्फीका लागि हालको १२ मेगापिक्सेलको सट्टा २४ मेगापिक्सेलको शक्तिशाली फ्रन्ट क्यामेरा हुनेछ भने प्रो मोडेलमा ४८ मेगापिक्सेलको टेलिफोटो लेन्स रहने चर्चा छ ।
यसमा अगाडि र पछाडिको क्यामेराबाट एकैसाथ भिडिओ खिच्न मिल्ने ‘डुअल भिडिओ रेकर्डिङ’ को सुविधा र ८के क्वालिटीमा भिडिओ रेकर्डिङको क्षमता पनि थपिनेछ । यद्यपि यो फिचर मिड रेन्जदेखि फ्ल्यागशिप एन्ड्रोइड फोनमा सजिलै उपलब्ध छ ।
एप्पलले यस पटक आईफोनको ब्याट्री लाइफमा पनि उल्लेख्य सुधार गर्दैछ । बाहिरिएका विवरण अनुसार आईफोन १७ प्रो म्याक्समा ५००० एमएएचभन्दा बढी क्षमताको ब्याट्री रहनेछ । कनेक्टिभिटीका लागि एप्पलले आफ्नै डिजाइनमा बनाएको वाई-फाई ७ चिप प्रयोग गर्नेछ भने क्यूआई २.२ (Qi 2.2) सपोर्ट गर्ने चार्जरबाट २५ वाटको तीव्र गतिको वायरलेस चार्जिङ पनि सपोर्ट गर्नेछ ।
त्यस्तै आईफोन १७ मा पछाडिपट्टि हुने एप्पलको लोगोको स्थान पनि परिवर्तन हुँदैछ । यसअघि बीच भागमा रहँदै आएकोमा आईफोन १७ मा भने बीच भागभन्दा केही तल हुनेछ । पछाडिपट्टिको आयातकार क्यामेरा बम्पका कारण एप्पलले लोगोको स्थान केही तल सार्न लागेको हो । लोगो हेरेर म्यागसेफ जडान गर्ने प्रयोगकर्तालाई भने यसले सुरुवाती समयमा अप्ठ्यारो महसुस गराउनेछ ।
यद्यपि यी सबै जानकारीहरू विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम र रिपोर्टमा आधारित हल्ला मात्र हुन् । एप्पलले आधिकारिक रूपमा फोन सार्वजनिक भएकै दिन विवरण सार्वजनिक गर्ने गर्छ । तर, त्यसअघि नै विश्वसनीय स्रोतबाट बाहिरिएका जानकारी मिल्ने गरेका छन् । खासगरी प्रडक्ट टिम, सप्लाई चेन आदिबाट यस्ता विवरण बाहिरिन्छन् ।
पछिल्लो अध्यावधिक: साउन २, २०८२ १४:२०
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौँ । सरकारले मर्मत गर्दासमेत चल्न नसक्ने कम्प्युटर, ल्यापटप, सवारीसाधन लगायतका सामग्रीहरू अनिवार्य रूपमा ६ महिनाभित्र लिलाम बिक्री गर्न पत्राचार गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शनमार्फत सबै मन्त्रालय तथा सरकारी कार्यालयहरूलाई मर्मत सम्भार गर्दा पनि सञ्चालन हुन नसक्ने यी सामग्री ६ महिनाभित्र अनिवार्य लिलाम बिक्री गर्न पत्राचार गरेको हो ।
खर्चलाई मितव्ययी बनाउन भन्दै मन्त्रालयले भएका सामग्री बिग्रिए नयाँ किन्नुको साटो मर्मत गरेर चलाउन प्रेरित गर्न खोजेको छ ।
यस्तै, सरकारले नगद कारोबार गर्दा हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न मातहतका सबै मन्त्रालय र निकायहरूलाई सम्पूर्ण भुक्तानी सोझै बैंक खातामा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्न भनेको छ । नगद कारोबार निरुत्साहित गर्न सबै सरकारी निकायहरूलाई पत्राचार गरेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले नगद कारोबार गर्दा हुन सक्ने जोखिम कम गर्न निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, सेवाप्रदायक र परामर्शदातालाई अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित बैंक खातामा विद्युतीय प्रणालीमार्फत भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन ताकेता पनि गरेको छ ।
‘पारिश्रमिक, भत्ता, औषधि उपचार, उपदान, सञ्चित बिदा र सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायतका सबै प्रकारका भुक्तानी सोझै बैंक खातामा विद्युतीय प्रणालीमार्फत भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनू,’ मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: साउन २, २०८२ १३:१७
