काठमाडौं । नेपालमा सन् १९२७ मा चन्द्र शमशेरका पालामा पहिलोपटक रेल सञ्चालनमा आएको थियो।

प्रथम विश्वयुद्धमा बेलायतलाई सैन्य सहायता उपलब्ध गराएबापत युद्ध सकिएपछि बेलायतले नेपाललाई २१ लाख रुपैयाँ प्रदान गरेको थियो।

त्यतिबेला देशको आन्तरिक ढुकुटीबाट प्रधानमन्त्रीको तजबिजमा जे-जसरी खर्च हुने गरेको भए पनि बेलायत सरकारबाट प्राप्त त्यो २१ लाख रुपैयाँलाई भने प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले अन्यत्र कतै नखर्ची विकास निर्माणमा लगाए।

त्यही रकमबाट त्यतिबेला रक्सौल-अमलेखगञ्ज रेल सञ्चालनमा आएको थियो। नेपालको पहिलो रेल कोलकातामा अवस्थित मार्टिन एन्ड कम्पनीले बनाएको थियो।

यात्रुवाहक त्यो रेल ७६२ एमएम न्यारो गेजको थियो र वाफ (स्टिम) इन्जिनबाट सञ्चालन हुन्थ्यो। तर, यतिबेला त्यो रेल जिर्ण अवस्थामा पुगेको छ।

काठमाडौँ । नेपालमा राइड शेयरिङ व्यवसायको नियमन र वैधानिकतालाई लिएर विवाद बढ्दै गएको छ । विशेषगरी पोखरा क्षेत्रका राइड शेयरिङ व्यवसायी तथा राइडरहरू राइड शेयरिङलाई व्यवस्थित बनाउन र वैधानिकता दिलाउन एकजुट हुन थालेका हुन् ।

उनीहरूले यस व्यवसायलाई सार्वजनिक यातायातको सिन्डिकेटको विकल्प र धेरै युवालाई रोजगार दिने माध्यमका रूपमा लिएका छन् । केही समयअघि गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘राइड शेयरिङ नियमन तथा व्यवस्थापन नियमावली’ जारी गरी रातो प्लेटका चार पाङ्ग्रे गाडीसहित राइड शेयरिङलाई वैधानिकता प्रदान गरेको थियो । सोही विषयलाई लिएर आक्रोशित सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरूले देशभरि दुई दिन यातायात बन्द गरी विरोध जनाएका थिए । त्यसपछि सङ्घीय सरकारको पत्रको आधारमा गण्डकी सरकारले नियमावलीको कार्यान्वयन एक महिनाका लागि स्थगनको निर्णय गरेपछि आन्दोलन स्थगित भएको थियो ।

“सेल्फ ड्राइभ पोखरा तथा राइड शेयरिङ व्यवसायी परिवार”का संयोजक अनिल श्रेष्ठले नियमावलीमा केही संशोधन आवश्यक भएपनि त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । यदि नियमावली कार्यान्वयनमा नल्याइएमा आन्दोलनमा उत्रिने उनीहरूको चेतावनी छ । यद्यपि, उनीहरूले राइडरहरूलाई अधिक भाडा नलिन र सर्वसाधारणलाई अफलाइन राइड प्रयोग नगर्न पनि आग्रह गरेका छन् ।

अर्कोतर्फ, सार्वजनिक यातायात व्यवसायी केन्द्रीय महासङ्घका महासचिव भरत नेपालका अनुसार, यो समस्या गण्डकीको मात्र नभई देशैभरको हो र यसको समाधानका लागि केन्द्रीय सरकारले नै पहल गर्नुपर्ने अपेक्षा रहेको छ । आन्दोलन फिर्ता भएपनि हालसम्म सरकार पक्षसँग वार्ता नभएको उनले बताए । राइड शेयरिङ व्यवसायीहरू पनि सङ्घ र प्रदेश दुवै सरकारसँग छलफलको तयारीमा जुटेका छन् । यस विवादले राइड शेयरिङ व्यवसायको भविष्यलाई कता डोर्‍याउने हो, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ २५, २०८२ १६:३०

