एक घटना
कैलालीको एक मेडिकलमा सामान्य बिरामीको उपचारको क्रममा मृत्यु भयो । बिरामी आफै मोटरसाईकल चलाएर आएका थिए, तर एक घण्टा नपुग्दै मृत्युवरण गरे । प्रहरीले मेडिकल संचालक र ईन्जेक्शन दिने व्यक्तिलाई पक्राउ गर्यो । अनुसन्धान गर्ने व्यक्ति स्वास्थ्य कार्यालय आइपुगे । उनीहरुले कानूनी रुपमा स्पष्टता खोजे । यो मेडिकल आधिकारिक हो कि होईन ? यिनले औषधि बिक्रिवितरण गर्न पाईन्छ कि पाईदैन ? ल्याब असिस्टेन्टले यो सेफट्रियाक्जोन ईन्जेक्शन (एन्टीिबायोटिक्स) दिन मिल्छ कि मिल्दैन ? दर्ता हुनुपर्ने हो कि होईन ? लगायतका प्रश्नहरु गरे । मैले प्रतिउत्तर दिँदै भने, औषधि बिक्रिवितरण गर्नको लागि औषधि व्यवस्था विभाग दर्ता भएको र बिरामी चेकजाँच गर्नको लागि सम्बन्धित स्थानीय तहमा दर्ता हुनुपर्ने हुन्छ । साथै, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदले जारी गरेको कोड अफ ईथिक्सको बारेमा पनि जानकारी गराए । उक्त मेडिकल यी दुवै ठाउँमा दर्ता रहेनछ । प्रथम दृष्टिमै गैरकानूनी ठहरिने अनुमान थियो । अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा कैलालीमा करिब २०-३० मेडिकल व्यवसायी जेलमा भएको भन्ने खबरले मलाई झस्कायो ।
कानूनी र व्यवहारिक प्रश्नहरु
एचए, सिएमए लगायतका पारामेडिक्सले क्लिनिक सञ्चालन गर्न पाइन्छ कि पाईदैन ? यिनले निजी क्षेत्रमा कानूनी रुपमा बिरामी चेकजाँच र उपचार गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? कालगतिमै उपचारको क्रममा बिरामीको अंगभंग वा मृत्यु भएमा सेवाप्रदायकको कानूनी अधिकार हुन्छ कि हुँदैन ? संघीय सरकारको प्रचलित मापदण्डले पारामेडिक्सलाई क्लिनिक संचालन गर्ने अनुमति दिन्छ कि दिदैन ? स्थानीय तहले पारामेडिक्सलाई क्लिनिक संचालनको ईजाजतपत्र दिन मिल्छ कि मिल्दैन ? औषधि बिक्रि वितरणका लागि यी (फर्मासिष्ट, फार्मेसी सहायक र तालिम प्रमाणपत्र प्राप्त व्यवसायी) बाहेक अरुले अनुमति पाउँछ कि पाउँदैन ? ३५ दिनको तालिम लगेर औषधि व्यवसायी हुन पाउने तर वर्षौ औषधि विज्ञान पढेर औषधि बिक्रिवितरण गर्न नपाउने ? प्रेश्क्रिप्सन बिना कुनै विक्रेताले दिएको औषधि खाएर बिरामीलाई समस्या पर्यो वा मुद्धा हालेमा के हुन्छ ? के सबै ठाउँमा चिकित्सक पुर्याउन सकिन्छ ? चिकित्सकसँगको पहुँच सहज छ ? के साँचिक्कै सबै औषधि खानुपूर्व चिकित्सकको सल्लाह आवश्यक छ ? एचए/सीएमए लगायतका स्वास्थ्यकर्मीलाई एनएचपीसी एक्टले दिएको प्रेस्क्रिप्सन राइटको के हुन्छ? बिना सिफारिस औषधि बेचिरहेका बिक्रेताको कालोबजारलाई नियमन गर्न सक्ने संस्थागत क्षमता राज्य सँग छ ? लगायतका प्रश्नहरु अहिलेका जल्दाबल्दा समस्या हुन्।
नीतिगत व्यवस्थाहरु
प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सहज र सर्वसुलभ रुपमा प्राप्त गर्ने अधिकार हुने, स्वास्थ्य संस्था तथा सेवा सम्बन्धी न्यूनतम मापदण्ड मन्त्रालयबाट निर्धारण भए बमोजिम हुने, मापदण्डको अधिनमा रही प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाहरुले सेवा प्रदान गर्नुपर्ने र गैरसरकारी वा निजी स्वास्थ्य संस्थाले तोकिए बमोजिम ईजाजत पत्र लिएर मात्र स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुपर्ने बाध्यकारी कानूनी व्यवस्था जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ मा उल्लेख छ।