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौँ । ओपनएआईले आफ्नो ‘च्याटजीपीटी एजेन्ट’ नामक नयाँ फिचर सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले बिहीबार एक पोस्टमार्फत च्याटजीपीटीमा नयाँ फिचर थपिएको जानकारी दिएको हो ।
कम्पनीका अनुसार प्रयोगकर्ताले यस टुललाई आफ्नो सहायकका रूपमा प्रयोग गर्न सक्नेछन् । यसले प्रयोगकर्ताको क्यालेन्डर हेरेर आकर्षक प्रेजेन्टेसन र स्लाइड शो बनाउनुका साथै कोड पनि रन गर्न सक्नेछ ।
यसअघि ओपनएआईले एउटा एजेन्टिक टुल ‘अपरेटर’ सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त टुलले वेबसाइटमा क्लिक गर्नेदेखि विभिन्न वेबसाइटबाट सूचना सङ्कलन गरेर गहन अनुसन्धान गर्न सक्थ्यो । यो नयाँ एजेन्टमा पनि ती आकर्षक क्षमता समावेश गरिएका छन् । ओपनएआईका अनुसार प्रयोगकर्ताले च्याटजीपीटीसँग कुराकानी गरेकै शैलीमा यो नयाँ फिचर प्रयोग गर्न सक्नेछन् ।
उदाहरणका लागि, तपाईंले न्यु योर्क सिटीका लागि फ्लाइट खोच्दैछु भनेर भने प्रम्ट राख्नुभयो । अब च्याटजीपीटीको उक्त टुललले तपाईंका विभिन्न पक्ष विश्लेषण गर्नेछ । खासगरी तपाईंका लागि उपयुक्त समय कुन हो, तपाईंको बजेट कति हो आदि विश्लेषण गर्छ र उपयुक्त फ्लाइट टिकेट काटिदिन्छ । त्यसबाहेक यसले उपलब्ध तथ्याङ्कका आधारमा तपाईंको व्यवसायको सहयात्रीका रूपमा पनि काम गर्नेछ । तपाईंको व्यवसाय कुन अवस्थामा छ भन्ने विश्लेषण गर्ने क्षमता यसमा भएको कम्पनीको दाबी छ । त्यसका साथै जिमेल, गुगल क्यालेन्डर जाँच गरेर तपाईंको काम र परियोजनाबारे सम्झाउनेछ । तपाईंले कुनै ठाउँमा प्रेजेन्टेसन दिनु पर्नेछ भने यसले तपाईंका लागि उपयुक्त प्लेजेन्टेसन वा स्लाइड शो बनाइदिनेछ ।
ChatGPT can now do work for you using its own computer.
Introducing ChatGPT agent—a unified agentic system combining Operator’s action-taking remote browser, deep research’s web synthesis, and ChatGPT’s conversational strengths. pic.twitter.com/7uN2Nc6nBQ
— OpenAI (@OpenAI) July 17, 2025
ओपनएआईको प्रो, प्लस र टिम प्लान लिएका प्रयोगकर्तालाई कम्पनीले बिहीबारदेखि नै यो फिचर उपलब्ध गराउन थालेको छ । यो टुल सक्रिय गर्नका लागि प्रयोगकर्ताले च्याटजीपीटीमा रहेको ‘एजेन्ट मोड’ छान्नुपर्ने हुन्छ ।
कम्पनीका सीईओ साम अल्टम्यानले यस टुलले कम्प्युटरका जटिलभन्दा जटिल काम गर्ने दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार यो डिप रिसर्च र अपरेटको मिश्रण हो । “यो जतिको शक्तिशाली लाग्छ त्यो भन्दा निकै बढी छ,” अल्टम्यान लेख्छन्, “यसले लामो समयसम्म सोच्न सक्छ, केही टुल प्रयोग गर्न सक्छ, फेरि सोच्न सक्छ, केही काम गर्न सक्छ र पुनः सोच्न सक्छ ।” यसका सम्भावित जोखिम उत्तिकै भएको भन्दै टुल प्रयोग गर्दा सजगता अपनाउन सुझाव दिएका छन् । त्यसका लागि अहिले ‘वाच मोड’ नामक अर्को फिचर राखिएको छ ।
यसअघि च्याटजीपीटी लगभग प्रयोगकर्ताको प्रश्नको जवाफ दिने काममा मात्र बढी केन्द्रित थियो । कम्पनीले अपरेटर नामक टुल ल्याएको भए पनि यो केबल अवधारणामा रहेको जस्तो देखिन्थ्यो । तर, एआई टुलले प्रयोगकर्ताका लागि काम गरिदिने सन्दर्भमा भने यसलाई ओपनएआईको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा साहसी प्रयासको रूपमा हेरिएको छ ।