पोखरा– गण्डकी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ। 

आइतबार प्रदेश सभाबाट नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको हो। 

नीति तथा कार्यक्रममा काँग्रेस र एमाले सहित नेपाल समाजवादी पाटीले समर्थन जनाएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले असहमति जनाएको छ। 

दुई सदस्यीय राप्रपा मौन रह्यो। २१ गते प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा ३ दिनसम्म छलफल भयो। 

छलफलका क्रममा सांसदहरू पक्ष विपक्षमा उभिए। सत्तापक्षका सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रम उत्कृष्ट रहेको भन्दै समर्थनमा उभिए। विपक्षी सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रम राम्रो भएपनि कार्यान्वयनमा समस्या देखे। सबै सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ मुख्यमन्त्रीले दिएपछि बहुमतबाट नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको हो। 

नीति तथा कार्यक्रम पारित भएसँगै सरकारलाई आगामी वर्षको वार्षिक बजेट ल्याउने बाटो खुलेको छ। असार १ गते सबै प्रदेशले आफ्नो बजेट सांसदबाट प्रस्तुत गर्छन्। 

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले लागूऔषध नियन्त्रण सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन्।

उनले समाजमा लागूऔषधको अवैध कारोबारदेखि दुर्व्यसनले अवस्था भयावह रहेको भन्दै त्यसको नियन्त्रणका लागि सबै संगठित हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

लागूऔषध दुरुपयोग तथा अवैध ओसारपसारविरुद्धको अन्तरराष्ट्रिय दिवस मनाउने सन्दर्भमा आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा गृहमन्त्री लेखकले सरोकार भएका सबैको सहयोग र सहकार्यमा लागु औषध न्यूनीकरण तथा नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए।

आत्महत्या,सडक दुर्घटना र विद्युतीय अपराधको जड ‘लागु औषध’ भएकाले त्यसको न्यूनीकरण तथा नियन्त्रणमा समग्र राष्ट्र एक हुनुपर्ने मन्त्री लेखकको भनाइ छ। ‘बर्सेनी ठूलो धनजनसहित मुलुकलाई अपूरणीय क्षति पुर्‍याउने प्रमुख भूमिकामा रहेको लागूपदार्थको ओसारपसार,भण्डारण र सेवनको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी सम्बद्ध सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था र नागरिक समाजका बीच सहयोग र सहकार्य हुन जरुरी छ , ‘मन्त्री लेखकले भने, ‘लागूऔषध दुरुपयोग तथा अवैध ओसारपसार न्यूनीकरण तथा नियन्त्रणमा सबैभन्दा नजिक जोडिने अभिभावकसहित परिवारका सदस्य,विद्यालय परिवार र स्थानीय तहको विशेष ध्यान जान आवश्यक छ ।’

गृहमन्त्री लेखकले यसअघि जस्तै यस वर्ष आगामी असार ६ देखि १२ गतेसम्म देशव्यापी रूपमा मनाउन लागेको सो दिवसलाई परिणाममुखी बनाउन सबैसँग आग्रह समेत गरे। लागु औषधका कारण समाजमा परेका दुष्प्रभाव न्यूनीकरण तथा नियन्त्रणका लागि व्यक्ति स्वयं सचेत र सजग हुनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री लेखकले अभिभावक र शिक्षकबीच विद्यालयमा नियमित जसो अन्तरक्रिया हुनुपर्ने, विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा लागु औषधसम्बन्धी विषय समावेश गर्नुपर्ने,समग्र राष्ट्रलाई पिरोलिरहेको यससँग सम्बन्धित सञ्जाल र दुष्चक्रलाई तोड्नुपर्ने र प्रचारप्रसारको कामलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ बताए।

आफू मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएपछि मन्त्री लेखकले लागूऔषध,आत्महत्या,सडक दुर्घटना र साइबर क्राइम थप चुनौतीका रूपमा देखा परेको बताउँदै नियन्त्रणका लागि मन्त्रालय प्रयासरत रहेको बताए। धेरै अपराधसित लागु औषध जोडिएको देखिन्छ ,’ उनले भने, ‘त्यसको नियन्त्रणका लागि प्रयासरत रहेपनि अपेक्षा अनुसार नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन।’