संघीय जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, नियमावली तथा सोलाई कार्यान्वायानार्थ बनेका नीतिगत पूर्वाधारले पारामेडिक्सलाई क्लिनिकमा बिरामी चेकजाँच गर्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको पाईदैन । जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७७ को अनुसूची-९ ले सामान्य बिरामी चेकजाँच गर्ने “स्वास्थ्य क्लिनिक” सम्बन्धित स्थानीय तहबाट ईजाजतपत्र र नवीकरण गराउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । स्वास्थ्य संस्था स्थापना, संचालन तथा स्तरोन्नती मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका, २०७० को नियम २२ ले “क्लिनिकमा स्वास्थ्य जाँच गर्न कम्तीमा एमबीबीएस वा सो सरहको चिकित्सक हुनुपर्ने” प्रावधान गरेको छ । तर, तालिम प्राप्त पारामेडिक्सले परामर्श सेवा दिन सक्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
आधुनिक चिकित्सा तर्फ क्लिनिक संचालन गर्न कम्तिमा एमबिबिएस बाहेक अरुलाई उक्त कानूनले चिन्दैन । अर्थात, चिकित्सक बाहेक अरुले क्लिनिकमा बिरामी चेकजाँच गर्न पाउदैनन । मापदण्डको शाब्दिक कार्यान्वयन गरियो भने देशका धेरै मेडिकल/क्लिनिकहरु बन्द हुन सक्छन । हजारौं स्वास्थ्यकर्मीहरु “अवैध सेवा प्रदायक” ठहरिने स्थिति सिर्जना हुनसक्छ ।
औषधि ऐन २०३५ को दफा १० मा औषधि बिक्रि वितरण गर्न नाम दर्ता गर्नुपर्ने र दफा १०.क मा दर्ता भएको औषधि मात्र बिक्रि वितरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । फर्मासिष्ट/फार्मेसी सहायक/व्यवसायी बाहेक अन्यले औषधि बिक्रि वितरण गर्न पाउदैन भन्ने कानूनी व्यवस्था उक्त ऐनमा देखिन्छ । जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा २९(८) को व्यवस्थाले औषधि बिक्रेताले चिकित्सकको सिफारिस बिना कुनैपनि औषधि बिक्रि वितरण गर्न पाउँदैनन ।
औषधि ऐन २०३५ को दफा १७ मा समूहकृत गरिएको औषधि चिकित्सकको प्रेशक्रिप्शन बिना कसैले बिक्रि-वितरण गर्न हुँदैन । त्यस्तो औषधि बिक्रि वितरण गर्दा फर्मासिष्ट वा फार्मेसी सहायक वा व्यवसायीको उपस्थिति अनिवार्य हुनेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था छ । त्यसैगरी दफा १७(४) मा समूहिकृत गरिएको औषधि बाहेक अन्य औषधि अनुभवका आधारमा मनासिव मात्रामा कुनै पनि बिक्रेताले बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
मुलुकी अपराध सहिंता, २०७४ को दफा २३० मा चिकित्सा सम्बन्धी विषयमा निर्धारित शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेपछि कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट ईलाज गर्नको लागि ईजाजत प्राप्त गरेको व्यक्तिले बाहेक कसैले कसैलाई चिकित्सा सेवा दिन, कसैको मानव शरीरको कुनै अङ्गको चिरफार गर्न, कुनै प्रकारको औषधि खुवाउन वा खान सिफारिस गर्न वा अन्य कुनै प्रकारले ईलाज गर्न हुँदैन भन्ने कानूनी व्यवस्था छ।
नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद ऐन २०५३ बमोजिम जारी “कोड अफ ईथिक्स फर एचए & सीएमए” मा हेल्थ एसिस्टेन्ट/अहेवले कुन कुन रोगको उपचार, रोकथाम तथा व्यवस्थापन गर्न पाउने र कुन कुन औषधि सिफारिस गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
व्यवहारिक यथार्थ र मौजुदा चुनौतीहरु