ओपनएआई, गुगल र पर्प्लेक्सिटी जस्ता सिलिकन भ्यालीका एआई कम्पनीले दर्जनौं एआई एजेन्ट ल्याएका थिए । तर, ती टुलका प्रारम्भिक भर्सनमा भने कम्पनीहरूले दाबी गरेको जस्तो जटिल काम गर्न सक्ने क्षमता थिएन । केहीमा क्षमता भएपनि काम गर्न टुल सङ्घर्ष गरिरहेको अवस्था थियो । त्यसैले पनि ओपनएआईले च्याटजीपीटी एजेन्टलाई अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी र स्तरीय क्षमता भएको टुलका रूपमा चर्चा गरेको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: साउन २, २०८२ १२:१४
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौँ । तीन वर्षे अध्ययन बिदा स्वीकृत गराएर विदेश पुगेका ६ वरिष्ठ इन्जिनियरहरूलाई नेपाल टेलिकमले ३० दिनभित्र हाजिर हुन आउन निर्देशन दिएको छ । स्वीकृत अध्ययन बिदा समाप्त भइसकेपछि फर्किनुको साटो विदेशमा रहेका कर्मचारीहरूले थप बिदा स्वीकृतिका लागि निवेदन दिएका थिए ।
तर, टेलिकमले थप अध्ययन बिदा स्वीकृत गर्नुको औचित्य नदेखिएको भन्दै निवेदन अस्वीकृत गरिदिएको छ । थप अध्ययन बिदा अस्वीकृत गर्दै कम्पनीले शुक्रबार सूचना जारी गरेको हो । जसमा ६ जना कर्मचारीहरूलाई ३० दिनभित्र सम्पर्कमा आएर हाजिर हुन भनिएको छ ।
सम्पर्कमा नआई हाजिर हुन नआए टेलिकमले विभागीय कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ । टेलिकमको मानव संसाधन विभाग (कर्मचारी प्रशासन शाखा)का अनुसार हरिओम ढुङ्गाना, दीपककुमार निधि, प्रवीण माली, सागर मिश्र, राजेन्द्र पौड्याल र अविनाश बस्नेत अध्ययन बिदा लिएर विभिन्न देश गएका थिए ।
ढुङ्गाना टेलिकमको वायरलाइन तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका कर्मचारी कार्यरत छन् । यस्तै, निधि, माली, मिश्र र पौड्याल कम्पनीको ब्याकबोन प्रसारण निर्देशनालयमा कार्यरत थिए । बस्नेत भने टेलिकमको आईएमयू इलाममा कार्यरत रहँदा अध्ययन बिदामा गएका थिए ।
पछिल्लो अध्यावधिक: साउन २, २०८२ ११:१४
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौं- त्रिभुवन विश्वविद्यालय जनस्वास्थ्य केन्द्रिय विभागका सह-प्राध्यापक विष्णुप्रसाद चौलागाईंमाथि विभिन्न मितिमा भएका कारबाही तथा आरोपहरुको विवरणसहितको पत्र त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानको डिन कार्यालयमा बुझाइएको तथ्य फेला परेको छ।
विभागका प्रमुख प्राडा आमोद कुमार पौड्यालले नै १६ वटा बुँदामा चौलागाईंमाथि विगतमा भएका कारबाही, उनीमाथि भइरहेका अनुसन्धान र आरोपहरु उल्लेख गरेको पत्र संस्थानका डिन प्राडा मोहनराज शर्मालाई पठाएको पाइएको छ।
डिन कार्यालय स्रोतले स्वास्थ्यखबरलाई उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार सहप्राध्यापक चौलागाईंले २०७५ सालदेखि हालसम्म चरणवद्ध रुपमा नियम र आचरण विपरितका कार्यहरु गर्दै आएको उल्लेख छ।
‘तत्कालिन कार्यालय/विभागीय प्रमुखहरूबाट प्रचलित त्रि.वि. ऐन तथा नियम कानून बमोजिम विभिन्न कारवाहीहरु भएको साथै यसरी नियम विपरित कार्यहरु गरेको सम्बन्धमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट निजको विरुद्धमा विभिन्न पत्रहरु प्राप्त भएको र कारवाहीको प्रक्रियामा रहेको देखिन्छ,’ डिन कार्यालयमा पठाइएको पत्रमा उल्लेख छ।
पत्रमा विगतदेखि हालसम्म सहप्राध्यापक विष्णु प्रसाद चौलागाईले गरेका गैर-कानूनी कार्यहरु र विभिन्न कार्यालय/विभागीय प्रमुखहरुको कार्यकालमा निज उपर भएका कारवाहीहरु भनेर विभिन्न १६ वटा बुँदा उल्लेख छ। पत्रसँगै डिन कार्यालयमा चौलागाईंमाथि भएका कारबाहीको विवरणसँगै थप पत्र र विवरणहरु पनि बुझाइएको पत्रम उल्लेख छ।
हेरौं डिन कार्यालयमा बुझाइएको पत्रको पूर्णपाठ
