काठमाडौं– संवैधानिक परिषद्को विवादास्पद सिफारिसका आधारमा नियुक्त गरिएका ३२ जना पदाधिकारीलाई अब काम नगर्न आदेश जारी गर्नुपर्ने भन्दै यज्ञमणी न्यौपाने सहितका अधिवक्ताले माग गरेका छन् ।
२०७७ मंसिर ३० मा संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिसपछि भएको ३२ जना पदाधिकारीको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट बुधबार राति बहुमत न्यायाधीशबाट असंवैधानिक ठहर भएकाले फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै न्यौपानेसहितका ५ जना अधिवक्ताले पुनः प्रतिषेध र परमादेशको माग गर्दै रिट निवेदन पेश गरेका हुन् । यद्यपी उक्त रिट निवेदन दर्ता भएको छैन, अदालतमा पेश मात्रै भएको छ ।
रिट निवेदकमा न्यौपानेसँगै अधिवक्ता दिपक अधिकारील टिकाप्रसाद ढकाल, भोजराज पाण्डे र गणेशकुमार शर्मा रहेका छन् । उनीहरुले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको ५ सदस्यीय निर्णयमामा ३ जना न्यायाधीशले ३२ जना पदाधिकारीको सिफारिस र नियुक्ति असंवैधानिक भएको निष्कर्ष निकालेका हुन् ।
न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान, मनोज शर्मा र कुमार चुडालको रायमा २०७७ मंसिर ३० को २९ जनाको सिफारिससम्म संविधानसम्मत भएको निष्कर्ष निकाले पनि प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, नहकुल सुवेदी र सपना मल्ल प्रधानको रायमा ३२ जनाको सिफारिस तथा नियुक्ति असंवैधानिक भएको निष्कर्ष निकालेका हुन् ।
प्रधान न्यायाधीश सहित तीन न्यायाधीशको बहुमत राय अनुसार संवैधानिक परिषद्को सिफारिसपछि भएका नियुक्ति वैधानिक हैसियत गुमाएको ठहर निवेदनमा गरिएको छ ।
फैसला कार्यान्वयन नहुनु आफैंमा अराजकता भएको रिटमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को दफा २४ अनुसार फैसला कार्यान्वयनका लागि लेखी पठाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रारबाट हालसम्म सो पत्र पठाइएको छैन ।’ यसले सर्वोच्चकै निर्णयको उल्लंघन भएको, र संवैधानिक पदमा रहेका व्यक्ति गैरकानुनी रूपमा काम गरिरहेको दाबी गरिएको छ ।
३२ जना पदाधिकारीमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई, आयुक्त किशोरकुमार सिलवाल, जयबहादुर चन्द, निर्वाचन आयोगका नर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी र डा.जानकीकुमारी तुलाधर, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगर, सदस्य डा.सुर्यप्रसाद ढुङ्गेल, मिहीर ठाकुर, मनोज दुवाडी र लिली थापा, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सदस्य जुद्धबहादुर गुरुङ्ग र अमरराज मिश्र, राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमलाकुमारी पराजुली, सदस्य कृष्णकुमारी पौडेल, विद्याकुमारी सिन्हालाई पदमुक्त गर्न माग गरिएको छ ।
यस्तै राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा, सदस्य मिनादेवी सोब, टुन्ज बराईली, मेहले पार्की, राष्ट्रिय समावेशी आयोग सदस्य रामचन्द्र जोशी र हरिदत्त जोशी, आदिवासी जनजाती आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगर, सदस्य डा.मिनबहादुर सिरिस, रिना राना र शरण राई, मधेशी आयोगका सदस्य जीवछ साह, रेणुदेवी साह र विजयकुमार गुप्ता, थारु आयोगका सदस्य सुवोधसिंह थारु र भोलाराम चौधरी, मुस्लीम आयोगका सदस्य महोम्मदीन अली र निर्जाअर्सद बेगलाई पदमुक्त गर्न माग गरिएको छ ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