काठमाडौँ । नेपालको सबैभन्दा ठुलो सरकारी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकम फेरि एकपटक भ्रष्टाचारको गम्भीर आरोपसँग जोडिएको छ । कम्पनीको आन्तरिक सञ्चालनका लागि अति महत्त्वपूर्ण मानिने ‘बिलिङ प्रणाली’ को मर्मत सम्भार (AMC) सम्झौतामा ठुलो रकम हिनामिना गरिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार विशेष अदालतमा मुद्‍दा दायर गरेको हो ।

यसमा नेपाल टेलिकमका तत्कालीन तथा बहालवाला उच्च अधिकारीसहित १८ जना व्यक्ति तथा संस्थालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । यो प्रकरणले नेपाल टेलिकम जस्तो सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन र खरिद प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । विशेष अदालतले यस मुद्‍दामाथि गर्ने फैसलाले सार्वजनिक संस्थामा हुने खरिद अनियमितता नियन्त्रणमा थप मार्गनिर्देशन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यो प्रकरण के हो ? अख्तियारले कसलाई, किन र कति बिगो दाबी गर्दै मुद्‍दा चलाएको छ ? आउनुहोस्, यो एक्सप्लेनरमा सजिलोगरी बुझौँ । 

के थियो सम्झौता ?

नेपाल टेलिकमले आफ्ना विभिन्न सेवाहरू जस्तै: जीएसएम मोबाइल, फाइबर, इन्टरनेट, लिज लाइन, वायरलाइन/वायरलेस ब्रोडब्यान्ड आदिको बिलिङलाई एउटै प्लेटफर्ममा एकीकृत गर्न र रियल-टाइम बिलिङ गर्ने उद्देश्यले नयाँ प्रणाली खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । यसका लागि ६ पुस २०६८ मा नेपाल टेलिकम र एसियाइन्फो लिंकेज टेक्नोलोजी चाइना इंक (हालको एसियाइन्फो योङ्गहाङ्ग सफ्टवेर (बेइजिङ) लिमिटेड) बीच कन्भर्जेन्ट रियल-टाइम बिलिङ एन्ड कस्टमर सपोर्ट (सीआरटीबी एन्ड सीएस) बिलिङ प्रणाली खरिदका लागि ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

मूल सम्झौताको एक महत्त्वपूर्ण बुँदा अनुसार, सिस्टम सञ्चालनमा आएपछि र वारेन्टी कम्प्लिसन सर्टिफिकेट (WCC) जारी भएपछि ६ वर्षसम्मका लागि वार्षिक मर्मत सम्भार सम्झौता गर्न सकिने प्रावधान थियो । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, यो एएमसी सेवा लिँदा भुक्तानी वार्षिक ५% को घट्दो दरमा गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था मूल सम्झौतामा उल्लेख थियो ।

भ्रष्टाचारको आरोप के हो ?

अख्तियारको आरोपपत्र अनुसार, तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल लगायत नेपाल टेलिकमका पदाधिकारीहरूले बदनियत राखी मूल सम्झौताको वार्षिक ५% छुट पाउने प्रावधान अनदेखा गरे । उनीहरूले आपूर्तिकर्ता एसियाइन्फोसँग मिलेमतो गरी अस्वाभाविक मूल्यमा एएमसी सेवा खरिद गर्ने गरी नयाँ सम्झौता गरे । यो सम्झौता एकमुस्ट ४+१ वर्ष को लागि गरिएको थियो।

टेलिकमको ६ असोज २०७८ को सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार मूल सम्झौताको प्रावधान अनुसार वार्षिक ५% छुट सहित ५ वर्षको एएमसी सेवा खरिद गर्दा १ करोड ६० लाख ५६ हजार ३७९.५० अमेरिकी डलर मात्र लाग्नुपर्ने थियो । तर, कम्पनीले एकमुस्ट ४+१ वर्षको सम्झौता गर्दा एएमसी वापत मात्र १ करोड ८५ लाख डलर भुक्तानी गर्ने गरी सम्झौता गर्‍यो । नयाँ फिचर र तालिम सहित कूल सम्झौता रकम दुई करोड ५ लाख ६३ हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याइयो । 