विषय: त्रि.वि. जनस्वास्थ्य केन्द्रीय विभागको प्रमुखको रिक्त हुन लागेको पदको सिफारिस तथा नियुक्ति सम्बन्धमा ।
महोदय,
उपरोक्त सम्बन्धमा यस जनस्वास्थ्य केन्द्रीय विभागका वर्तमान विभागीय प्रमुखको अनिवार्य अवकाश भई यहि मिति २०८२ श्रावण १७ गते देखि विभागीय प्रमुखको पद रिक्त हुन गईरहेकाले सो सम्बन्धमा यस विभागको अभिलेख अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्बन्धी नियम, २०५० को नियम १६ (२) बमोजिम यस विभागका शिक्षकहरु क्रमशः सह प्राध्यापक विष्णु प्रसाद चौलागाई, उप- प्राध्यापक राजन पौडेल, उप- प्राध्यापक दुर्गा प्रसाद पहारी र उप प्राध्यापक सुशनमान श्रेष्ठ लगायत रहनु भएको देखिन्छ ।
विभागका शिक्षकहरुमध्ये सह प्राध्यापक विष्णु प्रसाद चौलागाईले विभिन्न समयमा विभिन्न कार्यालय प्रमुखहरुको कार्यकालमा वि.सं. २०७५ देखि हालसम्म चरणवद्ध रुपमा नियम र आचरण विपरितका कार्यहरु गर्दै आएकोले तत्कालिन कार्यालय/विभागीय प्रमुखहरूबाट प्रचलित त्रि.वि. ऐन तथा नियम कानून बमोजिम विभिन्न कारवाहीहरु भएको साथै यसरी नियम विपरित कार्यहरु गरेको सम्बन्धमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट निजको विरुद्धमा बिभिन्न पत्रहरु प्राप्त भएको र कारवाहीको प्रक्रियामा रहेको देखिन्छ । सोही सन्दर्भमा विगत देखि हालसम्म सह प्राध्यापक विष्णु प्रसाद चौलागाईले गरेका गैर-कानूनी कार्यहरु र विभिन्न कार्यालय/विभागीय प्रमुखहरुको कार्यकालमा निज उपर भएका कारवाहीहरु निम्नानुसार रहेको व्यहोरा अनुरोध छ ।
(१) मिति २०७५/ १० / २२ गतेको नेपाल पब्लिक हेल्थ स्टुडेन्ट सोसाईटीको “पठन-पाठन तथा MPH coordinator” सम्बन्धमा लेखिएको पत्रानुसार MPH/MPHN / MHPE का सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुको हस्ताक्षरमा तत्कालिन MPH coordinator श्री विष्णु प्रसाद चौलागाईले coordinator पदको दुरुपयोग गरी पठन-पाठनमा लापरवाही, plagiarism, २०० full marks को विषयहरुको जम्मा २-३ वटा मात्र कक्षा लिएर टारेको, Epidemiology विषय गलत पढाएको, विद्यार्थीहरु माथि पूर्वाग्रही रहेको आदि कारण सहित coordinator पदबाट बर्खास्तको लागि तथा सरुवाको लागि अनुरोध सहित पत्राचार गरेको र तत् पश्चात विभागको बैठक बसी सो कुरा प्रमाणित भएकाले कारवाही स्वरूप coordinator पदबाट राजिनामा दिन लगाइएको पत्रको प्रतिलिपि यसैसाथ संलग्न छ ।
(२) बुँदा नम्बर १ अनुसारको आरोपको निवेदन पछि महाराजगंज चिकित्सा क्याम्पस, समुदाय चिकित्सा तथा जनस्वास्थ्य विभागमा आकस्मिक बैठक बसी उक्त आरोपको छानबिन गर्न एक समिति गठन गरि महाराजगंज चिकित्सा क्याम्पसमा मिति २०७५।१२।०१ को पत्र मार्फत सिफारिस सहित अनुरोध गरिएको साथै कारबाही स्वरूप २ महिना force leave बस्नको लागि मिति २०७५/११।३० मा विभागीय बैठकले निर्णय गरेको सो सम्बन्धमा क्याम्पस प्रमुखलाई लेखेको पत्र यसैसाथ संलग्न छ ।
(३) विद्यार्थीहरुको परीक्षा संचालन र कापी जाँचमा व्यक्तिगत रूपमा विभेद (bias) गर्ने जस्ता कार्य गरेको भनी एम. पि. एच., एम. पि. एच. एन., र एम. एच. पि. ई. का विद्यार्थीहरुले विभागलाई आवश्यक कारवाहीको लागि निवेदन दिएपछि सहप्राध्यापक विष्णु प्रसाद चौलागाईलाई कुनै पनि मौखिक तथा लिखित परीक्षामा सहभागी नगराउने र प्रश्न पत्र निर्माण तथा कापी चेक गर्ने कार्यमा नलगाउनको लागि निज कार्यरत महाराजगन्ज चिकित्सा क्याम्पस, समुदाय चिकित्सा तथा जनस्वास्थ्य विभागको बैठकको निर्णय अनुसार डीन कार्यालयलाई मिति २०७४।१२।०१ च. नं. ३३५ को पत्र मार्फत सिफारिस गरे पश्चात सोहि अनुसार डीन कार्यालयले लामो समयसम्म उक्त कार्य गर्न रोक लगाएको पत्रको प्रतिलिपि यसैसाथ संलग्न छ ।
