करिब ६-७ वर्षअघि यस्तो समय थियो जब जताततै ‘मोबाइल र्याकेट’ सक्रिय थियो, जसले लासमाथि मोलतोल गर्थ्यो। चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई चोक-चोकमा ढुंगामुढा गर्ने र कुटपिट गर्ने सम्भावना थियो। अस्पतालहरु तोडफोड र आगजनीले रणमैदानको ब्यारेक झैं हुन्थे। भीडले वस्तुभाउजस्तै लासको मूल्य तोकेर फैसला गर्थ्यो। हामीले कुनै न कुनै तरिकाले ती अराजकताहरूलाई नियन्त्रण गरेका थियौँ।
आज, एउटा न्यायालय नै फेरि त्यही अराजकताको निरन्तरता झै भएको छ, उपभोक्ता अदालत बनेर। यसले विज्ञहरूको राय लिने प्रणालीलाई ध्वस्त पारेको छ र उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ साथै कानुनका छिद्रहरूलाई दुरुपयोग गर्दै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूमाथि झूटो र निर्मम आदेश दिइरहेको छ। अझ भन्नै पर्दा नेपालको संविधान र मुलुकी अपराध संहिता २०७४ लाई समेत वेवास्ता गरेर मोलमोलाइमा आदेश दिइरहेको छ। सरसर्ती हेर्दा, यो पुरानो ‘मोबाइल र्याकेट’’ को निरन्तरता र संगठित रूपजस्तै मानसपटलमा प्रदर्शित हुन्छ।
हिजो हामी चिकित्सकहरू सरकारी, गैर-सरकारी र संघ-संस्थामा विभाजित थियौँ। कसलाई के चित्त बुझ्ने र कसलाई के नबुझ्ने भन्ने हुन्थ्यो, कुनै पनि आन्दोलनले आशातीत ऐक्यबद्धता नै पाउँदैनथ्यो, आन्दोलनको पूर्ण सफलताको त कुरै भएन। तर, इतिहासले फेरि हामीलाई नयाँ मोडमा ल्याइपुर्याएको छ, अर्थात् अब हामी एकजुट हुनैपर्ने अवस्थामा छौँ।
यो अवसरको सदुपयोग नै हाम्रो भविष्यको सुनौलो युगको सुरुवात हुनेछ। केवल अदालतको निर्णय पुनर्विचार मात्र होइन, हाम्रा तमाम आवश्यकता र उचित मागहरू राख्ने यो एक ऐतिहासिक अवसर हो। विश्वमा निम्नवर्गीय हाम्रो नियति फेरिनुपर्छ।
तसर्थ, हात थाप्ने र अनुनय-विनय गर्ने होइन, लडेर लिने समय हो। सम्पूर्ण दरिद्रता अन्त्यका निमित्त एकजुट हौँ।
हामी बलियो भए मात्र नेपालीहरूको स्वास्थ्य बलियो हुन्छ।
नोट: नेपालको संविधान स्वास्थ्य सम्बन्धी हक र मुलुकी अपराध संहिता २०७४, परिच्छेद-१९, इलाज सम्बन्धी कसूरलाइ बाझिने गरि आएको आदेश भएकोले ससक्त बिरोध गरिन्छ।
डा बस्नेत नेपाल चिकित्सक संघका परिषद सदस्य र स्वास्थ्य मन्त्रलायको मानसिक स्वास्थ्य, लागु पदार्थ तथा दुर्व्यसनी नियन्त्रण समिति सल्लाहकार हुन्।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