यसरी, वार्षिक ५% छुट नलिई सोझै बढी मूल्यमा एकमुस्ट सम्झौता गर्दा कम्पनीलाई २४ लाख ४३ हजार ६२०.५० अमेरिकी डलर (३३ करोड ४८ लाख १७ हजार ४३० रुपैयाँ) रकम हिनामिना वा हानि नोक्सानी भएको अख्तियारको दाबी छ ।

कति छ बिगो दाबी ?

यस प्रकरणमा अख्तियारले ३३ करोड ४८ लाख १७ हजार ४३० रुपैयाँलाई बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ । यो रकम वार्षिक ५% छुट लिँदा लाग्ने खर्च (१ करोड ६० लाख ५६ हजार ३७९ अमेरिकी डलर) र छुट नलिई गरिएको एएमसी सम्झौताको रकम (१ करोड ८५ लाख डलर) बीचको अन्तर हो । यसैलाई बिगो रकम कायम गरिएको छ । 

अख्तियारको विश्लेषण तालिका अनुसार, यो बिगोमा हालसम्म भुक्तानी भइसकेको रकममा भएको हानि नोक्सानी र बाँकी भुक्तानी हुँदा हुने हानि नोक्सानी दुवै समावेश छ । हालसम्म भुक्तानी भएको रकममा देखिएको हानि नोक्सानी ९ करोड ८८ लाख ४१ हजार ९५७ रुपैयाँ छ भने सम्झौता अनुसार बाँकी भुक्तानी हुँदा दायित्व सिर्जना भई हुने हानि नोक्सानी २३ करोड ५९ लाख ७५ हजार ४७३ रुपैयाँ रहेको छ ।

यी हुन् आरोपी

यस प्रकरणमा कुल १८ जना व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । जसमा नेपाल टेलिकमका १४ जना अधिकारीहरू, एसियाइन्फो योङ्गहाङ्ग सफ्टवेयर (बेइजिङ) लिमिटेड नामक कम्पनी स्वयम् र त्यसका दुई जना प्रतिनिधि, तथा स्थानीय एजेन्ट कम्पनीका एक जना निर्देशक रहेका छन् ।

१. तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल 

२. तत्कालीन प्रमुख व्यावसायिक अधिकृत (हाल प्रबन्ध निर्देशक) संगीता पहाडी (अर्याल) 

३. तत्कालीन प्रमुख प्राविधिक अधिकृत प्रतिभा बैद्य (श्रेष्ठ) 

४. तत्कालीन प्रमुख वित्तीय अधिकृत राजेन्द्र श्रेष्ठ 

५. तत्कालीन प्रमुख सञ्चालन अधिकृत झविन्द्रलाल उपाध्याय 

६. तत्कालीन निर्देशक विनिता श्रेष्ठ 

७. तत्कालीन निमित्त निर्देशक अमुल प्रधान 

८. तत्कालीन प्रबन्धक देवेन्द्र खतिवडा 

९. तत्कालीन उप-प्रबन्धक राजीवकुमार केसी 

१०. तत्कालीन उप-प्रबन्धक सन्तोषकुमार श्रेष्ठ 

११. तत्कालीन उप-प्रबन्धक नवल चौधरी 

१२. तत्कालीन उप-प्रबन्धक मुक्तिप्रसाद अर्याल 

१३. तत्कालीन उप-प्रबन्धक हेमप्रभा रामप्रताप कर्ण 

१४. तत्कालीन उप-प्रबन्धक परमात्मा भट्टराई

१५. एसियाइन्फो योङ्गहाङ्ग सफ्टवेयर (बेइजिङ) लिमिटेड (साबिक एसियाइन्फो-लिंकेज टेक्नोलोजिज (चाइना) इंक