(४) मिति २०७३।०१।३० मा उप- प्राध्यापक डा. नेत्रिका प्रसाद मादेन लिम्बुले Bachelor in Public Health को विद्यार्थीहरुलाई कक्षा कोठामा कक्षा लिइरहेको बखत डा. नेत्रिका प्रसाद मादेन लिम्बु र बिद्यार्थीहरुको अनुमतिविना कुनै किसिमको सूसुचित मंजुरिनामा नलिई कक्षालाई अवरुद्ध गरी आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाका लागि बाहिरबाट फोटोग्राफर ल्याएर फोटो र भिडिओहरु खिचेकाले विद्यार्थीहरु र शिक्षकबाट तुरुन्त मौखिक उजुरी प्राप्त हुनासाथ निज कार्यरत महाराजगंज चिकित्सा क्याम्पस, समुदाय चिकित्सा तथा जनस्वास्थ्य विभागको तत्काल बैठक बसी कारवाही स्वरूप आईन्दा यस्तो हर्कत नगर्ने भनी श्री विष्णु प्रसाद चौलागाईले कबुलियतनामा गरेको । (कबुलियतनामाको प्रतिलिपि यसैसाथ संलग्न छ ।
(५) मिति २०७५/१२/२१ देखि मिति २०७३।०२।०१ सम्म क्याम्पसमा आइ डीजिटल हाजिरी गरेको तर पठन-पाठनको कुनैपनि कार्यमा संलग्न नभएकोले पठन-पाठनमा लापरवाही गरेको भनी निज कार्यरत महाराजगंज चिकित्सा क्याम्पस, समुदाय चिकित्सा तथा जनस्वास्थ्य विभागले मिति २०७६/०२/१३ च.नं. ३६९ को पत्र मार्फत क्याम्पस प्रमुखलाई जानकारी गराएको । (पत्रको प्रतिलिपि यसै साथ संलग्न छ ।
(६) मिति २०७५/०८/२४ च.नं. २१७/०७७/०७८ को पत्र अनुसार सह-प्राध्यापक विष्णु प्रसाद चौलागाईले गरेको गैर जिम्मेवारी र आचरण विपरितका कार्यहरुको जानकारी तथा आवश्यक कारवाहीका लागि श्रीमान् डीनज्यूलाई निज कार्यरत महाराजगंज चिकित्सा क्याम्पस, समुदाय चिकित्सा तथा जनस्वास्थ्य विभागले पत्राचार गरेको । (पत्रको प्रतिलिपि यसै साथ संलग्न छ ।
(७) UGC की grant मा सन २०१४ मा श्री विष्णु प्रसाद चौलागाईंले आफू Principal Investigator (PI) र अरु दुई जना शिक्षकहरु Co-investigator रही संयुक्त रूपमा Assessment of Community Based Medical Education in Institute of Medicine, Tribhuvan University, Nepal नामको अनुसन्धान परियोजना संचालन गरी अन्तिम प्रतिवेदन बुझाइएको तर त्यही प्रतिवेदनमा आधारित article श्री विष्णु प्रसाद चौलागाईले अरु दुई co-investigators को सहमति र अनुमतिविना आफ्नो मात्र नाम राखी लुकिछिपी बदनियतपूर्वक June २०१९ मा उक्त आर्टिकल प्रकाशित गरेकोले विभागले उक्त कार्यलाई unethical / scientific misconduct ठहर गर्दै मिति २०७६००४१६ को अ. नं.१६ को पत्र मार्फत आवश्यक कारवाहीको लागि वि.शा. अ. संस्थानको Institutional Review Committee मा पत्राचार गरेको जुन public health education मा अत्यन्त अनैतिक र नैतिक चरित्रमा गम्भिर मानिन्छ । पत्रको प्रतिलिपि यसैसाथ संलग्न छ ।
(८) सहप्राध्यापक विष्णु प्रसाद चौलागाईले unethical कार्य र scientific misconduct गरेको हुँदा निजलाई आवश्यक कारवाहीको लागि नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदमा मिति २०६०/०३/२० च.नं. ६४६/०७९/०६० को पत्र मार्फत पत्राचार गरेको। (पत्रको प्रतिलिपि यसैसाथ संलग्न छ)
