काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई एकीकृत, सरल र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली र नागरिक एपलाई आपसमा जोड्ने तयारी गरेको छ । आइतबार संसदमा पेस गरिएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सबै प्रकारका सार्वजनिक सेवाबिच अन्तर आबद्धता बढाइने उल्लेख गरिएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बैठकमा उक्त प्रस्ताव पेस गर्दै डिजिटल नेपाल अवधारणा अन्तर्गत नागरिकलाई लक्षित सेवा प्रवाहलाई सहज, छरितो र पारदर्शी बनाउने कार्यलाई तीव्रता दिने बताए ।
सरकारको योजना अनुसार अब नागरिक एप र राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली एकआपसमा समन्वय गरी नागरिकले एकैपटकमा विभिन्न सेवा पहुँच गर्न सक्नेछन् । यस्तो एकीकृत प्रणाली लागु भएपछि सेवाग्राहीले फरक–फरक निकायमा अनेकन कागजात लिएर जानुपर्ने अवस्था हट्ने सरकारको विश्वास छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख २८, २०८२ २१:३५
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