१६. एसियाइन्फो योङ्गहाङ्ग सफ्टवेयर (बेइजिङ) लिमिटेड को एएमसी सम्झौतामा संलग्न वरिष्ठ निर्देशक लङ्ग योङ्ग १७. एसियाइन्फो योङ्गहाङ्ग सफ्टवेयर (बेइजिङ) लिमिटेडको सीआरबीटी एन्ड सीएस प्रोजेक्ट अफिस, काठमाडौँका तत्कालीन अपरेसन/प्रोजेक्ट म्यानेजर हुवाङ्ग वेई 

१८. लोकल एजेन्ट अरनिको इन्टरनेसनल प्रालिका निर्देशक शैलेश श्रेष्ठ

मागदाबी र कानुनी आधार

अख्तियारले प्रतिवादीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर गरेको आरोप लगाएको छ । एसियाइन्फो कम्पनी र यसका प्रतिनिधिहरू तथा स्थानीय एजेन्टलाई भने नगद वा अन्य गैरकानुनी लाभ लिने प्रकृतिको मतियार भई सोही ऐनको दफा २२ बमोजिमको कसुर गरेको आरोप लगाइएको छ ।

मुख्य कसुरदारहरू (नेपाल टेलिकमका अधिकारीहरू) लाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले निर्देश गरे बमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को (झ) तथा (ज) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिबाना गर्न मागदाबी लिइएको छ । साथै, खर्च भइसकेको बिगो ९ करोड ८८ लाख ४१ हजार ९५७ रुपैयाँ प्रतिवादीहरूबाट असुल उपर गर्न पनि माग गरिएको छ ।

तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप सजाय मागदाबी लिइएको छ। मतियारको भूमिकामा रहेका एसियाइन्फो कम्पनी, लङ्ग योङ्ग, हुवाङ्ग वेई र शैलेश श्रेष्ठलाई भने मुख्य कसुरदार सरह सजाय हुनुपर्ने माग गरिएको छ । जसको आधार ऐनको दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश हो ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ २५, २०८२ १५:४५

काठमाडौं–  नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमालेमा ७० वर्षे उमेर हद फेल खाइसकेको बताएका छन्।

अनेरास्ववियुको महाधिवेशन उद्घाटन समारोहका पहिलो वक्ता विश्वकान्त मैनालीले ७० काटेर राजनीतिबाट सन्यास लिएको भनेपछि ओलीले अब त्यो फेल भइसकेको बताएका हुन्।

अध्यक्ष ओलीले चीन र साइप्रसका कम्युनिष्ट पार्टीले पनि उमेर हद हटाएको उदाहरण दिए। स्वास्थ्यले साथ दिएसम्म र कार्यक्षमता भएसम्म आवश्यकताका आधारमा नेतृत्व गर्न सकिने बताए।

‘७० वर्ष उमेरका कुरा आयो। ७० वर्षे उमेरहदको विषय फेल खाइसक्यो। अहिले म ७४ चल्दैछु, ७० मा रिटायर्ड हुने भन्ने कुरा फेल खाएन ? ४ वर्ष घटाउन भएन क्यारे उमेर,’ ओलीले भनेका छन्।

उमेरले भन्दा पनि स्वास्थ्य र कार्यक्षमताले हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मुख्य कुरा रहेको उनको भनाइ थियो।

‘स्वास्थ्यले साथ दिन्छ दिँदैन, कार्यक्षमता हुन्छ कि हुँदैन मुख्य कुरा हो। चीनमा दुईपटक मात्रै अध्यक्ष हुन पाउने नियम बनाएको थियो,’ ओलीले भने, ‘सि जिङ पिङको नेतृत्वको आवश्यकता देखेपछि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले ६५ लगाउनुभएको, अहिले ७२ पुगिसक्नु भयो, सि जिङ पिङ।’