(९) मिति २०८० २०८२६ गते दिउँसो १:३० बजे सहप्राध्यापक विष्णु प्रसाद चौलागाईले महाराजगंज मेडिकल क्याम्पस, समुदाय चिकित्सा विभागका प्रमुख सह-प्राध्यापक डा. खेम बहादुर कार्कीलाई निम्न स्तरको (आमाचाकरी) र तथानाम गालि गलौज गर्दै हातपात गर्न खोजेको र क्याम्पसको श्रोत साधन गलत ढंगले प्रयोग गर्न खोजेकाले समुदाय चिकित्सा विभागले क्याम्पस प्रमुख र डिनको कार्यलयलाई तत्काल कारवाही गर्न मिति २०६०।०८।२७ च.नं. १८/०८०/८१ को पत्रबाट सिफारिस गरेको पत्रको प्रतिलिपि यसैसाथ संलग्न छ ।
(१०) सहप्राध्यापक विष्णु प्रसाद चौलागाई मिति २०६०।०३।२७ गते देखि विभागीय प्रमुख भएकोमा श्री सम्मानीत सर्वोच्च अदालतले निजको नियुक्तिलाई मिति २०६०।०९।१६ मा खारेज गरी रिट जारी गरेकोमा तत्पश्चात गैर कानूनी रूपमा विभागको दर्ता चलानी र छाप कब्जामा लिने, विभागका दरबन्दीहरु हेरफेर गर्न डिन कार्यालयमा सिफारिस गर्ने र मनोमानी ढंगले कनिष्ठहरुलाई पदोन्नतीका लागि सिफारिस गर्ने जस्ता कार्य गरेको साथै निजले उक्त अवधीमा पूर्व विभागीय प्रमुख तथा अन्य प्राध्यापकहरुको व्यक्तिगत फाइलहरु जबर्जस्ती लिएर फोटोकपी गर्ने जस्ता गोपनीयता भंग गर्ने कार्य समेत गरेको। (पत्रको प्रतिलिपि यसैसाथ संलग्न छ ।
(११) सहप्राध्यापक विष्णु प्रसाद चौलागाई त्रि.वि. जनस्वास्थ्य केन्द्रीय विभागको विभागीय प्रमुखको जिम्मेवारी लिई काम गर्दाको अवधिको यस विभागबाट दर्ता चलानी भएका महत्वपूर्ण पत्रहरु आफै संग राखी विभागमा नबुझाएको सम्बन्धमा ५ (पाँच) दिन भित्र बुझाउन विभागको मिति २०८१/०७/२७ च.न. १०६/०६१/०६२ को पत्र मार्फत अनुरोध गरिएकोमा सो कागजातहरु बुझाउन नल्याएको, झूठा विवरण पेश गरेको र आफ्नो कर्तव्य पालना नगरी पदीय आचरण सम्बन्धी नियमको विपरित कार्य गरेको, पदीय दुरुपयोग गरेको र प्रचलित कानुन अनुसार नेपाल सरकारको आर्थिक अनुदानमा संचालित सार्वजनिक निकायको परिभाषा भित्र पर्ने शैक्षिक संस्थाको सरकारी कागजात हिनामिना गरी चरम लापरवाही एवं त्रि. वि. शिक्षक कर्मचारी सेवा संबन्धी नियम २०५० को नियम ७२ ७३ ७४ र ७६ को विपरित कार्य गरेको भनी पटक पटक स्पष्टिकरण सोधिएको। (पत्रको प्रतिलिपि यसैसाथ संलग्न छ ।
(१२) सहप्राध्यापक विष्णु प्रसाद चौलागाईले मिति २०६१/५/२४ देखि २०८१ / ५ / २६ सम्म संचालित MPH/ MPHN/ MHPE दोश्रो वर्षको थेसिस प्रपोजल presentation मा विद्यार्थीहरुलाई पाठ्यक्रम अनुसार उनीहरुको मूल्यांकन गरि अंक प्रदान गर्न मूल्यांकन फारम सहित सूचित गरिएकोमा विभागमा डिजिटल ई-हाजिरी गरेको तर उक्त दिनहरुमा संचालित कार्यक्रममा एकदिन पनि सहभागी नभएको र विद्यार्थीको मुल्यांकन पनि नगरेकोले तोकिएको जिम्मेवारी बहन नगरेको, गैर जिम्मेवारपूर्ण व्यवहार देखाएको र पदीय आचरण विपरित कार्य गरेकोले त्रि.वि. शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम, २०५० को परिच्छेद ९ को नियम ७२ ७३ ७६ र ८१ को विपरित तथा परिच्छेद १० को नियम ८३ (क), (घ), (ङ) र (छ) को कसुर गरेकाले भविष्यमा यस्ता गतिविधि नगर्नु नगराउनु र आफ्नो आचरण प्रति सजक रहनु भनी वि.वि. शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम २०५० को परिच्छेद १० को नियम ८२ (क) (१) बमोजिम मिति २०८१/०९/१२ मा नसिहत पाएको एउटा शिक्षकले नसियत पाउने कार्यले नैतिक चरित्रमा गम्भिर प्रश्न उदत गएको छ पत्रको प्रतिलिपि यसैसाथ संलग्न छ ।
