काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेक अरु सबै भुक्तानी सम्बन्धी काम गर्ने संस्थाहरुले पनि जथाभावी लाभांश वितरण गर्न नपाउने भएका छन् । कमाएको नाफाको बाँडफाँट तथा लाभांश वितरणलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त संस्था (बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेक)का लागि लाभांश वितरणसम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरण गर्नुअघि अनिवार्यरूपमा विभिन्न कोषहरूमा नाफाको निश्चित हिस्सा छुट्याउन निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्व पौडेलले असार ३२ गते स्वीकृत गरेको मार्गदर्शनमा जोखिम व्यवस्थापन, वित्तीय पारदर्शिता र नियामकीय पुँजीको सुदृढीकरण सुनिश्चित गर्न कोष व्यवस्थापनलाई अनिवार्य गराएका हुन् ।
राष्ट्र बैंककाअनुसार लाभांश वितरण सम्बन्धी नीति स्पष्टरूपमा तयार पारेर संस्थाको सञ्चालक समितिबाट पारित गर्नुपर्नेछ। उक्त नीतिमा नियामकीय पुँजी कायम गर्ने योजना, नगद र सेयर लाभांश वितरणसम्बन्धी रणनीति तथा अनिवार्य कोष व्यवस्थाको विवरण समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
संस्थाहरूले लाभांश वितरण गर्नुअघि जोखिम बहन कोष, जगेडा कोष र पू्र्वाधार विकास कोषमा रकम छुट्याउनुपर्नेछ । यस्तै, राष्ट्र बैंकले जोखिम बहन कोषको रकम अप्रत्याशित घटना व्यवस्थापनमा प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख गर्दै यस्ता कोषबाट खर्च हुँदा बैंकलाई जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान पालना गर्न निर्देशन दिएको छ ।
लाभांश वितरण गर्नुअघि संस्थाको वित्तीय अवस्था सबल भएको हुनुपर्नेछ । लाभांश घोषणा गर्न सञ्चित मुनाफा ऋणात्मक हुनु नहुने, पर्याप्त नगद मौज्दात भएको पुष्टि हुनुपर्ने र संस्थाले मुनाफा भएको आर्थिक वर्षको आधारमा मात्र लाभांश घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नरहेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तिर्न बाँकी कर्जा वा कर दायित्व नरहेको र कानूनी व्यवस्था पालना भएको विवरण समेत आवश्यक पर्नेछ ।
लाभांश वितरण प्रस्ताव राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृतिविना अघि बढाउन पाइने छैन । लाभांश प्रस्ताव पेस गर्दा सञ्चालक समितिको निर्णय, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, कर चुक्ता प्रमाणपत्र, कोष छुट्याइएको विवरण र आवश्यक अन्य कागजात अनिवार्य रूपमा संलग्न गर्नुपर्नेछ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: साउन ४, २०८२ १६:५७
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