नेपालको अधिकांश दुर्गम भौगोलिक क्षेत्रहरुमा चिकित्सकीय सेवाको पहुँच अझै सुनिश्चित हुनसकेको छैन । केहि ग्रामीण बस्तीहरुमा त नागरिकले जीवनभरी चिकित्सक देख्न नपाएको अवस्था समेत पाईन्छ । प्रत्येक स्थानीय तहको आधारभूत अस्पतालमा कम्तिमा एक जना चिकित्सक उपस्थित गराउने सरकारको नीति भएतापनि, ती अस्पतालहरु प्राय: पालिकाको केन्द्रमा सिमित छन्, जसले गर्दा जनताले अस्पतालसम्म पुग्न घन्टौंको यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता कायमै छ । प्रत्येक वडामा कम्तिमा एउटा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिने संरचना भएतापनि बदलिँदो परिवेश अनुसारको आधारभूत उपचार सेवा दिन सकिरहेको देखिदैन । सरकारले नि:शुल्क भनेर तोकेका ९८ किसिमका औषधिले बिरामीको आवश्यकता संबोधन गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन ।
उदाहरणका लागि ग्यास्ट्रिक (ग्यास्ट्राईटिस) भएर स्वास्थ्य चौकीमा आएको बिरामीलाई एसी लक (र्यानीटिडीन) दिनु बाहेक अर्को विकल्प छैन । कम्तिमा ओमेप्राजोल चाहिने अवस्थामा पाएसम्म एसीलक कसैले खादैन । जाँच वा परिक्षणले रोगको अवस्थालाई स्पष्ट पार्ने भए तापनि, उपचारको सफलता मुख्यत: औषधिको उपयुक्तता र उपलब्धता माथि निर्भर रहन्छ । एकातिर ग्रामीण क्षेत्रमा बिरामीलाई चाहिने न्युनतम उपचार सेवा पुर्याउन सकिरहेका छैनौ, र अर्कोतिर निजी क्षेत्रलाई प्रवेशमा रोकिरहेका छौं । क्लिनिकमा बिरामी चेकजाँच गर्न कम्तिमा चिकित्सक चाहिन्छ भन्नु नीतिगत तवरबाट रोक्नु सरह नै हो । सबै बिरामीलाई ठुला अस्पताल जानु संभव हुँदैन । यस्तोमा बिरामीलाई धामी झाँक्री वा मृत्यु कुर्नु बाहेकको उचित बिकल्प के ?
सम्भावित नीति विकल्पहरु
हाललाई कम्तिमा पारामेडिक्सहरुले निजी प्रयासमा मेडिकल/क्लिनिक संचालन गरिरहेका छन । अलिकति भएपनि क्लिनिक उपचार सेवाको पहुँच विस्तारमा टेवा गरिरहेका छन । यसो भन्दै गर्दा मेडिकल/क्लिनिकका बेथितिहरुलाई नजरअन्दाज गर्न पनि मिल्दैन । कडा खालका एन्टीबायोटिक्स, स्टेरोईड र औषधिको अनुचित प्रयोगले एन्टीमाईक्रोबियल रेसिस्टेन्सलाई बढावा दिईरहेको तथ्य नकार्न सकिन्न । तर, सरकारले सेवाग्राहीलाई विकल्प दिन सक्नुपर्छ ।
यसका लागि दुईओटा विकल्प छन् । पहिलो विकल्प, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदले जारी गरेको कोड अफ ईथिक्समा भएको व्यवस्था बमोजिम पारामेडिक्सलाई सशर्त क्लिनिक संचालनको अनुमति दिनेगरी स्वास्थ्य संस्था स्थापना मापदण्ड संशोधन गर्नुपर्छ । औषधि ऐन २०३५ मा पनि संशोधन गरेर पारामेडिक्सलाई तोकिएको औषधि बिक्रि वितरणको अधिकार दिईनुपर्छ । दोस्रो विकप्ल, स्थानीय सरकार संचालन ऐनले दिएको औषधि पसल दर्ता र नियमनको अधिकार प्रयोग गरी तोकिएको उपचार र तोकिएको औषधि बिक्रिवितरण गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था स्थानीय तहले पनि गर्नसक्छ । र साथै, समुहकृत औषधिहरुको दुरुपयोग रोक्न चिकित्सकको प्रिस्क्रिप्शन अनिवार्य पर्ने औषधिहरुको सूची कडाईका साथ् लागू गरिनुपर्छ । पारामेडिक्स वा मेडिकल संचालकले यस्ता औषधिको अनुचित प्रयोग गरेमा कारवाहीको स्पष्ट प्रक्रिया बनाईनु पर्छ ।
अन्त्यमा,
नेपालमा स्वास्थ्य सेवा पहुँच अझै पनि गहिरो सामाजिक असमानताको मुद्दा हो । कानूनी कडाईले मात्र समाधान आउदैन । सन्तुलित लचकता, विधिसम्म सेवा पहुँच र व्यवसायिक उत्तरदायित्वको संयोजन आवश्यक छ । आजको आवश्यकता कानूनी स्पष्टता मात्र होईन, स्थानीय सन्दर्भ अनुसारको उत्तरदायी स्वास्थ्य कानून निर्माण पनि हो । नेपाल सरकारको बरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत कुँवरले सार्वजनिक नीतिमा एमफिल गरेका छन्।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