(१३) सहप्राध्यापक विष्णु प्रसाद चौलागाई जनस्वास्थ्य केन्द्रीय विभागको विभागीय प्रमुखको जिम्मेवारी लिई काम गर्दाको अवधिको आन्तरिक व्यवस्थापन समितिको बैठकको सक्कल माईन्यूट पुस्तिका विभागलाई नबुझाएको सम्बन्धमा मौखिक तथा लिखित स्पष्टीकरण सोध्दा समेत आफ्नो कब्जामा राखि विभागलाई नबुझाएकाले त्यस्तो कार्य वि. वि. शिक्षक कर्मचारी सेवा संबन्धी नियम, २०५० को नियम ७२ ७३ ७४ र ७६ को विपरित भएको भनी नियम ८३ र ङ) को कसुर गरेको ठहर गरी सो अभियोगमा त्रि. वि. शिक्षक कर्मचारी सेवा संबन्धी नियम २०५० को नियम ८२ (क) ३ बमोजिम मिति २०६२/०२ / १९ मा २ वर्षको लागि बढुवा रोक्का हुने गरी विभागीय कारवाही भएको पत्रको प्रतिलिपि यसैसाथ संलग्न छ ।
(१४) वि.वि. अनुगमन निर्देशनालयले निज विष्णुप्रसाद चौलागाई उपर छानविन गरी कारवाहीको लागि सिफारिश गरेबमोजिम विभागिय कारबाहीको फाईल वि. वि. कार्यकारी परिषद्मा विचाराधिन रहेको ।
(१५) अनुचित लाभ लिई PhD डिफेन्सका लागि रित नपुगेका विद्यार्थीलाई अवैधानिक तरिकाले सिफारिस गरेको सम्बन्धमा श्री अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र श्री राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट निज विष्णुप्रसाद चौलागाई उपर छानविन भइरहेको पत्र गोप्य रहेकाले संलग्न नगरिएको )
(१६) दोहोरो हाजिर गरी दोहोरो सुविधा लिएको, आर्थिक अनियमितता गरेको र यस केन्द्रीय विभागमा डिजिलट हाजिर गरी अन्यत्र काम गरेको भनी श्री अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट निज विष्णुप्रसाद चौलागाई उपर छानविन भइरहेको पत्र गोप्य रहेकाले संलग्न नगरिएको ।
सार्वजनिक पदमा नियुक्तिका लागि कानुनी र नैतिक मापदण्डहरूको पालनाको आवश्यकता महत्वपूर्ण हुन्छ । विगत धेरै वर्ष अघि देखि हाल सम्म महाराजगंज चिकित्सा क्याम्पसमा रहँदा र पछि जनस्वास्थ्य केन्द्रीय विभागमा पदस्थापन भएपछि विभिन्न विभागीय प्रमुखहरुको कार्यकालमा सह-प्राध्यापक विष्णु प्रसाद चौलागाईले प्रचलित कानुन र आचरण तथा नैतिकता विपरितका माथि उल्लेखित कार्यहरु गरी कानून बमोजिम केही सजाय व्यतित गरिसकेको र केही सजाय व्यतित गरिरहेको हुँदा निजलाई विभागीय प्रमुखको रुपमा सिफारिश तथा नियुक्त गर्न कानून बमोजिम नमिल्ने व्यहोरा अनुरोध छ। श्री राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र श्री अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट निजको विरुद्धमा विभागमा पत्रहरु प्राप्त भएको र कारवाहीको प्रक्रियामा रहेको व्यक्तिलाई नै प्रमुखको जिम्मा दिदा निष्पक्ष छानविन प्रक्रियामा समेत प्रतिकुल असर पर्ने र conflict of interest (COI) हुने भएकोले सर्वमान्य प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त बमोजिम सिफारिस वा निर्णय गर्न मिल्दैन । यसरी निजलाई कारवाही तथा सजाय भइसकेको तथा श्री अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र श्री राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट छानवीनको क्रममै रहेको अवस्थामा निजलाई जनस्वास्थ्य केन्द्रीय विभाग प्रमुख सिफारिश तथा नियुक्त गर्ने निर्णय वा कार्य गर्न नहुने यचेष्ट प्रमाणहरु उपलब्ध हुँदा हुँदै निजलाई जनस्वास्थ्य केन्द्रीय विभाग प्रमुख सिफारिश तथा नियुक्त गर्ने निर्णय कार्य भएगरेमा विभागिय कारवाही र चरित्रमा प्रश्न उठेको व्यक्तिलाई नियुक्ति गरेकोमा सिफारिसकर्ता र नियुक्ति कर्तामा नै गम्भिर प्रश्न उठ्दछ। निजलाई सिफारिस तथा नियुक्त गर्दा विश्वविद्यालय जस्तो पवित्र शैक्षिक संस्थाको गरिमामा समेत आंच पुग्ने देखिन्छ र यसरी सजाय पाएको, कतिपय सजाय व्यतित गरिरहेको तथा थप अनुसन्धानको दायरामा रहेको व्यक्तिलाई त्रि.