अध्यक्ष ओलीले उमेर हदका कारण माधव नेपाल र झलनाथलाई अध्यक्षबाट नहटाएको भन्दै आवश्यकता नभएपछि हटाइएको बताए। मनमोहन अधिकारी ७८ वर्षसम्म अध्यक्ष भएको उदाहरण समेत ओलीले दिए।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लस एन्जलसमा भइरहेको विरोध प्रदर्शन रोक्न २,००० नेशनल गार्ड सेना तैनाथ गर्ने आदेश दिएका छन् ।

यी विरोध प्रदर्शनहरू अवैध आप्रवासीहरू विरुद्ध गरिएको छापामारी विरुद्ध भइरहेका छन्।

“हामी लस एन्जलसलाई सुरक्षित बनाउँदैछौं,” ट्रम्पका सीमा सल्लाहकार टम होमनले शनिबार फक्स न्यूजलाई भने।

शनिबार, क्यालिफोर्नियाको लस एन्जलस शहरको प्यारामाउन्ट क्षेत्रमा ल्याटिनो समुदायका सदस्यहरू र अमेरिकी आप्रवासन एजेन्सी (आइसीइ) का अधिकारीहरूबीच झडप भएको थियो।

त्यसपछि प्रहरीले भीडलाई तितरबितर पार्न अश्रुग्यास प्रहार र लाठीचार्ज गरेको थियो।

यस हप्ता हालसम्म, आइसीइ अपरेशनको क्रममा ११८ जनालाई पक्राउ गरिएको छ, जसमध्ये ४४ जनालाई शुक्रबार मात्र पक्राउ गरिएको थियो।

क्यालिफोर्नियाका गभर्नर गेभिन न्यूसमले उक्त कार्यलाई “क्रूर” भने।

शनिबार, न्युसमले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पसँग लगभग ४० मिनेट फोनमा कुराकानी गरे, तर यस कुराकानीको कुनै विवरण सार्वजनिक गरिएको थिएन।

यद्यपि, यसपछि ट्रम्पले आफ्नो ट्रुथसोसियल अकाउन्टमा लेखे – यदि क्यालिफोर्नियाका गभर्नर र लस एन्जलसका मेयरले आफ्नो काम गर्न सक्दैनन् भने संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्नेछ।

“यदि क्यालिफोर्नियाका गभर्नर गेभिन न्यूसम र लस एन्जलसका मेयर करेन बासले आफ्नो काम गर्न सक्दैनन् भने, संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्नेछ र दंगा गर्ने र लुटेराहरूको समस्या समाधान गर्नेछ,” उनले लेखे ।

हाल, प्यारामाउन्टको वातावरण अलि शान्त भएको छ, तर प्रदर्शनकारी र प्रहरी बीचको भिडन्त अझै पनि जारी छ।

काठमाडौँ । एक्सन क्यामेरा ब्रान्ड ‘गोप्रो’को विज्ञापन गरेबापत आकर्षक रकम दिने प्रलोभन देखाएर युट्युब च्यानल ह्याक गर्ने गिरोह सक्रिय भएको छ । लाखौँ सब्स्क्राइबर भएका कन्टेन्ट क्रियटरलाई लक्षित गरी पठाइने यस्ता स्क्याम ईमेलमार्फत च्यानल नै कब्जामा लिने घटनाहरू बढन थालेको पाइएको हो ।

ह्याकरहरूले सुरुमा ‘Get Involved with GoPro’ (गोप्रोसँग आबद्ध हुनुहोस्) जस्ता आकर्षक विषय राखेर निकै व्यावसायिक देखिने ईमेल पठाउँछन् । उक्त ईमेलमा आधिकारिक जस्तै देखिने सम्झौता पत्रको लिङ्क पठाइएको हुन्छ । वर्डफाइलमा हुने उक्त सम्झौता पत्रमा क्रियटरले गर्नुपर्ने काम र पाउने रकमको विवरण उल्लेख हुँदा जोकोही सजिलै विश्वासमा पर्न सक्छन् । 

जब क्रियटर सम्झौताका लागि तयार हुन्छ, ह्याकरले एउटा सफ्टवेयर इन्स्टल गर्न लगाउँछ र त्यसमार्फत डकुमेन्ट पठाउन भन्छ । तर, उक्त ‘.exe’ फाइल नै मालवेयर (भाइरस) हो, जुन इन्स्टल हुनासाथ ह्याकरले क्रियटरको कम्प्युटरमा पहुँच बनाएर युट्युब च्यानल लगायतका अकाउन्ट कब्जामा लिन्छ ।

(तस्बिरः विशाल श्रेष्ठ)

यस विषयमा साइबर सुरक्षा अनुसन्धानकर्ता विशाल श्रेष्ठ भन्छन्, “यो अट्याक खासगरी ५ लाखभन्दा बढी सब्स्क्राइबर भएका युट्युबरलाई लक्षित गरेर आएको थियो, मलाई पनि यस्तै ईमेल आएको थियो । उनीहरूले [email protected] जस्तो आधिकारिक देखिने, तर वास्तवमा अस्तित्वमै नभएको ईमेल प्रयोग गर्छन् । सम्झौताका लागि प्रयोग गर्न लगाइने सफ्टवेयर पनि सक्कली ‘DocuSign’ जस्तो देखिए पनि त्यो नक्कली साइट हो ।”

(नक्कली सम्झौता पत्र)

स्क्यामरले इन्स्टल गर्न लगाएको ‘.exe’ फाइलले कसरी डिभाइस नै कब्जा गर्न सक्छ भन्ने विषयको अध्ययन भइरहेको छ । त्यसबाट प्राप्त विवरण पछि यहाँ उल्लेख हुनेछ ।

यस्ता ठगीबाट बच्न साइबर सुरक्षाका जानकारले ईमेल पठाउनेको ठेगाना राम्ररी जाँच गर्न, अपत्यारिलो र आकर्षक अफर देख्नासाथ शङ्का गर्न, व्याकरण र शब्दमा ध्यान दिन सुझाव दिएका छन् । कुनै पनि लिङ्क खोल्नुअघि सम्बन्धित कम्पनीको आधिकारिक वेबसाइटबाट पुष्टि गर्न र शङ्कास्पद फाइल कहिल्यै डाउनलोड नगर्न पनि उनीहरूको सुझाव छ । श्रेष्ठले यस्ता ठगीबारे अन्य क्रियटरलाई पनि बेलैमा सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ २५, २०८२ १४:३७

काठमाडौं– आइसिसी विश्वकप लिग टु को खेलमा स्कटल्याण्डले नेपालविरुद्ध टस जितेको छ।

स्कटल्याण्डको डन्डीमा घरेलु टोलीका कप्तान रिची बेरिङ्गनले टस जितेर नेपाललाई बलिङको निम्ताे दिएका हुन्।

नेपालले सिरिजको पहिलो खेलमा स्कटल्याण्डमाथि १ विकेटको रोमाञ्चक जित हासिल गरेको थियो। 

गत साताको अर्को खेलमा नेपालले नेदरल्याण्ड्सलाई ५ विकेटले हराएको थियो।

सिरिजमा नेपाल र स्कटल्याण्डले दुवैको‌ यो तेस्रो खेल हो। स्कटल्याण्ड लगातार दोस्रो जितको लक्ष्यमा छ। स्कटल्याण्डले शुक्रवार नेदरल्याण्ड्सलाई पराजित गरेको थियो।

चौथो चरणको त्रिकोणात्मक ओडिआई सिरिजमा नेपाली टोलीले चौथो तथा अन्तिम खेल मंगलवार नेदरल्याण्ड्ससँग खेल्नेछ।

८ टोली सहभागी लिग टु मा स्कटल्याण्ड १८ खेलमा २२ अंकका साथ चौथो स्थानमा छ। नेपाल १४ खेलमा १० अंकका साथ सातौं स्थानमा छ।

नेपालको प्लेईङ – ११

रोहित पौडेलको (कप्तान), दीपेन्द्र सिंह ऐरी (उपकप्तान), आसिफ शेख, कुशल भुर्तेल, भीम सार्की, आरिफ शेख, गुलशन झा, सन्दीप लामिछाने, सोमपाल कामी, करण केसी र ललित नारायण राजवंशी

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।