वि. जनस्वास्थ्य केन्द्रीय विभागको प्रमुख वा अन्य सार्वजनिक प्राज्ञिक पदमा सिफारिश गर्दा संस्थाको विश्वासनीयता र शैक्षिक गुणस्तरमा समेत प्रश्न उठ्नुको साथै सो कार्य गर्नु गैर कानूनी हुन आउँछ । सो सिफारिश तथा निर्णय गर्ने पदाधिकारीहरु समेत कानूनी दायरा तथा विवादमा तानिने प्रष्ट छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्बन्धी नियम, २०५० को १६(२) मा तीन जना शिक्षकहरुको नाम पेश गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको र मूल नियमावलीको प्रतिकुल विनियमावली कार्यकारी परिषदवाट बनेको भए सो विनियमावली स्वतः अमान्य हुने र मूल नियमावलीको प्रतिकुल “त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय विभाग प्रमुख तथा विभागीय प्रमुख सम्बन्धी विनियम, २००८” सम्मानित श्री सर्वोच्च अदालतबाट रिट निवेदक प्रा.डा. निरन्जन पराजुली रिट नम्बर ०७८-WO-१४४३ र विपक्षी त्रि.वि.कार्यकारी परिषद भएको मुद्दामा सो विनियम त्रिभुवन विश्वविद्यालय संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्बन्धी नियम, २०५० को नियम १६ संग बाझिएकोले उक्त विनियम २०७८ को न. ३ को व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी मिति २०७२/३/२ मा आदेश समेत जारी भएकोले विनियम २०७८ को औचित्यता समाप्त भैसकेको छ । सो आदेशको प्रतिलिपि समेत यसैसाथ संलग्न रहेको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु । यसरी सो विनियम २०७८ को औचित्यता समाप्त भएकै कारण त्रि.वि.कार्यकारी परिषद्को मिति २०८२/२/१३ को बैठकले विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान तथ्याङ्क शास्त्र केन्द्रीय विभागमा उपप्राध्यापक श्री प्रभात उप्रेतीलाई नियुक्त गरेको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु । साथै त्रि वि का अन्य करीब १० वटा केन्द्रीय विभागहरुमा समेत त्रि.वि. कार्यकारी परिषदले उपप्राध्यापकहरु लाई नियुक्त गरेको हुनाले सो को सूची समेत यसैसाथ संलग्न रहेको व्यहोरा जानकारी गराउंदछु । तसर्थ निज विष्णु प्रसाद चौलागाईलाई सिफारिस गर्न नमिल्ने कारण र कैफियत खोली विभागका बरिष्ठतम शिक्षकहरु क्रमश राजन पौडेल, दुर्गा प्रसाद पहारी र सुशन मान श्रेष्ठ रहेकाले त्रिभुवन विश्वविद्यालय संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्बन्धी नियम, २०५० को नियम १६(२) बमोजिम निजहरु तीन जनाको नाम शिक्षाध्यक्षज्यू समक्ष सिफारिस गर्नु हुन अनुरोध गर्दछु ।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
काठमाडौँ । विद्युतीय गाडी ‘लिपमोटर बी१०’ नेपाल भित्रिने भएको छ । साङ्ग्रिला मोटर्स प्रालिले उक्त कार चीनबाट नेपालका लागि प्रस्थान गरिसकेको जनाएको छ । यो गाडी आगामी २१-२५ साउनसम्म काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा आयोजना हुने ‘नाइमा अटो शो’मा सार्वजनिक गरिनेछ ।
गोल्छा अर्गनाइजेसन अन्तर्गतको साङ्ग्रिला मोटर्सले लिपमोटर गाडीको आधिकारिक आयातकर्ताको जिम्मेवारी सन् २०२४ देखि लिएको हो । यसअघि कम्पनीले सन् २०१७ देखि प्युजो र २०२१ देखि सिट्रोन गाडीहरू आयात गर्दै आएको छ ।
साङ्ग्रिला मोटर्सका निर्देशक जय गोल्छाले ‘लिपमोटर बी१०’ को आगमनले नेपाली बजारमा नयाँ प्रविधि भित्र्याउने प्रतिबद्धतालाई थप बलियो बनाउने धारणा राखे । “हामी नाइमा अटो शोमा बी१० सार्वजनिक गर्न उत्सुक छौं र यो गाडीले नेपाली बजारमा विद्युतीय सवारीप्रतिको अपेक्षालाई पुनः परिभाषित गर्नेमा विश्वस्त छौं,” उनले भने ।
पछिल्लो अध्यावधिक: साउन २, २०८२ १०:३७
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना